Jump to content

अर्थ तो सांगतो पुन्हा (Artha to Sangato Punha)/शेतकऱ्यांवर संपुआ अंदाजपत्रकाची कुऱ्हाड

विकिस्रोत कडून



शेतकऱ्यांवर संपुआ अंदाजपत्रकाची कुऱ्हाड


 सात वर्षांपूर्वी विद्यमान वित्तमंत्री पी. चिदंबरम यांनी केंद्र शासनाचे अंदाजपत्रक सादर केले होते, त्या अंदाजपत्रकाची खूपच वाहवा झाली होती. 'ड्रीम बजेट' किंवा 'आपण स्वप्नात तर इतके चांगले अंदाजपत्रक पाहत नाही ना,' असे वाटावे असे त्याचे कौतुक झाले. त्यानंतर आर्थिक सुधारांचे महत्त्वाचे शिल्पकार म्हणून डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या बरोबरीने त्यांची गणना होऊ लागली.
 काँग्रेसच्या दोस्त पक्षाच्या तिकिटावर २००४ च्या निवडणुकीत चिदंबरम निवडून आले, तेव्हाच ते वित्तमंत्री होणार हे ठरल्यासारखेच होते.
 सात वर्षांपूर्वी चिदंबरम यांचे हात मोकळे होते; आर्थिक सुधार पुढे नेण्याचे काम कोणतीही बाधा न येता, ते करू शकत होते. या वेळी मात्र त्यांची परिस्थिती कचाट्यात सापडल्यासारखी आहे. मंत्रिमंडळात एका बाजूला सुधारवादी स्वतः प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंग, त्याखेरीज नियोजन मंडळाचे उपाध्यक्ष मोंटेकसिंग अहलुवालिया; यांच्या पाठिंब्यावर आर्थिक सुधारांचा ओघ अधिक प्रवाही करणे शक्य होते. याउलट, दुसऱ्या बाजूला संयुक्त पुरोगामी आघाडी (संपुआ) सरकार ज्यांच्या आधारावर चालले आहे, ते ६३ डावे खासदार, सर्व आर्थिक सुधारांना विरोध करण्यासाठी कंबर बांधून सिद्ध झाले आहेत. याखेरीज सोनिया गांधींच्या अध्यक्षतेखालील समीक्षा समितीत आणि नियोजन मंडळाच्या सल्लागार समितीत अधिकृतरीत्या स्थान मिळालेले गैरसरकारी संघटना (NGO) चे प्रतिनिधी हेही सर्व आर्थिक सुधारांच्या विरोधात उभे ठाकलेले. अशा परस्परविरोधी ताकदींच्या चिमट्यात सापडलेले वित्तमंत्री काय मार्ग काढतात यासंबंधीच्या अनिश्चिततेमुळेच शेअर बाजारही कोसळला. तो पुनश्च मार्गावर आणणे याचाही एक बोजा वित्तमंत्र्यांवर होता.
 २००४ च्या निवडणुकांचे विश्लेषण करणाऱ्या सर्व तज्ज्ञांचा एक सूर निश्चित होता. शेतकरी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या (रालोआ) शासनावर नाराज होते. खरे म्हटले तर ४५ वर्षांची, काँग्रेसी शासनाची शेतीमालाचे शोषण दूर करण्याची क्रूर परंपरा मोडून, राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारने शेतकऱ्यांच्या मुक्तीच्या दिशेने अनेक महत्त्वाची पावले टाकली होती; परंतु अनुदानांच्या योजना जितक्या चटकन नजरेत भरतात तितक्या मुक्तीच्या योजना शेतकऱ्यांनाही भावत नाहीत. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे दुर्दैव इथे ओढवले.
 महाराष्ट्रात शेतकरी संघटनेचे प्रशिक्षित कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने असल्यामुळे महाराष्ट्रातील शेतकरी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या बाजूनेच राहिले. पंजाबमध्येही तसेच झाले; परंतु आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू, बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात इत्यादी राज्यांत मात्र शेतकऱ्यांच्या दूरगामी हिताची जाणीव करून देण्यात रालोआ अयशस्वी ठरली. शेतकऱ्यांनी रालोआला हरवले असा बोभाटा झाला. त्यामुळे, नवीन सरकार आता शेतकऱ्यांकरिता काहीतरी सज्जड करून दाखवेल अशी मोठी अपेक्षा शेतकरीवर्गात पसरली होती.
