चांदवडची शिदोरी स्त्रियांचा प्रश्न/बेजिंग परिषद : अर्थ आणि इशारा

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search

सहा


बेजिंग परिषदेचा अर्थ आणि इशारा



 प्रास्ताविक
 बेजिंग येथे १९९५ च्या सप्टेंबर महिन्यात चौथी जागतिक महिला परिषद भरली. या परिषदेकडे एरवी कोणाचेही लक्ष गेले नसते. पण अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांच्या पत्नी हिलरी क्लिंटन परिषदेस हजर राहिल्या आणि आपल्या भाषणात त्यांनी चीनमधील मानवी हक्कांच्या उल्लंघनाच्या प्रश्नावर बरीच धूळ उडवली; शिवाय चिनी अधिकाऱ्यांनी गैरसरकारी संघटनांची महिला परिषद बेजिंगहून हलवून ५० कि.मी. दूर असलेले हुयारू या गावी नेली आणि तेथील व्यवस्थेत खूप गोंधळ माजवला. यामुळे बेजिंग परिषदेची प्रसिद्धी झाली. बेजिंगमध्ये मोठ्या थाटामाटात अधिकृत सरकारी परिषदेने जाहीर केलेले 'कृतिपीठ' किंवा गैरसरकारी संघटनांच्या परिषदेने तयार केलेले 'घोषणापत्र' याकडे सर्वांनी दुर्लक्षच केले; त्यावर काहीही चर्चा घडलीच नाही. जणू काही सर्वसाधारणपणे अशी काही परिषद झाली याची जाणीवच कोणाला नव्हती किंवा तेथील चर्चा आणि ठराव याकडे लक्ष देण्यात काहीही अर्थ नाही अशी सर्वसाधारण धारणा असावी. मधून मधून स्त्रियांना 'तोंडाची वाफ' मोकळी करण्याची संधी जागतिक परिषदेच्या प्रकाशझोतात मिळाली म्हणजे बरे असते! आता त्या पुढील परिषदेपर्यंत गप्प राहतील." अशी जगातील जाणत्यांची या परिषदेविषयी भावना असावी.
 बेजिंग येथील परिषद ही जागतिक महिलांची चौथी परिषद. पहिल्या परिषदेपासून आजपर्यंत महिला चळवळीची आणि महिलांचीही सतत पीछेहाट होते आहे असे वाटते. १९७५ साली मेक्सिकोत पहिली जागतिक महिला परिषद भरली त्या वेळी आपल्या बुद्धिमत्तेच्या आणि व्यक्तिमत्त्वाच्या तेजोवलयांनी झगमगणाऱ्या महिला नेत्यांचे तारांगण जमले होते. मार्क्सवादी विचारांचा पाया खिळखिळा करून टाकणाऱ्या कार्यकर्त्या, लेखिका, विचारक यांनी मार्क्सवादी वर्गसिद्धांताचा पायाच उखडून टाकला होता आणि जवळजवळ शंभर वर्षे सर्वमान्य असलेला एंगल्सचा 'स्त्रीप्रश्नाची उपपत्ती आणि सोडवणूक' या संबंधीचा सिद्धांत उधळून लावला होता. अशा स्त्रीस्वातंत्र्याची गर्जना देणाऱ्या या प्रभावी नेत्यांकडे दुर्लक्ष करणे शक्यच नव्हते. "वैयक्तिक असे काही नाही, सगळे राजकीयच आहे." ही त्यांची युद्धघोषणा होती. त्यांच्या प्रभावळीपुढे सरकारी परिषद अगदीच फिकी पडली. कोपनहेगनची परिषद झाली १९८० साली. नैरोबीमध्ये १९८५ साली जेव्हा परिषद भरली तेव्हा परिस्थितीत मोठाच बदल घडला होता. नैरोबी परिषद लक्षात राहिली ती सरकारी परिषदेने जाहीर केलेल्या 'दूरदर्शी रणनीती' या दस्ताऐवजाने. तेव्हापासून सरकारी कार्यक्रम, पाठिंबा आणि वचने मान्यवर स्त्रीचळवळीचे अधिकार बनले. आजपावेतो नैरोबी येथे सरकारी प्रतिनिधींनी दिलेल्या वचनांची पूर्तता झालेली नाही. स्त्रियांविषयीच्या भेदभावाचे निर्मूलन करण्यासंबंधी संयुक्त राष्ट्रसंघाने जाहीर केलेल्या सनदीला आजपर्यंत नव्वदावर देशांनी मान्यताही दिलेली नाही. पण, म्हणून काय झाले ? बेजिंग येथे परिषद भरल्यावर, जुनी वचने अजून अधांतरीच राहिली असता नवीन अधिक व्यापक कार्यक्रम, प्रकल्प आणि घोषणा करण्याची तयारी बेजिंग परिषदेतील मुखंडींनी केली. मनुस्मृतितील वचन आहे-

पिता रक्षती कौमारे
भर्ता रक्षति यौवने
रक्षन्ति स्थविरे पुत्रा
न स्त्री स्वातन्त्रमर्हति ।

 म्हणजे 'बालपणी पिता, तारुण्यात पती आणि म्हातारपणी पुत्र स्त्रीचे रक्षण करतात, त्यामुळे स्त्री स्वातंत्र्यास अपात्र आहे.' आता बेजिंगी मुखंडींनी नवा आदेश काढला आहे. शासन यापुढे पिता, पती आणि पुत्र या सर्वांनाच दूर करून स्त्रियांचे जिंदगीभर संरक्षण करण्याची जबाबदारी घेणार आहे, कारण स्त्रियांना स्वातंत्र्य नको असते !
 बेजिंग येथे जमलेल्या सरकारी प्रतिनिधींनी गैरसरकारी संघटनांच्या महिलांनी केलेल्या घोषणापत्राचा कृतज्ञतापूर्वक स्वीकार केला आणि सरकारी आधाराने महिलांचे सक्षमीकरण करण्याची योजना स्वत:चे खच्चीकरण टाळण्याकरिता स्वीकारली. बेजिंगमधील महिला मुखंडी सरकारच्या बुडणाऱ्या गलबताकडे पोहोण्यास त्वरेने सज्ज झाल्या.
 सरकारचे बुडते तारू वाचवावे कसे?
 लायसन्स-परमिटांचे राज्य स्थापन करून त्याच्या नियोजनाची कर्तृम् अकर्तृम् सुलतानी सत्ता शासनाच्या हाती दिली की केवळ अर्थकारणावरच नव्हे तर समाजावर आणि राजकारणावरही भयानक अरिष्टे कोसळतात याबद्दल आता जगातील सर्व देशांत जवळजवळ एकमत आहे. बाजारपेठेवर आधारित व्यवस्थेला पर्याय नाही हेही तितकेच सर्वमान्य आहे. मतभेद असला तर तो फक्त आर्थिक सुधारणांच्या गतीबद्दल आणि कार्यक्रमाबद्दल आहे.
 तरीही, जुन्या व्यवस्थेत ज्यांची पोळी पिकली असा एक छोटा समाज अर्थव्यवस्थेवरील बंधने दूर करण्याच्या प्रयत्नांना विविध मार्गांनी येन-केन प्रकारेण विरोध करत आहे. या विरोधकांचा हेतू उघड आहे. त्यामुळेच सरकारी नोकरवर्ग, संघटित कामगार, काळाबाजारवाले, तस्कर, राजकीय नेते हे सर्व कृतनिश्चय होऊन उद्योजकतेला वाव देणाऱ्या आणि शासनाची सत्ता कमी करण्याच्या कार्यक्रमास विरोध करीत आहे. त्यांनी स्वत:च अर्धशतकभर दारिद्र्याने पीडलेल्या आणि अन्यायाने नाडलेल्या समाजाबद्दल त्यांना अचानक पान्हा फुटला आहे.
 आता त्यांचा राष्ट्राभिमान उफाळून आला आहे आणि स्वदेशीच्या नावाखाली देशातील मक्तेदार कारखानदारांचे समर्थन करण्यास ते पुढे सरसावले आहेत.
 खुलीकरणाच्या विरोधकांना अलीकडे एक नवा साक्षीदार मिळाला आहे. सरकारच्या माध्यमातूनच काय तो देशांचा विकास घडून येणार आणि आपापल्या देशात असे कार्यक्रम राबविणाऱ्या देशांचा समन्वय घडवण्याचे संयुक्त काम राष्ट्रसंघाचे आहे अशा समजुतीचा एक जमाना दुसऱ्या महायुद्धापासून होऊन गेला. त्या काळात संयुक्त राष्ट्रसंघामध्ये अनेक संस्था, खाती आणि पीठे स्थापन झाली. तेथील नोकरदारांना मोठी चिंता पडली आहे. सरकारचेच खच्चीकरण झाले तर मग संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या झेंड्याखाली समन्वय करण्याचे प्रयोजनच काय उरणार? आणि मग आपले सारे साम्राज्यतनखे, भत्ते, ऐषाराम यांचे काय होणार?
