महागाईच्या भडक्याने हिंदुस्थानची अवस्था जवळजवळ हवालदिल झाली आहे. 'बंदरात धान्याच्या बोटी नांगरल्या, तरच जनतेच्या मुखी घास पडेल', अशा अवस्थेतून बाहेर पडून देश अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण झाल्याचा अभिमान बाळगण्याचे दिवस कधीच मागे पडून गेले आहेत. अगदी २००४ सालापर्यंत आपण, खाद्यतेल आणि डाळी यांची आयात करीत असलो तरी, अन्नधान्याचे निव्वळ निर्यातदार होतो. २००५ सालामध्ये सरकारच्या मनात अचानक आले, की आपल्या देशातील भूक भागविण्यासाठी देशातील उत्पादन आणि उपलब्धता सुधारणे जास्त चांगले होईल आणि मग सरकारने आर्थिक गाड्याचे चाक चक्क उलटे फिरवून, अन्नधान्याची निर्यात थांबवून टाकली. परिणामी, आज आपण गहू, डाळी आणि खाद्यतेल यांचे निव्वळ आयातदार झालो आहोत; कापूस आणि साखर यांचीच थोडीफार बचत (surplus) राहते. गेली तीन वर्षे आपण गव्हाची आयात करीत आहोत आणि अनुभव असा आहे, की गव्हाची आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ दिवसेंदिवस अधिकाधिक ताठर होत आहे आणि गव्हाचे पारंपरिक पुरवठादार देश आपल्याला मदत करायला असमर्थ आहेत किंवा राजी नाहीत.
जागतिक पुरवठ्याची परिस्थिती खरोखरी चिंताजनक आहे. चाळीस आणि पन्नासच्या दशकांत जगात मुबलक अन्नधान्य होते आणि त्यावर डोळा ठेवून हिंदुस्थान सरकारला वाटत होते, की आपल्याकडील शेतीक्षेत्राकडे काणाडोळा केला, तरी फारसे काही बिघडणार नाही; पण तशी परिस्थिती आता राहिलेली नाही. याचे सर्वांत महत्त्वाचे कारण म्हणजे हवामानातील बदल हे आहे. पाऊसमान कमालीचे बेभरवशाचे झाले आहे आणि तापमानातील चढउतारही मोठ्या प्रमाणावर होत आहेत. पेट्रोलियम पदार्थांच्या भरमसाट किमतीमुळे अनेक देश अन्नधान्य उत्पादनांच्या जागी पर्यायी इंधन पिके घेण्याच्या मागे लागले आहेत.
