११ हजार रुपयांचे कर्ज घेतले असेल तर त्याला माफीचा काहीच फायदा मिळणार नाही. त्यामुळे गावात मोठा असंतोष तयार होईल; पण समजा, एखाद्या शेतकऱ्याने दोनतीन कर्जे घेतली आहेत. एक ८ हजार रुपयांचे, एक ९ हजार रुपयांचे आणि तिसरे ११ हजार रुपयांचे. १० हजार रुपयांखालील दोन्ही कर्जांना कर्जमुक्ती लागू होणार की नाही होणार?
मूळ कर्जाची रक्कम १० हजारापेक्षा जास्त असली म्हणजे कर्जमुक्ती लागू होणार नाही; पण मूळ रकमेवरच्;ा साचलेल्या व्याजातून शेतकऱ्याची सुटका होणार की नाही?
कर्जमुक्ती थकबाकीपुरतीच मर्यादित ठेवून एक नवाच गोंधळ उपस्थित केला आहे. विविध सेवा सहकारी सोसायटीच्या कर्जखात्यावर बहुधा थकबाकी अशी नसतेच. कर्जे जुन्याची नवी करून, पुढील वर्षीच्या खात्यावर घेतली जातात. शेतकऱ्याने प्रत्यक्षात रकमेची फेड केलेली नाही; पण कागदोपत्री थकबाकी नसल्याचे दाखवण्यात आले आहे. यामुळे शेतकरी कर्जमुक्तीच्या लाभापासून वंचित होईल काय? शेतकऱ्याने सोसायटीत जायचेच बंद केले म्हणजे त्याला थकबाकीदार समजतात; मग कर्जमुक्तीची योजना काय फक्त अशा शेतकऱ्यांना लागू होईल?
राष्ट्रीयीकृत बँकांची कर्जाची खाती ठेवण्याची एक वेगळी पद्धत आहे. भूविकास बँक व जिल्हा सहकारी बँकही अशीच पद्धत वापरतात. शेतकऱ्याने परत केलेली रक्कम प्रथम व्याजापोटी दाखल करण्यात येते. व्याजाची रक्कम पुरी चुकवली असेल; पण मुद्दलात काहीच परतफेड केली नसेल, तर कर्जदार थकबाकीत आहे किंवा नाही ? व्याजाची रक्कम अर्धवटच भरली असेल तर? मुद्दलाची रक्कम हप्त्यापेक्षा कमी का होईना, थोडीफार भरली असेल तर? मधू दंडवत्यांच्या योजनेमध्ये हे असे अनेक प्रश्न आहेत आणि या प्रत्येक प्रश्नातून मोठे वादविवाद तयार होणार आहेत.
कर्जमुक्तीची जबाबदारी घेण्यात अर्थमंत्र्यांनी अंगचोरपणा केला आहे. राष्ट्रीयीकृत बँका आणि प्रादेशिक ग्रामीण बँका यांनी दिलेल्या कर्जाबाबत फक्त केंद्र शासनाने कर्जमुक्तीची जबाबदारी घेतली आहे; पण या संस्थांनी शेतकऱ्यांना दिलेली कर्जे एकूण ग्रामीण कर्जाच्या तिसरा हिस्सासुद्धा नाहीत. शेतकऱ्यांची कर्जे प्रामुख्याने सहकारी संस्थांची कर्जे आहेत. सहकारी संस्थांच्या कर्जापासून मुक्ती देण्याची सर्व जबाबदारी राज्य शासनावर टाकून, अर्थमंत्री मोकळे झाले आहेत; पण या हातचलाखीने गोंधळात गोंधळ वाढणार आहे. राज्यांत शासने काही सगळी
