आहे. या प्रश्नाचा अभ्यास करण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांना आत्महत्येला पर्याय देणारी बाजारपेठयंत्रणा उभारण्यासाठी एखादे विशेष कार्यबल (Special Task Force) स्थापन करण्याचा अर्थमंत्री विचार करू शकतील.
३.शेतीक्षेत्राला नुकसानभरपाई
उणे सबसिडीच्या धोरणामुळे शेतीक्षेत्राचे जे नुकसान झाले आहे, त्याची भरपाई करण्याच्या दृष्टीने सरकारला काही पावले उचलावी लागतील आणि त्यासाठी सुमारे २६०,००० कोटी रुपयांच्या आसपास खर्च येईल. शेती व्यवसाय चालू ठेवण्याची इच्छा असलेले शेतकरी आणि शेतीक्षेत्रात नव्याने प्रवेश करू इच्छिणारे बिगर-शेतकरी यांच्या दृष्टीने हे आवश्यक आहे. केवळ १९८१ ते २००० या वीस वर्षांच्या काळात शेतीमालाच्या किमती पडेल ठेवण्याच्या सरकारच्या धोरणामुळे शेतीक्षेत्राचे सुमारे ३००,००० कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे.
राज्यघटनेच्या नवव्या अनुसूचित १९७३ नंतर घातलेले कायदे आता न्यायालयीन छाननीच्या कक्षेत आले आहेत. १९५५ चा जीवनावश्यक वस्तू कायदा या अनुसूचित १९७६ मध्ये घातला गेला; त्यामुळे त्याची आता न्यायालयीन पडताळणी होऊ शकते. या कायद्याच्या घटनात्मकतेला न्यायालयात कोणीतरी आव्हान देईल, याची वाट पाहणे चुकीचे ठरेल. तो रद्द करण्यासाठी सरकारने पुढाकार घेणे कितीतरी अधिक चांगले ठरेल. दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात तयार झालेला हा जुनापुराणा कायदा पूर्णतःच रद्द करणे आवश्यक आहे. भविष्यात गरज पडल्यास परिस्थितीनुरूप तशा प्रकारचा सयुक्तिक कायदा नव्याने करता येऊ शकेल. १९५५चा जीवनावश्यक वस्तू कायदा रद्द झाला म्हणजे शेतीमालाची साठवणूक, वाहतूक, प्रक्रिया, व्यापार आणि निर्यात, तसेच शेतीतील निविष्टा यांवरील सर्व निर्बंध आपोआपच संपतील. महाराष्ट्र राज्य कापूस एकाधिकार खरेदी योजना आणि तंबाखू नियंत्रण ही दोनच उदाहरणे हा कायदा किती अन्याय्य आहे, हे दाखविण्यास पुरेशी आहेत.
शेतीमालाच्या निर्यातीला बंदी करणाऱ्या सर्व व्यवस्थांच्या ऐवजी टप्प्याटप्प्यांच्या करांची प्रणाली स्थापन करण्यात यावी; कधीही निर्यात चालू किंवा बंद करण्याच्या धरसोडीच्या निर्यातधोरणामुळे भारताला अनेक निर्यात बाजारपेठा कायमच्या गमवाव्या लागल्या आहेत.
अन्न-महामंडळ भ्रष्ट आणि अकार्यक्षम बनले असून, शेती आणि स्वयंपाकघर यांची सांगड घालण्यात अपयशी ठरले आहे. ते पूर्णतः बरखास्त करून त्या जागी, शेतीमाल आणून टाकल्यानंतर बाजारातील चालू किमतीच्या ७०% रकमेच्या
