या अर्थसंकल्पात शेतीक्षेत्रासाठी आणि शेतकऱ्यांसाठी, खरोखरीच काही आहे का?
भाषणाच्या सुरवातीला. अर्थमंत्र्यांनी.शेतीक्षेत्रातील विकासाच्या लाजिरवाण्या कामगिरीची लाजतकाजत कबुली देत, देशाच्या एकूण उत्पन्नाच्या वाढीच्या संदर्भातील कर्तृत्वांची जंत्री वाचली. विशेषतः पंजाब व उत्तरांचल राज्यांत त्यांच्या पक्षाला जो पराभवाचा फटका बसला, त्या पार्श्वभूमीवर, त्यांच्याच पक्षाच्या सदस्यांच्या दबावामुळे त्यांना सततच्या वाढत्या महागाईबद्दल खुलासा करावा लागला.खरेतर, बँकांतील पतपुरवठा, चलनपुरवठा आणि परकीय चलनाचा साठा यांतील वाढ ही एकूण देशांतर्गत उत्पन्नाच्या वाढीच्या दोन अंकी दराशी ताळमेळ राखून आहेत; पण त्यामुळेच महागाई वाढते आहे असे भासवण्याचा अर्थमंत्र्यांनी प्रयत्न केला. वाढती महागाई हा संयुक्त पुरोगामी आघाडीने 'आम आदमी'च्या नावाने राबविलेल्या कल्याणकारी आर्थिक धोरणांचा परिपाक आहे, हे कबूल करण्याचे धारिष्ट्य अर्थमंत्र्यांनी दाखविले नाही. वाढत्या महागाईचे सर्व खापर त्यांनी पुरवठ्यातील अडीअडचणींवर फोडण्याचा प्रयत्न केला. लिहून आणलेले अर्थसंकल्पीय भाषण बाजूला ठेवून, किमती आटोक्यात ठेवण्यासाठी गहू आणि भात यांच्या वायदेबाजारावर या क्षणापासून बंदी घालण्यात येत असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केले.
वायदेबाजाराचे मूलभूत उद्दिष्ट आणि त्याची कार्यपद्धती याबद्दल अर्थमंत्री अनभिज्ञ असावेत असे मानणे चुकीचे ठरेल. वायदेबाजारामुळे शेतकऱ्यांना आपला शेतीमाल बाजारात आणण्याच्या दृष्टीने फुरसत (अवसर) मिळते आणि बाजारपेठेची निवड करण्याची संधीही (अवकाश) मिळते; पिकला, की मिळेल त्या भावाने शेतीमाल विकण्याच्या अगतिकतेतून त्याची सुटका होते. वायदेबाजार हे अपेक्षित किंमत मिळविण्याचे, किमतीतील चढउतारांवर मात करण्याचे आणि धोक्याचा प्रभाव कमी करण्याचे परिणामकारक साधन आहे; आरडाओरड करून लोकांना भडकविण्याचाच उद्योग करणारे डावे म्हणतात तसा काही तो सट्टा किंवा जुगाराचा खेळ नाही.
वायदेबाजारावर बंदी घालण्याचा निर्णय जाहीर करणाऱ्या त्याच अर्थमंत्र्यांनी आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात पुढे ई-गव्हर्नन्स आणि भांडवल बाजार यांच्या महत्त्वावर भर दिला; वायदेबाजारातील 'ऑप्शन्स आणि हेजिंग' विरुद्ध डाव्या अर्थशास्त्र्यांनी केलेली फटकेबाजी अर्थमंत्र्यांना मान्य नसावी, बहुधा त्यामुळे, गहू आणि भात यांच्या वायदेबाजारावरील बंदीने त्यांना एकतर केंद्रीय कृषिमंत्र्यांवर
