Jump to content

चांदवडची शिदोरी स्त्रियांचा प्रश्न/दळभद्री चिंधी (म.शासनाचे महिला धोरण)

विकिस्रोत कडून

पाच


दळभद्री चिंधी

(महाराष्ट्र शासनाचे महिला धोरण)




 महिला धोरणाची व्याप्ती
 स्त्रिया लोकसंख्येत अर्ध्या हिश्श्याने आहेत. देशाचे नागरिक म्हणून अनेक प्रश्न स्त्रिया आणि पुरुष यांच्यात समानच असतात. देशाच्या विकासासंबंधीच्या पंचवार्षिक योजना, प्रकल्प, आर्थिक धोरण यांत पुरुषांइतकेच स्त्रियांनाही स्वारस्य असले तरी अशा प्रश्नांविषयी महिला धोरणाच्या दस्तावेजात चर्चा निरर्थक आहे. उदा. दृक्श्राव्य व इतर प्रसारमाध्यमे यांच्यावरील नियंत्रणासंबंधीचे धोरण समग्र देशासाठी एकत्रच ठरवले गेले पाहिजे. ऊर्जेविषयक राष्ट्रीय धोरण ठरवताना देशातील संख्येने निम्म्या असलेल्या स्त्रियांच्या गरजा लक्षात घेतल्या गेल्या पाहिजेत, तसे झाले नाही तर केवळ महिला धोरणात अशा विषयांवर काही वेगळाच सूर किंवा सिद्धांत सांगून भागणार नाही.
 स्त्री-पुरुषांना समान असलेल्या प्रश्नांखेरीज काही प्रश्न खास स्त्रियांचे असे असतात. स्त्रियांवरील प्रजननाच्या नैसर्गिक जबाबदारीपोटी समाजरचनेत काही विशेष व्यवस्था अपरिहार्य होते. स्त्रियांचे शिक्षण, संरक्षण, मालमत्तेचा हक्क ही अशा प्रश्नांची उदाहरणे. असे प्रश्न कोणते ते ठरवण्याचा साधा नियम आहे. जेथे जेथे देशाचा विकास झाला तरी त्याचा लाभ स्त्रियांना मिळतोच असे नाही, मिळाला तरी पुरुषांइतका मिळत नाही आणि अनेक क्षेत्रात विकासाची प्रत अशी असते की स्त्रियांना लाभ होण्याऐवजी त्यांची पिछेहाटच होते या प्रकारची क्षेत्रे महिला धोरणाची व्याप्ती दाखवतात.
 दिशेचा गोंधळ
 महाराष्ट्र शासनाचे महिला धोरण १९९४ साली प्रसिद्ध झाले, त्याची परीक्षा १९९४ च्या संदर्भातच केला पाहिजे. स्वातंत्र्यानंतर ४७ वर्षे सर्व जबाबदारी शासनाकडे राहिली आहे. अनुभव काही फारसा सुखद नाही. विकास, कल्याण अशा सर्वच क्षेत्रांत शासनव्यवस्था संपवून विकेंद्रीकरण आणि खुली व्यवस्था याकडे वाटचाल चालू झालेली आहे. सुरक्षाव्यवस्था अजून अनेक वर्षे शासकीयच राहील. शिक्षण, आरोग्य यासंबंधी योजना आणि प्रकल्प बराच काळ शासनाकडे राहण्याची शक्यता आहे. याउलट, उत्पादन, व्यापार आदि विकासयोजनांतून शासन आपले अंग काढून घेत आहे. पंतप्रधानांच्या अनेक निवेदनांतून मध्यममार्गाची ही कल्पना स्पष्ट झाली आहे. ज्या वेळी केंद्र शासन विकासाच्या जबाबदारीतून मोकळे होऊन कल्याणकारी क्षेत्रापुरते मर्यादित होऊ पाहात आहे, नेमके त्याच वेळी महाराष्ट्र शासनाचे महिला धोरण कल्याणकारी दृष्टिकोन सोडून अधिक व्यापक विकासाची जबाबदारी स्वीकारू पाहात आहे, कलम (२:३). केंद्र आणि राज्य यांच्यातील समन्वयाच्या अभावाचे हे उदाहरण मानावे लागेल किंवा महाराष्ट्र शासनाचे महिला धोरण करताना ना सिद्धांताचा, ना प्रचलित संदर्भाचा गंभीर विचार झाला असे मानावे लागेल.
 महिलांच्या विकासाची परागती
 महाराष्ट्र शासनाचे महिला धोरण सर्वसाधारण विकास अनेकदा स्त्रियांपर्यंत पोचत नाही हे मान्य करते (३:२); पण स्वातंत्र्योत्तर काळातील अनुभव सांगतो की काही तथाकथित विकासाचा स्त्रियांवर विपरीत किंवा दुष्ट परिणाम होतो. उत्पन्न वाढल्यावर दारूचे व इतर व्यसनांचे प्रमाण वाढणे, घरची स्थिती सुधारल्यावर बाहेर कामावर जाणाऱ्या स्त्रीस पुन्हा एकदा घर, चूल व मूल आणि अनेकदा पडदा यांत अडकवून घ्यावे लागणे, यांत्रिकीकरणामुळे सुलभ झालेली कामे स्त्रियांकडून पुरुषांकडे जाणे आणि जड कंटाळवाणी कामे स्त्रियांकडे येणे, शहरांच्या बकालीकरणामुळे स्त्रियांच्या मुक्त हालचालींवर बंधने येणे ही सर्वसाधारण विकास आणि स्त्रियांचा विकास यांच्यातील व्यस्त प्रमाणाची उदाहरणे आहेत. महाराष्ट्र शासनाच्या महिला धोरणामध्ये या वास्तविकतेची थोडीशीही जाणीव दिसत नाही. महिला धोरणाचा जो मुख्य विषय त्याविषयीच धोरणाच्या लेखकांचे असे अज्ञान आहे.
