अशा दानशूर अंदाजपत्रकाच्या घोषणांचे, अर्थातच, सर्वत्र स्वागत झाले. संपुआच्या नेत्यांनी भलावण केली. डाव्या पक्षांनीही, 'आमचे म्हणणे वित्तमंत्र्यांनी ऐकून तर घेतले,' असे समाधान व्यक्त केले. विरोधकांनी नेहमीप्रमाणे, गरिबांसाठी काही नाही, वगैरे सूर लावले. अर्थशास्त्र्यांनी अंदाजपत्रकाच्या एका एका अवयवाविषयी टीकटिप्पणी केली. एखाद्या माणसाचे वर्णन करताना नाक कसे आहे, कान कसे आहे, डोळे कसे, पाय कसे, हात कसे, केस कसे यांची सुटी सुटी चिकित्सा झाली; पण सगळे मिळून व्यक्तिमत्त्व काय आहे, या माणसाची प्रकृती काय याची चर्चा फारशी झाली नाही, तर त्या माणसाची ओळख कशी होणार?
संपुआ शासनाच्या या पूर्ण वर्षाच्या पहिल्या अंदाजपत्रकाने नेमके काय घडले? राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला मागे टाकून, संपुआने सत्ता हाती घेतली, काँग्रेसला त्यासाठी लालू-सोरेनसारख्या भ्रष्टाचारी-गुन्हेगारांशी सोयरीक करावी लागली; केरळ, पश्चिम बंगालसारख्या राज्यांत काँग्रेसचे प्रमुख प्रतिस्पर्धी असलेल्या डाव्या पक्षांशी समझोता करून, त्यांची अरेरावीही सहन करावी लागली. अशा परिस्थितीत या अंदाजपत्रकाचा अर्थ काय?
आघाडी शासनांचा धर्म काँग्रेस आणि सोनिया गांधी यांच्या प्रकृतीला झेपणारा नाही. जातीयवादाचे बुजगावणे उभे करीत, त्यांना भाजपप्रणीत रालोआलाही संपवायचे आहे आणि त्याबरोबर लालू, मुलायम आणि डावे यांचे मतदारसंघ स्वतःच्या ताकदीवर निवडणुकांत जिंकायचे आहेत. काँग्रेसची एकछत्री सत्ता तयार झाली, की काही तात्कालिक संकटांचे निमित्त करून, खानदानाबाहेरच्या पंतप्रधानांची गच्छंती करून सर्व सत्ता हाती घेण्यास नवा 'आतला आवाज' दुजोरा देऊ लागेल.
सर्व दलित, आदिवासी, अल्पसंख्याक - खास करून मुस्लिम मतांवरचा 'संपुआ' घटकपक्षांचा ताबा संपवणे आवश्यक आहे. या हेतूनेच अंदाजपत्रकातील शब्दांची आणि आश्वासनांची खैरात झाली आहे.
नेहरूप्रणीत समाजवाद तर इतिहासजमा झाला. स्वातंत्र्य आणि खुलीव्यवस्था या संकल्पना भारतीयांच्या परंपरागत 'मायबाप सरकार' प्रवृत्तीला झेपणाऱ्या नाहीत. सम्यक् राष्ट्राच्या उद्धारापेक्षा आपला समाज, जाती आणि वर्ग यांच्या उत्कर्षाची तहान अधिक प्रखर आहे.
खुली व्यवस्था आणि सरकारशाही यांची यशस्वी व्यवहारी सांगड कशी घालता येईल?
