चांदवडची शिदोरी स्त्रियांचा प्रश्न/१९९७ च्या अधिवेनांपुढील कामगिरी

सात

१९९७ च्या अधिवेशनांपुढील कामगिरी

---

 १. दुहेरी आत्मपरीक्षण
 आत्मपरीक्षणातील गळबटपणा
 स्वातंत्र्याचे पन्नासावे वर्ष साजरे करण्याच्या निमित्ताने चहूकडे, पन्नास वर्षांत काय घडले? पन्नास वर्षांपूर्वी कोठे होतो? कोठे जायला निघालो होतो? कोठे येऊन पोहोचलो आहोत? दिवसेंदिवस प्रवास सुकर होण्याऐवजी खडतरच होत आहे, असे का? आपण वाट चुकलो तर नाही? योग्य वाटेला पुन्हा लागायचे कसे? या प्रश्नांची देशभर चर्चा व्हावी अशी अपेक्षा होती. प्रत्यक्षात हे प्रश्न काही गंभीरपणे चर्चेला घेतले जात नाहीत. उत्सवप्रियतेमुळे स्वातंत्र्याच्या सुवर्णमहोत्सवाचा जल्लोश साजरा करण्याची संधी आम्ही सोडत नाही. पण, खरे म्हटले तर गंभीरपणे आत्मचिंतन करण्याच्या कार्यक्रमाला कोठे सुरुवातही झालेली दिसत नाही.
 बाईला काहीच म्हणायचे नाही?
 देशातील सर्व नागरिकांनी इतक्या गंभीर विषयाबाबत इतका गळबटपणा स्वीकारला. स्त्रियांच्या दृष्टिकोनातून गेल्या पन्नास वर्षांतल्या वाटचालीची पाहणी करण्याची कल्पनाही कोणाच्या मनाला सुचलेली नाही. मी मी म्हणणाऱ्या महिला अग्रणींनीही स्त्रियांनी एकत्र बसून स्वातंत्र्यानंतरच्या काळातील घडामोडींबद्दल काही वेगळा अभ्यास करावा असे सुचविलेले नाही. स्वातंत्र्यानंतर काय कमावले, काय गमावले ? या प्रश्नावर स्त्रियांचा म्हणून काही वेगळा दृष्टिकोन असू शकतो असे कोणालाच वाटले नाही. हे काय विस्मरणाने घडले? ही साधी चूकभूल आहे काय? कामांच्या सगळ्या गर्दीत, धावपळीत स्त्रियांचा दृष्टिकोन पाहावा याची आठवण राहिली नाही काय?
 ही साधी चूकभूल नाही. यामागे जास्त गंभीर समस्या लपलेली आहे. देशभरात डझनावारी महिला संस्था पंचायत राज्यातील स्त्रियांच्या अधिकारांबद्दल वेगवेगळे अभ्यास करीत आहेत, परिसंवाद भरवीत आहेत. यांच्यापैकी कोणालाही स्वातंत्र्यानंतरच्या काळाचे स्त्रियांच्या दृष्टिकोनातून अवलोकन करण्यासाठी एखादा परिसंवाद घ्यावा असे सुचले नाही? या विस्मरणाचे खरे कारण मोठे गंभीर आहे. या विषयावर स्त्रियांना म्हणून काही वेगळे मत असू शकेल हे मुळात महिला चळवळीतील कार्यकर्त्यांनासुद्धा सुचलेले नाही, उमगलेले नाही. देशाच्या प्रश्नात सगळ्यांचे जे मत तेच स्त्रियांचे, स्त्री-चळवळीची म्हणून काही वेगळी भूमिका असण्याचे काय कारण? देशाची प्रगती झाली असो का अधोगती, स्त्रियांना त्यांचा वाटा मिळाला की झाले ! साऱ्या स्त्रीचळवळीची बांधणी आणि धावपळ स्त्रियांना काही हिस्सा मिळावा, मुख्यतः बाईच्या दुःखाच्या कारणाने स्त्री-मुखंडींना सत्ता, साधने आणि अधिकार मिळावे या उद्देशाने होत आहे. देशात अंदाधुंदी माजली असली, भ्रष्टाचार बोकाळला असला, गुंडांचे साम्राज्य पसरले असले आणि न्यायालये तुंबली असली तरी स्त्रियांच्या संरक्षणाची मात्र व्यवस्था चोख असावी, निदान त्या निमित्ताने स्त्री-अधिकारी नेमल्या जाव्यात, सुरक्षिततेच्या प्रश्नाचा अभ्यास करण्यासाठी स्त्रीमुखंडींना संवादपरिसंवाद करण्यासाठी साधनसंपत्ती मिळावी. सारे लोकतंत्र कोलमडून पडत असले तरी चालेल, स्त्री-पुढाऱ्यांना राखीव जागा मिळाव्यात. देशाचे आर्थिक दिवाळे का वाजो, स्त्रियांचा उत्पन्नातील आणि मालमत्तेतील वाटा कागदोपत्रीतरी ठरला पाहिजे. स्त्रीचळवळ अशी मर्यादित झाली आहे.
 अवघड जागी दुखणे
 पन्नास वर्षांचे अवलोकन हे हिंदुस्थानातील महिला चळवळीच्या दृष्टीने अवघड जागेतील दुखणे आहे. शहरी महिला चळवळ डावेपणाचा डौल मिरविणाऱ्या मुखंडीच्या हाती आहे. शासन हेच देशाच्या आणि महिलांच्या उद्धाराचे आणि प्रगतीचे साधन आहे असा त्यांचा दृढ विश्वास आहे. पन्नास वर्षांच्या अवलोकनाचा पहिला निष्कर्ष त्यांच्या दृष्टीने मोठा अडचणीचा निघतो. सरकारने जेथे जेथे हात घातला त्या त्या विषयाचे वाटोळे झाले हे आता बहुतांशी मान्य झाले आहे. पण, हे मान्य करणे म्हणजे शहरी स्त्रियांच्या डावखुऱ्या चळवळीचा पायाच उखडून टाकण्यासारखे आहे. स्त्रियांच्या उद्धाराचे कायदे सुचवावेत, प्रकल्प सुचवावेत हे ज्यांनी सदासर्वकाळ केले आणि शासनाच्या दरवाजाशी जे जे ताटकळत याचना करीत उभे राहात आले त्यांची यजमानाचेच दिवाळे वाजले आहे हे कबूल करण्यात मोठी कुचंबणा आहे. थोडक्यात, देशातील आम महिला चळवळ स्वातंत्र्याच्या पन्नासाव्या वर्षीच नाही तर केव्हाही देशाच्या प्रगतीचे अवलोकन करण्यास स्वभावत:च असमर्थ आहे.