 शहरी नोकरदार महिलांचा दृष्टिकोन
 स्त्रीचळवळीच्या सुरुवातीच्या कालखंडात चळवळीचे ध्येयधोरण, कार्यक्रम यांवर डाव्या चळवळीचा फार मोठा पगडा होता. मार्क्सवादी विचारातील वर्गविग्रह आणि वर्ग संघर्ष यांना समांतर अशा 'स्त्री विरुद्ध पुरुष' संघर्षाची मांडणी सर्रास होत असे. आता हा दृष्टिकोन फारसा मानला जात नाही. स्त्रीपुरुष यांच्यातील संबंध अर्थकारणातील संबंधांइतके बटबटीत आणि ढोबळ नाहीत, त्यांत अनेक बारकावे आहेत. स्त्रियांवर अन्याय करणाऱ्या पुरुषांप्रमाणेच आई, पत्नी, मुलगी, बहीण यांच्याकरिता सर्वस्वाचा होम करणाऱ्या पुरुषांचीही उदाहरणे असतात. एका बाजूस सर्व स्त्रिया आणि उलट बाजूस सर्व पुरुष असे संघर्ष इतिहासात आढळत नाहीत. स्त्री व पुरुष यांच्यातील वेगवेगळ्या प्रकारचे संबंध असणाऱ्या व्यवस्थांत संघर्ष होतात हे आज सर्वमान्य झाले आहे. महिलांची परिस्थिती सुधारण्याबाबत महाराष्ट्र शासनाचे महिला धोरण मात्र स्त्रिया ही एक वेगळी अल्पसंख्याक, दलित किंवा दुर्बल जमात आहे अशा आशयाचे दिसते. अल्पसंख्याक, दलित आणि दुर्बल यांच्या चळवळीने केलेल्या घोडचुकांची पुनरावृत्ती स्त्रियांच्या बाबतीत महाराष्ट्र शासनाचे महिला धोरण करवू पाहत आहे. दलितांचे परंपरागत व्यवसाय त्यांनी केले पाहिजेत हा आग्रहही चुकीचा होईल, पण त्यांचे व्यवसाय दलित आहेत असे समजून त्यांचा त्याग करून त्यांना 'शहराकडे चला' असे सांगणे, उज्ज्वल भवितव्य काय ते नोकरदारीत आहे असे मांडणे तर्कशुद्ध नाही आणि अर्थशास्त्रात शक्य नाही. नव्या खुल्या व्यवस्थेत तर अशी कल्पनाही करता येणार नाही. स्त्रियांची प्रगती काय ती राजकीय स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील सहभाग, प्रशासन इत्यादितील नोकऱ्या आणि स्वयंरोजगार इत्यादी औपचारिक क्षेत्रातील कामांमुळेच होणार आहे ही कल्पना दलित चळवळीच्या पठडीतील आहे. विकसित देशांचा अनुभव असे सांगतो, की या वाटेने गेलेल्या स्त्रियांच्या चळवळी दिशा बदलून परत पहिल्या स्थानाकडे परतू लागल्या आहेत. चांभारांनी 'रापी' सोडून द्यावी अशा घोषणेच्या तालावर स्त्रियांनीही घराबाहेर पडण्यातच आणि नोकरी धरण्यातच त्यांचा विकास आहे या महाराष्ट्र शासनाच्या महिला धोरणाच्या गृहीततत्त्वास सैद्धांतिक अथवा ऐतिहासिक आधार नाही.
 महाराष्ट्र शासनाच्या महिला धोरणाचा शहरी ढाचा अगदी स्पष्ट आहे. शहरात नोकरीवर जाणारी स्त्री हा महाराष्ट्र शासन महिला धोरणाचा केंद्रबिंदू आहे (७), (९:१), (९:२), (९:३), (९:४). शहरात रोजगार करणाऱ्या स्त्रीचा त्यात उल्लेख आहे , (९:५), (९:६). याउलट, स्त्री, तिचा साधा उल्लेखही महाराष्ट्र शासनाच्या महिला धोरणात आढळत नाही. या स्त्रियांच्या प्राथमिक समस्या पाणी आणि जळण. पण राष्ट्रीय विकास योजनांत त्यांच्याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष झाले. या स्त्रिया शेतावर राबतात, शेतीसंबंधीची कामे घरातही करतात, वर घरकामही करतात. सर्वसामान्य कामकरी स्त्रियांना जगभर मान्य झालेल्या बाळंतपणाची रजा, पाळणाघरे, जेवणाची सोय, आजारपणाची रजा, स्वच्छतागृहे इत्यादींचा स्पर्शही होत नाही. स्त्रिया करत असलेल्या अनेक कामांचे मोजमापही शेतीमालाच्या किमती ठरवताना होत नाही. महाराष्ट्र शासनाचे महिला धोरणात प्रतिबिंब आहे ते भारतातील स्त्रियांच्या एका अगदी छोट्या, शहरी सुशिक्षित भद्रलोक समाजातील स्त्रियांच्या समस्यांचे आणि आकाक्षांचे. महाराष्ट्र शासनाचे महिला धोरण महाराष्ट्रातील 'इंडिया'चेच काय ते चित्र दाखवते.
