होते.
काँग्रेस नेते राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या शासनकाळात अमर्त्य सेन यांच्या वारंवार भेटीगाठी घेत होते, NGO कार्यकर्त्यांच्या भेटीगाठी घेत होते, हे लक्षात घ्यायला पाहिजे.
डॉ. मनमोहन सिंग यांचे अर्थशास्त्र, मेधा पाटकर, वंदना शिवा यांचा पुराणमतवाद आणि अमर्त्य सेन यांचे नैतिक तत्त्वज्ञान अशा मिश्रणाचा प्रयोग संपुआ शासनाखाली होऊ घातला आहे.
या प्रयोगात नाव दीनदुबळ्यांचे आहे, दलितांचे आहे, शेतकऱ्यांचे आहे, मजुरांचे आहे, गरिबांचे आहे; पण, ते कल्याण करण्याची जबाबदारी आहे शासन आणि नोकरशाही यांच्याकडे. नेहरूप्रणीत समाजवादाच्या जमान्यात समाजवादाच्या नावाखाली सवर्ण प्रभुत्वाखालील नोकरशाहीचे उखळ पांढरे झाले, नोकरशहा माजले. सोनियावादाच्या या नवीन प्रयोगाच्या वेळी नोकरशाही थोडी अधिक 'मंडला'वलेली आहे, एवढाच काय तो फरक.
डॉ. अमर्त्य सेन यांना नोबेल पुरस्कार मिळाला, तेव्हा मी लिहिलेल्या लेखात काही प्रश्न विचारले होते. 'नोबेल पुरस्कार ठीक आहे; पण तो समाजशास्त्र, नैतिक तत्त्वज्ञान अशा क्षेत्रात द्यायला काहीच हरकत नव्हती. पुरस्कार अर्थशास्त्रात कशासाठी?' दुसरा प्रश्न, - 'कार्यक्षम सरकारी कार्यवाही किंवा हस्तक्षेप हा 'वदतो व्याघात्' आहे. सरकार समस्या क्या सुलझाए, सरकार यही समस्या है! मग, सरकारच्या हाती दीनोद्धाराच्या कार्यक्रमाची सूत्रे देऊन काय साधणार?'
संपूर्ण स्वातंत्र्योत्तर काळात गरिबी हटवण्याच्या घोषणांखाली नोकरशाही पोसली गेली. गरीब गरीबच राहिला आणि 'गरिबी हटाओ' मोठा धंदा बनला.
पी. चिदंबरम् यांच्या अंदाजपत्रकी भाषणात सरकारी हस्तक्षेपाचा वारंवार उल्लेख आहे.
"विकास, स्थैर्य आणि न्याय यासाठी शासनाचा निर्णायक हस्तक्षेप" हे या अंदाजपत्रकाचे ब्रीदवाक्य आहे. भाषणाच्या शेवटी अमर्त्य सेन यांचा गौरवपूर्ण उल्लेख आहे. तामिळ कवी संत विरुवल्लुवार यांच्या पंक्तीही वित्तमंत्र्यांनी उद्धृत केल्या. सर्व कल्याण-कार्यक्रमांत गैरसरकारी संघटनांची (NGO ची) मदत गृहीत धरली आहे आणि सर्व कमजोर वर्गांना लुभावणारी आश्वासने दिली आहेत.
थोडक्यात, स्वातंत्र्यानंतरचा जुनाच, गरिबांना फसवण्याचा खेळ चालू आहे. 'मातीचे सोने करून दाखवतो' म्हणणाऱ्या ठगाच्या हाती माणूस एकदा फसेल;
