कोणत्याही सरकारच्या दृष्टीने शहाणपणाचे ठरेल.
शेतीक्षेत्राच्या दृष्टीने सरकारने शेतकऱ्यांची जमीनमालकी, निविष्ठा व शेतीमाल यांच्या बाजारपेठेचे, तसेच तंत्रज्ञान स्वीकाराचे स्वातंत्र्य याबाबतीत शेतकऱ्यांना उपद्रव देणे सोडून देणे हेच सर्वांत उत्तम ठरेल.
१.शेतीक्षेत्र:
आज हजारोंनी शेतकरी आत्महत्या करीत आहेत. जे तगून आहेत, त्यांतले जवळजवळ निम्मे शेतीला 'रामराम ठोकून, शेतीतून बाहेर पडण्याचा मार्ग शोधत आहेत. केवळ त्यांच्या बापजाद्यांनी जमिनीचा एखादा तुकडा वारसा म्हणून त्यांच्यासाठी ठेवला आहे; म्हणून ते या बुडीत शेतीव्यवसायाचे ओझे वर्षानुवर्षे वाहत आहेत. जमीन खरेदीविक्रीसंबंधी एक नवीन धोरण आणि शेतीतून बाहेर पडणे किंवा शेतीचा स्वीकार करणे यासाठीही नवीन धोरण आखणे उचित ठरेल. जमीनमालकीसंबंधी कायद्यातील तरतुदींच्या अभेद्यतेमुळेच शेतकरी आणि शेतीक्षेत्राबाहेरीलही कोणी शेतीत गुंतवणूक करण्यास धजत नाहीत.
२. जमीनमालकी आणि 'रामराम' धोरण
हरितक्रांतीच्या सुरवातीला कूळकायदा, जमीनदारीविरोधी कायदे, कमाल जमीन धारणा कायदा यांसारख्या विविध कायद्यांच्या कृपेने अनेक जमीनदारांना आणि मोठ्या जमीनधारकांना शेतीतून बाहेर पडण्याची संधी मिळाली. आधुनिक तंत्रज्ञानाने सुरू होत असलेल्या शेतीतील नवीन क्रांतीच्या सुरवातीला, ज्या शेतकऱ्यांना जागतिकीकरणाने आणि नवीन तंत्रज्ञानाने उभी केलेली आव्हाने आपल्याला पेलतील की नाही, अशी शंका वाटत असेल त्यांना शेतीतून बाहेर पडणे सुलभ व सुकर झाले पाहिजे. त्याचबरोबर या नव्या क्रांतीच्या युगातील शेती करण्याची ज्यांची इच्छा आहे व ज्यांच्याजवळ त्यासाठी आवश्यक ती साधनसामग्री, व्यवस्थापकीय क्षमता, तंत्रज्ञानाविषयीचे व्यावहारिक ज्ञान आहे आणि जागतिकीकरणाच्या आव्हानांचा सामना करण्याची धमक आहे, त्यांच्यासाठी, भले ते शेतकऱ्याच्या पोटी जन्माला आले नसोत, शेतीत प्रवेश करण्यास मुक्तद्वार असले पाहिजे. शेतीक्षेत्रातील आर्थिक सुधार केवळ बाजारपेठ, कर्ज आणि तंत्रज्ञान यांच्या स्वातंत्र्याइतपत मर्यादित असून चालणार नाही; व्यवसाय निवडीचे स्वातंत्र्यही मिळणे आवश्यक आहे.
कारखानदारी क्षेत्रातील आर्थिक सुधारांच्या दृष्टीने आता शेतजमिनीच्या मालकीच्या प्रश्नाकडे वेगळ्या दृष्टिकोनातून पाहण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे. बहुतेक राज्यांनी 'आर्थिक विकास क्षेत्रां (SEZ)'च्या उभारणीला