 हिंदू महिलांसाठीच फक्त?
 यापलीकडे, महाराष्ट्र शासनाच्या महिला धोरणाची व्याप्ती हिंदू समाजापुरतीच मर्यादित आहे. मुसलमान, ख्रिश्चन, पारशी इत्यादी समाजांतील पतीची मिळकत, स्थावर व जंगम मालमत्ता, विवाह, घटस्फोट, पोटगी हे सर्व विषय महाराष्ट्र शासनाच्या महिला धोरणकारांनी लेखणीच्या एकाच फटकाऱ्याने कोपऱ्यात ढकलून दिले आहेत (८:५:४).
 समान नागरी कायदा हा आजकाल गंभीर चर्चेचा विषय आहे. आपल्याच धर्माची नागरी व्यवस्था श्रेष्ठ आहे अशा अभिनिवेषाने हिंदू मूलतत्त्वादी इतर धार्मिकांवर ती लादू पाहत आहेत. प्रत्यक्षात यच्चयावत् धर्मांच्या व्यवस्था स्त्रीवर अन्याय करणाऱ्याच राहिल्या आहेत. प्रत्येक नागरिकास त्याच्या धार्मिक आणि आध्यात्मिक कल्पनांप्रमाणे नागरी व्यवस्था राखण्याचे स्वातंत्र्य असणे हेही आवश्यक आणि त्याबरोबर समानता, न्याय आणि तर्क यांवर आधारलेला एक सूत्रबद्ध नागरी कायदा 'धर्माच्या कपाटां'तून सुटू इच्छिणाऱ्या सर्वांना मापदंड म्हणून उपलब्ध करून देणे ही अत्यावश्यक गोष्ट आहे. या विषयाला बगल देणारा कोणातही दस्तावेज 'महिला धोरण' अशी बिरूदावली मिरवल्यास उघडउघड अपाय आहे.
 कायद्याने समाज सुधारणा
 कायदा केल्याने सामाजिक सुधारणा घडवून आणता येतात अथवा नाही हा विषय आंतरशालेय आणि महाविद्यालयीन वादविवाद स्पर्धांत वर्षानुवर्षे राहिला आहे. सतीबंदीपासून सम्मती वयाचा कायदा, हुंडाबंदी, द्विभार्या प्रतिबंधक स्त्रियांच्या मालमत्ता हक्कासंबंधीचे अनेक कायदे या सर्वांचा अनुभव सांगतो की कायदा करणाऱ्यांची उद्दिष्टे सफल झाली नाहीत. एवढेच नव्हे तर, कायद्याने घालून दिलेल्या नैतिकतेच्या मापदंडांनासुद्धा मान्यता किंवा प्रतिष्ठा मिळत नाही. उलट, सरकारी कायद्यांविषयी अनास्था उद्भवते आणि अंमजबाजवणी यंत्रणेवर असह्य ताण पडून ती खिळखिळी होते. दारू, मादक द्रव्ये यांवरील बंदीच्या कायद्यांचाही अनुभव असाच आहे. काही व्यसनाधीन व्यक्तींना वाचवण्याच्या अतिरेकी अट्टाहासापोटी सर्व समाजव्यवस्था इतकी ढासळवली जाते की निरपराध नागरिकांना त्याची प्रचंड किंमत मोजावी लागते.
 महाराष्ट्र शासनाच्या महिला धोरणाचे एक गृहीततत्त्व असे दिसते की कायदा, कोणत्याही विषयांत बदल किंवा सुधारणा घडवून आणावयाची असेल तर त्यासंबंधी कायदा केला म्हणजे निम्म्यावर काम झाले; उरलेले काम कार्यक्षम अंमजबजावणीने आणि संबंधितांच्या प्रशिक्षणाने पुरे होते. महाराष्ट्र शासनाच्या महिला धोरणाच्या अनेक परिच्छेदांत प्रशिक्षणाचा उल्लेख आहे, (४:५), (४:५:१), (४:६), (७:२:६), (८:७), (९:४:४), (९:५:३), (९:६:१), (९:६:५), (९:६:८), (१२:४:१५). कायदा, अंमजबजावणी आणि व्यवस्था, प्रशिक्षण यांच्या परिणामकारकतेबद्दलच्या महाराष्ट्र शासनाच्या महिला धोरणाच्या आशावादास वास्तवात आधार काही नाही.
 गोंधळ उद्दिष्टांचा का मसुद्याचा?
 सरकारी दस्तावेज म्हटला की तो अघळपघळ आणि मुद्द्याला सोडून असायचा यात काही आश्चर्य नाही. मसुद्याच्या तयारीत अनेकांचे हात लागतात. बरेचसे काम कात्री आणि गोंदाच्या साहाय्याने होते. आपली काही खूण दस्तावेजात उठावी अशी महत्त्वाकांक्षा बाळगणारे अनेक. त्यामुळे दस्तावेज विस्कळित व्हावा हे समजण्यासारखे आहे. पण महाराष्ट्र शासनच्या महिला धोरणाची सारी मांडणी या मर्यादांपलीकडे बजबजपुरीची झाली आहे.
