पावत्या देणाऱ्या गोदामांचे जाळे उभारावे आणि गोदामांच्या या पावत्या 'निगोशिएबल इन्स्ट्रमेंट' म्हणून वापरता येतील अशी व्यवस्था करावी.
रेशनिंग म्हणजे सार्वजनिक वितरण व्यवस्थासुद्धा भ्रष्टाचारग्रस्त आणि कमालीची अकार्यक्षम बनली आहे. आजकाल दारिद्र्यरेषेखालील व्यक्तींची यादी स्थानिक राजकीय हितसंबंधांच्या प्रभावाखाली बनते. सार्वजनिक वितरण व्यवस्था सुधारण्यासाठी आता काही प्रयत्न करणे निष्फळच ठरेल. त्यामुळे या व्यवस्थेचे संपूर्ण जाळेच मोडीत काढावे आणि वेगवेगळ्या गरजू लाभार्थी समाजघटकांसाठी 'अन्नतिकिटांची (Food Stamps)' व्यवस्था तयार करता येईल.
४. शेतीक्षेत्रातील संस्थांचे स्वरूप
कर्तृत्ववान नेतृत्वाखाली उभारलेल्या किंवा काही प्रकारच्या एकाधिकाराचे संरक्षण लाभलेल्या व उत्पादनातील नावीन्याचे महत्त्व नसलेल्या संस्थांचा अपवाद वगळता शेतीक्षेत्रातील सर्व सहकारी संस्था अपयशी ठरल्या आहेत.
विविध न्यायालयांत जमीनमालकीविषयक अनेक खटले तुंबून पडलेले आहेत ही वर्तमानस्थिती पाहता 'करार शेती' ला फारसे चांगले भवितव्य नाही. काही वाद उत्पन्न झाल्यास त्यासंबंधी दावे त्वरेने निकालात निघणे शेतकऱ्यांना गरजेचे आहे. आजची न्याययंत्रणा तशी हमी देण्यास असमर्थ आहे. शेतकऱ्यांची शेतजमीन व श्रम यांचे भांडवलभागात (Equity) रूपांतर करून शेतकऱ्यांच्या कंपन्या स्थापन करण्याचे आजवरचे प्रयत्न, स्त्रियांच्या मालमत्तेसंबंधी प्रकरणांच्या कारणाने फारसे पुढे गेले नाहीत. शेतजमिनीचे भांडवलभागात रूपांतर करण्याची संकल्पना लोकांना सर्वसाधारणपणे रुचली नाही; कारण त्यामुळे लग्न झालेल्या मुली किंवा विधवा झालेल्या सुना यांना संपत्तीतला वाटा नाकारण्याचा पारंपरिक युक्तिवादच निकामी ठरतो. पण, आता मुलींनाही मुलांच्या बरोबरीने जन्मतःच बापाच्या मालमत्तेत वाटा देणारा कायदा झाल्यामुळे, येत्या शेतकी क्रांतीमध्ये 'इंडिया आणि कं.' काय करते आहे, याची वाट पाहत बसण्यापेक्षा, पुन्हा एकदा 'शेतकऱ्यांच्या कंपन्या' स्थापन करण्याचा प्रयत्न करून चालवणे उपयुक्त ठरू शकेल. या 'शेतकऱ्यांच्या कंपन्या' किरकोळ खरेदी-विक्री केंद्रांचे जाळे तयार करून, ते वापरण्यात 'इंडिया आणि कंपनी' ला सरस ठरतील. शेतकऱ्यांची किरकोळ खरेदीविक्री केंद्रांची जाळी तयार झाली, तर आज जो पिकवणारा व खाणारा यांतील संधानाचा अभाव दिसतो, तो भरून निघेल. तेव्हा अर्थमंत्र्यांनी अशा प्रकारचा उपक्रम सुरू करू इच्छिणाऱ्या शेतकऱ्यांना सबळ प्रोत्साहन द्यायला हवे. शेतजमीन व श्रम यांचे भांडवलभागात रूपांतर करून होणाऱ्या