 एक आशेचा किरण
 शेतकरी महिला आघाडीकडून या बाबतीत काही आशा करण्यास जागा आहे काय ? स्वातंत्र्याची पन्नास वर्षे पुरी झाली त्याबरोबर चांदवडच्या शेतकरी महिला अधिवेशनानंतर पुरी अकरा वर्षे उलटून गेली. शेतकरी महिला आघाडीने काय कमावले? काय गमावले? याचा ताळेबंद स्वातंत्र्याच्या ताळेबंदाबरोबर मांडला गेला तर त्यातून काही नवी जाण, नवी दिशा मिळू शकेल. शेतकरी महिला आघाडी दुहेरी समुद्रमंथनाचे हे आव्हान पेलू शकेल काय? सांगणे कठीण आहे. एक गोष्ट स्पष्ट आहे. शेतकरी महिला आघाडीस हे आह्वान पेलले नाही तर दुसऱ्या कोणास हे शिवधनुष्य उचलण्याची हिम्मत होण्याचा काहीच संभव नाही.
 शेतकरी महिला आघाडीचा आजपर्यंतचा इतिहास आणि विचार थोडी आशा दाखवितो. महिला चळवळीचे क्षेत्र काय? याची सुस्पष्ट व्याख्या शेतकरी महिला आघाडीनेच फक्त दिली आहे. देशात समाजवाद असावा का खुल्या बाजारपेठेची व्यवस्था? आंतरराष्ट्रीय व्यापार खुला असावा का बंदिस्त? रुपया परिवर्तनीय असावा का नसावा? या असल्या विषयांवर मते बनविण्याचा आणि व्यक्त करण्याचा अधिकार प्रत्येक नागरिकाला आहे - पुरुषांना तसेच स्त्रियांना. एखादी बाई या विषयांवर बोलते, मते व्यक्त करते तेव्हा ती स्त्री म्हणून बोलत नसते, एक नागरिक म्हणून बोलत असते. नागरिक म्हणून समान हक्काने हाताळावयाचे विषय हे स्त्री-चळवळीचे विषयच नाहीत. महिला आंदोलनाच्या व्यासपीठावर अशा सर्वसाधारण विषयांची चर्चा करणे म्हणजे चळवळीची ताकद, वेळ आणि साधने फुकट घालविण्यासारखे आहे. मग, स्त्री-चळवळीची विषयपत्रिका कोणती? शेतकरी महिला आघाडीच्या बेजिंगविरोधी परिषदेत याची सुस्पष्ट व्याख्या दिलेली आहे. देशाचा सर्वसाधारण विकास आणि स्त्रियांचा विकास यांत दिशेचा आणि गतीचा फरक जेथे जेथे आढळतो तो तो स्त्री-चळवळीचा जिव्हाळ्याचा विषय होतो. म्हणजे नेमके काय?
 स्त्री-आंदोलनाचे क्षेत्र
 देशाची प्रगती झाली, उत्पादन वाढले पण, त्याचा स्त्रियांना लाभ होण्याऐवजी जाच होऊ लागला तर स्त्री-चळवळीने या प्रकरणी लक्ष घातले पाहिजे. उदाहरणार्थ, शेतकऱ्यांच्या घरी पैसा आला पण, त्याबरोबर बाटलीबाईही आली. पैशाबरोबर आलेल्या प्रतिष्ठेच्या कल्पनांपोटी बायकांचे घराबाहेर पडणे बंद झाले, घरात बसून रोट्या भाजण्याचेच काम त्यांच्याकडे राहिले. थोडक्यात, आर्थिक प्रगतीबरोबर स्त्रियांची पीछेहाट झाली. मग, या प्रश्नावर स्त्री-चळवळीने भूमिका घेतली पाहिजे. सर्वसाधारण विकासामुळे लोकसंख्येत निम्म्या असलेल्या स्त्रियांची पीछेहाट होत असेल तर तो विकास नव्हेच अशी मांडणी करणे, विकासाची पर्यायी संकल्पना मांडणे हे स्त्री चळवळीचे काम आहे.
 सर्वसाधारण प्रगतीचा विपरीत परिणाम होत नाही, पण त्याचा लाभ पूर्णांशाने स्त्रियांपर्यंत पोहोचत नाही असे विषय असू शकतात. गावोगाव शाळा उघडल्या गेल्या, दवाखाने उघडले गेले; पण, या सगळ्या सुविधांचा लाभ स्त्रिया बरोबरीच्या हक्काने उठवू शकत नसल्या, तर असे का होते? स्त्रियांना अशा सुविधांचा पुरेपूर फायदा कसा घेता येईल? या सुविधा देण्याची पद्धतच मुळात बदलली पाहिजे का? हे सारे विषय महिला चळवळीचे विषय आहेत.
 बाईचा दृष्टिकोन हा सर्वसाधारण दृष्टिकोनापेक्षा वेगळा असू शकतो. त्या दृष्टीने, स्वातंत्र्याच्या पन्नासाव्या वर्षाच्या निमित्ताने देशाच्या प्रगतीचे मूल्यमापन करावयाचे असेल, आत्मपरीक्षण करावयाचे असेल तर ते दोन पातळ्यांवर झाले पाहिजे सर्वसाधारण नागरिकांच्या पातळीवर झाले पाहिजे आणि स्त्रियांच्या दृष्टिकोनातूनही झाले पाहिजे.

 २. महिला आंदोलनाची दुर्दशा
 मंडळे उदंड माजली
 जागोजागी भगिनीमंडळे, वनिता समाज, स्त्री-संघर्ष समित्या उगवतात आणि स्त्री-साहाय्याची काही जुजबी कामे करीत राहतात. स्वधर्मीयांकरिता, स्वजातीयांकरिता काही उपयोगी कामे करणे आवश्यक आणि अपरिहार्य आहे असे समजून लोक संस्था उभ्या करतात. जन्माच्या अपघाताने त्या जातीत किंवा धर्मात आपण जन्मलो त्याचा अभिमान तो काय बाळगायचा? आणि आपल्या बुद्धीचा, कर्तबगारीचा आणि त्यागाचा लाभ एका मर्यादित समाजापुरताच संकुचित का ठेवायचा? हा प्रश्न अनेकांना पडतही नाही. निसर्गधर्माने ते आपल्या जन्मदात्या समाजाचा अभिमान बाळगतात आणि त्यासाठी यथाशक्ती, यथाबुद्धी काहीतरी किडमिड कामे करीत राहतात. बहुतेक स्त्रीसंस्था आणि स्त्रीनेत्या यांची परिस्थिती अशीच आहे. स्त्रीजन्माला आलो आणि स्त्रीपुरुष संमिश्र समाजात आपल्या कर्तबगारीला पुरेसा वाव नाही अशी जाणीव झाली की स्त्रिया महिला चळवळीकडे वळतात; एखादा समाज, मंडळ किंवा समिती स्थापतात.