 धोरणाचे उद्दिष्ट 'स्त्रियांची शारीरिक, मानसिक आणि भावनिक जीवनाची गुणवत्ता सुधारणे' असे मोठ्या डौलाने मांडले गेले (३:१) आणि त्यासाठी जीवनाच्या सर्व अंगांमध्ये - राजकीय, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आणि मानसिक क्षेत्रांमध्ये समानता प्रस्थापित करण्यानेच उद्दिष्ट सफल होऊ शकते असेही तितक्याच थाटात मांडले आहे. उलट, पुढच्याच परिच्छेदात (३:२) स्त्रियांच्या बौद्धिक आणि व्यक्तिगत (कदाचित्, सामूहिक म्हणायचे असावे) क्षमतांचा विकास करण्याची भाषा आहे आणि या मार्गातील अडचणी सामाजिक, आर्थिक व राजकीय आहेत असे म्हटले आहे. म्हणजे मानसिक आणि सांस्कृतिक अंगे एका परिच्छेदाच्या अंतरातच गळून गेली.
 हे सारे अडथळे ओलांडायचे कसे आणि या साऱ्या समानता प्रस्थापित करायच्या कशा या प्रश्नांची उत्तरेही वेगवेगळी मिळतात. विकासासाठी अत्यावश्यक पायाभूत सेवा, साहाय्यसेवा आणि प्रशिक्षण हे कार्यक्रम आणि सहभागासाठी स्थानिक संस्था, महिला-बालविकास समित्या, राष्ट्रीय महिला आयोग, राज्य महिला आयोग आणि महिला बाल विकास विभाग हे आयाम (२:४) (२:५) या दोन परिच्छेदांत दोन मांडले.
 नंतर विविध संस्थांना मदत (३:३) आणि शिस्त (४:१:६), महिलांना राजकीय, आर्थिक, व्यवस्थापकीय क्षेत्रात प्रतिनिधित्व (४:१) आणि साक्षरता, प्रशिक्षण, जागृती व आर्थिक पायाभूत साधने यांवर नियंत्रण (४:१:१), हीही साधने सांगितली आहेत. आर्थिक पायाभूत साधनांचा अर्थ १०% गावजमिनीइतकाच मर्यादित आहे. प्रशिक्षणावर अनेक परिच्छेद आहेत, पण साक्षरता, प्रशिक्षण आणि जागृती यांवर महिलांना नियंत्रण मिळवून देण्याची काय योजना आहे हे अखेरपर्यंत गुलदस्त्यातच राहिले आहे.
 यानंतर पाचव्या परिच्छेदात एकदम, लक्ष केंद्रित करण्याची क्षेत्रे म्हणून अत्याचारनिर्मूलन, समान हक्क, आर्थिक दर्जा, प्रसार, स्थानिक संस्था व सहकारातील सहभाग आणि शासकीय कामातील सहभाग अशी यादी दिली आहे. म्हणजे परिच्छेद (२:५), (२:४), (३:), (४:१), हे सगळे बरखास्त झाले आणि लक्ष केंद्रित करण्याची नवीनच क्षेत्रं ठरली. यापुढील अध्यायात तरी या एकेक मुद्द्यावर धोरण मांडले जाईल अशी अपेक्षा करावी तर तीही सफल होत नाही. मध्येच कल्याणकारी योजनांचा एक स्वतंत्र अध्याय डोकावतो (७). गंमत म्हणजे पुढे तेराव्या अध्यायात अत्यावश्यक विभाग म्हणून अ) आरोग्य ब) शिक्षण आणि साक्षरता व क) तांत्रिक शिक्षण एवढी यादीच मिळते; यत्किंचितही टिपणीशिवाय. त्यानंतरचे या विषयांवरील अध्याय हे उघडउघड नंतर चिकटविलेले दिसून येतात.
 महाराष्ट्र शासनाच्या महिला धोरणाचा विषय आणि धोरण काहीही असो, मसुदा तयार करण्याचे काम अत्यंत अजागळ झाले आहे यात काही शंका नाही.
 बोलाचीच कढी-छप्परफाड योजना
 महाराष्ट्र शासनाच्या महिला धोरणाने कार्यक्रमाचा आराखडा आणि पट मोठा मांडला, पण त्याकरिता लागणारी साधने येणार कुठून? महाराष्ट्र शासनाची वित्तीय अवस्था स्पृहणीय नाही. प्रशासनसेवेवर आधीच अवाढव्य खर्च होत आहे. महिला धोरणामध्ये सुचविलेल्या योजनांत खर्चवाढीच्या आणि नोकरशाहीची वाढ करणाऱ्या सूचना अनेक आहेत. किंबहुना, महिला विकासाच्या नावाने एक समांतर सरकार उभे करण्याचा प्रस्ताव आहे. गावांतील स्थानिक समित्या(४:१:२) पासून मंत्रिमंडळाची उपसमिती (१८:२) ते थेट प्रसारमाध्यमांसंबंधी राष्ट्रीय परिषद येथपर्यंत अनेक समित्या यात सुचविलेल्या आहेत. समाजवादी शासनाचे विसर्जन झाल्यामुळे नवीन नोकऱ्यांच्या जागा तयार करण्यावर खीळ बसली आहे ती ओलांडून नोकरभरती आणि नोकरशाहीचे पोषण ही खरी महाराष्ट्र शासनाचे महिला धोरणाची प्रेरणा दिसते. अन्यथा, आर्थिक क्षेत्रात अकार्यक्षम ठरलेल्या शासनाकडे ही जबाबदारी बळेच ओढून मिळविण्याची निकड नव्हती.
