पगार दिला जातो. ज्यांना दुर्दैवाने, सरकारी नोकरीलाच धरून राहावे लागते, ते सरकारीपणाचे ओझे वाहत राहतात आणि ते जे काही कमाल काम करतात, त्यासाठी त्यामानाने त्यांना बराच कमी पगार दिला जातो. पाचव्या वेतन आयोगाने तर राज्यांच्या आर्थिक परिस्थितीचे प्रचंड प्रमाणावर नुकसान केले आहे. सर्वांत वाईट गोष्ट म्हणजे या पाचव्या वेतन आयोजाने नोकरदारांचे कामकाज व उत्पादकता यांच्यात सुधारणा करण्यासाठी ज्या शिफारशी केल्या होत्या, त्यांना सरळसरळ वाटाण्याच्या अक्षता लावण्यात आल्या. आता तर त्या शिफारशींवर अंमलबजावणी करण्याचा विचारही न करता सहाव्या वेतन आयोगाची स्थापना करण्यात आली आहे. सरकारची सवंग लोकप्रियता आणि कामगार संघटनांची ब्लॅकमेल करण्याची वृत्ती यांची ही परिणती आहे.
'आम आदमी' कल्याणकारी सरकार या संकल्पनेमुळे चलनवाढीचा दर धोक्याच्या उंचीवर पोहोचत आहे आणि करांच्या जाळ्याचाही विस्तार वाढत आहे. एकंदरीत सर्वच करप्रणाली उत्पादकांना सजा देणारी आणि ऐतखाऊंना मजा देणारी' झाली आहे.
समाजवादी युगाने नोकरशाहीच्या साम्राज्याचे अनेक स्तर निर्माण केले. राज्यघटनेच्या ढाच्यात नियोजन आयोगा'ला कोठेच स्थान नाही. तरीही, आर्थिक सुधारांनंतरच्या काळातही त्याला काही धक्का न लागता, तो केंद्रशासनातील नोकरशाहीचे सर्वांत मोठे साम्राज्य म्हणून अबाधित चालू आहे. प्रधानमंत्र्यांचे कार्यालय हे तसे सौम्य आणि मध्यम म्हटले जायचे; पण आजकाल त्याचे रूप इतके अवाढव्य झाले आहे, की त्यात सर्व मंत्रालयांचे काम जवळजवळ दुसऱ्यांदा केले जाते. तेच ते काम करणाऱ्या अशा आस्थापनांची काटछाट केली पाहिजे. ज्या बाबतीत वेगळी माहिती जमा करण्याची गरज असेल, त्या बाबी वगळता प्रमुख मंत्रालयांनी गोळा केलेली माहिती प्रधानमंत्री कार्यालयासारख्या आस्थापनेने वापरावी. सरकारचा प्रशासकीय खर्च अशा पातळीला जाऊन पोहोचला आहे, की सरकारी नोकरशाही ही जणू स्वत:चीची सेवा करण्यासाठी अस्तित्वात आहे. बऱ्याच बाबतीत असे जाणवते, की भारतीय उद्योजकतेला प्रशासन हाच मोठा अडसर ठरतो.
सरकारच्या प्रशासकीय खर्चात कपात करण्यासाठी खालील उपाययोजना करता येतील:
१)अनावश्यक कामे सोडून देणे व त्यासंबंधी मंत्रालये, खाती आणि संस्था बंद करणे.