 मोठमोठ्या मान्यवर महिला संघटनांत लब्धप्रतिष्ठित स्त्रियांनी महत्त्वाची सारी पदे अडविलेली असतात. कोणत्याही कार्यक्रमात मिरवायला त्यांनाच मिळते, नाव त्यांचेच होते. त्यामुळे अशा संस्थांत नव्या उमेदीच्या कार्यकर्त्यांना आत शिरकायला फारसा वाव नसतो. अनेकदा होते असे की, महिला संघटनांतील स्त्रीचे स्थान तिच्या नवऱ्याच्या समाजातील प्रतिष्ठेवर आणि आर्थिक सुसंपन्नतेवर अवलंबून असते. म्हणजे तर, कर्तृत्वाने नाव मिळविण्याचा, काही करून दाखविण्याचा प्रश्नच निर्माण होत नाही. तेव्हा जी ती एक नवी पाटी लावून आपली एक संस्था उभी करू पाहते. एकेका शहरात दीडशेदोनशे महिलासंस्था आपापल्या नावांच्या पाट्या आणि नोंदणी क्रमांक मिरवीत उभ्या असतात.
 पोलिसी कामे
 अनेक घरांत नवराबायकोचे, सासूसुनेचे, नणंदाभावजयांचे पटत नाही; काही ठिकाणी या वितुष्टांना मोठे विक्राळ स्वरूप येते. काडीमोडाची वेळ येते, नवरा नांदवत नाही, बायको सासरी जात नाही, सून जीव देते किंवा सासरचे तिला मारून टाकतात अशी अनेक प्रकरणे प्रत्येक समाजात, हर वस्तीत, दररोज घडतच असतात. असे काही घडले की जवळपासच्या महिला संघटनांतील काही बाया असल्या प्रकरणात लक्ष घालतात; नवविवाहित सुनेची बाजू न्याय्य आहे असे गृहीत धरून कामाला लागतात. पोलिसांत तक्रार नोंदवतात, मोर्चे काढतात, निदर्शने करतात. काही वेळा थोडेफार यश मिळते, बहुधा हाती फारसे काही लागतच नाही. अशा प्रकरणांचा पाठपुरावा करायचा म्हणजे मोठी ताकद, साधने, संयम आणि धैर्य लागते. एक प्रकरण निकालात निघण्याआधी दहा नवी प्रकरणे उभी राहतात. अगदी उत्साही, तळमळीच्या कार्यकर्त्यांचीही दमछाक होऊन जाते. एखाद्या प्रकरणात थोडी चूक झाली तर महिला कार्यकर्त्यांवरही दोषारोप होऊ लागतात. त्यांचा उत्साह मावळू लागतो. कार्यकर्तीच्या घरात किंवा जवळच्या नातेवाईकांतच असे वितुष्टाचे एखादे प्रकरण उभे राहिले म्हणजे मग या साऱ्याच खटाटोपाच्या फोलपणाची जाणीव होऊ लागते.
 नववधूंना आणि सुनांना होणारा जाच आणि छळ ही एक गंभीर समस्या आहे. भारतात इतक्या मोठ्या प्रमाणावर नववधू जीव देतात की, त्यांची कोणाही सुसंस्कृत समाजाला शरम वाटावी. पतिनिधनानंतर त्याच्या चितेवर स्वत:ला जाळून घेण्यास शोकाकुल विधवा तयार होतात याचे लोकांना आश्चर्य वाटते; पण, नवविवाहित मुली स्वत:ला जाळून घेण्यास तयार होतात ही गोष्ट इतकी भयानक वाटत नाही. कौटुंबिक वितुष्टांची ही प्रकरणे स्त्रीचळवळीच्या विषयपत्रिकेवर असणे कितपत योग्य आहे? आत्महत्या असो, खून असो, शारीरिक छळाचा प्रश्न असो ; ही सारी कृत्ये गुन्हेगारीची आहेत. दंडविधानात त्यासंबंधी यथायोग्य तरतुदी आहेत. असल्या प्रकरणात जाणकार तज्ज्ञांनी बारकाईने तपास करणे महत्त्वाचे असते. असले तपास हे काही हौशागवशा कार्यकर्त्यांचे काम नव्हे. बळी पडलेल्या स्त्रीचा कोणी एक जिव्हाळ्याचा माणूस आग्रहाने आणि निश्चयाने पुढे सरसावला तर पोलिसी तपास ढिला पडणे कठीण होते. माहेरची माणसे बळी स्त्रीला न्याय मिळवून देण्याकरिता पुढे सरसावली तर महिला संघटनांना असल्या प्रकरणी लक्ष घालण्याची गरज राहणार नाही.
 खरे म्हणजे, असल्या प्रकरणांत महिला आंदोलनांचा काही संबंध नाही. स्त्रीवर जुलूम, अन्याय करणारे केवळ पुरुषच असतात असे नाही; बहुसंख्य प्रकरणी एका बाजूस सून तर दुसऱ्या बाजूस सासू आणि नणंद इत्यादि ठाकलेले असतात. सून ही स्त्री खरी, पण सासू आणि नणंद याही स्त्रियाच. वयाबरोबर सासू पुरुषसमाजात सामील होते आणि तेथे सत्तेचे स्थान मिळविण्यासाठी सुनेचा छळ करण्यात हातभार लावते असा एक अर्धाकच्चा सिद्धांत काहीजणांनी मांडला आहे. पण, हे नणंदेच्या बाबतीत तरी लागू नाही. पुष्कळदा नणंद ही भावजयीपेक्षाही वयाने कमी असते, विवाहित असल्यास तिलाही संसाराचे काही चटके सोसावे लागलेले असतात. थोडक्यात, असली प्रकरणे म्हणजे स्त्रीजातीवर इतरेजनांनी केलेला अत्याचार असे निखळपणे नसतेच आणि तरीही असल्या घरगुती प्रकरणांत महिला संघटना उत्साहाने लक्ष घालतात आणि आपली ताकद खच्ची करून घेतात.