 'केवळ खासगी क्षेत्रावर आणि उद्योजकांवर भरवसा ठेवून भागणार नाही. सातत्याने आर्थिक भरभराट व्हावी अशी इच्छा असेल तर विकास कार्यक्रमांची सगळी सूत्रे सरकारच्या हाती असली पाहिजेत.' अशा घोषणांनी आजपर्यंत त्यांचे भले झाले. आता हा सर्व सिद्धांतच खोटा ठरला आहे. त्यामुळे ही मंडळी पर्यावरणाचा बचाव, लोकसंख्येचा प्रश्न आणि स्त्रीमुक्ती अशा तऱ्हेची व्यापक वाटणारी नकली तत्त्वज्ञाने शोधण्यात गर्क झाली आहेत. रिओ-द-जानेरो (१९९२) येथे पर्यावरणाचा बागुलबुवा उभा करण्यात आला; कैरो (१९९४) परिषदेत 'संपन्नता आली म्हणजे लोकसंख्यावाढीची गती आपोआप आटोक्यात येते' या इतिहाससिद्ध अनुभवाला डावलण्यात येऊन लोकसंख्या आटोक्यात ठेवण्याच्या कार्यक्रमाची सूत्रेही सरकारच्या हाती देण्यात आली. सामाजिक विकासासाठी सरकारांनीच प्राधान्याने पुढे आले पाहिजे असे कोपनहेगनच्या (१९९५) परिषदेत सांगण्यात आले. बेजिंग येथील जागतिक महिला परिषदेत आता याच 'गवश्या' कार्यक्रमासाठी 'हौसे आणि नवसे' एकत्र आले.
 बेजिंगच्या घोषणापत्रासाठी एकच हितसंबंध असलेले तीन गट एकत्र आले आणि या तिघांचे हे कारस्थान आहे हे स्पष्ट होते. संयुक्त राष्ट्रसंघातील नोकरशहा परिषदेच्या सचिवालयाच्या रूपाने बेजिंग येथे उपस्थित होते. होयारू येथे, बेजिंगपासून पन्नास किलोमीटर दूर गैरसरकारी संघटनांच्या महिला प्रतिनिधी डेरेदाखल झाल्या होत्या आणि सरकारांचे अधिकृत प्रतिनिधी आणि मंत्री अनधिकृत परिषदेस उपस्थित होते. या तिघांनाही सरकारी नोकरशाही आणि सत्ता वाढवण्यात स्वारस्य होते आणि त्यामुळेच बेजिंग दस्तावेजांच्या निमित्ताने त्यांनी शासनांच्या हाती कोलित दिले.
 'नोकरदारांची संख्या वाढली की त्यांचे कामही आपोआप वाढत जाते' हा पार्किन्सनने प्रसिद्ध केलेला सिद्धांत. संयुक्त राष्ट्रसंघाची बांधणी गेली कित्येक दशके या सिद्धांतानुसारच होत आहे. इस्पितळ चालवण्यासाठी रोगी दाखल होण्याची गरज आहे हे त्यांना मान्य नाही. इस्पितळातील नोकरवर्ग एकमेकांना पगारभत्त्यांचे काम पुरवून सर्व वेळ कामात व्यग्र राहू शकतो अशी त्यांची मनोधारणा आहे. अशा धारणेनेच संयुक्त राष्ट्रसंघातील संस्था स्थापन केल्या जातात आणि चालवल्या जातात.
 बेजिंगमध्ये गैरसरकारी संस्थांच्या परिषदांकरिता जमलेल्या स्त्रियांची स्थितीही अशीच. मेक्सिकोमध्ये जमलेल्या स्वयंसिद्धा, बुद्धिमान, कर्तृत्वशाली स्त्रीप्रतिनिधींचा येथे मागमूसही नाही. आता जमल्या होत्या पगारदार, नोकरदार स्त्रिया आणि सरकारी किंवा देशीपरदेशी संस्थांकडून निधी मिळवून त्यातून स्त्रीमुक्तीच्या नावाने कार्यक्रम चालवून उदरभरण करणाऱ्या. बेजिंग येथील या महिला प्रतिनिधींना आपोआपच दुय्यम स्थान मिळाले आणि सर्व प्रकाशझोत सरकारी परिषदेकडे वळाला. याबद्दल महिलांना तक्रार करणेही शक्य नव्हते. महिला प्रतिनिधी तेथे जमल्या त्याच मुळी सरकारी कृपादृष्टीमुळे. त्यांतील बहुतेकांच्या बाबतीत त्यांचे कार्यक्रम पुढे चालणे, न चालणे हे त्यांच्या त्यांच्या सरकारांच्या मेहरनजरेवरच अवलंबून होते.
 स्त्रीचळवळीविषयीची जुनी निष्ठा संपली आणि आता गैरसरकारी स्त्रियांच्या संघटना म्हणजे सरकारी यंत्रणेच्याच प्रतिकृती बनल्या आहेत. नोकरशाही, फालतू खर्च, नासधूस, अकार्यक्षमता, विशेष ज्ञानाचा अभाव - सगळे काही. सरकारांना कर गोळा करता येतो. तसे अधिकार या संस्थांना नाहीत म्हणून पैशासाठी सरकारांकडे आणि आंतरराष्ट्रीय संस्थांकडे आशाळभूतपणे पाहावे लागते एवढीच काय ती कमतरता. सरकारांचे खच्चीकरण झाले की गैरसरकारी संघटनांचा कारभारच आटोपला! जगातील सर्व सरकारांच्या नेत्यांना हे कळून चुकले आहे की सरकारशाहीचा सुवर्णकाळ संपला आहे. आज ना उद्या त्यांना आर्थिक सत्ता सोडावी लागणार आहे. लोकांच्या भोळसटपणावर आणि लालचीपणावर त्यांचा पुरेसा विश्वास आहे. आरोग्य, शिक्षण, पर्यावरण, सामाजिक सुरक्षा, स्त्रिया, स्वदेशी असल्या कार्यक्रमांच्या घोषणा देऊन लोकांना अजून काही काळ बनवता येईल आणि सरकारचे संस्थान थाटात चालू ठेवता येईल अशी त्यांची खात्री आहे.
 सरकारी आणि गैरसरकारी तबेल्यांतील मुखंडींच्याही हे ध्यानात आले की अशा आर्थिक सुधारणा झाल्या तर स्त्रियांचे काय भलेबुरे व्हायचे असेल ते होवो, पण त्यांची सर्व जीवनशैलीच धोक्यात येईल आणि याच कारणाने त्यांनी खुलीकरणाला विरोध करण्यासाठी कमरा कसल्या. बरोबरीने स्त्रियांच्या चळवळीचा झेंडा उभारला तर आपला कारभारही व्यवस्थित चालू शकतो याची जाणीव काही चलाख नेत्यांनाही झाली. शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्र शासनाने काही वर्षांपूर्वी जाहीर केलेले महिला धोरण हा याच प्रकारचा एक खास नमुना.
 समांतर संयुक्त राष्ट्रसंघ
 या तीनही साथीदारांनी पुरेसा संयम दाखवला असता आणि त्यांचे कारस्थान थोडा आब राखून पार पाडले असते तर त्यांचा डाव साधलाही गेला असता. त्यांच्या दुर्दैवाने आणि जगातील सर्व स्त्रियांच्या सुदैवाने तिघांनीही स्वार्थ साधण्याच्या अट्टाहासाने अतिरेक केला आणि सारेच काही गट्टम करण्याचा प्रयत्न केला आणि तेथे त्यांचा डाव हुकला.
 बेजिंगमध्ये जमलेल्या प्रतिनिधींनी त्यांच्या विषयपत्रिकेवर जगामधील यच्चयावत विषय घेतले आणि त्यावर विचार करण्याचा, एवढेच नव्हे तर निर्णय घेण्याचाही आपल्याला अधिकार आहे असे गृहीत धरले. गरिबी, विषमता, अन्याय, बेकारी, पर्यावरण विनाशी विकास, युद्ध, लिंगवाद, वंशवाद, वंशविद्वेष, मनुष्यविद्वेष, स्त्रियांविषयीचा भेदभाव आणि अत्याचार हे सगळेच विषय त्यांनी आपल्या कक्षेतील मानले. लष्करी खर्च किती असावा, जागतिक व्यापार संघटनेने काम कसे करावे, आरोग्य, शिक्षण, आंतरराष्ट्रीय संघटनांचे कामकाज, कामगारांच्या कामांसंबंधी नियम, धोक्याच्या मादक, स्फोटक, किरणोत्सर्गी वस्तूंची आंतरराष्ट्रीय तस्करी, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान यांचा शांततेकरिता उपयोग, बौद्धिक संपदांचा हक्क, राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या हिशेबाची पद्धत, विकासाच्या वेगवेगळ्या औषधोपचार पद्धतींचे गुणावगुण, एड्स रोग, मुलांची शिक्षणपद्धती इत्यादी इत्यादी आणि कितीतरी. या सर्वांवर बोलण्याचा आणि त्याबद्दल शिफारशी करण्याचा आपला अधिकार आहे असा समज त्यांनी करून घेतला. सरकारी प्रतिनिधीही थोडेच कमी पडणार? त्यांनीही आणखी काही विषय पत्रिकेवर वाढवले आणि सहभागी कुटुंब आणि बेजिंगमधील मंजूर कार्यक्रमासाठी आवश्यक ती राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय साधनसंपत्ती यावरही ठराव केले.
