कर्जे फेडू नका,' असा सल्ला शेतकऱ्यांना देत आहे. काही असले तरी, आपल्या कर्जवसुलीसाठी खासगी सावकार जे काही मार्ग अवलंबू शकतात ते, आज सहकारी किंवा व्यापारी बँका त्यांच्या कर्जवसुलीसाठी जे मार्ग वापरीत आहेत त्यांच्या तुलनेत अगदी 'अळणी' ठरतील. वास्तव काही असले, तरी महाराष्ट्रातील सत्ताधारी आघाडीच्या नेत्यांनी यवतमाळ जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यासत्राचे खापर यवतमाळमधील खासगी सावकारांच्या माथ्यावर फोडण्याचे ठरवले आहे. खासगी सावकारांकडून कर्ज घेतले असण्याची शक्यता असावी अशी एकदोन प्रकरणे त्यांनी त्यासाठी उकरून काढली आहेत. तेवढ्या भांडवलावर राज्याचे उपमुख्यमंत्रीच नव्हे तर टेलिव्हिजनची एक नामांकित वाहिनी आपला भरपूर वेळ खर्च करून, खासगी सावकार आपल्या कर्जवसुलीसाठी जुलूमजबरदस्तीचे मार्ग अवलंबीत आहेत आणि त्यामुळे शेतकऱ्यांत वैफल्य दाटले आहे असा प्रचार करीत आहे.
पण, हा आरोप टिकत नाही, हे लक्षात घेण्यासारखे आहे. सरकारी अधिकारीच, कर्जामुळे हैराण झालेल्या एखाद्या शेतकऱ्याला गोडीगुलाबीत घेऊन, त्याच्या जमिनीचा विक्रीव्यवहार कर्जप्रकरणात रूपांतरित करायला लावतो आणि ती विकत घेणाऱ्या तथाकथित सावकार-खरेदीदारांची शेतकऱ्यांना हजारांनी रक्कम कर्जाऊ देण्याची ऐपतही नसते, तरी हे व्यवहार कागदोपत्री होतात. टेलिव्हिजनच्या त्या वाहिनीच्या कॅमेऱ्यासमोर उभे राहून, एखादा साधासुधा शेतकरी जेव्हा ही हकिकत घडाघडा सांगतो तेव्हा त्या वाहिनीवाल्यांची मोठी पंचाईत होते. ते खरेदीदार 'सावकार' म्हणजे दुसरेतिसरे कोणी नव्हे तर 'स्वस्तात मिळते आहे तर घेऊन टाकू' या भावनेने जमीन विकत घेणारे भूमिहीन शेतमजूरच असावेत असे हे नाटक प्रत्यक्षात पाहणाऱ्यांच्या लक्षात सहज येते.
हिंदुस्थानला स्वातंत्र्य मिळाले, त्या काळात 'खासगी सावकार आणि त्यांचा कारभार' हा देशातील मोठा कळीचा मुद्दा होता. समाजवादी राजवटीच्या ऐन बहरात खासगी सावकार आणि जमीनदार म्हणजे राजकीय भाषणबाजीची प्रमुख लक्ष्ये होती. शेती हे तोट्याचे कलम आहे याबद्दल कोणीच काही बोलत नसत. शेतकऱ्यांच्या दैनावस्थेचे सगळे खापर सावकारांच्या आणि जमीनदारांच्या 'पाताळयंत्री' कारवायांवर फोडले जात असे आणि मग, सावकार आणि जमीनदार या दोन्ही संस्थांचे मोठ्या तडफेने उच्चाटन करण्यात आले.
खासगी सावकारीचे उच्चाटन होऊनसुद्धा शेती हे तोट्याचेच कलम राहिले, शेतकऱ्यांच्या डोक्यावरील वाढत्या कर्जबाजारीपणाचा बोजाही कायम राहिला