 कायदा सुव्यवस्था देशभरात इतकी ढासळली की अत्याचार झालेल्या स्त्रीनेदेखील पोलिस चौकीत तक्रार देण्याकरिता जाऊ नये असा सल्ला आजकाल महिला संघटनाच देत असतात. कोणीही स्त्री शासकीय आसरागृहात जाण्यापूर्वी किंवा सरकारी योजनेचा फायदा घेण्यापूर्वी तेथे कोणी 'पंडित सपकाळे' तर नसेल ना याचा दहादा विचार करेल. महाराष्ट्र शासनाचे महिला धोरण 'पंडित सपकाळे'च्या सोयीचे नसेल तर नोकरदारांच्या भरभराटीचा सोपान मार्ग दिसतो.
 या सगळ्या षड्यंत्रासाठी पैसा कोठून उपलब्ध होणार? इंग्रज शासनाने शिक्षणावरील खर्चाचा संबंध दारूवरील कराशी जोडून दिला होता, त्याची आठवण करून देणारी तरतूद या धोरणात करताना लेखकांना निदान काही संकोच वाटावा अशी आशा आहे, (४:२). महिला कल्याण निधी (९:३:२:) मा.वि.म. नवे भांडवल (९:५:७) आणि महिला अध्यापिका निधी (१६:६) अशा निधीसंकलनाच्या किरकोळ तरतुदी मसुद्यात आहेत. त्या सगळ्यांची बेरीज पासंगालाही पुरणार नाही अशा खर्चाचे आराखडे महाराष्ट्र शासनाच्या धोरणाने सज्ज केले आहेत यामागील प्रेरणा अगदी उघड आहे.


 मालमत्तेच्या हक्काचा गोंधळ
 स्त्रियांच्या मालमत्तेच्या हक्कासंबंधी तरतुदी या धोरणात इतस्ततः पसरल्या आहेत. सरकारने दिलेल्या मालमत्तेतील सहभाग (४:१:४), संस्थांचे प्राथमिक सामायिक सभासदत्व (४:१:६), आरक्षण (४:३) इत्यादी.
 यानंतर आठव्या प्रकरणातील माहेरची, सासरची मालमत्ता, पोटगी, दत्तक विधान, पालकत्त्व यासंबंधी काही तरतुदी आहेत. येथेही पुन्हा एकदा कात्री आणि डिंकाचा प्रयोग झाल्याने एक भयानक चूक घडली आहे ती साऱ्या महाराष्ट्र शासनाच्या महिला धोरणाचा अनभ्यस्तपणा सिद्ध करण्यास पुरेशी आहे. चौथ्या प्रकरणात काही बाबतीत स्त्रियांना पतीच्या मालमत्तेत आपोआप सहभाग मिळावा अशी तरतूद करण्यात आली आहे. पुढे केंद्र शासनास स्त्रियांना समान हक्क मिळण्याच्या दृष्टीने दक्षता घेण्याची विनंती करण्यात यावी असा प्रस्ताव आहे (८:४).
 लगेचच नंतर, महाराष्ट्र राज्यामध्ये हिंदू वारसा कायद्यात सुधारणा करून जन्मजात हक्क म्हणून मालमत्तेत समान अधिकार देण्याची योजना आहे. एवढेच नव्हे तर, महाराष्ट्र शासनाने याविषयी एक कायदाही पास करून टाकला आहे.
 माहेरच्या संपत्तीत मुलीस जन्मजात हक्क दिला आणि त्याबरोबरच पतीच्या मालमत्तेत तिला स्वयंभू हक्क देण्यात आले तर काही विशेष तरतुदी करणे आवश्यक होते. माहेरून सासरी जाताना माहेरचा हिस्सा सोडवून कसा घ्यावा, तो मुलीने सासरी कसा न्यावा आणि सासरीही विभाजनाची वेळ आली तर सासरकडील हिस्सा कसा सोडवून घ्यावा हा एक मोठा जटिल आणि नाजूक विषय आहे. हा सोडविण्यासाठी पैतृक आणि स्वकष्टार्जित मालमत्ता इत्यादी संकल्पना बदलाव्या लागतील. एवढेच नव्हे तर, आजच्या कुटुंबव्यवस्थेचे स्वरूप बदलून तिला भागीदारीचे रूप द्यावे लागेल. त्याचबरोबरच स्त्रीधनाची कल्पनाही रद्द ठरवावी लागेल. आईबापांच्या वृद्धापकाळातील प्रतिपालनाविषयी जबाबदारीची फेरवाटणी करावी लागेल. या प्रश्नांवर विद्वानांत कायदेतज्ज्ञांत, लोकसभेत आणि घटना समितीत प्रदीर्घ चर्चा होऊनदेखील काही निश्चित निष्कर्ष निघालेले नाहीत. महाराष्ट्र शासनाला या विषयावर एकदम काही 'दिव्यज्ञान' प्राप्त झाल्याचा भास झाला आणि घाईगर्दीने त्यांनी कायदा पासही केला. 'जेथे देवदूत पाऊल ठेवण्यास घाबरतात तेथे विदूषक बिनदिक्कत जातात' ही म्हण काही खोटी नाही.