 स्थानिक पातळीवर काम करणाऱ्या महिला संघटना इतरही पोलिसी थाटाचे प्रश्न हाती घेतात. बलात्कार, पोलिसी अत्याचार असे कुटुंबाबाहेरील गुन्हे घरगुती वितुष्टांइतकेच थकविणारे असतात.
 सेवाभावी संस्था
 नवऱ्याने टाकून दिलेल्या, विधवा, कुमारी माता, अपंग स्त्रिया यांच्याकरिता शिक्षणाची सोय करणे, त्यांना काही आरोग्यसेवा देणे, त्यांच्या चरितार्थासाठी काही उद्योगधंद्यांची सोय करणे, त्यांना स्वावलंबी बनविणे अशा तऱ्हेची कामे करता येतात. पण, गुजरातेतील इला भट यांच्या 'सेवा'संस्थेसारखे काही अपवाद सोडले तर त्यांत फारसे यश मिळत नाही. अशा कामांना प्रचंड मेहनत, चिकाटी, व्यवस्थापनकौशल्य आणि व्यवसायबुद्धी यांची गरज असते. याखेरीज, स्त्रियांची वेगळी महिला बँक, स्त्रियांची वेगळी पतपेढी, स्त्रियांचा वेगळा साखर कारखाना असे अनेक क्षेत्रांत 'जनाना डब्बे' करण्यात अनेक संस्था गुंतल्या आहेत. या कार्यकर्त्यांचे त्यांच्या कामाबद्दल, कौशल्याबद्दल, कर्तबगारीबद्दल कौतुकच केले पाहिजे. आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र आणि गुजरात या राज्यांत अशा विधायक कामगिरीचे मोठे जबरदस्त नमुने उभे राहिले आहेत. तरीही, ही कामे महिला चळवळीचा भाग आहेत का हा प्रश्न तपासून घेतला पाहिजे.
 स्त्रीआयुष्याचा काही एक ढाचा असतो. घरगुती काम, मुलांची देखभाल, बाळंतपणाच्या काळातील अडचणी हे सारे लक्षात घेतले तर शाळाकॉलेजांची वेळापत्रके आणि कारखाने, कार्यालये यांच्या काम करण्याच्या पद्धती स्त्रियांना अडचणीत टाकणाऱ्या आहेत. त्यामुळे, बरोबरीच्या नात्याने स्त्रियांना या क्षेत्रांत स्पर्धेत उतरण्यास आणि कर्तबगारी दाखविण्यास वाव मिळत नाही ही गोष्ट खरी. पण, या तऱ्हेची कामे दानधर्माच्या आणि करुणेच्या भावनेने हाती घेणे योग्य नाही. सध्याच्या व्यवस्थेत लोकसंख्येतील निम्मा भाग असलेल्या स्त्रियांची शक्ती व्यर्थ जात असेल तर त्याच कार्यक्षमतेचा उपयोग करून बाजारपेठेत उतरणे सहज शक्य व्हावे. असे करण्यात भांडवलाच्या तुटवड्याची अडचण तशी किरकोळ असते; स्त्रीच्या मनात शतकानुशतके रुजविण्यात आलेला न्यूनगंड आणि आत्मसन्मानाचा अभाव हे खरे अडथळे आहेत. सहानुभूतीच्या आधारावर केवळ असे कार्यक्रम आखले गेले तर ते सदासर्वकाळ चालतच ठेवावे लागतील. या उलट, आपल्या व्यक्तित्वाविषयीचा न्यूनगंड दूर करून त्यांना आत्मसन्मानाची भावना देता आली तरच हा प्रश्न खऱ्या अर्थाने सुटू शकेल.
  शास्त्रांना गवसणी
 स्त्रीमुखंडींचा एक मोठा प्रभावशाली गट आणखी एक वेगळ्या प्रकारचे काम करीत असतो. स्त्रियांच्या प्रश्नाचे नेमके स्वरूप काय? स्त्री शरीराने कमजोर नाही, बुद्धीने कमी नाही तरी समाजातील तिचे स्थान सर्वदूर दुय्यम का झाले ? समाजातील श्रमविभागणी लिंगभेदावर का आखली गेली? चूलमूल या रगाड्यातून स्त्रीची सुटका होऊ शकते किंवा नाही? असे अनेक प्रश्न अभ्यासणे, समजून घेणे महिला आंदोलनाच्या दृष्टीने फार महत्त्वाचे आहे. यासाठी अनेक स्त्रिया पायाभूत अभ्यास परिश्रमाने करीत आहेत. वेगवेगळ्या देशांत, प्रदेशांत, जातीत, काळात स्त्रियांची परिस्थिती काय आहे/होती याबद्दल तपशीलवार माहिती व आकडेवारी गोळा करणे ; याखेरीज, प्राग्मानववंशशास्त्र, इतिहास, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राज्यशास्त्र अशा वेगवेगळ्या शास्त्रांतील नवनव्या निष्कर्षांच्या प्रकाशात स्त्रीप्रश्नाची तपासणी करणे अशा संशोधनातही अनेक विदुषी काम करीत आहेत. स्त्रियांचा प्रश्न हा अनेक संस्थांत, विश्वविद्यालयांत अभ्यासाचा स्वतंत्र विषय म्हणून मान्यताप्राप्त झाला आहे. त्यामुळे स्त्रियांच्या परिषदा भरविणे, परिसंवाद घडवून आणणे हे काम गल्लीपासून दिल्लीपर्यंतच नव्हे तर आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही प्रचंड जोमाने चालू आहे. महिला कार्यकर्त्या परिसंवादांच्या राज्यविस्तारात मान्यता पावतात, मग हळूहळू राष्ट्रीय पातळीवर त्या परिसंवाद करू लागतात आणि शेवटची पायरी म्हणजे, वर्षातून दोनचार वेळा वेगवेगळ्या देशांत घडणाऱ्या परिसंवादांतील जागाही भूषवू लागतात. महिला चळवळीतील कार्यकर्त्यांचे या दृष्टीने तीन संच बनतात : आगगाडीसंच, विमानसंच आणि जेटसंच.
