भारतीय अर्थव्यवस्था विकासाच्या हिंदुगतीच्या चौकटीतून बाहेर पडून, तिने जवळजवळ दोन अंकीपर्यंत मजल मारली असली, तरी त्याचे श्रेय ना राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारच्या धोरणांना, ना संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या धोरणांना. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या आर्थिक सुधारांना भारतीय जनता पक्षाच्या हिंदुत्वाच्या विषयपत्रिकेने वेसण घातली, तर पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग आणि अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांच्या खुलीकरणाकडील झुकावाला संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या डाव्या मित्रपक्षांनी खोडा घातला.
पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंह राव यांच्या नेतृत्वाखाली तत्कालीन अर्थमंत्री डॉ. मनमोहन सिंग यांनी, अत्यल्प प्रमाणात का होईना, आर्थिक सुधारांना मोकळी केलेली वाट समाजवादाच्या जमान्यात प्रस्थापित झालेल्या पांढरपेशा वर्गाच्या तोंडाला पाणी सुटण्यास आणि भारतीय उद्योजकांच्या क्षमतेला काही अंशी मोकळा श्वास घेण्यास पुरेशी होती. शेतकऱ्यांच्या उद्योजक क्षमतेला काही उत्तेजना देण्यात मात्र हा आर्थिक सुधारांचा कार्यक्रम अजूनही अपयशी ठरला आहे. भारतीय उद्योजक मात्र या आर्थिक सुधारांमुळे नेहरूप्रणीत समाजवादी दुर्दैवाच्या फेऱ्यामुळे तयार झालेल्या 'लायसेन्स-परमिट-निबंध-कोटा-इन्स्पेक्टर'च्या बेड्यांतून मुक्त झाला आणि त्याने जागतिकीकरण आणि माहितीतंत्रज्ञान यांच्या आविष्कारावर आरूढ होऊन, भारताच्या विकासाची गती दोन अंकी करण्याचा जवळजवळ चमत्कारच घडवला.
देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे आपणच चालक आहोत, ही प्रौढी आणि त्यामुळे, सर्व मोक्याच्या जागा आपल्याच आधिपत्याखाली ठेवण्याची हाव सोडून देणे आणि भारतीय उद्योजकांना त्यांच्या उपक्रमासाठी सुलभ वातावरण निर्माण करणारे व त्यांना पाठबळ देणारे ही त्यातल्या त्यात सभ्य भूमिका स्वीकारणे, हेच आता