 महिलांचा प्रश्न
 पहिला प्रश्न उभा राहातो तो हा, की स्त्रियांच्या बैठकी, परिषदा, संमेलने जेव्हा जेव्हा होतात तेव्हा त्यांच्या विषयपत्रिकेवरील प्रश्नांचे स्वरूप काय असले पाहिजे आणि महिला धोरणांची व्याप्ती काय असावी?
 महिला चळवळीचा मंच हा काही जगातील यच्चयावत प्रश्न, अगदी इतर अनुभवी तज्ज्ञ संस्थांनी निर्णय घेतलेले किंवा घेण्याचे प्रश्नसुद्धा उघडण्याचा आखाडा नव्हे. उदाहरणार्थ, शहरातील स्त्रिया दुपारी घरी असल्या म्हणजे पुष्कळ वेळ टेलिफोनवर निरर्थक बोलत राहातात. त्यांच्या टेलिफोन संभाषणाला त्या वेळी चालू असलेल्या, व्यापारी, औद्योगिक, प्रशासकीय संभाषणांना लागू असलेलाच दर लावणे योग्य नाही आणि असे मत संमेलनातील शहरी स्त्रियांचे असणे साहजिक आहे. पण, या प्रश्नावरचा निर्णय हा देशातील आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर (तार) दूरसंचार योजनेच्या मान्यवर संस्थांनी हाताळण्याचा आहे, स्त्रियांची परिषद ही कितीही व्यापक आणि जागतिक असली तरी त्यावर निर्णय घेण्याचा अधिकार त्या परिषदेला नाही. स्त्रीपरिषदांचा आणि संमेलनांचा वापर सर्वसाधारण भले आणि स्त्रियांचे भले यांची दिशा आणि अंश यांत जेथे फरक पडतो अशा विषयांच्या प्रश्नांच्या अभ्यासासाठी झाला पाहिजे. पंजाबात अलीकडे उत्पन्नाची वाढ झाली पण त्यामुळे स्त्रियांचा दर्जा सुधारण्याऐवजी तो खालावला. यंत्रांचा वापर वाढला, पण त्याचा पुरुषांना जितका फायदा झाला तितका स्त्रियांना झाला नाही. अशा प्रश्नांवर महिला मंचांनी विशेष लक्ष दिले पाहिजे. अशा प्रश्नांकडे दुर्लक्ष केल्याने मुखंडींचा स्वार्थ कदाचित साधत असेल; स्त्रियांचे भले होण्याची काहीही शक्यता नाही.
 स्त्रियांचा प्रश्न थोडक्यात काय आहे? जैविक शास्त्राच्या दृष्टीने किंवा मानसशास्त्राच्या दृष्टीनेही पाहिले तर स्त्री-पुरुषभेद हा अंशात्मक असतो, गुणात्मक नाही. परंतु, समाजातील श्रमविभागणी मात्र हा गुणवत्तेचा भेद असल्याचे धरून केली जाते. त्यामुळे साहजिकच अनेक स्त्रिया त्यांची सार्वत्रिक कर्तबगारी कोंडून ठेवून चूल आणि मूल या चक्रात अडकतात तर ऋजू स्वभावाचे अनेक पुरुष विनाकारणच पुरुषी समजल्या जाणाऱ्या रौद्र कामात जन्मभर अडकून राहतात. अशी विभागणी शरीररचनेच्या आधारेने झाली. पुरुष बाहेरील कामासाठी जास्त सशक्त असल्यामुळे स्त्रियांकडे घरकाम आले अशी उपपत्ती एंगल्स्ने मांडली. आज ही गोष्ट हास्यास्पद वाटत असेल तरी, विश्वास ठेवा किंवा ठेवू नका, त्यांनी ठाम सिद्धांत मांडला की, 'समाजवादी व्यवस्थेत सर्व मालत्तेचे राष्ट्रीयीकरण झाले आणि सर्वच पाळणाघरे व सार्वजनिक स्वयंपाकघरे तयार झाली म्हणजेच स्त्रियांची चूलमूल या कैदखान्यातून सुटका होईल.'
 लिंगभेदावर आधारलेल्या श्रमविभागणीची साधीसोपी उपपत्ती सांगता येईल.
 पुरुषांनी हाती तलवार घेतली म्हणून स्त्रियांकडे उरलेले घरकाम आले. पुरुषांनी तलवार घेतली ती त्यांच्या शारीरिक सामर्थ्यामुळे नाही. लुटालुटीच्या एका कालखंडामध्ये लुटारूंच्या झुंडी अन्न, संपत्ती आणि स्त्रिया पळवून नेत; टोळ्यांची लोकसंख्या वाढवण्याच्या कामी स्त्रियांचा उपयोग होई. याउलट, पुरुष पकडून नेण्यात त्यांना काहीच स्वारस्य नसल्यामुळे त्यांची सरसकट कत्तल होत असे. पुरुषांनी तलवार घेतली ती स्वसंरक्षणासाठी. गाईम्हशींच्या गोठ्यात गोऱ्हे आणि रेडे जन्मताच मारले जातात व कालवडी जन्मल्याचा आनंद साजरा होतो त्यातलाच हा प्रकार.
 मग अशी आडमुठी श्रमविभागणी आजपर्यंत चालली कारण सर्वच समाज अशा पुरुषसत्ताक पद्धतीने चालत होता. घरकाम हा निजी मामला होता आणि स्पर्धात्मक बाजारपेठेच्या व्यवस्थेशी गृहकृत्यांचा संबंध येत नव्हता त्यामुळेच ही अशी अजागळ व्यवस्था टिकू शकली. ही व्यवस्था दूर करण्याचा एकमेव मार्ग म्हणजे स्त्रिया आणि पुरुष दोघांनाही आपापल्याआवडी निवडीनुसार कामाची निवड करू देणे. ज्या स्त्रियांना घराबाहेरील काम करण्यात आनंद वाटत असेल किंवा अशी कामे करण्याची ज्यांची विशेष कुवत किंवा कर्तबगारी असेल त्यांनी अशी कामे करण्यात कोणतीही सामाजिक निबंधांची अडचण येता कामा नये. पुरुषांनाही परंपरेने त्यांच्या समजल्या जाणाऱ्या रौद्र कामापासून दूर व्हायचे असेल तर तशी मुभा असली पाहिजे. लिंगभेदावर आधारलेली श्रमविभागणीची व्यवस्था संपवायची असेल तर खुलीकरण हा एकच मार्ग संभवतो. हे लक्षात घेतले तर स्त्रियांची म्हणवणारी जागतिक परिषद खुल्या व्यवस्थेऐवजी नियंत्रित व्यवस्था शिरोधार्य मानते याचे अद्भूत वाटल्याखेरीज राहत नाही.
 दुर्दैव असे की साधी, सरळ, सोपी उत्तरे उपद्व्यापी मंडळींना आवडत नाहीत. त्यांना स्वारस्य प्रश्नांची उकल करण्यात नसते, प्रश्नांच्या निमित्ताने स्वत:चे भले करण्याची त्यांची धडपड असते.
 खरे म्हटले तर, गरिबांची अपेक्षा एवढीच होती की जगाने त्यांना पायदळी तुडवू नये, त्यांच्या छातीवरून उठावे. पण तरीही 'गरिबी हटाव' च्या निमित्ताने एक मोठा भरभराटीचा जागतिक उद्योगधंदा उभा राहिला. त्यामुळे, 'लोकसंख्या-नियोजनाचा सर्वोत्तम उपाय संपन्नता आहे' हा इतिहासाचा धडा बाजूला ठेवून कैरो परिषदेने कुटुंबनियोजनाची साधने आणि तंत्रे यांच्या प्रचारावर भर दिला. महिला मुखंडींनाही त्यांच्या त्यांच्या संस्थांची आणि कार्यक्रमांची वाढ व्हावी, स्त्रियांच्या हालाखीचे भांडवल करून, अशीच तळमळ दिसते. या कामात त्यांना आता वेगवेगळ्या देशांची सरकारे आणि आंतरराष्ट्रीय संस्था यांचीही साथ मिळाली आहे.
 आकडेमोडीतील हातचलाखी
 सदस्य राष्ट्रांना विकासासाठी मदत करण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रसंघात एक साहाय्य कार्यक्रम (UNDP) स्थापन करण्यात आला. या संस्थेने बेजिंग परिषदेच्या मुहूर्तावर एक नवी आकडेवारीची मांडणी पेश केली. या मांडणीत तीन नवे निर्देशांक आकडेमोड करून दाखविण्यात आले. सर्वसाधारणपणे, राष्ट्रीय उत्पन्नाचा आकडा हा कोणत्याही देशाच्या विकासाचे गमक मानले जाते. पण, विकासाचे मोजमाप केवळ राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या आधाराने न करता साक्षरता आणि आयुष्यमान हे लक्षात घेऊन विकासाचे मोजमाप केले तर, राष्ट्रीय उत्पन्न जास्त असलेले अनेक देश या मानवी विकास निर्देशांकाप्रमाणे (माविनि) खालच्या पायरीवर येतात. साक्षरता आणि आयुष्यमान हे लक्षात घेतांना पुरुषांची परिस्थिती आणि स्त्रियांची परिस्थिती ही वेगळी तपासली आणि स्त्रियांची साक्षरता व जीवनमान यांच्या आधाराने नारी विकासाचा (नाविनि) एक वेगळा निर्देशांक काढता येईल. याखेरीज, प्रत्येक देशात अधिकाराच्या आणि सत्तेच्या जागांवर असलेल्या महिलांचे प्रमाण किती हे लक्षात घेऊनही स्त्रियांच्या सक्षमीकरणाचा एक निर्देशांक (नासनि) बनवता येईल. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या साहाय्य कार्यक्रमाने जेथे जेथे आकडेवारी उपलब्ध होती तेथे तेथे या तीन निर्देशांकांची सिद्धता करून काही निष्कर्ष मांडले. ते निष्कर्ष गणिती पद्धतीने थोडक्यात असे मांडता येतील.