 स्त्रीमुक्ती आंदोलनाने काय मिळविले, काय गमावले यावर मतभेद असू शकतील; परंतु, या आंदोलनाने वैचारिक जगास जे प्रचंड योगदान दिले ते कोणी नाकारू शकणार नाही. 'एंगल्स'चा 'स्त्री-दास्याचा सिद्धांत' वर्षानुवर्षे सर्वमान्य होता. महिला आंदोलनाने तो रद्दबातल ठरविला; वर्गविग्रहाच्या सिद्धांतालाच सुरुंग लावला. शेतकरी विचारांइतकेच स्त्रीमुक्तीच्या विचारांनीही साम्यवादी दृष्टिकोनाला कालबाह्य ठरविले आहे. आंदोलने अनेक झाली, त्याबरोबर महिला विचारवंतांनी व्यासंग, अभ्यास, अनुभवांची तरलता आणि प्रतिभेची झेप दाखविली. त्यानेच स्त्रिया पुरुषांपेक्षा वेगळ्या असल्याच तर काकणभर सरसच आहेत हे स्पष्ट दाखवून दिले. स्त्रीचळवळीतील अभ्यासकांचा एक सुवर्णकाळ होऊन गेला. या पहिल्या पिढीतील विदुषींनी विलक्षण अडचणींना तोंड देऊन अभ्यास केले, निष्कर्ष काढले आणि ते निर्धाराने मांडले.
 .... आणि 'गवसे ही
 दुर्दैवाने, त्या नंतरच्या पिढीत या अभ्यासांना उतरती कळा लागली. 'स्त्रीविषयक प्रश्नांचा अभ्यास' याला एक क्षेत्र म्हणून मान्यता मिळाली, या अभ्यासासाठी शिष्यवृत्ती आणि पगारी जागा तयार झाल्या, मुबलक प्रमाणावर निधी उपलब्ध होऊ लागले, मोठमोठ्या संस्था उभ्या राहू लागल्या आणि पार्किन्सनच्या नियमाप्रमाणे खराखुरा अभ्यास संपला. विद्वत्तेचे अवडंबर आणि शब्दजंजाळ उभारणाऱ्या विदुषी आपल्या अभागी बहिणींच्या दुःखाचे भांडवल करत आपली करिअर बनवू लागल्या.
 स्त्रीप्रश्नाविषयीची खरी कळकळ ओसरू लागली, ती एक 'करिअर' बनली. याचे दोन मोठे गंभीर परिणाम झाले. स्त्रीप्रश्नाचे आकलन करण्यासाठी अगदी नव्या संकल्पना आणि शब्दभांडाराची आवश्यकता होती. एक पर्यायी संदर्भरेषा त्यासाठी तयार करणे आवश्यक होते. दुसऱ्या पिढीतील विदुषींना स्त्रीप्रश्नासंबंधी नवी संदर्भरेषा तयार करण्यात अपयश आले. त्यांची तेवढी कुवतही नव्हती आणि जिद्दही नव्हती. परिणाम असा झाला की, पुरुषजगात शोषक-शोषितांच्या संबंधाने जे काही सिद्धांत प्रचलित होते त्यांच्याच साच्यात स्त्रीप्रश्न मारून मुटकून बसविण्यात आला. पहिल्या पिढीतील स्त्री-अभ्यासकांनी स्त्रीप्रश्नाच्या आधारे मार्क्सवादाच्या, विशेषतः वर्गविग्रहाच्या कल्पनेच्या धांदोट्या केल्या, तर दुसऱ्या पिढीतील त्यांच्या लेकींनी मार्क्सवादाच्या आधारेच पुरुषसत्ताक व्यवस्था विरुद्ध शोषित स्त्रिया अशी वर्गवादी मांडणी केली. अनेक ठिकाणी स्त्रियांची चळवळ ही डाव्या चळवळीचा महत्त्वाचा भाग बनली. नोकरदार, पगारी आणि दिखावू शब्दकौशल्य अंगी बाणवलेल्या स्त्रियांच्या हाती ही चळवळ गेली.
 आंदोलनाची दुर्दशा
 वेगवेगळ्या क्षेत्रांत आपापली कर्तबगारी दाखविणाऱ्या स्त्रिया होत्या. कोणी वकील होत्या, कोणी डॉक्टर, कोणी लष्करात जात होत्या तर कोणी वैमानिक बनत होत्या; कोणी साहसाची कामे करीत होत्या तर कोणी कलाक्षेत्रात चमकत होत्या. अनेक उद्योजक महिलांनी कारखानदारी, व्यापार, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान या क्षेत्रांतही आपल्या स्त्रीपणाचा कोणताही आधार न घेता मोठी कामगिरी करून दाखविली. साऱ्या स्त्री-जातीस ललामभूत असलेल्या या दुर्गा स्त्री-चळवळीपासून दूर झाल्या आणि स्त्रीचळवळ वावदूक मुखंडींच्या हाती गेली.
 डाव्या विचारांचा प्रभाव, नोकरदार स्त्रियांचे नेतृत्व आणि सरकारी तिजोरीतून मिळणाऱ्या निधींच्या आधाराने चालणाऱ्या परिसंवाद-परिषदा असले कार्यक्रम यांना स्त्रीआंदोलनात महत्त्वाचे स्थान मिळाले. परिणामतः, सारे महिलाआंदोलन शासनापेक्षी बनले. स्त्रियांचे काही भले व्हायचे असेल तर ते शासनाने केलेल्या कायद्यांमुळे, शासनाने चालविलेल्या प्रकल्पांमुळे, शासनाने दिलेल्या साधनसंपत्तीमुळे होईल अशी परिस्थिती झाली आणि स्त्रीआंदोलनाचे प्राथमिक उद्दिष्टच बदलून गेले. समाज कसाही असो, सरकार कसेही असो त्या सत्तेत स्त्रियांचा वाटा असला पाहिजे अशी 'सक्षमीकरणा'ची भाषा चालू झाली. डाव्या चळवळीच्या प्रभावाबरोबरच मागासवर्गीयांच्या चळवळीला सक्षमीकरणाचे वळण मिळालेले होते ; स्त्रीचळवळीनेही ते बिनाचौकशी स्वीकारले. शासनाच्या आधाराने महिला आंदोलनाची उभारणी होत असताना समाजवादी रशियाचा पाडाव झाला, एवढेच नाही तर शासन या संस्थेच्या उपयुक्ततेबद्दलच मोठी प्रश्नचिन्हे उभी राहिली आणि स्त्रीआंदोलनाची स्थिती बुडत्या जहाजात चढून बसल्यासारखी झाली.

