२)व्यवस्था, नोकरदारांच्या सोयीसवलती आणि कार्यालयीन डामडौल यांच्यात कपात करणे.
पदांनुसार व कायमस्वरूपी नोकरीची प्रथा बंद करून. फक्त दहा वर्षांपुरती नेमणूक करण्याची पद्धती स्वीकारावी. कार्यक्षमता लक्षात घेऊन, ही नेमणूक आणखी फक्त पाच वर्षांसाठी वाढविता येईल. या पद्धतीत आजच्यापेक्षा बराच जास्त पगार द्यावा; पण निवृत्तिवेतन, आरोग्य भत्ता, भविष्य निर्वाह निधी, घरभाडे, प्रवासभत्ता इत्यादी खिरापती बंद कराव्यात.
सर्वसामान्य नियम म्हणून कायदा व सुव्यवस्था आणि संरक्षण या दोन बाबी वगळता सर्व आर्थिक व्यवहारांतून सरकारने आपले अंग काढून घ्यावे. सार्वजनिक क्षेत्रातील तोट्यातील आस्थापनांबाबतची निर्गुंतवणूक प्रक्रिया सुस्पष्ट व पारदर्शक तत्त्वांच्या पायावर सुरूच ठेवावी. खासगीकरणाच्या मार्गाने मरणोन्मुख आस्थापनांना जिवदान देण्याची पद्धत तशी अडाणीपणाची आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील आस्थापना आणि सहकारी संस्था यांची क्षेत्रे खुली करून, देशी व परदेशी गुंतवणुकीला मुक्तद्वार देऊन, त्यांना स्पर्धेत उतरविणे हा यावरील एक चांगला उपाय ठरेल.
इतर बाबतींमध्ये उद्योगांचे व्यवस्थापन व मालकी कामगार, ग्राहक, कच्च्या मालाचे व सेवांचे पुरवठादार यांच्याकडे सोपवून, 'नाही रेंच्या हुकूमशाही'च्या ऐवजी "आहेरें'ची 'आहेरें'साठी 'आहेरें'नी चालविलेली लोकशाही" प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न करावा.
सरकारचे सर्व कल्याणकारी कार्यक्रम 'श्रद्धा व करुणा' तत्त्वांवर चालविलेल्या सुयोग्य संस्थांच्या हवाली करावेत.
८. करप्रणाली
वर्तमान अर्थमंत्र्यांनी करांचे सुसह्य दर आणि काटेकोर वसुलीची पद्धत असलेले समजदार करधोरण स्वीकारले, त्याचा लाभ मिळायला सुरवात झाली आहे. नुसते करांचे दर कमी करणे नव्हे, तर देशातील उत्पादक घटकांना करभारामुळे सामना कराव्या लागणारी स्पर्धात्मक असुविधा कमी करण्यासाठी एकूणच करसंकलन कमी करण्याची ही एक सुसंधी आहे. वर्तमान अर्थमंत्र्यांनी करप्रणाली अधिक पारदर्शक, न्याय्य करण्यासाठी जो पुढाकार घेतला आहे, तो पुढे चालू राहिला पाहिजे.
खरे म्हणजे एखाद्याची करपात्रता त्याची आस्थापना, खेळते भांडवल, क्षेत्र, ऊर्जावापर आणि टाकाऊ कचऱ्याची विल्हेवाट यांच्या आधारे अजमावून, त्याचे
