देणाऱ्या किरकोळ विक्री केंद्रांचे जाळे उभारणे अशा, वेगवेगळ्या आयोगांनी केलेल्य शिफारशींची अर्थमंत्र्यांनी आपल्या भाषणात दखलसुद्धा घेतली नाही.
संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या काळात हजारो शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आणि ही संख्या सतत वाढतेच आहे. विशेष आपत्तिग्रस्त भागांसाठी साहाय्यकारी योजनेचा उल्लेख करण्यापलीकडे अर्थमंत्र्यांनी या समस्येची दखल घेतली नाही.
शेतजमिनीच्या बाजारपेठेची आवश्यकता, विनियोगक्षम गोदाम पावत्या आणि जमीनविक्रीनंतर हाती येणाऱ्या रकमेच्या गुंतवणुकीबाबत शेतकऱ्यांना तज्ज्ञ सल्ला देणाऱ्या सेवा या विषयांना अर्थमंत्र्यांनी स्पर्शसुद्धा केला नाही.
ज्या अर्थमंत्र्यांनी गेल्या वर्षी 'ड्रीम बजेट' सादर केले, त्यांनी खाली उतरून, नाउमेद करणारा, अप्रस्तुत अर्थ-अ-संकल्प सादर केला आणि येत्या उन्हाळ्यात शेतकऱ्यांच्या उठणाऱ्या आगडोंबाची बीजेच पेरली आहेत.
(६ मार्च २००७)
◆◆