 ३. शेतकरी महिला आघाडी
 सेवाग्रामची 'जनसंसद'
 भारतभरच्या शेतकरी संघटनांनी ३० जानेवारी १९९८ रोजी सेवाग्राम मुक्कामी स्वतंत्र्याचा ताळेबंद मांडण्याचा कार्यक्रम ठरविला आहे. स्वातंत्र्य मिळाले तरी देश अधिकाधिक घसरणीसच का लागला या प्रश्नावरील चर्चा सेवाग्राम येथे केली जाईल. या चर्चेत भाग घेणारे सारे काही शेतकरी समाजातीलच असतील असे नाही; विविध क्षेत्रांतील विचारवंत आणि कार्यकर्ती मंडळीही या विचारमंथनाच्या कार्यक्रमात भाग घेणार आहेत. अशा सर्वांना आवर्जून निमंत्रण दिले जात आहे. देशाच्या पन्नास वर्षांच्या कालखंडाच्या जमाखर्च मांडणारे सारे काही पुरुषच असतील असेही नाही, त्यात भाग घेणाऱ्यांत मोठ्या प्रमाणात स्त्रियाही असतील. देशाच्या घसरगुंडीचे कारण तो 'एकमय लोक' या अर्थी राष्ट्र (Nation) झाला नाही; स्वातंत्र्य मिळाले ; एक राष्ट्रगीत, एक राष्ट्रध्वज, एक संविधान, एक पंतप्रधान झाले तरी राष्ट्र एकरूप झालेच नाही; इंडिया भारताचे शोषण करू लागली; गोऱ्या इंग्रजांचे राज्य जाऊन काळ्या इंग्रजांचे राज्य आले; कष्टकरी उत्पादकांचे स्वराज्य प्रस्थापित होण्याऐवजी ऐतखाऊ बांडगुळांचे वर्चस्व तयार झाले. शेतकरी संघटनेची या विषयीची मांडणी ही थोडक्यात अशी आहे. ही मांडणी शेतकरी संघटनेचे पुरुष कार्यकर्ते करतील तसेच, शेतकरी संघटनेच्या बायाही करतील. ही मांडणी बाया करतील तेव्हा त्या शेतकरी म्हणून बोलत असतील, नागरिक म्हणून बोलत असतील; महिला म्हणून नाही.
 पुरुषांच्या भूमिकेत असा काही प्रकार नाही. पुरुषांचे वर्चस्व असल्यामुळे शेतकरी/नागरिक या नात्याने पुरुष बोलतात त्यात त्यांचे पुरुष म्हणून विचारही सामावलेले असतात. शेतकरी म्हणून एक विचार आणि शेतकरी पुरुष म्हणून त्यासोबत दुसरी काही मांडणी करणे त्यांच्या बाबतीत आवश्यक नसते. स्त्रियांची गोष्ट वेगळी आहे. शेतकरी/नागरिक म्हणून शेतीच्या आणि देशाच्या विकासाच्या प्रश्नांत त्यांना स्वारस्य आहे. उदाहरणार्थ, शेतीमालाला भाव मिळाला पाहिजे हे साऱ्या शेतकरी बायांचेही मत आहे. पण, शेतीमालाला भाव मिळाला आणि त्यामुळे तिचे दुःख कमी न होता अधिकच वाढले तर काय याही प्रश्नाची चिंता तिला करावी लागते. देशाच्या साऱ्या परिस्थितीची तपासणी करताना स्त्रियांचा हा दृष्टिकोन प्रकट होणे महत्त्वाचे आहे.
 दुसऱ्यांदा तशीच चूक नको
 "एकमय लोक' या अर्थाने राष्ट्र झाले नाही, जातिभेद कायम राहिला आणि स्वातंत्र्य आले तर त्यामुळे पेशवाई नव्याने तयार होईल' ही भीती जोतिबांनी व्यक्त केली होती आणि ती खरी ठरली. पुरुष आणि स्त्रिया यांचे मिळून 'एकमय लोक' या अर्थाने राष्ट्र तयार झाले नाही तर पुढच्या पन्नास वर्षांतही नवी पुरुषशाही तयार होण्याचा धोका राहील. इंडिया-भारत संघर्ष टाळल्याखेरीज देश तरत नाही हे पन्नास वर्षांचा स्वातंत्र्याचा कालखंड वाया घालविल्यानंतर मान्य झाले; पण त्याबरोबर, स्त्रिया आणि पुरुष यांच्या विकासातील विषमता लक्षात न घेता पुढील कार्यक्रमांची आखणी केली गेली तर पन्नास वर्षांनी पुन्हा एकदा असेच रडगाणे गाण्याचा कार्यक्रम ठेवावा लागेल.
 याच विषयावरचे चिंतन, मांडणी आणि आंदोलन करण्याची प्रकृती आणि सामर्थ्य साऱ्या देशभरच्या महिला चळवळीत एकट्या शेतकरी महिला आघाडीकडेच आहे असे मला वाटते. शेतकरी महिला आघाडीने हे काम केले नाही तर ताळेबंद अपुरा राहील, देशाच्या विकासकार्यक्रमाला पुन्हा एकदा चुकीची दिशा लागेल आणि कोणी बाई बोललीच नाही म्हणून तिच्या डोळ्यांतील आसवे पुन्हा मूकच राहून जातील. अशी ही एक ऐतिहासिक जबाबदारी आणि कामगिरी शेतकरी महिला आघाडीवर काळाने सोपविली आहे.
 सामर्थ्य चळवळीचे
 शेतकरी महिला आघाडी प्रकृतीने आणि सामर्थ्याने ही जबाबदारी पेलू शकते, सामर्थ्यांचा मुद्दा स्पष्ट आहे. ग्रामीण भागातील महिलांना शेतकरी महिला आघाडीने जेवढ्या मोठ्या संख्येने एकत्र आणले त्याला काही तुलनाच नाही. 'दारूदुकानबंदी'सारख्या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने हजारो स्त्रिया तुरुंगवासाची तयारी ठेवून दारूदुकानांना कुलुपे लावण्यास आणि ती दुकाने उद्ध्वस्त करण्यासही तयार झाल्या. शेतकरी संघटनेच्या आरंभीच्या काळात, 'सूर्य ज्यांना पाहात नाही आणि ज्या सूर्याला पाहात नाहीत' अशी परंपरा होती त्या स्त्रियासुद्धा गावोगाव, दुसऱ्या जिल्ह्यांत एवढेच नव्हे तर, दूरवरच्या राज्यांतही शेतकरी महिला आघाडीच्या कार्यक्रमासाठी जाऊ लागल्या. स्त्रियांच्या प्रश्नातील सर्वांत जटिल प्रश्न म्हणजे स्त्रियांच्या मालमत्तेसंबंधी हक्काचा प्रश्न; निदान सीतेच्या वनवासाइतका हा जुना आजार आहे. शेतकरी महिला आघाडीने या प्रश्नाला हात घातला आणि दोन वर्षांत साडेसहाशे गावांनी 'लक्ष्मीमुक्ती' साजरी केली, दोन लाखांवर स्त्रियांच्या नावे त्यांच्या घरधन्यांनी जमिनी लिहून दिल्या. हे असले काही जगावेगळे कर्तृत्व शेतकरी महिला आघाडीच दाखवू शकते.
