आहे. या जुलमी व्यवस्थांचा कायदेशीर आधार आहे जीवनावश्यक वस्तू कायदा आणि त्या अमलात आणणारे महत्त्वाचे खलनायक म्हणजे भारतीय खाद्यान्न महामंडळ, नाफेड आणि कृषी उत्पन्न बाजार समित्या. या सर्वांची राजवट संपविण्याविषयी एक चकार शब्दही संपुआ सरकारच्या अंदाजपत्रकात नाही आणि वित्तमंत्र्यांच्या भाषणातही नाही. मग, 'किसका'च्या अंमलबजावणीच्या बाता कशासाठी?
'किसका'मध्ये आणखी एक आश्वासन आहे - शेतकऱ्यांवरील कर्जाचा आणि व्याजाचा बोजा कमी केला जाईल असे हे आश्वासन आहे. यात संपूर्ण कर्जमुक्ती येत नाही, हे वित्तमंत्र्यांनी लोकसभेत स्पष्ट केले. पण, भाकड झालेल्या जिंदगी (Non-performing Assets)ची रक्कम कमी करण्यासाठी बिगरशेती क्षेत्रात जशा योजना आखल्या जात आहेत, तशा योजनाही शेतीक्षेत्राला उपलब्ध नाहीत. शेतकऱ्यांच्या कर्जाची 'एका हप्त्यात वासलात' (One time settlement) लावण्याच्या गोष्टी अनेकवेळा झाल्या, प्रत्यक्ष हाती काहीच आले नाही. 'मुद्दल भरल्यास व्याज माफ' किंवा 'दामदुप्पट' अशी, कर्जभार थोडाफार हलका करणारी योजना वित्तमंत्र्यांनी स्वीकारलेली नाही. किमान समान कार्यक्रमात दिलेली दोन आश्वासने संपुआ सरकारने प्रामाणिकपणे अमलात आणली असती तरी शेतकऱ्यांनी त्यांना दुवा दिला असता. वाढत्या कर्जपुरवठ्याचा खुळखुळा; पण कर्जाचा बोजा हलका करण्याची बातही नाही. पाण्याच्या प्रश्नाचीही जाण नाही. वित्तमंत्र्यांनी आर्थिक सुधाराची बाजू मात्र बऱ्यापैकी राखली. त्या विषयात त्यांना काठावरचे गुण द्यायला हरकत नाही. शेतीक्षेत्रात मात्र त्यांनी हातचलाखीने धूळफेक करून शेतकऱ्यांचे भले केल्याचे चित्र रंगवले. प्रत्यक्षात मात्र सुलतानी आणि अस्मानीच्या संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्याला त्यांनी आधाराचा हातही दिलेला नाही. संपुआतील सर्व पक्ष स्वतःच्या गरिबांच्या आणि दलितांच्या कैवाराविषयी मोठी बढाई मारतात; आयकरपात्र उत्पन्नाची किमान रक्कम रुपये ५०,००० पासून रुपये १,००,००० पर्यंत वाढवली, हे संपुआच्या गरिबांच्या कैवाराचे उदाहरण म्हणून सांगतात. देशातला खरा गरीब ५०,००० रुपयांवर मिळकत असलेला नाही, राखीव जागांच्या व्यवस्थेच्या आधाराने सरकारी नोकरीत घुसलेला नाही; देशातील खरा गरीब गरिबीपायी आणि कर्जापोटी आत्महत्या करीत आहे. संपुआ आणि वित्तमंत्री यांनी शेतकऱ्यांची म्हणजे खऱ्या गरिबांची हेटाळणी करून, त्यांच्या जखमांवर मीठ चोळले आहे.
(२१ जुलै २००४)
◆◆