 HDI - Human Development Index - मानवी विकास निर्देशांक - माविनि
 GDI - Gender Development Index- नारी विकास निर्देशांक - नाविनि
 GEM - Gender Empowerment Measure- नारी सक्षमीकरण निर्देशांक - नासानि

माविनि नाविनी नासनि इ.इ.

 या आकडेवारीचा खटाटोप करून संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या साहाय्य कार्यक्रमाने अक्षरश: डोंगर पोखरून उंदीर काढला आहे. अहवालाचा निष्कर्ष किरकोळ आहे. एवढेच नव्हे तर, अगदी अडाणी माणसालासुद्धा माहीत असलेला असा आहे.
 महिला शिक्षण आणि आरोग्य या क्षेत्रांतील त्यांचे मागासलेपण संपवीत आहे. या उलट, इतर सर्व क्षेत्रांत आजही अगदी सुधारलेल्या देशांतही, पुरुषांच्या तुलनेने त्या मागासलेल्या आहेत. या निष्कर्षाबद्दल काहीच वाद नाही. हे निष्कर्ष ज्या पद्धतीने काढण्यात आले ती पद्धत मात्र मान्य होण्यासारखी नाही. ही अशास्त्रीयता चुकीने, निरागसपणे घुसलेली नाही. ही पद्धत बेजिंगमध्ये जमलेल्या साथीदारांच्या स्वार्थाच्या सोयीसोयीने काढण्यात आली.
 दोन वेगवेगळ्या जीवनपद्धतींच्या गटांची तुलना करताना ती दोघांपैकी एकाच गटाला लागू असलेल्या मापदंडांनी करण्यात आली. साहाय्य कार्यक्रमाच्या मापदंडांत मातृत्वाचा आनंद, घरामधील सुरक्षा इत्यादि बाबी लक्षात घेतल्या गेल्या असत्या तर पुरुषांचा पुढारलेपणा बराच कमी दिसला असता.
 दोन्ही गटांच्या जीवनशैलीस योग्य अशी सर्व गमके आणि मापदंड यांची सर्वंकष यादी तयार झाली तरीसुद्धा एक प्रश्न राहतोच. सत्ता, मिळकत, मालमत्ता यांचे महत्त्व किती आणि मातृत्व, बाजारपेठेपासून अलिप्त राहण्याचे भाग्य यांचे महत्त्व किती? शंभर रुपये मिळकत बरोबर किती वर्षांचे वाढते आयुष्यमान ? हे कोणी ठरवायचे? हे ठरवण्यात थोडी जरी चूक झाली किंवा फरक झाला तर निघणारे निष्कर्ष अगदी वेगळे होऊ शकतात. बेजिंगच्या घोषणापत्रात एक वाक्य असे आहे - आम्ही स्त्रिया जगातील दोन तृतीयांश काम करतो पण आमची मिळकत मात्र पाच टक्केसुद्धा नाही.' अशाच तऱ्हेचे एक विधान नैरोबी परिषदेच्या वेळेसही करण्यात आले होते आणि साहाय्य कार्यक्रमाच्या अहवालातही असेच काही गृहीत धरलेले आहे. या विषयावर काही अनौपचारिक अभ्यास करण्यात आला आणि त्यावरून असे दिसले की ज्या घरात दारू किंवा इतर व्यसने नाहीत त्या घरात मिळणाऱ्या मालमत्तेतील उपभोगाचे प्रमाण इतके काही विषम नसते.
 शेवटी एक प्रश्न राहतोच. स्त्री-पुरुष आणि त्यांचा संसार हा समाजाचा मूलभूत घटक आहे असे मानले तर तो घटक फोडून त्यातील स्त्री व पुरुष वेगवेगळे आहे असे मानून त्यांची तुलना करण्याच्या प्रयत्नांत कितपत अर्थ आहे?
 मुद्दा आहे स्वातंत्र्याच्या कक्षांचा
 थोडक्यात, सर्वसाधारण स्त्रियांच्या आयुष्याची गुणवत्ता ही ज्यांच्या त्यांच्या पुरुषांच्या तुलनेने कमी प्रतीची आहे हे नाकारता येणार नाही. पण, दोघांतील फरक मिळकत, मालमत्ता, सत्ता या मापदंडांनी मोजायला गेले तर अशास्त्रीय गृहीततत्त्वे मान्य करावी लागतात. यासाठी एक प्रत्यक्ष अनुभवावर आधारलेली चाचणी करण्यात आली. स्त्रिया व पुरुष यांच्या गटांना दोन प्रश्न विचारण्यात आले. पुन्हा जन्म घेण्याची संधी मिळाली तर त्यांना पुरुष होणे आवडेल का स्त्री? आणि दुसरा प्रश्न, किती मिळकत, मालमत्ता किंवा सत्ता दिल्यास आपला निर्णय बदलण्यास ते तयार होतील? प्रश्न विचारलेल्या जवळजवळ सर्वांनीच त्यांना पुरुष-जन्म घेणे आवडेल असे सांगितले. एवढेच नव्हे तर मिळकत, मालमत्ता किंवा सत्ता यांचा कितीही वर्षाव झाला तरी स्त्रीजन्म घेण्याची त्यांची तयारी दिसली नाही. निष्कर्ष असा की साहाय्य कार्यक्रमाने वापरलेले मापदंड हे कुचकामी आहेत.
 स्त्री आणि पुरुष यांच्या आयुष्यातील गुणवत्तेचा फरक संपत्तीचा नाही आणि सत्तेचाही नाही. फरक आहे तो स्वातंत्र्याच्या कक्षांचा. पुरुषांशी तुलना करता स्त्रियांना त्यांच्या आयुष्यात निवड करण्याच्या संधी कमी वेळा मिळतात, निवड करण्याची संधी मिळते तेव्हा समोर येणाऱ्या विकल्पांची संख्या कमी असते आणि या विकल्पांचे क्षेत्र पुरुषांच्या तुलनेने अधिक मर्यादित असते. स्त्रियांना गरज आहे ती निवडीच्या स्वातंत्र्याची किंवा स्वातंत्र्याच्या कक्षा रुंदावण्याची. स्वातंत्र्याची सत्ता, मत्ता इ. बाह्य आणि जुजबी लक्षणे महत्त्वाची नाहीत. स्त्रियांना स्वातंत्र्य हवे आहे, जास्त ऐसपैस सोनेरी पिंजरा ही त्यांची महत्त्वाकांक्षा नाही.
 स्त्री-पुरुष भेदावर आधारलेली श्रमविभागणी म्हणजे स्त्री आणि पुरुष हे अगदीच दोन वेगवेगळे प्राणी आहेत, त्यांच्यात समान काहीच नाही, जो स्त्री असतो तो पुरुष नसतो आणि जो पुरुष असतो तो स्त्री नसतो अशा गृहीततत्त्वावर आधारलेली आहे.
 प्रत्यक्षामध्ये जीवशास्त्रीय परिस्थिती अशी नाही. स्त्रियांमध्ये आणि पुरुषांमध्ये समानता अधिक, फरक कमी आणि जो फरक आहे तो गुणांचा नसून अंशाचा. स्त्री-पुरुष म्हणजे निव्वळ काळे-पांढरे असे नाही. बहुतेक स्त्री-पुरुष काळे आणि पांढरे यांच्या वेगवेगळ्या छटा घेऊन जन्माला येतात आणि जगतात. श्रमविभागणी करताना काळे-पांढरे पद्धत न वापरता अंशात्मक पद्धती वापरली असती तर त्या श्रमविभागणीमुळे तयार झालेला असंतोष सीमित राहिला असता. उत्तर युरोपातील स्कॅण्डिनेव्हियन देशांतील अभ्यासावरून हे स्पष्ट होते की स्त्रियांप्रमाणेच अनेक पुरुषांनाही त्यांच्यावर लादल्या गेलेल्या भूमिकेच्या कचाट्यातून सुटण्याची इच्छा आहे; निर्णय करण्याचे स्वातंत्र्य मिळाले तर पुरुष आणि स्त्रिया दोघेही आपापल्या विशेष प्रकृतिमानानुसार, आवडीनिवडीनुसार आपापल्या कुटुंबाची रचना आणि दोघांच्याही आवडीनिवडी लक्षात घेणारी श्रमविभागणी करतील आणि ती अशी लवचिक आणि बदलती ठेवतील की त्याचा जाच कोणालाच वाटू नये. सध्याची पुरुषप्राधान्याची कुटुंबव्यवस्था बदलून जाईल आणि विविध रंगाछटांची संसारातील भागीदारांच्या आवडीनिवडी लक्षात घेणारी आणि त्यांच्या इच्छाआकांक्षांना वाव देणाऱ्या कुटुंबपद्धतीची मालिका बहरून येईल. ही अशी उत्क्रांती कार्यक्षमतेचा आग्रह धरणाऱ्या व्यवस्थेतच होऊ शकेल. थोडक्यात, पुरुषप्रधान कुटुंबव्यवस्था फक्त खुल्या व्यवस्थेतच विकास पावू शकते आणि या खुल्या व्यवस्थेचाच बेजिंगी मुखंडींना मोठा राग आहे.
