शेतकऱ्यांच्या कंपन्यांचा आराखडा तयार करण्यासाठी एखादे कार्यबल' स्थापन करण्याचा विचार अर्थमंत्र्यांनी करावा.
५.शेतीक्षेत्रातील संरचना
अन्न, माती, पाणी तसेच शेतीतील निविष्टा यांच्या गुणवत्ता तपासण्या करणाऱ्या प्रयोगशाळांची जाळी निर्माण करण्याच्या योजनेसाठीही अर्थमंत्र्यांनी आपल्या २००७-२००८ च्या अर्थसंकल्पात तरतूद करायला हवी. २९ डिसेंबर २००६ रोजी अर्थसंकल्पपूर्व चर्चेच्या वेळी अंदाजे ६००० कोटी रुपये खर्चाचा या संदर्भातील एक प्रस्ताव अर्थमंत्र्यांसमोर सादर करण्यात आला आहे.
किरकोळ खरेदीविक्री केंद्रांची जाळी आणि प्रयोगशाळांची जाळी यांखेरीज, प्रत्येक गावात माहितीच्या देवाण-घेवाणीचे केंद्र असणाऱ्या 'संगणक जाळ्या'च्या उभारणीने शेतकऱ्यांना मोठी मदत होऊ शकेल. शेतकऱ्यांना अशा केंद्रातून जगभराच्या शेतीमालाच्या बाजारपेठांतील मागणी, पुरवठा, किमती यांची परिस्थिती तसेच नजीकच्या भविष्यकाळातील संबंधित विभागांतील पिकांचे अंदाज यांबद्दलची माहिती मिळू शकेल. केंद्रातील माहिती भरण्याच्या सुविधेचा उपयोग स्थानिक माहिती गोळा करण्यासाठी, तसेच इलेक्ट्रॉनिक वायदे बाजारातील व्यवहारांसाठी होऊ शकेल. या प्रकारचे जाळे उभारण्याच्या योजनेचा तपशीलवार आराखडा तयार करण्यात आला आहे. सुमारे शंभर गावांचा समावेश होऊ शकेल अशा संगणक जाळ्याचा प्राथमिक प्रकल्प उभारण्याचा प्रयत्न करता येईल; त्यासाठी एकदाच अंदाजे फक्त एक कोटी रुपयांचा खर्च होईल.
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना भ्रष्ट नोकरशाहीच्या ओझ्याखाली गटांगळ्या खाऊ लागली आहे आणि तिने शेतीच्या दैनंदिन कारभाराचे नुकसान करायला सुरवात केली आहे. या राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या जागी नवीन योजना आखणे गरजेचे आहे. या योजनेअंतर्गत रोजगाराच्या शोधात असलेल्या प्रत्येक कुटुंबाला दहा लाख रुपयाचे कर्ज देण्यात यावे. इतक्या भांडवलावर प्रत्येक कुटुंबाला दर साल ८०,००० रुपयांचे उत्पन्न कमावता येऊ शकेल. या कुटुंबांना हे कर्ज देताना, या भांडवलावर त्यांनी लघुउद्योग मंत्रालयाने शिफारस केलेला एखादा स्वयंरोजगार सुरू करण्याची अट घालण्यात यावी. वर्षामागून वर्षे तीच ती दगडमातीची, मेहनती कामे करण्याची मजुरी देण्याऐवजी गरिबांना स्वयंरोजगार करण्यास उद्युक्त करणे हा या योजनेचा उद्देश असेल.
६.शेती कर्ज
राष्ट्रीय किसान आयोगाच्या शिफारशीनुसार पीककर्जावरील व्याजाचा दर
