करदायित्व ठरवणे ही आदर्श पद्धती ठरेल. करवसुलीमधील सुधारणा कौतुकास्पद असली, तरी करदात्याच्या घरी प्रवेश करण्याचा किंवा जबरदस्ती घुसखोरी करण्याचा अधिकार कोणाही करवसुली कर्मचाऱ्याला असता कामा नये, हे तत्त्व मान्य झाले पाहिजे.
आजकाल, करवसुली ही सरकारी खर्च/उधळपट्टीसाठी निधी उभारणे यासाठीच केवळ केली जात नाही; लोकांना, विशेषतः विरोधकांना दमदाटी करण्यासाठी, ब्लॅकमेल करण्यासाठी त्याचा हत्यार म्हणून उपयोग केला जातो. करांचे प्रमाण, विशेषतः व्यक्तिगत करांचे प्रमाण कमी करण्याची आणि करप्रणाली पारदर्शक बनवण्याची आवश्यकता आहे.
जकात/अबकारी कर व मूल्यवर्धित कर यांच्या प्रणालींचे सतत पुनर्विलोकन व्हावे. पास्ता, नमकीन, पोटॅटो चिप्स, चीज, इडली-डोसा मिक्स आणि प्रक्रिया केलेले मांस व सागरी मत्स्यान्न यांना जकात/अबकारी करातून सूट दिलेली असली तरी, उदाहरणार्थ गोरगरीब, कुपोषित, प्रवासी मोठ्या प्रमाणात ज्यांचा वापर करतात. त्या एनर्जी बिस्किटांवर मात्र ८% अबकारी कर आणि १६% मूल्यवर्धित कर असावा हे, न कळण्यासारखे आहे.
(६ फेब्रुवारी २००७)
◆◆