 खुलीकरणामुळे स्त्री-मुक्ती साध्य भली होत असेल, पण त्यामुळे गैरसरकारी संघटनांच्या मुखंडींच्या सर्व सुखाचे वाटोळे होते त्याचे काय? त्यामुळेच बेजिंग येथे जमलेल्या गैरसरकारी संघटनांच्या महिलांनी चंग बांधला आणि अशा काही मागण्या केल्या की, मामला इतका गंभीर नसता तर त्या हसण्यावारीच नेता आल्या असत्या. स्त्रिया मागासलेल्या आहेत, त्यांचे मागसलेपण प्रामुख्याने आर्थिक आणि राजकीय सत्तेच्या क्षेत्रात आहे. या क्षेत्रात त्यांचे सक्षमीकरण येन केन प्रकारेण घडवून आणण्याचा त्यांनी घाट घातला. प्रस्थापित सत्तेची सर्व केंद्रे विसर्जनाच्या वाटेवर आहेत, सक्षमीकरणाच्या व्याख्याच बदलत आहेत याचे त्यांना भान नाही.
 स्त्रियांच्या कामाचे मोजमाप
 बेजिंगी मुखंडींनी सर्व सरकारांकडे पहिली मागणी केली- ज्या कामाकरिता स्त्रियांना रोजगार मिळत नाही त्या कामाचेही मोजमाप आणि मूल्यमापन राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या हिशोबात झाले पाहिजे. आता कोणत्याही घरकाम करणाऱ्या स्त्रीच्या -

दृष्टीने तिचे काम राष्ट्रीय उत्पन्नात मोजले गेले काय किंवा न गेले काय, काय फरक पडणार आहे ? प्रख्यात अर्थशास्त्रज्ञ प्रा. सी.ई. पिगू यांनी एका विनोदी उदाहरणाने हा मुद्दा स्पष्ट केला आहे. कोणा ब्रह्मचाऱ्याने आपल्याच मोलकरणीशी लग्न केले तर राष्ट्रीय उत्पन्नाचा आकडा घटेल. कारण मोलकरणीस पगार मिळत होता तोपर्यंत तिचे काम मोजले जात होते; आता ते काम मोजले जाणार नाही. (कारण पत्नीला पगार दिला जात नाही). आणि म्हणून राष्ट्रीय उत्पन्नात घट होईल.' या सर्व प्रश्नांत एक अत्यंत गंभीर, शास्त्रीय, संख्याशास्त्रातील प्रश्न गुंतला आहे. त्या प्रश्नावर कित्येक वर्षे जाणकार तज्ज्ञ काम करीत आहेत. असल्या प्रश्नात नाक खुपसण्याचे बेजिंगी मुखंडींना काहीही कारण नव्हते. कारण, मोजमाप झाले काय आणि न झाले काय स्त्रियांच्या आयुष्यात त्यामुळे काहीही फरक पडणार नाही.
 बेजिंगी मुखंडींचा दुसरा प्रस्ताव - स्त्रीपुरुष भेदावर आधारलेली श्रमविभागणीची पद्धत संपवण्यासाठी श्रमविभागणीच रद्द करून टाकावी. सध्याची पुरुषप्रधान कुटुंबव्यवस्था ही काही कोणी लेखणीच्या फटकाऱ्याने तयार केलेली नाही. हिंसाचाराने ग्रासलेल्या एका कालखंडात ती मनुष्य जातीवर लादली गेली;बेजिंगी मुखंडी आता त्यांच्या कल्पनेतील एका कालखंडाचा 'मनू' होऊ पाहतात आणि लेखणीच्या फटकाऱ्याने एका नवीन 'सहभागी कुटुंबाचा' आराखडा समाजावर लादू इच्छितात. या नवीन कुटुंबव्यवस्थेमध्ये सर्वच कामे स्त्रीपुरुष दोघेही एकमेकांत वाटून घेऊन करतील व त्यामुळे गुण्यागोविंदाचे संबंध तयार होतील अशी त्यांची आज्ञा आहे. या नव्या तऱ्हेच्या कुटुंबाचा प्रचार करण्याची, त्याला प्रोत्साहन देण्याची आणि त्यासंबंधी प्रशिक्षण घडवून आणण्याची जबाबदारी शासनाच्या प्रतिनिधींनी त्यांच्या कृतिपीठात केली आहे.
 सध्याच्या कुटुंबव्यवस्थेचे सर्वतोपरी समर्थन कोणी फारसे करणार नाही. जन्मत:च घरकाम आणि इतर कामे यांच्यात सर्व अर्भकांची लिंगाच्या बाह्यदर्शनाच्या आधरे वाटणी करणारी ही दुष्ट व्यवस्था स्त्री आणि पुरुष दोघांवरही मोठा अन्याय करते ही गोष्ट खरी आहे. पण, गर्भारशीपण आणि नंतर मुलांची जोपासना ही दोन महत्त्वाची सामाजिक कामे या संस्थेने अत्यंक बिकट कालखंडात पार पाडली ही गोष्टही नाकारता येणार नाही. पुरुषांपेक्षा स्त्रियांना सध्याच्या विवाह- आणि कुटुंबपद्धतीचा फायदा अधिक मिळतो ही गोष्ट खरी. सध्या विवाह करून कुटुंब स्थापू इच्छिणाऱ्या पुरुषांची संख्या एकूणच घटत आहे. इंग्लंडमध्ये तीस टक्क्यांपेक्षा कमी पुरुष विवाह करतात.
 यावेळी, कुटुंबातील श्रमविभागणीशी खेळ केला तर परिणामतः कुटुंबव्यवस्था मोडकळीस येईल काय? हा एक प्रश्न. आणि दुसरा महत्त्वाचा प्रश्न- भांडी धुण्यामध्ये सहभाग घेणारा नवरा ही सर्वच स्त्रियांची मागणी आणि स्वप्न आहे, या बेजिंगी मुखंडींच्या कल्पनेस सर्वच स्त्रिया पाठिंबा देतील किंवा नाही याबद्दलही शंका आहेच.
 स्त्रियांचे 'मंडली'करण
 यानंतर तर बेजिंगी मुखंडींनी सुचविलेला प्रस्ताव मोठा अफलातूनच आहे. गेल्या एका कालखंडातील स्त्रीचळवळीच्या नेत्या आग्रहाने प्रतिपादन करीत की स्त्री प्रश्नामुळे वर्गसंकल्पनाच कोसळून पडते. त्यांच्या वारसदार आता नवा खेळ खेळत आहेत. स्त्रिया जणू काही एक मागास वर्ग किंवा जात आहे असे गृहीत धरून त्यांचे सक्षमीकरण करण्याची त्यांची योजना आहे.
 शिक्षण आणि आरोग्य यासंबंधीच्या सोयीसवलतींचा फायदा स्त्रिया अधिकाधिक घेतला आहेत. याबाबतीत त्यांची प्रगती पुरुषांपेक्षाही उल्लेखनीय आहे. या दोन्ही क्षेत्रांत स्त्रिया लवकरच पुरुषांची बरोबरी करतील. मिळकत आणि मालमत्तेचे हक्क याबाबतीत मात्र परिस्थिती नजिकच्या भविष्यकाळात बदलेल अशी शक्यता दिसत नाही. सक्षमीकरणासंबंधी ज्या काही घोषणा होतात त्यातील व्यावहारिक महत्त्वाचा भाग म्हणजे शैक्षणिक संस्था, नोकऱ्या आणि पंचायत राज्य, राज्यविधानसभा, लोकसभा इत्यादिसाठी होणाऱ्या निवडणुकीत राखीव जागा. थोडक्यात, बेजिंगच्या प्रतिनिधींनी स्त्रियांसाठी 'मंडली'करणाची योजना आखली आहे. सर्व स्त्रिया म्हणजे ओ.बी.सी (इतर मागासवर्गीय) आहेत असे धरून त्यांना शासनाने काही सोयीसवलती द्याव्यात म्हणजे त्यांच्यावर झालेल्या अन्यायाचे परिमार्जन होईल! सक्षमीकरण अमलात आणण्यासाठी सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय यंत्रणांचे परिवर्तन अभिप्रेत आहे; परिवर्तन म्हणजे सहभागी कुटुंबाला प्रोत्साहन देणे आणि बाजारपेठेवर आधारित व्यवस्थांच्या जागतिकीकरणाला विरोध करणे. मंडल किंवा राखीव जागांची कोणतीही योजना अत्यंत आकर्षक दिसते. खास करून सरकारी नोकऱ्या अरेबियन कथांतील अल्लाउद्दीनच्या जादूच्या दिव्याप्रमाणे आकर्षक असल्या की राखीव जागांची कल्पना साहजिकच आकर्षक वाटते. सरकारी नोकरीतील कामासाठी फारसे कौशल्य लागत नाही, काही जबाबदारी घ्यावी लागत नाही, धोका तर नाहीच नाही आणि त्याखेरीज, सरकारी नोकऱ्यात भरपूर पगार, महागाई भत्ते, इतर सोयीसवलती, पेन्शन इत्यादीची लयलूट असते. याउलट, खुल्या व्यवस्थेत अशा तऱ्हेच्या राखीव जागांच्या मार्गाने मागासवर्गीयांचे सक्षमीकरण घडवून आणण्यास काहीच अर्थ उरत नाही. सध्याच्या परिस्थितीत राखीव जागा ठेवून कृत्रिमरीत्या मागासवर्गीयांचे किंवा स्त्रियांचे सक्षमीकरण घडवून आणले तर प्रत्यक्षात लाभ मिळणाऱ्या व्यक्ती सोडल्यास सर्व समाजाचा काही फायदा होतो असे दिसत नाही. स्त्रिया जर पुरुषांच्या बरोबरीने माणूस असतील, व्यक्ती असतील आणि समाजाचे बिनचेहऱ्याचे घटक नसतील तर स्त्रिया म्हणजे एक कळप आहे असे गृहीत धरणारा कोणताही कार्यक्रम फार तर अन्यायाची दिशा बदलवेल, आजपर्यंत स्त्रियांवर अन्याय झाला, आता काही काळ पुरुषांवर होऊ दे एवढीच गोष्ट करू शकेल. अशा तऱ्हेच्या परिवर्तित अन्यायाने कदाचित 'मंडल समाजा'चे कल्याण होत असेल. पण स्त्रियांचे अशा कोणत्याही व्यवस्थेमध्ये भले होण्याची शक्यता नाही.
