पी. व्ही. नरसिंह राव यांच्या नेतृत्वाखाली वित्तमंत्री म्हणून काम करत असताना डॉ. मनमोहन सिंग मला स्पष्टपणे म्हणाले होते, "तुमचा स्वातंत्र्याचा विचार ठीक आहे. शेवटी खुल्या व्यवस्थेत आपल्याला जावेच लागेल. पण, तेथे जाण्याची योग्य गती कोणती याचा सर्वांत योग्य (राजकारणी) अंदाज रावसाहेबांना आहे."
दक्षिण दिल्लीतील निवडणुकीतील डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या पराभवानंतर त्यांना हे स्पष्ट झाले, की निखळ स्वतंत्रतावाद राजकारणात खपत नाही. सध्याची राजकीय व्यवस्था वापरून, सत्ता हाती घेण्याची क्षमता असलेला नेता आणि त्याचा पक्षच खुली व्यवस्था आणू शकेल. शुद्ध खुला विचार घेऊन, राजकारणात मार खाणारा नेता व पक्ष काय कपाळाची खुली व्यवस्था आणणार!
हेच कोडे अटल बिहारी वाजपेयींनाही पडले होते. त्यांनी मंदिरवाद्यांच्या मदतीने भारतीय जनता पक्ष सत्तेत आणला आणि मंदिरवादी व स्वदेशीवादी यांना आटोक्यात ठेवून खुली आर्थिक धोरणे पुढे चालवली. पण, धर्मवाद, स्वदेशी आणि स्वतंत्रतावाद यांचे वाजपेयी-मिश्रण लोकांना रुचले नाही. 'मोदी'वादाने वाजपेयींचे दूध नासले - आणि 'भारत उदय' आम जनतेचा उदय नाही अशी भावना देशात पसरली. खुल्या व्यवस्थेच्या सुरवातीच्या काळात लोकांकडून रक्त, घाम, अश्रू यांची अपेक्षा करावी लागते. त्या काळात, स्वतंत्रतावाद फक्त भद्र लोकांकरिता आहे असा सार्वत्रिक समज अत्यंत घातक ठरणे साहजिक आहे आणि तसा तो ठरलाही.
डॉ. मनमोहन सिंग यांची दृष्टी थोडी वेगळी आहे. लोकमनावर प्रभुत्व गाजवणारी एक जादूची कांडी त्यांच्या हाती लागली आहे. तिच्या आधाराने निरोगी अर्थव्यवस्था आणण्याची त्यांची मनीषा आहे. या कार्यक्रमात खानदानाचा आधार घेणे शक्य नाही. खानदान आणि खुले अर्थशास्त्र यांची सांगड कशी घालावी?
पी. व्ही नरसिंह राव यांनी मध्यम मार्ग सुचवला होता. नोबेल पारितोषिक विजेते डॉ. अमर्त्य सेन यांनी एक सैद्धांतिक पर्याय पुढे ठेवला होता.
'ॲरोच्या सिद्धांता (Arrow's theorem) प्रमाणे, सामूहिक निर्णय प्रक्रिया ही अशास्त्रीय असते हे नाकारता येत नाही; परंतु तरीही दुष्काळ, दारिद्रय, बेरोजगारी, अनारोग्य यांनी पिडलेल्या दरिद्री-नारायणाकरिता शासनाची काही जबाबदारी आवश्यक आहे. शिक्षण, आरोग्य, रोजगार या क्षेत्रांत शासनाने आक्रमक आणि कार्यक्षम कार्यक्रम आखण्याची आवश्यकता आहे,' असे त्यांचे प्रतिपादन
