राष्ट्रीय मोर्चाची किंवा मित्रपक्षांची नाहीत. इंदिरा काँग्रेसचीही शासने आहेत. ही शासने काही कर्जमुक्तीच्या आश्वासनावर निवडून आलेली नाहीत. मधू दंडवत्यांनी त्यांच्यावर जबाबदारी टाकली, ती त्यांनी स्वीकारलीच पाहिजे असे त्यांच्यावर कायदेशीर बंधनही नाही आणि नैतिक जबाबदारीही नाही. प्रत्येक राज्य जर आपापल्या पद्धतीने कर्जमुक्तीच्या योजनेचा अर्थ लावू लागले किंवा अंमलबजावणी करू लागले, तर देशभर कर्जमुक्तीची अंमलबजावणी वेगवेगळ्या पद्धतींनी होईल आणि त्यात एकसूत्रता काहीच राहणार नाही.
कर्जमुक्तीची जबाबदारी केंद्र शासन व राज्यशासन यांमध्ये विभागल्यामुळे व्यावहारिक अंमलबजावणीत एक मोठी अडचण येणार आहे. कोणाही एक खातेदाराच्या कर्जासंबंधी निर्णय करताना त्याची सगळीच कर्जे लक्षात घ्यावी लागतील. राष्ट्रीयीकृत बँकांतून घेतलेली कर्जे तशीच सहकारी सदस्यांकडून घेतलेली कर्जे एका कागदावर आणून, त्यासंबंधी निर्णय घ्यावा लागेल; पण अंमलबजावणीची विभागणी झाल्यामुळे सगळी कर्जे एका कागदावर येणेच कठीण आहे. सहकारी कर्जाची माहिती मिळाल्याखेरीज राष्ट्रीयीकृत बँकांसंबंधी निर्णय घेता येत नाही. याउलट राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या कर्जाची माहिती मिळाल्याखेरीज सहकारी संस्थांच्या कर्जासंबंधी निर्णय घेता येत नाही. या तिरपागड्यात आणि गुरफट्यात कर्जमुक्तीची सर्वच योजना अडकून पडणार आहे.
अर्थमंत्र्यांनी आणखी एक नवे 'खेकटे' उभे केले आहे. शेतकऱ्यांमध्ये त्यांनी कर्जबुडवे (willful defaulters) असा एक वर्ग असल्याची कल्पना उभी केली आहे. शेतीमालाला रास्त भाव मिळाला नाही, हे शेतकऱ्यांच्या कर्जबाजारीपणाचे खरे कारण आहे, हे वारंवार अर्थमंत्र्यांनी मांडले आहे; तर स्वतः पंतप्रधानांनी जाहीररीत्या सांगितले आहे. याचा अर्थ बुडवा शेतकरी अशी काही जमातच असू शकत नाही. शेतीकरिता घेतलेली कर्जे शेतीच्या उत्पन्नातून फेडता यावी, हे तत्त्व एकदा मान्य झाले. की कर्जबुडवा शेतकरी ही कल्पनाच हास्यास्पद होते. कोण्या शेतकऱ्याचा मुलगा डॉक्टर आहे किंवा त्याची बिगर शेतकी मिळकत आहे म्हणून त्याने अशी मिळकत शेतीचं कर्ज फेडण्याकरिता वापरली पाहिजे ही अपेक्षाच चूक आहे.
आणि समजा कुणी शेतकरी कर्जबुडवा असला, तर त्याच्या या अनैतिक वर्तनाला आळा घालण्याची जबाबदारी कुणाकडे? अर्थमंत्र्यांनी ही जबाबदारी बँक अधिकाऱ्यांकडे सोपविली आहे. ज्या बँक अधिकाऱ्यांनी कर्जाच्या प्रत्येक प्रकरणी क्षणोक्षणी शेतकऱ्यांकडून पैसे उकळले, त्यांच्याकडे ही जबाबदारी