 मंडल पद्धतीच्या सक्षमीकरणाने स्त्रियांतील त्यातल्या त्यात समाजाच्या वरच्या थरातील स्त्रियांचाच फायदा होईल. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या साहाय्य कार्यक्रमाने दिलेली आकडेवारी जशी फसवी तसेच स्त्रियांच्या सक्षमीकरणाचे निर्देशांक मोठे फसवे असतात. स्त्रियांच्या सक्षमीकरणाचा निर्देशांक अर्धवट मध्ययुगीन समाजात वरकरणी उंचावलेला दिसला तरी एक 'इंदिरा गांधी' असलेल्या समाजात हजार वधू जाळल्या जातात हेही लक्षात ठेवले पाहिजे. अशा तऱ्हेचे सक्षमीकरण ही स्त्रियांची मागणी नाही. या तऱ्हेचे सक्षमीकरण झालेल्या स्त्रियांचे संबंध त्यांच्या समाजाशी उरत नाहीत, एवढेच नव्हे तर, अनेकदा त्यांची वर्तणूक पूर्वीच्या पुरुषसत्ताधाऱ्यासारखीच आणि काही वेळा त्याहीपेक्षा अधिकच दोषास्पद असते. महाराष्ट्रातला अनुभव सांगतो की राखीव जागांच्या मार्गाने सत्तेवर आलेल्या स्त्रिया, सर्वसाधारणपणे राखीव जागा नसत्या तर जे पुरुष निवडून आले असते त्यांच्या प्रमाणेच कामे करतात. अपवाद फक्त अशा स्त्रियांचा की ज्या महिला चळवळीत सहभागी होत्या आणि त्यांचा एक बऱ्यापैकी मोठा गट अधिकारात आला आहे. महाराष्ट्रातील राखीव जागांच्या पद्धतीत फिरत्या मतदारसंघांची जी व्यवस्था झाली आहे त्यामुळे पंचायत राज्य व्यवस्थेवर दुष्परिणाम झाले आहेत, एवढेच नव्हे तर, महिला चळवळीविषयीची लोकांची आस्थाही दुखावली आहे.
 प्रजननावरील नियंत्रण
 संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सहाय्य कार्यक्रमाच्या एका अहवालाचा वर उल्लेख आहे. त्यात दिलेली एक आकडेवारी अशी: १९७०-७५ साली स्त्रियांमध्ये जननाचे प्रमाण ४.७ दरडोई होते, १९९०-९५ या काळात हाच आकडा ३ पर्यंत उतरला होता. जन्माची उतरलेली संख्या हे स्त्रियांच्या प्रगतीचे निश्चित अनुमान म्हणून सांगितले गेले आहे. बेजिंगच्या कृतिपीठाने स्त्रियांचा त्यांच्या प्रजननशक्तीच्या वापरावर पूर्ण अधिकार सांगितला आहे. लोकसंख्येसंबंधीच्या कैरो परिषदेत मात्र यापेक्षा जास्त व्यापक दृष्टिकोन घेऊन या निर्णयात सर्व कुटुंब, एवढेच नव्हे तर, शासनसुद्धा सहभागी केले आहे. उदा. 'लोकसंख्येसंबंधीची धोरणे तयार करणे आणि त्यांची अंमलबजावणी करणे हा प्रत्येक राष्ट्राचा सार्वभौम हक्क आहे. आणि शासनाने लैंगिक आणि प्रजननसंबंधी आरोग्य आणि नियोजन यांच्या व्यवस्था सर्वदूर पोहोचतील अशी व्यवस्था केली पाहिजे.'
 'कुटुंब हा समाजाचा मूलभूत घटक आहे.' आणि 'मुलांची संख्या आणि त्यांच्यामधील अंतर स्वतंत्रपणे आणि जबाबदारीने ठरवणे हा सर्व कुटुंबाचा आणि व्यक्तींचा मूलभूत हक्क आहे.'
 बेजिंग येथे गैरसरकारी संस्थांच्या/संघटनांच्या महिलांनी या विषयावर एक नाटकीय भूमिका घेतली. सुदैवाने तिचा आपणा कोणावरही व्यवहारात काही परिणाम होण्याची शक्यता नाही. प्रजननगती कमी असणे हे सर्व समाजाच्या दृष्टीने हितकारी मानणे समजण्यासारखे आहे. ज्या स्त्रियांना त्यांच्या व्यक्तित्त्वाच्या विकासासाठी सक्षमीकरणाची गरज वाटते त्यांच्या बाबतीत मुलांच्या जन्माची संख्या कमी असणे हे फायदेशीर ठरेल. पण याचा अर्थ असा नाही की प्रत्येक व्यक्तिगत मातेलाही असेच वाटावे. बेजिंगी प्रतिनिधींनी तयार कलेला 'सहभागी कुटुंबाचा' आराखडा सर्वदूर लागू झाला नाही तर कुटुंबाचे वेगळे वेगळे प्रकार उभारून वर येतील आणि प्रत्येक कुटुंबात वेगवेगळ्या तऱ्हेने कुटुंबनियोजनाचे आणि प्रजननासंबंधीचे निर्णय केले जातील.
 कुटुंबनियोजन आणि त्याच्या पद्धती हा विषयसुद्धा निर्णयासाठी कुटुंबाकडेच सोडणे योग्य होईल. सध्याच्या कुटुंबनियोजनाच्या व्यवस्थेत सरसकट गर्भ मारणे आणि वृद्धांना महागड्या वैद्यकीय सेवांच्या आधाराने अनिश्चित कालपर्यंत जिवंत ठेवणे ही काही सर्वोत्तम व्यवस्था म्हणता येणार नाही. कुटुंबनियोजनाच्या साधनांविषयी माहिती असणे आणि ती उपलब्ध होणे हे आवश्यक आहे कारण त्यामुळे संबंधितांच्या स्वातंत्र्याच्या कक्षा वाढतात. पण याउलट, मुलांची संख्या कमी म्हणजे स्त्री जीवनाच्या गुणवत्तेत वाढ असे समजणेही भ्रामक ठरू शकते.
 सरकारचा उपयोग किती?
 आज अनेक स्त्रीपुरुषांना मोठी चिंता पडली आहे की, शासनाकडील आर्थिक सत्ता काढून घेतली गेली तर त्यांना खुल्या बाजाराच्या निर्दयी जगात एकाकी परिस्थितीचा सामना करावा लागेल. तेथे तर मोठे मासे लहान माशांना खातात अशा भीतीने ते व्याकुळ झाले आहेत. नवे डावे - पर्यावरणवादी स्त्रीवादी आणि 'स्वदेशी' देशभक्त- सर्वसामान्यांच्या मनातील या भीतीना चेतवून निरागस स्त्रीपुरुषांना स्वतःच्या स्वार्थाला जुंपतात. बेजिंग घोषणापत्रातील खुल्या व्यवस्थेवरील टीका ही जुन्या काळातील केस पिंजारलेल्या लालभाईंनी 'भांडवलशाही कुत्र्यां' विरुद्ध केलेल्या सरबत्तीची आठवण करून देणारी आहे. अशा तऱ्हेची शिवीगाळ मार्क्सवादी गटात चालत असली तरी ती काही गंभीरपणे घेण्याची गरज नाही.