 स्त्रियांचा आर्थिक दर्जा सुधारण्याकरिता अनेक योजनांची गर्दी प्रकरण ४, ७, ८ आणि ९ मध्ये आहे. त्यांत शहरात घरकाम करणाऱ्या स्त्रियांचा केवळ उल्लेख आहे. बाकी बहुतेक योजना संघटित नोकरदार स्त्रियांसाठी आणि स्वयंरोजगारी उद्योजक स्त्रियांसाठी आहे. अशा योजनांची रेलचेल सर्वसाधारण सरकारी धोरणांच्या दस्तावेजात असतेच. असल्या योजनांचा काही फायदा आजपर्यंत पुरुष वर्गाला झाल्याचेही लक्षण नाही. या दस्ताऐवजातील योजनांच्या थप्पीने स्त्रियांच्या जीवनात काही फरक पडेल अशी आशा बाळगण्याचे काही कारण नाही. प्रकरण (६) मध्ये स्त्रियांवरील अत्याचारांचे निर्मूलन करण्यासाठी संयुक्त संवर्ग, महिला पोलिस भरती, महिला ठाणी, महिला प्रमुख फिरती सुरक्षा पथके, इतकेच नव्हे तर प्रत्येक ठाण्यात ठेवायच्या स्वतंत्र गुन्हे नोंदवहीचाही समावेश आहे. पोलिस मुख्यालयाकडून लिहून परिच्छेद जसेच्या तसे, तेथे चिकटवण्यात आलेले आहेत हे सहज दिसून येते. वस्तुस्थिती अशी आहे. आहे ती पोलिस व्यवस्था पुरुषांनासुद्धा सुरक्षित वाटत नाही. तेव्हा समांतर पोलिस यंत्रणा तयार करून स्त्रियांवरील अत्याचार कमी कसे होतील हे महाराष्ट्र शासनाच्या महिला धोरणाचे शिल्पकारच जाणोत !
 महिलादृष्टीच्या योजना
 सिद्धांत, सूत्रबद्धता आणि ऐतिहासिक अनुभव या सर्व कसोट्यांवर महाराष्ट्र शासनाचे धोरण अनुत्तीर्ण होते. बहुतांशाने, त्यांत मांडलेले वा सुचविलेले कार्यक्रम निरर्थक किंवा अनभ्यस्त आहेत याचा आढावा इतरत्र घेण्यात आला आहे. पण या दस्तावेजात काही नव्या आकर्षक कल्पनांचे कणबिंदूही आहेत.
 महिलांच्या दृष्टिकोनातून स्वच्छता, पाणीपुरवठा, इंधन या प्रश्नांना प्राधान्य देणे (४:८), अंगणवाडी व शाळा यांची जोड लावून मुलींना आपल्या धाकट्या भावंडास सांभाळता सांभाळता अभ्यासक्रम पुरा करता यावा (१५:४), कायम स्वरूपी नोकरी स्त्रियांवर अन्याय करणारी असल्यामुळे त्याज्य ठरवणे (९:४:१), शहरी रोजगार हमी योजना (९:६:१३) यांचा सन्मानपूर्वक उल्लेख आवश्यक आहे. स्वातंत्र्योत्तर काळातील विकासाच्या धाटणीमुळे गावांतील निवासी शिक्षक ही संस्था संपुष्टात आली. निवासी शिक्षक-शिक्षिकांमुळे दुसऱ्या गावांतील शाळेत जाऊ न शकणाऱ्या मुलींच्या शिक्षणाची थोडीफार सोय होत असे. जीवन विद्या/शिक्षण मंदिरांमुळे शिक्षक कामापुरता गावात येऊ लागला. गावातला शिक्षक इतरत्र शाळेत जात असल्याने गावच्या मुलामुलींच्या शिक्षणाशी त्याचा संबंध तुटला. स्त्रीशिक्षणाच्या दृष्टीने हा मोठा आघात झाला. गावांतील शिक्षक निवासी असले पाहिजेत. अशीही सूचना या धोरणात केली असती तर परिच्छेद (९:४:२), (९:४:३), (९:४:४) च्या भूमिकेस धरून झाले असते.
 अनाहूत विनोद
 या धोरणात काही अनाहूत आणि अहेतुक विनोद घडले आहेत. पहिल्या नमनालाच, प्रस्तावनेत 'महाराष्ट्रातील काही ज्ञात आणि असंख्य अज्ञात स्त्रियांनी ज्यांनी नेहमीच बाजूला राहून आगेकूच करण्याची संधी दिली' त्यांचा उल्लेक आहे. म्हणजे सर्व स्त्रियांचा मागासलेपणा स्त्रियांनी आपणहून पुरुषांना वाव देण्याकरिता स्वीकारला आहे अशी उपपत्ती लावल्यानंतर साऱ्या मजकुराचे काही प्रयोजन राहत नाही. याखेरीज, मानसिक समता (३:१), आत्मिक फुलोरा (६:१) असे शब्दप्रयोग आहेत. शहरी स्त्री आर्थिक बाबतीत 'अधिक आक्रमक' असल्याचे सांगितले आहे म्हणजे काय ते लेखक जाणे.
 शहरीकरणाच्या स्त्रियांवर होणाऱ्या परिणामाविषयी विस्ताराने उल्लेख आहे (६:३) आणि हे शहरीकरण औद्योगिकीकरण आणि दळणवळण यंत्रणेची वाढ यांच्यामुळे झाले आहे असे म्हटले आहे. स्त्रियांवरील विपरीत परिणाम शहरीकरणामुळे झालेले नसून असंतुलित विकासामुळे उद्भवलेल्या बकालीकरणामुळे आहे याचा कबुलीजबात दस्तावेजात नाही, याचे कारण समजणे कठीण नाही.
