निर्णायक पुरावा आहे. अगदी स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून कपाशीचे पीक सर्वाधिक उणे सबसिडीची शिकार होत आले आहे. १९८६ ते १९८९ या तीन वर्षांच्या काळात कापसावरील उणे सबसिडी २०६ टक्के होती. शिवाय पिकांसाठी मोठ्या प्रमाणावर कीटकनाशकांचा वापर, त्याचबरोबर नकली व भेसळयुक्त कीटकनाशके आणि बियाणे यांमुळे कापूस उत्पादक शेतकरी अधिकच कचाट्यात सापडले. इतके स्वच्छ दिसत असतानासुद्धा, अधिकारारूढ लोक पूर्वीप्रमाणेच या लेखाच्या सुरवातीला सांगितलेले घटक या आत्महत्यांना कारणीभूत असल्याचे घोकत राहिले. स्वातंत्र्योत्तर काळात राबविलेली शेतकरीविरोधी धोरणे शेतकऱ्यांना आत्महत्येच्या कड्यावर लोटण्यास सरळसरळ कारणीभूत असल्याचे कबूल करणे सत्तारूढ शक्तींना शक्य होत नसावे.
आपल्यावरील कर्जे बेकायदेशीर आणि अनैतिकही आहेत, शिवाय आपल्याकडे थकीत दाखविल्या जाणाऱ्या कर्जाची एकूण रक्कम सरकारने उणे सबसिडीच्या रूपाने शेतकरी समाजाच्या केलेल्या नुकसानीच्या तुलनेत अगदी नगण्य असल्याचा दावा शेतकऱ्यांनी रास्त मार्गांनी स्पष्टपणे केला होता/करीत आहेत.
२९ फेब्रुवारी २००८ पर्यंत म्हणजे वित्तमंत्र्यांनी त्यांच्या 'कजमाफी आणि कर्जसवलत' योजनेची घोषणा केली, त्याआधी देशभरात सर्वदूर अशी अपेक्षा केली जात होती, की आगामी सार्वत्रिक निवडणुकांपूर्वीचे हे शेवटचे अंदाजपत्रक असल्यामुळे वित्तमंत्री शेतकऱ्यांचा राग शमविणारी काही पावले उचलतील. शेतीचा अकिफायतशीरपणा, दिवाळखोरी या राष्ट्रीय घटना आहेत, त्यांचा जमीनधारणा किंवा धनको संस्थांचे स्वभावस्वरूप यांच्याशी काही संबंध नाही, याला मान्यता देणारी एखादी योजना तज्ज्ञ वित्तमंत्र्यांनी आखायला हवी होती.
कर्जदार शेतकऱ्यांत त्यांच्या जमीनधारणेवरून भेदाभेद करण्यात काहीच अर्थ नाही, तसेच धनको संस्थांच्या स्वरूपांच्या आधारावरही फरक करण्यातही अर्थ नाही. संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारला शेतकऱ्यांच्या दुरवस्थेची जबाबदारी स्वीकारणे परवडणार नाही, हे सत्य आहे; कारण त्याची उभारणीच १९४७ पासूनच्या काँग्रेसी सरकारांच्या सदोष पठडीच्या आधारावर झाली आहे. वित्तमंत्र्यांनी आपल्या 'कर्ज माफी आणि कर्ज सवलत' योजनेच्या प्राथमिक आराखड्यात, 'शेतकऱ्यांचा कर्जबाजारीपणा अकिफायतशीर जमीनधारणा, निसर्गाचा लहरीपणा आणि खासगी सावकारांची जुलूमशाही या कारणानेच तयार झाला आहे, या काँग्रेसच्या खोट्या दाव्यालाच चिकटून राहण्याचा प्रयत्न केला आहे.
२९ फेब्रुवारी २००८ रोजी वित्तमंत्र्यांनी घोषित केलेली कर्जमाफी योजना ही
