सरळसरळ काँग्रेसी सिद्धांतावर आधारलेली आहे.
वित्तमंत्र्यांच्या या कर्जमाफीच्या योजनेने सर्वदूर इतके असमाधान पसरले, की, त्याकडे काणाडोळा करणे अशक्य झाले. अगदी भारतीय सत्तेच्या मक्तेदार घराण्यातील राजकुमारांनीही या असमाधानाची नोंद घेतली आणि कुठेतरी वक्तव्य केले, की ही योजना पाच एकरांवरील शेतकऱ्यांना लागू व्हावी, या दृष्टीने तिचा फेरविचार होणे आवश्यक आहे.
अधिकारवाणीतून आलेल्या या फर्मानाकडे दुर्लक्ष करणे वित्तमंत्र्यांना न परवडणारे होते. २३ मे २००८ रोजी केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर त्यांनी आपल्या 'कर्जमाफी आणि कर्जसवलत योजने'च्या विस्ताराची घोषणा केली आणि कर्जमाफीची रक्कम ६० हजार कोटींवरून ७१ हजार ६८० कोटींपर्यंत वाढवल्याचे सांगितले. या नवीन विस्तारित योजनेनुसार वेगवेगळ्या राज्यांतील एकूण २३७ निवडक, कोरडवाहू आणि दुष्काळप्रवण जिल्ह्यांतील सर्व म्हणजे लहान, मध्यम आणि मोठ्या शेतकऱ्यांना त्यांच्या थकीत कर्जाच्या रकमेपैकी २५ टक्के किंवा वीस हजार रुपये यांपैकी जे जास्त असेल इतक्या कर्जाची सूट मिळणार आहे.
लहान, मध्यम आणि इतर जमीनधारकांमध्ये तयार केलेले द्वैत काही अंशी कमकुवत झाले, या अर्थी कर्जमाफी योजनेची विस्तारित आवृत्ती, अर्थातच, मूळ योजनेची सुधारित आवृत्ती आहे. पाच एकरांहून अधिक जमीनधारणा असलेले शेतकरी जर नशिबाने त्या दुष्काळप्रवण वगैरे निवडक जिल्ह्यांपैकी एखाद्या जिल्ह्यातील असतील, तर कर्जमाफीचा काही ना काही लाभ मिळण्यास पात्र राहतील.
तरीसुद्धा ही योजना अधिक तर्कशुद्ध आणि सुसंगत झाली आहे असे नाही. शेतकऱ्यांचा कर्जबाजारीपणा नैसर्गिक, वातावरणविषयक घटकांमुळे तयार झालेला नाही. सरकारने जाणूनबुजून शेतीमालाचे भाव पाडण्याची धोरणे राबवली आणि शेतीला सतत तोट्याच्या व्यवसायाच्या अवस्थेत ठेवण्याचे कारस्थान केले; त्यामुळेच कर्जबाजारीपणाचा ब्रह्मराक्षस शेतीच्या डोक्यावर बसला म्हणणे अधिक योग्य आहे. निवडक जिल्ह्यांच्या यादीमुळे जितक्या समस्यांचे निराकरण होण्याची शक्यता आहे, त्यापेक्षा कितीतरी जास्त नव्या समस्या उभ्या राहणार आहेत. दक्षिणेतील बहुतेक राज्यांत जूनच्या सुरवातीलाच मॉन्सूनचा पाऊस सुरू होतो; पण त्यामुळे तेथे शेतीचा हंगाम सुरू झाला, तरी कोणा शेतकऱ्याला पीककर्ज मिळू शकेल आणि कोणाला नाही, याची अनिश्चितताच राहणार आहे. उत्तरेकडील