 दारू दुकानबंदीचे रामायण
 महाराष्ट्र राज्यात अंतुल्यांच्या काळापासून पुढाऱ्यांना दारूच्या दुकानांचे मक्ते आणि गुत्ते देण्यात आले आहेत.अशी दुकाने बंद करावीत, कारण दारूबरोबर तेथे गुंडपुंडाचे अड्डेही बनले आहेत अशी मागणी अनेक महिला संघटना करीत आहेत. महिलांनी बंद पाडलेली दुकाने शासन आणि पोलिस पुन्हा उघडून देताहेत. कोणत्याही ग्रामसभेने ठराव केल्यास त्या गावातील दारूचे दुकान बंद करण्यात येईल असे शासनाचे धोरण मुख्यमंत्र्यांनी वारंवार जाहीर केले आहे. शेकडो गावांत ग्रामसभांनी असे ठराव मंजूर केले आहेत आणि मुख्यमंत्र्यांच्या आसपासच्या अनेक मंडळींच्या दुकानांवर गंडांतर आले आहे. ग्रामसभेच्या ठरावाच्या आधाराने दुकाने बंद होत नाहीत. ठराव एकमताने झाला पाहिजे असा आग्रह खुद्द अधिकारीच धरतात. या प्रश्नावरही मुख्यमंत्री कचाट्यात सापडले आहेत. महिला धोरणाच्या निमित्ताने यातून अलगद सुटका करून घेण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. दारूची दुकाने बंद करण्यासंबंधी ग्रामसभेतील ७५ % महिला सदस्यांनी मत दिल्यास दुकाने बंद करण्याची शासन त्यांना खात्री देईल, असे धोरणात म्हटले आहे. दुकाने बंद करण्यासंबंधी सरकारने पाऊल मागे घेतले आहे, एवढेच नाही तर ग्रामसभेच्या एका विशेष प्रकारच्या निर्णयाला तीन चतुर्थांश स्त्रियांची संमती असली पाहिले असला, पंचायती राज्य कायद्याशी विसंगत प्रकार सांगण्यात आला आहे.
 जसजसे दिवस जातील तसतसे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री नवनवीन घोषणा करीत आहेत. टक्केवारीचा आकडा आता ६० पर्यंत उतरविण्यात आला आहे. याउलट, दारू दुकानबंदीची योजना शहरातही लागू करण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी देऊन टाकले आहे. मुख्यमंत्र्यांनी आश्वासने देत पुढे जायचे आणि त्यांच्या पोलिसांनी मात्र दुकाने बंद करण्याची मागणी करणाऱ्या महिलांवर बेछूट लाठी चालवायची असा कारभार महाराष्ट्रात चालू आहे. महाराष्ट्र शासनाचे महिला धोरण हा स्त्रीमुक्तीचा गंभीर दस्तावेज नाही, जवळ येणाऱ्या निवडणुकांच्या राजकारणातील खेळीचा तो एक भाग आहे हे स्पष्ट होते.
 राज्य महिला आयोग
 महिला आयोगाच्या निर्मितीची अवस्थाही अशीच आहे. आयोगाच्या निर्मितीसंबंधीचे सारे विधेयकच स्त्री-प्रश्नांच्या कालबाह्य आणि एकांगी संकल्पनांवर आधारलेले. स्त्रियांवरील वैयक्तिक अन्यायाच्या प्रकरणांना अवास्तव महत्त्व दिले गेल्यामुळे आयोगाला दिवाणी न्यायालयाचे स्वरूप येत आहे आणि या कामातच आयोग अडकून पडत आहे. सदस्यांच्या नेमणुका उघड उघड राजकीय हेतूने झाल्या आहेत. एखादा अपवाद वगळता आयोगाच्या नियुक्त सदस्यांना प्रश्नांची जाण वा आंदोलनाचा अनुभव नसल्यात जमा आहे. महिला आयोग एक सरकारी खाते होणार, एवढेच नव्हे तर, व्यक्तिश: सदस्य सत्ताधारी पक्षाच्या दडपणाखाली राहणार आहेत. सत्ताधारी पक्ष बदलला, दुसऱ्या कोणा पक्षाचे शासन आले आणि त्याने आयोगाची फेररचना स्वतःच्या राजकीय दृष्टिकोनातून केली तर महिला आयोग राजकीय खेळातील प्यादे बनेल.
 महाराष्ट्र शासनाच्या महिला धोरणात आणि महिला आयोगाच्या कार्यालयात साऱ्या महिला चळवळीचे सरकारीकरण करण्याचा घाट घालता आहे. महिला संघटनांची नोंदणी करण्याचा, एवढेच नव्हे तर, नोंदणी रद्द करण्याचा अधिकार आयोगाने स्वत:कडे घेतला आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या महिला धोरणातील परिच्छेद (२:२), (३:३), (४:७) आणि प्रकरण ११ ही महिला आंदोलनावर ताबा मिळवण्याच्या प्रयत्नांची काही उदाहरणे होत.
