Jump to content

पान:अर्थ तो सांगतो पुन्हा (Artha to Sangato Punha).pdf/136

विकिस्रोत कडून
हे पान प्रमाणित केलेले आहे.

 आपल्या देशातील 'हरितक्रांती उत्पादकते'चा वक्र सपाट होऊन बराच काळ लोटला आहे. भूजलपातळी झपाट्याने खोलावत आहे. बियाण्यांमध्ये गुणवत्तेचे पुनर्भरण करण्याच्या अभावी आपण बरेच कमी उत्पादन देणाऱ्या आणि कमी प्रथिनांच्या संकरित वाणांवरच भागवून घेऊ लागलो आहोत. खतांसंबंधीच्या चुकीच्या धोरणामुळे जमिनीतील स्फुरद, पालाश आणि शेकडो वर्षांत मातीत साठलेली सूक्ष्म पोषण द्रव्ये यांच्यात घट होऊन, त्या क्षीण होत चालल्या आहेत. सिंचनाच्या लघु, मध्यम आणि मोठ्या योजनांच्या अंमलबजावणीमध्ये काही प्रगती होत असेल, तर ती अत्यंत धीमी आहे. शेतीमालाच्या आधारभूत किमती आणि (सक्तीच्या) वसुली किमती ही राजकीय लोकप्रियता मिळविण्याची आणि अन्नधान्याच्या आयातातील हितसंबंध जोपासण्याची केवळ साधने झाली आहेत.
 दक्षिणेतील लोक आता भाताऐवजी गव्हाचे पदार्थ खाऊ लागले आहेत, असा दावा सरकार करीत असले, तरी प्रत्यक्षात दक्षिणेतील राज्यातील लोक अजूनही भातखाऊच आहेत आणि तेथील स्वस्त धान्य दुकानांतील गव्हाचा उठाव सातत्याने कमी होत चालला आहे आणि तांदुळाच्या उत्पादनातील जी काही अल्पस्वल्प बचत (surplus) आहे त्याला नर्मदेच्या उत्तरेकडील प्रदेशातून होणारी मागणी नगण्य आहे. हिंदुस्थानच्या उर्वरित भागात, लोकांच्या उत्पन्नातील वाढीमुळे त्यांच्या खाण्यापिण्यात विविधता आली असून, त्यांच्या जेवणात मांस-मटन, मासे, दूध, दुग्धजन्य पदार्थ आणि फळे यांचा अंतर्भाव मोठ्या प्रमाणात होऊ लागला आहे.
 हिंदुस्थान सरकारची आर्थिक धोरणे सुखवस्तू ग्राहकवर्गाच्या हाती अधिकाधिक पैसे देतात. परिणामी वाढलेली त्यांची क्रयशक्ती महागाईच्या आगीत तेल ओतते. उलटपक्षी, लोकसंख्येतील अन्नधान्याचे उत्पादन करणाऱ्या घटकांना बाजारपेठेतील अन्नधान्याच्या किमती तत्काळ पडणे आणि कालांतराने त्यांचे उत्पादन व पुरवठा घटणे असा दुहेरी परिणाम करणाऱ्या प्रतिकूल सरकारी हस्तक्षेपांना तोंड द्यावे लागते.
 संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारचे कर्तृत्वाच्या पताका फडकवण्याचे कार्यक्रम, विशेषतः राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना आणि सहावा वेतन आयोग ही सरकार ज्या पद्धतीने रंगसफेतीचा आणि सुखवस्तू उपभोक्त्यांची क्रयशक्ती वाढवण्याचा व समाजाच्या उत्पादक घटकांची गळचेपी करण्याचा खटाटोप चालूच ठेवत आहे, त्याची उदाहरणे आहेत.

 २००५ सालाच्या सुमारास स्वयंसेवी संघटनांच्या चर्चासत्रांमधून 'अन्नसुरक्षा' या विषयावर चर्चा करण्यात काही अर्थ उरला आहे का, याबद्दल बुद्धिजीवी लोक

'अर्थ' तो सांगतो पुन्हा / १३७