द.सा.द.शे. ४ टक्क्यांपेक्षा जास्त असू नये. सध्याचा ७% व्याजदर आणि ४% व्याजदर यांच्यातील फरकाची रक्कम एका वेगळ्या निधीत ठेवून, वेळ आल्यास या निधीचे परिसमापन (Liquidation) करण्यात यावे.
इंग्रज सरकारने व्याजखोर सावकारीपासून शेतकऱ्यांना संरक्षण देण्यासाठी Usurious Loan Act हा कायदा केला होता. या कायद्याने शेतकऱ्यांना आकारायच्या व्याजदराला ६% ची मर्यादा घातली होती, व्याजाच्या चक्रवाढ आकारणीस बंदी घातली होती आणि कर्जाच्या दामदुपटीलाही मनाई केली होती.
हा कायदा पुनरुज्जीवित करावा आणि या कायद्यावर कुरघोडी करणारा बँकिंग रेग्युलेशन ॲक्ट रद्द करावा. 'युझुरिअस लोन ॲक्ट'च्या तरतुदींच्या अधीन राहून, खासगी सावकारीच्या व्यवस्थेस मान्यता देऊन, काटेकोर देखरेखीखाली, त्यांना त्यांचे व्यवहार करण्यास मुभा द्यावी. कायद्याने मान्यता दिलेली असो वा नसो, खासगी सावकारांचे काही स्वभावगुण असे आहेत, की जे शेतकऱ्यांना त्यांच्या निकडीच्या वेळी उपयोगी ठरतात. त्यामुळे कोणी कितीही प्रयत्न केले, तरी त्यांचे उच्चाटन करणे अशक्य आहे, तसे करूनही चालणार नाही. त्यांना शेतीकर्जाच्या अधिकृत चौकटीत समाविष्ट करून घेणेच उपयुक्त ठरेल. आजचा विशिष्ट सावकार हा गावचा 'बनिया' नाही; आज, पुन्हा एकदा जमीनमालक बनण्याची आस असलेला शेतमजूरच शेतकऱ्यांना कर्ज देतो.
राष्ट्रीय किसान आयोगाने शिफारस केल्याप्रमाणे शेतकऱ्यांकडील कर्जवसुलीला स्थगिती दिली पाहिजे; किमान भारतीय शेती उणे सबसिडीच्या जाचातून सुटत नाही तोपर्यंत तरी, सक्तीच्या कर्जवसुलीला स्थगिती दिली पाहिजे.
७. जबाबदार सरकार
१९९१ पासून बरेचसे निर्बंध शिथिल झाले असले, तरीही सरकारचा मनोदय खरोखरीच खुलीकरणाची आणि जागतिकीकरणाची कास धरण्याचा आहे का आणि त्या दिशेने वाटचाल करण्याची त्यांची 'राजकीय इच्छाशक्ती' आहे काय, याबद्दल भारतीय उद्योजक कमालीचे साशंक आहेत. समाजवादाच्या दुर्दैवी फेऱ्यात निर्माण झालेल्या बऱ्याच संस्था अजून जशाच्या तशा आहेत. आर्थिक सुधारांना सुरवात झाली असे म्हणत असले, तरी सरकारी नोकरदारांची संख्या सतत वाढतच आहे. नोकरशाहीला खुश ठेवण्यात सरकार अधिकाधिक उत्सुक राहत आहे. जागतिक मानाने पहिले, तर आपल्याकडे सरकारी नोकरदारांना जास्त पगार मिळतो असे नाही; एखाद्या सरकारी नोकराने सार्वजनिक क्षेत्रातील नोकरी खटपटीने मिळवली, तर त्याला तो जे काम करतो त्यासाठी भरमसाट