 नियंत्रण व मूल्यमापन
 नियंत्रण व मूल्यमापन या उद्देशासाठी मंत्रिमंडळाची उपसमिती, विभागपातळीवर नियंत्रण समिती, जिल्हा पातळीवर महिला आणि बालविकास समिती अशी मोठी भरभक्कम यंत्रणा मांडली जात आहे. या यंत्रणेत सरकारी अधिकारी, लोकनियुक्त प्रतिनिधी, शिवाय स्वयंसेवी प्रतिनिधींचाही अंतर्भाव होणार आहे. या स्वरूपाच्या समित्यांचा आजपर्यंतचा अनुभव त्यात चर्चेच्या गुऱ्हाळाखेरीज काहीही निष्पन्न होणार नाही असा आहे.
 नियंत्रण व मूल्यमापनव्यवस्था परिणामकारक व्हावी यासाठी काही निश्चित यशापयशांच्या फूटपट्ट्या मूळ धोरणातच घालून देणे आवश्यक होते. धोरणाची उद्दिष्टे स्पष्ट आकड्यांत मांडली असती तर मूल्यमापनाला काही पाया तयार झाला असता.
 अत्याचारनिमूर्लन, आर्थिक दर्जा सुधारणे, सत्तेत सहभाग अशा क्षेत्रांत काही किमान अपेक्षा ठरवून देणेही उचित झाले असते. महिलांवरील अत्याचाराचे प्रमाण एका मर्यादेवर राहिले तर धोरण अपशयी ठरले आहे अशी मान्यता देण्याची तरतूद मूल्यमापन व्यवस्थेत पाहिजे.
 पंचायत राज्यात महिला
 शेतकरी महिला आघाडीने पंचायत राज्यातील सर्व जागा लढवण्याचा निर्णय नोव्हेंबर १९८६ मध्येच जाहीर केला होता. ३०% जागा महिलांकरिता राखीव ठेवण्याच्या कल्पनेचा मूळ उगम शेतकरी महिला आघाडीच्या निर्णयात आहे. राखीव जागांच्या योजनेचा अनुभव फारसा आनंददायी नाही. या योजनेत स्त्रियांच्या प्रतिनिधी पंचायत राज्य संस्थेत गेल्या नाहीत, प्रस्थापित पुढाऱ्यांच्या संबंधी महिला त्या जागी बसल्या; प्रत्यक्ष कारभार घरच्या पुरुषांकडेच राहिला. ३०% जागा राखीव जागा झाल्यामुळे कोणीही नवी चेतना महिला आंदोलनात आलेली नाही. स्त्रियांमधील काही व्यक्तींना पुरुषसत्तेत सामावून घेतले म्हणजे स्त्रियांच्या हाती सत्ता आली असे होत नाही.
 ३०% जागा राखीव आणि राखीव मतदारसंघ पाळीपाळीने बदलायचे या योजनेमुळे पंचायत राज्य संस्थेचे नुकसान होत आहे. कोणाही सदस्यास किंवा कार्यकर्त्यास एखाद्या मतदारसंघात पुढील निवडणुकीकडे लक्ष ठेवून काम करणे आकर्षक वाटत नाही. या साऱ्या गोंधळामुळे स्त्रियांच्या चळवळीविषयी जनमत काहीसे कलुषितच झाले आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या महिला धोरणात मात्र पंचायत राज्यातील राखीव जागा म्हणजे स्त्री-प्रगतीचा मोठा टप्पा असे मांडण्यात आले आहे.
 निष्कर्ष
 स्त्री-मुक्ती आंदोलनाने काय मिळवले काय गमवले यावर मतभेद असू शकतील; परंतु या आंदोलनाने वैचारिक जगास जे प्रचंड योगदान दिले ते कोणी नाकारू शकणार नाही. 'एंगल्स'चा 'स्त्री-दास्याचा सिद्धांत' वर्षानुवर्षे सर्वमान्य होता. महिला आंदोलनाने तो रद्दबातल ठरवला, वर्गविग्रहाच्या सिद्धांतालाच सुरुंग लावला. साम्यवादी दृष्टिकोनाला शेतकरी विचारइतकेच स्त्रीमुक्तीच्या विचाराने कालबाह्य ठरवले आहे. आंदोलने अनेक झाली, त्याबरोबर महिला विचारवंतांनी व्यासंग, अभ्यास, अनुभवांची तरलता आणि प्रतिभेची झेप दाखविली. त्यानेच स्त्रिया पुरुषांपेक्षा, असल्या तर कांकणभर सरसच आहेत हे स्पष्ट दाखवून दिले.
 या अशा भारदस्त क्षेत्रात शासनाने विनाकारण हस्तक्षेप करावा आणि महिला चळवळीच्या विचार प्रगल्भतेच्या परंपरेस डाग लावण्याचा प्रयत्न करावा ही दुर्दैवाची गोष्ट आहे. स्त्री चळवळी संबंधीच्या साहित्याच्या पैठणीस महाराष्ट्र शासनाचे महिला धोरण ही लागलेली दळभद्री चिंधी आहे. निवडणूक संपली की त्याची आठवणही कोणाला होणार नाही. असल्या दस्ताऐवजावर टीकाटिप्पणी करून त्याची दखल घेण्यात महिला कार्यकर्त्यांना आणि संघटनांना वेळ घालवावा लागतो हेच मोठे दुर्भाग्य आहे.

(महाराष्ट्र शासनाचे महिला धोरण-दळभद्री चिंधी,

शेतकरी प्रकाशन, १२ नोव्हेंबर १९९४ )

■ ■