वाढत्या संख्येने होणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या, विशेष आर्थिक क्षेत्रांच्या नावाने होऊ घातलेल्या सरकारी भूसंपादनाच्या विरोधात शेतकऱ्यांमध्ये उफाळून आलेला असंतोष आणि कृषिक्षेत्राच्या विकासाचा अत्यंत अत्यल्प दर या सर्वांच्या पार्श्वभूमीवर पी. चिदंबरम यांच्या २००७-२००८ च्या अर्थसंकल्पात, शेतीक्षेत्रातील गुंतवणुकीच्या दृष्टीने आकर्षक नसले, तरी त्यात किमान थोडाफार किफायतशीरपणा येईल अशी काही चाकोरीबाहेरील आणि नावीन्यपूर्ण पावले उचलली जातील अशी बऱ्याच लोकांची अपेक्षा होती.
वर्ष २००६-०७ च्या आर्थिक समीक्षेच्या निष्कर्षांवरूनही असे वाटत होते, की हा अर्थसंकल्प जरी अगदी शेतकरीकेंद्रित नसला, तरी किमान शेतीकेंद्रित असेल. या वर्षीचा अर्थसंकल्प सादर करीत असताना अर्थमंत्र्यांनी केलेल्या भाषणातील पहिले दोनचार परिच्छेद ते वाचत असताना, ही अपेक्षा टिकूनही होती.
'धोरणे ठरवताना शेतीक्षेत्राला अग्रक्रम असला पाहिजे आणि आपल्या साधनसंपत्तीवर त्या क्षेत्राचा अग्रहक्क असला पाहिजे,' असे अर्थमंत्र्यांनी केलेले उत्स्फूर्त वक्तव्य या अपेक्षेला बळ देणारेच होते.
त्यापुढे जाऊन, त्यांनी 'अन्य बाबी बाजूला ठेवता येतील; पण शेतीबाबत दिरंगाई चालत नाही', हे पंडित जवाहरलाल नेहरूंचे विधान उद्धृत करून शेतीक्षेत्र हे आपल्यासमोरील मुख्य आव्हान, असे त्याचे वर्णन केले. 'शेतकरी जर हाताची घडी घालून, स्वस्थ बसले तर सर्वसंगपरित्याग केलेल्या साधूलाही मुक्ती मिळणे कठीण होईल', या अर्थाची त्यांनी एक काव्यपंक्तीही ऐकवली.
अरेरे! शेवटी, हा सर्व खणखणाट आणि घोषणाबाजी या अर्थसंकल्पात शेतीक्षेत्राच्या नावे असलेला रिकामा भोपळा लपविण्यासाठीच होता.
