सोपवणे म्हणजे मोठा विनोदच आहे. या सर्वांचा परिणाम एवढाच होणार आहे, की कर्जमुक्तीसाठी अर्थमंत्र्यांनी केलेली एक हजार कोटींची तुटपंजी तरतूद अर्धी अधिक बँक अधिकारीच खाऊन जाणार आहेत. अजूनही वेळ गेलेली नाही. कर्जमुक्तीची योजना तयार करताना यांतील अडचणी दूर करता येतील. शासनाने ठेवलेल्या समितीला या दृष्टीने डोळ्यात तेल घालून लक्ष ठेवावे लागेल; पण कर्जमुक्तीपेक्षाही महत्त्वाचा प्रश्न शेतीमालाच्या भावाचा आहे. भविष्यकाळात शेतीमालाला रास्त भाव मिळण्याची शाश्वती मिळाली, तर कर्जमुक्तीचे फारसे महत्त्व नाही, ही भूमिका शेतकरी संघटनेने सातत्याने मांडली आहे. शेतीमालास रास्त भाव मिळावा, यासंबंधीही शासनाने नेमलेल्या समितीस मोठी कामगिरी करून दाखवावी लागणार आहे. अंदाजपत्रक तयार करण्यास १९ दिवस जास्त लागले. या १९ दिवसांत नोकरशहांनी शेतकऱ्यांवर मात केली आहे. नोकरशहांचा हा डाव उलटवायचा असेल, तर त्यासाठी गावोगावी जबरदस्त संघर्ष करण्याची तयारी शेतकऱ्यांनी केली पाहिजे आणि शासनावर प्रभाव पाडण्यासाठी ज्या ज्या शक्यता उपलब्ध आहेत, त्यांचा उपयोग करून घेतला पाहिजे. मधू दंडवत्यांच्या पहिल्याच अंदाजपत्रकाच्या घासात माशी लागली. बाकीच्या जेवणाच्या ताटाचे काय करायचे, हे संघर्षानंतर ठरवता येईल.
◆◆