 या ताकदीमागे विचारांचे सामर्थ्य असणार हे उघडच आहे. पण, अनेक वेळा विचारांचे सामर्थ्य नसतानाही संघटनेच्या आधाराने सामर्थ्य तयार होते.
 जातिवाद आणि धर्मवाद यांच्या घोषणांनी समाजात विद्वेषाचा विखार पसरविणाऱ्या संघटनांनाही जनमताचा उदंड पाठिंबा मिळतो हे आपण प्रत्यक्ष पाहतो आहोत. गर्दी काय, तमाशालाही जमते आणि कोणा शास्त्री, बाबा महाराज यांच्या प्रवचनांनाही. आज या क्षणी कोणी सामर्थ्यवान दिसतो म्हणजे त्याची बाजू खरी, त्याचा विचारही योग्य अशी मांडणी फक्त पुरूष करतात. कंसाचे भले साम्राज्य होते म्हणजे काही कंसप्रवृत्तीचे समर्थन होत नाही. रावणाचे तर वैभव काय विचारावे? आजही अनेक रावण आपल्या सामर्थ्याचा डांगोरा पिटीत दिमाखाने फिरत आहेत.
 .... आणि विचारांचे
 शेतकरी महिला आघाडीकडे सामर्थ्य आहे ते कोणत्याही साधनसंपत्तीतून आलेले नाही. साधनांची, पैशांची, वाहनांची सारी रडारडच आहे. गावगन्ना महाराजांच्या प्रवचनांना जसे शानदार मांडव बांधले जातात, कमानी उभारल्या जातात तसा राजेशाही थाट शेतकरी महिला आघाडीच्या राज्यभरच्या अधिवेशनाच्या वेळीही असत नाही. माणसे गोळा करायला कोठे ट्रक फिरत नाही. एवढ्या मोठ्या संख्येने कडेवर पोरे घेऊन बाया येतात, त्यांच्यासाठी कोणतीच सोय नसते - ना राहण्याची, ना खाण्याची. सभेच्या वेळीदेखील पाणी नाही, सावली नाही अशा परिस्थितीत घरून बांधून आणलेल्या शिदोरीवर निर्वाह करीत बाया तेथे राहतात. शेतकरी महिला आघाडीच्या ताकदीमागे विचारांचे सामर्थ्य असल्याचा हा पुरावा आहे की, विचाराखेरीज दुसऱ्या कोणत्याही साधनसंपत्तीचा आधार या आघाडीस नाही.
 शेतकरी महिला आघाडीचा विचार म्हणजे थोडक्यात काय आहे?
■ समाजात स्त्रीला दुय्यम स्थान आहे; 'अस्तुरी जल्मा नको घालू श्रीहरि' अशी स्थिती आहे.
■ निसर्गतः, शारीरिकदृष्ट्या स्त्री पुरुषापेक्षा सामर्थ्याने, बुद्धीने कमी नाही; डावे उजवे करायचे झाले तर प्रतिभा आणि बाळाला जन्म देणे व संगोपन यांसाठी आवश्यक प्रेरणांत सरसच आहे. पुरुषांच्या तुलनेने  लहान असलेले आकारमान कोणत्याही प्रकारे दुय्यमत्व लादत नाही.

• स्त्रीचे दुय्यमत्व सदासर्वकाळ साऱ्या कालखंडात राहिले आहे असे नाही. तिचे समाजातील स्थान तत्कालीन आर्थिक-सामाजिक परिस्थितीनुरूप ठरते.
• वेगवेगळ्या देशांत, वेगवेगळ्या काळांत स्त्रियांनी सत्ता, तलवार सामर्थ्याने वागविल्या आहेत.
• स्त्रियांच्या आजच्या दुय्यम अवस्थेचे मूळ शेतीमालाच्या वरकड उत्पादनाच्या संपादनासाठी सुरू झालेल्या आणि चाललेल्या क्रूर लुटीच्या व्यवस्थेत आहे. लुटालुटीच्या काळात पुरुषांनी स्वसंरक्षणासाठी हाती तलवार घेतली आणि स्त्रियांकडे 'चूलमूल' कामे आली.
• लिंगभेदावर आधारलेल्या या श्रमविभागणीमुळे स्त्रियांवर अन्याय झाला, तसाच पुरुषांवरही.
• ही श्रमविभागणी बदलायची म्हणजे पुरुषांनी काही चूलमूल कामे स्वीकारायची आणि स्त्रियांनी पारंपरिक पुरुषक्षेत्रातील कामे घ्यायची असा नाही.
• पुरुषांना काय किंवा स्त्रियांना काय, माणूस म्हणून जगण्याचा अधिकार मिळाला पाहिजे. प्रत्येक व्यक्ती अनन्यसाधारण असते; त्याच्या त्याच्या प्रकृतीप्रमाणे ज्याला त्याला आयुष्याची दिशा ठरविता आली पाहिजे.
• हे बदल सामाजिक सुधारणांचे तकलुपी कायदे करून होणार नाहीत. लुटीची व्यवस्था संपविणे ही स्त्रियांच्या आणि पुरुषांच्याही मुक्तीची पूर्वअट आहे.
• शोषणव्यवस्था न संपविता काही क्षेत्रांत काही काळ विकास होतोसा वाटले तरी असल्या विकासाचा स्त्रियांना काहीही फायदा होत नाही; उलट, तोटाच होतो.
• शासनाचा मूळ उगम लुटालुटीत असल्यामुळे शासन आणि नोकरशाही यांची खच्ची करणे हा स्त्री-पुरुषमुक्तीचा प्राथमिक कार्यक्रम आहे.
• स्त्रीसंघटनांनी आपली सारी ताकद लुटीची व्यवस्था संपविणे आणि त्याबरोबर, स्त्रीला माणूस म्हणून उभे राहण्याचा आत्मविश्वास तयार होईल अशा कामांसाठी लावावी.
• शोषणाची व्यवस्था संपत आहे. शारीरिक ताकदीचे महत्त्व संपविणारे तंत्रज्ञान पुढे येत आहे. स्वतंत्रतेच्या नव्या युगात स्त्री-पुरुषमुक्तीचा झेंडा लावण्यासाठी आजचा मुहूर्त चांगला आहे.