 गेली अनेक वर्षे जगातील प्रत्येक देश सरकारशाहीच्या वेगवेगळ्या छटा असलेल्या व्यवस्थांखाली नांदत आहेत- साम्यवादी, मिश्र व्यवस्थावादी, कल्याणकारी राज्ये आणि केन्सच्या पद्धतीची देखरेख करणारी सरकारे. खुलीकरणाची प्रक्रिया अद्याप सुरूही झालेली नाही. नोकरशाहीच्या चौकटी आणि लायसन्स-परमिट नियमावलींचे जंगल अजूनही जागच्या जागी उभे आहे. अशा परिस्थितीत नियोजनाने घडवून आणलेल्या हाहाकारीबद्दल, उदयाला येत असलेल्या स्वतंत्रतेच्या व्यवस्थेस दोष देणे एक मानसिक असंतुलन तरी दाखवते किंवा व्यक्तिगत स्वार्थाची हाव. बेजिंग येथे गैरसरकारी संघटनांनी बाजरपेठी अर्थव्यवस्थांविरुद्ध केलेले सर्व दोषारोप शब्दश: सत्य आहेत असे मानले तरीदेखील जग आता पुन्हा एकदा सरकारशाही व्यवस्थांकडे परतून जाईल अशी संभावना राहिली नाही. कारण, सरकारशाहीने पोळल्याचा अनुभव अजून मनात ताजा आहे.
 घोषणापत्रात काहीही म्हटले असले तरी आज जगाला नियोजन व्यवस्थांना पर्याय म्हणून बाजारपेठी व्यवस्थांखेरीज दुसरा कोणताही विकल्प माहीत नाही. बदल काय गतीने घडवून आणायचा आणि बदल घडवून आणण्याचा कार्यक्रम काय यासंबंधीच काय ती चर्चा होऊ शकते. लवकरच स्वातंत्र्याच्या पहाटेला होणारा विरोध मावळून जाणार आहे. विरोधी पक्षांचे मुख्यमंत्री शपथ घेतल्यानंतर काही तासांच्या आताच खुली व्यवस्थावादी होतात याची अनेक उदाहरणे आपल्या डोळ्यांसमोर घडलेली आहेत. परिवर्तनकालात मनात धास्ती निर्माण व्हावी आणि काही शंका राहाव्यात हे समजण्यासारखे आहे. मनुष्यजातीच्या इतिहासात प्रत्येक वरची पायरी घेताना त्याला अपशकून करू पाहणाऱ्या Luddite सारख्या चळवळींचे काही नवे अवतार समोर येतात. पण, कोणीही मूल मनातील भीतीच्या डोंबाचा अनुभव घेतल्याखेरीज चालायला शिकत नाही आणि पक्ष्याची पिल्ले उडायला शिकत नाहीत. बेजिंग येथील गैरसरकारी संघटनांच्या महिलांची स्वातंत्र्याबद्दलची प्रतिक्रिया पाहून आठवण होते पन्नास वर्षांपूर्वीची- चिनी स्त्रियांची पावले लहान आणि नाजूक दिसावीत म्हणून ती पट्ट्यांनी बांधून ठेवण्याची पद्धत होती. ती पद्धत बंद करण्याचे ठरले तेव्हा पाय बांधलेल्या स्त्रियांनीच पाय सोडण्याच्या कल्पनेस विरोध केला होता. बेजिंगी महिला आज नेमके तेच करीत आहेत.
 महत्त्वाची एक गोष्ट. स्त्रियांची आरोग्य आणि शिक्षण या क्षेत्रातील प्रगती सरकारच्या सामाजिक कल्याणकारी कार्यक्रमांमुळे झाली ही कल्पनाच मुळात खोटी आहे. उदाहरणार्थ, हिंदुस्थानात स्वातंत्र्यानंतर ज्या ज्या क्षेत्रात प्रगती झाली ती शासनाच्या प्रयत्नांमुळे झाली नसून शासनाच्या विरुद्ध प्रवाहात जाऊन झालेली आहे. अन्नधान्याची स्वयंपूर्णता हरितक्रांतीच्या तंत्रज्ञानाने झाली, आयुष्यमान वाढले ते औषोधोपचारांच्या बाबतीत घडून आलेल्या तांत्रिक क्रांतीमुळे आणि विशेषतः प्लेग, कॉलरा, देवी, क्षय यासारख्या साथीच्या रोगांवर तोडगे सापडल्यामुळे. लोकांची ज्ञानाची पातळी वाढली ती तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीमुळे ; जिल्हा परिषदांच्या शाळांमुळे फक्त शाळेत दाखल झाल्याची आकडेवारी फुगली! तंत्रज्ञानानेच मनुष्यजातीला सरकारशाहीच्या विद्ध्वंसापासून वाचवले आहे.
 आर्थिक क्षेत्रातून सरकारची सत्ता कमी करणे याचा अर्थ सामाजिक किंवा कल्याणकारी कार्यक्रम सर्वतोपरी बंद करणे असा होत नाही. कल्याणकारी कार्यक्रम अजून कित्येक वर्षे चालूच राहतील. पण ती सरकारी नियंत्रणाखाली नाही तर अशा तऱ्हेचे कार्यक्रम चालवण्यात विशेष स्वारस्य आणि जाणकारी असलेल्या संस्थांच्या अधिपत्याखाली. उदाहरणार्थ, हिंदुस्थानातील गरिबी हटवायचा सर्वोत्तम कार्यक्रम गुरुद्वारांतील ‘लंगर' हा आहे. सरकारशाही व्यवस्थांमध्ये सर्व सत्ता राजकीय सरकारांच्या हाती एकवटण्याचा प्रयत्न होतो. स्वतंत्रतावादी लोकशाही व्यवस्थेत सत्तेचे केंद्र एकवटलेले नसते, तर मनुष्याच्या बुद्धीतील वेगवेगळ्या पैलूंप्रमाणे स्वतंत्र सार्वभौम सत्ताकेंद्रांची एकमोठी प्रभावळ उभी असते - संरक्षण, स्पर्धात्मक अर्थव्यवस्था, अपंगांसाठी उदार मदत, खुली प्रसारमध्यमे, ज्ञानाच्या स्वायत्त संस्था आणि अनिर्बंध कला इत्यादी इत्यादी.
 अशा व्यवस्थेविषयी भीती कोणाला वाटते ? जी माणसे समाजाला जितके देतात त्यापेक्षा समाजाकडून कमी घेतात त्यांना सरकारशाहीच्या विसर्जनाबद्दल चिंता वाटत नाही. याउलट, समाजाच्या कष्टावर पोसणाऱ्या बांडगुळांना मात्र स्वातंत्र्याच्या अरुणोदयाबद्दल मोठी चिंता वाटते.
 विशेषतज्ज्ञांची जडजंबाल चर्चा बाजूला ठेवली तरी उद्योजकांना वाव देणारी व्यवस्था ही सर्व समाजाच्या वाढीकरिता आणि विकासाकरिता श्रेयस्कर असते यात काही वाद नाही. सोव्हिएट युनियनच्या पतनानंतर आता याबाबतीत काही शंका उरलेली नाही.
 स्त्री-पुरुष भेदाच्या आधाराने लादले गेलेले अन्याय दूर करणे हे मनुष्य जातीच्या इतिहासातील सर्वात व्यापक परिवर्तन आहे. अशा तऱ्हेच्या समाजव्यवस्थेच्या परिवर्तनासाठी सर्वंकष विकासाचे वातावरण आवश्यक आहे आणि असे वातावरण फक्त खुल्या व्यवस्थेतच मिळू शकते.
 आतापर्यंतचा अनुभव पाहता, शासनाला स्त्रियांच्या उद्धाराचे काम देणे कितपत योग्य आहे ? शासन 'कायदा आणि सुव्यवस्था' देखील राखू शकत नाही. शासकीय कल्याणकारी कार्यक्रम गोंधळात पडलेले आहेत. शासन कोणतीही समस्या सोडवत नाही कारण शासन हीच समस्या आहे. स्त्रियांवरील अत्याचार शासन थांबवू शकेल किंवा टाळू शकेल अशी आशा करण्यास काय जागा आहे? पुरुषप्रधान व्यवस्थेमध्ये पुरुषांचे भले करण्यास जी व्यवस्था अयशस्वी ठरली ती विरोधी वातावरणात स्त्रियांचे भले करू शकेल असे मानण्यास काय आधार आहे?
 बेजिंगची आवश्यकता होती काय?
 एक गोष्ट स्पष्ट आहे. महिलांची चळवळ चुकीच्या रस्त्याने जात आहे.
