सहाच महिन्यांपूर्वी भारताला आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने थोडेथोडके नाही ३२७५ कोटी रुपयांचे कर्ज दिले. त्या वेळी भारताकडे परदेशी चलनाचा साठा एका पंधरवड्याच्या आयातीइतकासुद्धा राहिला नव्हता. या कर्जाने काही सुधारणा झाली असे दिसत नाही. कारण जून ९१ च्या सुरवातीसच परकीय देणी फेडण्याकरिता सरकारच्या ताब्यातील २० टन सोने सरकारने विकले म्हणा किंवा गहाण ठेवले. परकीय कर्जाची परिस्थिती इतकी बिघडली आहे आणि झपाट्याने खालावत आहे, की आता कोणत्याही शासनाची पहिली चिंता या सगळ्या कर्जाचे व्याज कसे फेडायचे, म्हणजे व्याज फेडण्याकरिता नवीन कर्ज कुठून आणि कसे आणायचे, ही झाली आहे.
नरसिंह राव शासनासमोरील पहिली समस्या कर्जासंबंधीच आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणे निधीकडून १० ते १२ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज दिवाळीपर्यंत हाती पाडून घेण्यासाठी धावपळ सुरू झाली आहे.
कोणताही सावकार आपले पैसे अगदीच बुडीत खात्यात जात नाहीत ना, याची काळजी घेणारच. स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून ४० वर्षांत जो देश सतत कर्जाच्या खाईत बुडतच राहिला, त्याला पुन्हा पुन्हा हजारो कोटी रुपयांची कर्जे देण्याआधी निदान दिलेली कर्जे उधळमाधळीत जाणार नाहीत, याची काहीतरी व्यवस्था आंतर राष्ट्रीय नाणेनिधीस करणे भाग आहे. एक वदंता अशी आहे, की डॉ. मनमोहन सिंग यांना अर्थमंत्री करण्यात यावे, अशी अटच नाणेनिधीने घातली होती. त्यामुळे डॉ. मनमोहन सिंग काँग्रेस पक्षाचे नाहीत, चंद्रशेखर पंतप्रधान असताना पंतप्रधानांचे खास आर्थिक सल्लागार म्हणून ते काम बघत होते, त्याही वेळेस त्यांना कॅबिनेट मंत्र्याचा दर्जा होता, पक्ष बदलला, सरकार बदलले, निवडणुकीला उभेही न राहिलेले डॉ. मनमोहन सिंग अर्थमंत्री झाले, ही तशी सूचक घटना आहे.