• स्त्री आणि पुरुष यांत संघर्ष नाही. वर्गविग्रहाचा सिद्धांत मुळात चुकीचा; स्त्री-पुरुष प्रश्नात तर तो सर्वस्वी गैरलागू आहे.
  

 हा तर्कशुद्ध विचार मांडताना शेतकरी महिला आघाडीने जागतिक मान्यता असलेल्या अनेक विचारप्रवाहांना आव्हान दिले आहे.
 पूर्वापारच्या समजुती उधळल्या
 स्त्री ही निसर्गातील दुय्यम निर्मिती आहे, पुरुषार्थाच्या मार्गातील अडचण आहे, पापाचे साधन आहे, तिला मुक्तीचा अधिकार नाही, पती हाच तिचा परमेश्वर, तिला स्वातंत्र्याचा अधिकार नाही असली बाष्कळ विधाने सर्व धर्मांत आणि पारंपरिक विचारपद्धतींत सापडतात. स्त्री ही माणूस आहे, संसारातील चारही अर्थ केवळ 'पुरुषार्थ' नसून 'मानवार्थ' आहेत आणि स्त्रियांचाही त्यांवर अधिकार आहे हे शेतकरी महिला आघाडीने स्पष्ट केले.
 मार्क्सवादी, समाजवादी, साम्यवादी आणि इतर फुटकळ डावे पंथ यांनीही स्त्रियांकडे आलेल्या चुलमूल जबाबदाऱ्या जीवशास्त्रीय कारणांनी आल्या असे मानले. स्त्री ही खासगी मालमत्ता झाली आहे; खासगी मालमत्ता संपविली, नवीन तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने चूलमूल कामांचे सार्वजनिकीकरण झाले म्हणजे स्त्रियांचा प्रश्न संपेल असे त्यांनी मांडले. या साऱ्या मांडणीस आणि शिवाय, वर्गसंघर्षाच्या कल्पनेस शेतकरी महिला आघाडीने आह्वान दिले.
 स्त्रीचळवळीच्या काही मुखंडींनी स्त्रीप्रश्नाचे विश्लेषण करताना बलात्काराच्या वा अन्य धाकाने पुरुषशाहीने सर्व स्त्रीसमाजाला गुलाम बनविले, एका बाजूस सर्व पुरुष आणि एका बाजूस सर्व स्त्रिया असा हा सनातन संघर्ष आहे अशी मांडणी केली. या उलट, शेतकरी महिला आघाडीने स्त्री व पुरुष यांना निसर्गाने परस्परपूरक बनविले आहे, त्यांच्यातील संघर्ष सामाजिक- आर्थिक परिस्थितीमुळे काही काळापुरता तयार झाला आहे, असे मांडले.
 स्त्रियांचे स्वतंत्रतावादी आंदोलन
 बाकी, इतर महिला संघटना आणि शेतकरी महिला आघाडी यांच्यातील फरक एका वाक्यात सांगायचा झाला तर तो असा मांडता येईल:
 शेतकरी महिला आघाडी व्यक्तिस्वातंत्र्याला जपते, शासन ही दुष्ट संस्था मानते, स्त्री व पुरुष यांनी व्यक्ती व्यक्ती म्हणून आपापल्या स्वातंत्र्याच्या कक्षा जोपासाव्यात हीच त्यांची इतिहाससिद्ध आणि निसर्गदत्त प्रवृत्ती आहे असे मानते. या उलट, धार्मिक, डावे आणि स्त्रीवादी साऱ्या स्त्रियांना एक कळप मानतात आणि त्यांच्या नियमनासाठी काही नीतिनियम, कायदेकानू आणि त्यांच्या अंमलबजावणीसाठी शासनव्यवस्था मजबूत करू पाहतात.
 गेली शंभरदीडशे वर्षे मनुष्यजातीला समाजवादाच्या भानामतीने ग्रासले होते. कळपशाहीचा बोलबाला होता. कोणी वर्गाचे महत्त्व सांगत होता, कोणी धर्माचे; कोणी जातीचे, कोणी टोळीचे. व्यक्ती क:पदार्थ आहे, राष्ट्र मोठे आहे, वर्ग मोठा आहे ; समूहासाठी व्यक्तीने आनंदाने स्वतःचे बलिदान करावे, समर्पण करावे यातच व्यक्तीचा परमार्थ आहे असे मांडले जात होते. या फेऱ्यात, दुर्दैवाने, शेतकरी महिला आघाडीव्यतिरिक्त सारी महिला चळवळ सापडली, ती समूहवादी झाली, शासनसंस्था आणि कायदेकानूंच्या आधाराने स्त्रियांच्या दुःखाचे भांडवल करून काही मुखंडींची करिअर जोपासण्याकडे ती वळली. बहुतेक स्त्रीसंस्थांचे कामकाज आणि साहित्य पाहिले तर स्त्री-चळवळीला लागलेले कळपवादाचे ग्रहण स्पष्ट होते. बेजिंग येथे भरलेल्या जागतिक महिला परिषदेच्या जाहीरनाम्यात करिअरवादी महिला मुखंडींनी महिला चळवळीचे केलेले अपहरण उघड दिसून येते.
 समूहवादाचा आता जागतिक ऐतिहासिक पराभव होत आहे. व्यक्तिस्वातंत्र्याचे, उद्योजकतेचे नवे युग येत आहे. स्वतंत्रतावादाची मांडणी सतराव्या शतकापासून अनेक विचारवंतांनी केली. स्त्रीप्रश्नाची मांडणी स्वतंत्रतावादाच्या आधाराने करण्याची कामगिरी शेतकरी महिला आघाडीने पार पाडली.
 सर्वत्र समूहवादाचा गलबला चालू असताना शेतकरी महिला आघाडीने ही हिम्मत दाखविली. स्वतंत्रतावादाच्या विचाराची आता पहाट येत आहे, शेतकरी महिला आघाडीने मांडलेल्या विचारांचा आता विजय होतो आहे. आपल्या देशातील अर्थव्यवस्था लुटालुटीची राहाणार नाही आणि नव्या व्यवस्थेत सर्वोच्च प्राधान्य व्यक्तीला राहील, शासनसंस्थेला नाही यासंबंधी विचार करणे, स्वत:ची खात्री करून घेणे, इतरांना पटविणे आणि आवश्यक तर या कामासाठी संघर्ष करण्याची तयारी ठेवणे हे शेतकरी महिला आघाडीस आणि आघाडीतील प्रत्येक बाईस करावे लागणार आहे.

(शेतकरी संघटक १९९७)

■ ■