चालना दिली आहे. लायसेन्स-परमिट-कोटा राज्याला वैतागलेले कारखानदार 'आर्थिक विकास क्षेत्रा'ची वाट धरू लागले आहेत. ज्यायोगे इतरत्र नवीन व्यवसाय सुरू करता येईल, इतकी रास्त नुकसानभरपाई मिळण्याची शाश्वती दिसत नसल्यामुळे शेतकऱ्यांनी 'आर्थिक विकास क्षेत्रां'साठी आपल्या जमिनी देण्याचे नाकारून, या प्रकल्पाविरोधी आघाडी उघडल्यामुळे तो सध्या ठप्प झाला आहे.
समर्थनीय सार्वजनिक कार्यासाठी जमिनी संपादन करण्यासाठी शेतकऱ्यांचा होणारा विरोध खालील तीन तत्त्वे मान्य केली, तर सहजपणे शमण्याची शक्यता आहे.
१.संपादनासाठी जमीन निवडताना शेतजमीन सुपीक आहे का पडीक आहे, बागायती आहे का जिराईत, एकपिकी आहे का बहुपिकी? हे महत्त्वाचे मुद्दे होऊ शकत नाहीत. शेतकऱ्याची - जमीनमालकाची इच्छा ही निर्णायक असावी. ज्या शेतकऱ्याला आपली शेती चालू ठेवण्याची इच्छा असेल - यशाची आशा किती का कमी असो - त्याला कायद्याचा बडगा दाखवून, जमिनीपासून वंचित करता येणार नाही.
२. एखाद्या शेतकऱ्याला शेती करणे सोडून देण्याची इच्छा असेल, तर त्याला त्याच्या मनाप्रमाणे आपल्या शेतजमिनीची वासलात लावता आली पाहिजे, अगदी खुल्या बाजारातसुद्धा त्याला आपली जमीन विकता आली पाहिजे.
३. एखाद्या शेतकऱ्याला शेती करण्यात रस नसेल आणि त्याचीच जमीन काही कारणासाठी सरकारला हवी असेल, तर त्याला खुल्या बाजारात त्या जमिनीची जी जास्तीत जास्त किंमत मिळण्याची शक्यता असेल, त्याहून अधिक किंमत देऊन सरकारने ती घ्यावी.
आकर्षक नुकसानभरपाई आणि भांडवल भागापोटी जमीन देण्यास शेतकऱ्याला प्रवृत्त केले, तरी इतकी मोठी रक्कम आणि भागभांडवल हाताळण्याची सवय नसलेल्या त्या शेतकऱ्याला ती रक्कम गुंतविण्यासंबंधी आणि भांडवल भागांच्या व्यवस्थापनासंबंधी सल्ला देणारी यंत्रणा उभी करणे आवश्यक आहे.
शेती करीत राहणाऱ्या शेतकऱ्यांना, गोदामांची व्यवस्था उभी राहिली, तर मालाच्या ज्या पावत्या मिळतील, त्या 'निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट' म्हणून वापरता आल्या पाहिजेत. शेअर बाजारातील 'डेरिव्हेटिव्ह मार्केट'च्या धर्तीवर या गोदामपावत्यांची (Warehousing receipts) बाजारपेठ, तसेच शेतीला 'रामराम' किंवा शेतीत प्रवेश करण्याच्या दृष्टीने जमिनीची बाजारपेठही उभारणे आवश्यक
