प्रश्न अजून बहुतेकांना समजलेला नाही आणि शेतकऱ्यांच्या वेदनांबद्दल कोणाच्या मनात सहानुभूती नाही, एवढेच यावरून स्पष्ट होते.
दुसरा प्रश्न पाण्याच्या तुटवड्याचा. वित्तमंत्र्यांनी यासाठी एक नव्या प्रकारची योजना मांडली आहे. या योजनेचा पुरस्कार किसान समन्वय समितीच्या भोपाळ येथील (४ जुलै २००४) बैठकीत करण्यात आला होता. धरणे, कालवे अशा योजनांवर अफाट खर्च होतो. साठवलेल्या पाण्याचा पूर्ण उपयोग होत नाही. अनेकदा त्याची चोरी होते, दुरुपयोग होतो. त्यामुळे पाणी साठवण्याच्या नव्या योजनांवर भर देण्यापेक्षा अस्तित्वात असलेले पाण्याचे साठे, तलाव, तळी दुरुस्त करून, पाण्याचा पुरवठा वाढवावा आणि अशा पाण्याचा अधिक उत्पादक उपयोग होण्यासाठी ठिबक सिंचनासारख्या व्यवस्थांचा उपयोग करण्यास सरकारने प्रोत्साहन द्यावे, अशी मागणी किसान समन्वय समितीने केली होती. अस्तित्वात असलेल्या जलाशय आणि पाणीपुरवठा यांच्या दुरुस्तीच्या व निगरानीच्या सर्व खर्चाची जबाबदारी शासनाने उचलावी व त्याबरोबरच वीजपुरवठा आणि ठिबकसिंचन संच शेतकऱ्यांना विनामूल्य पुरवावे, अशीही मागणी समितीने केली आहे. वित्तमंत्र्यांनी यातील जुन्या जलाशयांच्या दुरुस्तीचा कार्यक्रम अंदाजपत्रकात घेतला आहे आणि त्यासाठी यंदाच्या अंदाजपत्रकात तरतूदही केली आहे. किती रकमेची? प्रयोगादाखल प्रकल्पांकरिता फक्त रुपये १०० कोटींची. त्यानंतरच्या पाच वर्षांत प्रत्येक वर्षी रुपये ३००० कोटींची तरतूद करण्याचे आश्वासन आहे. लोकांचा तहानेने जीव जातो आहे, पेरण्या फुकट जात आहेत, जमिनींना शोष पडला आहे आणि वित्तमंत्री पाच वर्षांची लांब मुदतीची योजना मांडतात. तहान लागल्यावर विहीर खणायला लागणाऱ्या दीड शहाण्यांना कोणी सुज्ञ म्हणत नाही!
संपुआ सरकारने किमान समान कार्यक्रम (किसका) मान्य केला आहे. त्यासाठी १०००० कोटी रुपयांची तरतूद करून एक अवाढव्य नोकरशाही सोनिया गांधींच्या दिमतीस दिली आहे. 'पंतप्रधानकीची जबाबदारी नाही; पण थाटमाट मात्र सगळा' अशा पद्धतीत 'किसका'च्या अंमलबजावणीवर देखरेख करण्याचे काम सोनिया गांधींनी घेतले आहे. संपुआच्या किमान समान कार्यक्रमात शेतीसंबंधी शेतकऱ्यांच्या आशा फलवणारी निदान दोन कलमे आहेत.
शेतीमालाचे भाव पाडणाऱ्या साऱ्या व्यवस्था तातडीने बरखास्त करण्याचे आश्वासन त्या 'किसका'मध्ये आहे. याचा अर्थ सक्तीची वसुली, लेव्ही, झोनबंदी, प्रदेशबंदी, साठवणूकबंदी, प्रक्रियाबंदी, एकाधिकार, निर्यातबंदी आणि परदेशी मालाची महाग आयात (Dumping) या साऱ्या व्यवस्था बंद करण्याचे आश्वासन