 सरकारशाही मजबूत करू पाहणाऱ्यांनी स्त्रीचळवळीच्या या दोलायमान अवस्थेचा फायदा घेतला आहे. जर का स्त्री चळवळीच्या प्रवक्त्यांचा सर्वसाधारण स्त्रियांशी संपर्क राहिला असता तर अशी आपत्ती ओढवली नसती. स्त्रियांपैकी वरच्या थरातील काहीजणींना पुरुषप्रधान व्यवस्थेतच शिक्षण, नोकऱ्या आणि राजकीय सत्तांचा लाभ मिळाला आणि तो लाभ त्यांना टिकवायचा आहे. सर्वसाधारण स्त्रियांच्या दुःखाचे भांडवल करून त्यांना भाषणे, परिसंवाद, परिषदा यांतूनच एक किफायतशीर व्यवसाय जगभर उभा करायचा आहे. स्त्रियांचे प्रश्न सोडवण्यात त्यांना काहीच स्वारस्य नाही. तसे केले तर सोन्याचे अंडे देणारी कोंबडी मारल्यासारखे होईल आणि म्हणून स्त्रीचळवळ चुकीच्या रस्त्यावर ढकलून देण्यात यांनी मदत केली आहे. सर्वसाधारण स्त्रियांच्या मूलभूत प्रश्नांविषयी म्हणण्यासारखे या प्रवक्त्यांजवळ काहीच नाही. स्त्रियांना ज्या प्रश्नांत किंचितही स्वारस्य नाही अशा प्रश्नांवर त्या लंब्याचौड्या गोष्टी करतात. गैरसरकारी संघटनांच्या घोषणापत्रात लिहिलेल्या काही गोष्टी जर संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या कोण्या संस्थेच्या दस्तावेजात म्हटल्या गेल्या असत्या तर राष्ट्रीय आक्रमणाबद्दल आणि दुसऱ्याच संस्थांच्या क्षेत्रात हस्तक्षेप केल्याबद्दल मोठा गदारोळ उठला असता. विकासाची व्यवस्था, टिकाऊ वाढीची परिणामे यासंबंधीचे निर्णय घटनात्मक पद्धतीने प्रस्थापित झालेल्या सार्वभौम सरकारांच्या अखत्यारीतील आहेत. खुद्द संयुक्त राष्ट्रसंघालाही या विषयांवर राष्ट्रीय शासनांना आदेश देण्याचा अधिकार नाही. पण गैरसरकारी संघटनांनी हे केले ; बिनधास्तपणे केले. 'कृतिपीठा'मध्ये घोषणापत्राच्या व्यावहारिक कार्यक्रमांना पाठिंबा दिला आहे, पण बाजरपेठेविरोधी सिद्धांतांना नाही. पर्यावरणवादी आणि स्त्रीवादी यांच्या आधारानेच आता राजकीय पुढारी आणि नोकरशहा जगू शकतात अन्यथा स्वातंत्र्याच्या नव्या युगात त्यांना काही जागा उरणार नाही.
 स्त्रिया अगदी खालच्या पातळीवरसुद्धा संघटित झालेल्या नाहीत, अगदी लहानशा शहरातसुद्धा संघटित झालेल्या नाहीत. शहरातील स्त्रियांच्या शेकडो संस्थांमधून मूठभर निष्ठावंत चेल्यांना त्या जमा करतात. एखाद्या स्त्रीला वैयक्तिक जाच होत असला तर तिच्या प्रकरणी लक्ष घातल्यासारखे करतात, ज्यांना बोलण्यालिहिण्याची काही देणगी आहे त्या लवकरच परिसंवादांच्या सर्कशीत उचलल्या जातात आणि जन्मभर विमानांच्या उड्डाणांतून जगभरच्या परिषदांत भाग घेत राहतात. वेगवेगळ्या पातळ्यांवर महिला आयोग नेमले जातात ते प्रामुख्याने राजकारणातून बाहेर फेकल्या गेलल्या स्त्रीनेत्यांची सोय लावण्याकरिता. अशा परिस्थितीमध्ये राष्ट्रपातळीवर सोडाच, राज्यपातळीवरसुद्धा स्त्रियांची खरीखुरी प्रातिनिधिक परिषद भरवणे आज शक्य नाही. अशा परिस्थितीत एक नाही, दोन नाही चार जागतिक महिला परिषदा वीस वर्षांच्या अवधीत भरवल्या गेल्या याचे इंगित काय? राज्य शासनांचे प्रतिनिधी म्हणून या परिषदांत भाग घेण्यास कोण गेले? गैरसरकारी संघटनांची निवड कोणी केली? समाजातील वेगवेगळ्या थरांच्या स्त्रियांचे खरेखुरे प्रतिनिधी निवडले गेले काय? गैरसरकारी संघटनांच्या घोषणापत्रात सर्वसाधारण स्त्रियांचे प्रतिबिंब नाही, हे त्यातील मजकुरावरूनच स्पष्ट आहे. जर प्रतिनिधींची यादी तपासली तर लक्षात येईल की सर्वसामान्य स्त्रियांचा आवाज बेजिंगमध्ये उठवला जाण्याचीही शक्यता नव्हती आणि उठवला असता तरी तो ऐकला जाण्याची शक्यता नव्हती.
 स्त्रियांच्या प्रश्नावर जागतिक परिषदा भरवणे हे सर्वसाधारण स्त्रियांच्या दृष्टीने अगदीच अनावश्यक दिसते. बेजिंगमध्ये मुसलमान आणि कॅथॉलिक धर्माच्या अधिकृत प्रवक्त्यांनी त्या त्या धर्माच्या स्त्रियांनी ज्या तऱ्हेने पाठिंबा दिला त्यावरून आजच्या घडीस जागतिक परिषदा महिला हिताला घातक ठरण्याचा धोका दिसतो.
 आंतरराष्ट्रीय मंचावर स्वतःच्या धर्मव्यवस्थेसंबंधी विरोधी सूर काढणे म्हणजे द्रोहाचे महापापच ! आणि स्त्रियांची तशी हिम्मत होणे आज दुरापास्त आहे. जागतिक प्रकाशझोतात स्त्रीचळवळ, स्त्रिया फार लवकर ढकलल्या गेल्यामुळे त्यांच्यावर वर्षानुवर्षे जुलूम करणाऱ्यांचेच समर्थन करणे त्यांना भाग पडत आहे. बेजिंगला मोठे विचित्र दृश्य दिसले. स्त्रिया एकमेकींवर तुटून पडत होत्या. स्त्रियांचे हक्क बजावण्यासाठी नव्हे तर त्यांच्या आपापल्या धर्मांच्या व्यवस्था कशा सर्वश्रेष्ठ आहेत, स्त्रियांचा आदर करणाऱ्या आहेत आणि परिवर्तनीय आहेत हे हिरीरीने मांडण्याकरिता आणि त्या व्यवस्थामध्ये बाहेरून बदल घडवून आणण्याची काही आवश्यकता नाही हे सांगण्याकरिता.
 जागतिक परिषदा भरवण्याऐवजी प्रादेशिक किंवा धर्मनिहाय परिषदा बोलावल्या गेल्या असत्या तर स्त्रियांना कदाचित त्याचा जास्त फायदा झाला असता. ठरलेल्या नमुन्यात प्रत्येक परिषदेस त्यांच्या त्यांच्या क्षेत्रातील स्त्रियांच्या परिस्थितीविषयी निवेदन करण्यास सांगण्यात आले असते. त्यांमुळे, स्त्रियांविषयी आपली व्यवस्था उदार आहे असे निदान दाखवणे शासनाला किंवा धार्मिक नेत्यांना आवश्यक झाले असते. वेगवेगळ्या व्यवस्थात त्यामुळे स्पर्धा निर्माण झाली असती. अणि त्याचा फायदा स्त्रियांना, विशेषतः स्त्रीपुरुष भेद, वंशवाद, गरिबी आणि धर्मवाद अशा बहुविध अन्यायांनी गांजलेल्या स्त्रियांना त्याचा काही फायदा झाला असता. आजच्या परिस्थितीत शासनांना स्त्रियांच्या प्रगतीसाठी त्यांनी दिलेली वचने पुरी करण्याची काहीही आवश्यकता वाटत नाही. जसजशा नवीन परिषदा भरतील तसतशा जुन्या वचनांची अंमलबजावणी न करता ते नवीन वचने देण्यास तयार होतात. नैरोबी परिषदेत १९८५ साली 'दूरदर्शी रणनीती'ची घोषणा करण्यात आली. त्याची अंमलबजावणी अद्याप झालेली नाही. स्त्रियांविषयीच्या संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सनदेला अजून नव्वदावर देशांनी मान्यता दिलेली नाही आणि तरीही एक नवी परिषद बेजिंग येथे भरवण्यात आली. कारण अशा जागतिक परिषदांमुळे नोकरशाहीस आपले फायदे वाढवण्याकरिता स्त्रियांचा उपयोग करता येतो. परिषदांचे स्वरूप अधिक बांधीव असते तर त्यांना वाव मिळाला नसता.
 निष्कर्ष
 गैरसरकारी संस्थांच्या महिला बोलल्या त्या फक्त स्वतः पुरत्या. त्या इतर कोणाचेच प्रतिनिधित्व करत नव्हत्या. त्यातील बहुतेक डाव्या परंपरेतील आणि सरकारी नोकरशाही वाढावी आणि सरकारचा प्रभाव वाढावा यात स्वारस्य असलेल्या. त्यांनी जे घोषणापत्र तयार केले त्यात स्त्रीप्रश्नाची जाण कोठेच दिसत नाही आणि आपल्या बहिणींचे अश्रू पुसण्याची तिळमात्र इच्छाही दिसत नाही.
 बेजिंग परिषद हे जागतिक महिला चळवळीवर कोसळलेले एक मोठे अरिष्ट आहे. चळवळ पुन्हा योग्य मार्गावर आणायची असेल तर आजपर्यंत मूक राहिलेल्या कष्टकरी, स्वयंरोजगारी आणि उद्योजक महिलांनी बेजिंगविरुद्ध निषेधाचा आपला आवाज उठवला पाहिजे आणि सर्व जगाला स्पष्ट बजावले पाहिजे की, 'स्त्रिया माणसे आहेत आणि म्हणून त्यांना स्वातंत्र्य प्रिय आहे.'

(शेतकरी संघटक, २१ फेब्रुवारी १९९६)

■ ■