Jump to content

पान:अर्थ तो सांगतो पुन्हा (Artha to Sangato Punha).pdf/140

विकिस्रोत कडून
हे पान प्रमाणित केलेले आहे.

मुख्यतः शेतकरी कर्जबाजारी झाले. शेतकऱ्यांची जमीनधारणा कितीही कमीजास्त असो, ती कशाही भूप्रकारची वा हवामानाची असो, ती कोणत्याही राज्यातील असो... सरकारच्या किमती पाडण्याच्या या धोरणामुळे शेती व्यवसाय हा कायम घाट्याचाच व्यवसाय ठरला होता.शेतकऱ्यांचा कर्जबाजारीपणा अगदी 'दख्खनच्या बंडा'नंतर आणि तगाई कर्जाच्या तरतुदीनंतरही चालूच राहिला. खासगी सावकारांवर कायद्याने बंदी घालून, त्यांच्या जागी सहकारी पतसंस्थांची यंत्रणा काळजीपूर्वक उभी केल्यानंतरसुद्धा शेतकऱ्यांचा कर्जबाजारीपणा वाढतच राहिला. व्यापारी बँका आणि सहकारी पतसंस्थांसारख्या अधिकृत/कायदेशीर संस्थांकडून शेतकऱ्यांना कर्ज पुरवण्याच्या प्रयत्नात ग्रामीण अर्थव्यवस्था आणखी ढासळली आणि ग्रामीण भागात तयार होणारी बचत शहरी भागाकडे खेचली जाऊ लागली. धनको संस्थेच्या भलेबुरेपणाचा आणि शेतकऱ्यांच्या कर्जबाजारीपणाचा अर्थाअर्थी काही संबंध नव्हता. कर्ज कोठून का मिळेना, शेतीक्षेत्राचा कर्जबाजारीपणा वाढतच राहिला.
 दख्खनच्या बंडाची इंग्रजांच्या वसाहतिक सरकारने ज्या तत्परतेने दखल घेतली, त्यावरून त्या सरकारच्या ठायी शेतकऱ्यांच्या दुरवस्थेबद्दल संवेदनशीलता होती, हे स्पष्ट आहे.

 स्वतंत्र भारताच्या सरकारांनी मात्र शेतकऱ्यांच्या संघटनांच्या कर्जमुक्तीच्या मागणीला - किमान १९८४ नंतर काही ठोस युक्तिवादाच्या आधारावर केलेल्या मागणीलाही धूप घातला नाही. १९८५ नंतरच्या काळात दीड लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्यानंतरच शेतकऱ्यांच्या कर्जबाजारीपणाची समस्या आणीबाणीची झाल्याचा सरकारला साक्षात्कार झाला. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे काटेकोर आणि काळजीपूर्वक विश्लेषण केले असते, तर त्या आत्महत्या सर्व जातिगटांमध्ये आणि वयोगटांमध्ये होत असल्याचे स्पष्ट झाले असते. त्यात जमीनधारकांचे प्रमाण बहुतांश होते. कितीही अनिश्चित असले, तरी भूमिहीन शेतमजुरांना ठराविक वेतनाचा आधार असतो. त्यामुळे ते, ज्यांना निसर्गाच्या लहरीपणाला तसेच राजकीय सरकारच्या जुलूमशाहीला सतत तोंड द्यावे लागते, त्या जमीनधारकांपेक्षा खचितच चांगल्या अवस्थेत असतात. त्यामुळे, आत्महत्यांमध्ये त्यांचे प्रमाण नगण्य आढळते. त्यात कर्नाटक, आंध्र प्रदेश आणि महाराष्ट्रातील विदर्भ यांसारख्या कापूस उत्पादक प्रदेशांत आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या त्यांच्यावर लादलेल्या विविध पिकांवरील उणे सबसिडीशी संबंधित आहेत. त्याचा हा

'अर्थ' तो सांगतो पुन्हा / १४१