 काँग्रेसप्रणीत संपुआच्या सरकारचे शेतीसंबंधी धोरण काय असावे, याची काही चिन्हे मोठी शुभ होती. २४ जून २००४ रोजी खुद्द प्रधानमंत्र्यांनी शेतीसाठी एक 'न्यू डील' (एक नवे युग) सुरू करण्याचा इरादा जाहीर केला. त्याआधी एक आठवडा म्हणजे १८ जून रोजी शेतकऱ्यांसाठी नवे कर्जपुरवठ्याचे धोरण जाहीर करण्यात आले. ही शुभचिन्हे लक्षात घेता यावेळी तरी अंदाजपत्रकात चिदंबरमसाहेब शेतकऱ्यांसाठी काहीतरी स्वप्नील चमत्कार करून दाखवतील अशी आशा होती. यंदा पावसाने डोळे वटारल्याने आणखी एक विपदा तयार झाली. पाऊस लवकर येणार, भरपूर येणार असे हवामानखात्याने भविष्य वर्तवले होते. पावसाच्या काही सरी लवकर आल्याही. हवामानखात्याच्या अंदाजावर भरवसा ठेवून, शेतकऱ्यांनी पेरण्यांना सुरवात केली, पेरण्या उरकून घेतल्या आणि पाऊसबाबा गायब झाला. अनेक ठिकाणी दुबार पेरण्याही फुकट गेल्या. 'स्वातंत्र्यानंतर शेतीची प्रगती झाली, विकास झाला,' हा साराच बोलबाला व्यर्थ होता. भारतातील शेती आजही 'पावसाचा जुगार' आहे, हे पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले. अर्थसंकल्पात, पाण्याची शाश्वती वाढविण्याकरिता काही उपाय असतील, उपलब्ध पाण्याची परिणामकारकता वाढवण्याच्या काही योजना मांडल्या जातील, शेतकऱ्यांना पुन्हा बियाणे खरीदता यावे यासाठी काही मदत दिली जाईल अशी अपेक्षा होती. वित्तमंत्र्यांच्या २००४-०५ च्या अंदाजपत्रकाने शेतकऱ्यांच्या तोंडाला अक्षरशः पाने पुसली आहेत. एवढेच नव्हे तर, शेतकऱ्यांची आणि सर्व देशाची मोठ्या हातचलाखीने फसवणूक करण्यात आली आहे.
 हे अंदाजपत्रक सादर झाल्याबरोबर सगळीकडे एकच नारा उठला, 'हे शेतकऱ्यांचे बजेट आहे, गरिबांचे बजेट आहे.' वास्तवात सात वर्षांपूर्वी 'स्वप्नील' अंदाजपत्रक देणाऱ्या चिदंबरमसाहेबांनी या वेळी भुलभुलय्या तयार करून केवळ 'सपनों का सौदागर' बनण्याचा प्रयत्न केला आहे.
 या अंदाजपत्रकाने शेतकऱ्यांचे काय भले केले ? गवगवा असा, की तीन वर्षांत शेतकऱ्यांच्या कर्जपुरवठ्याची रक्कम दुप्पट करण्याची घोषणा झाली, यामुळे शेतकऱ्यांची कर्जासंबंधीची विवंचना संपून जाईल, त्यांना नवे कर्ज मिळण्यातही अडचण येणार नाही आणि कर्जाची परतफेड ही समस्या राहणार नाही. अंदाजपत्रकाचे समर्थन किंवा गुणगान करणाऱ्या साऱ्या विद्वानांनी कर्जपुरवठ्याच्या वाढीव रकमांचे तोंड फाटेपर्यंत गोडवे गायिले.
 कर्जपुरवठ्यासाठीचा वाढीव निधी नाबार्ड, व्यापारी बँका, ग्रामीण क्षेत्रीय बँका आणि सहकारी बँका यांच्याकडून उपलब्ध होणार आहे, सरकारी खजिन्यातून नाही. थोडक्यात, कर्जपुरवठ्याच्या वाढीव रकमेची बाब अंदाजपत्रकात नाही, फक्त वित्तमंत्र्यांच्या अंदाजपत्रकीय भाषणात आहे. यात खजिन्याला तोशीस काहीच नाही. या २५००० कोटी रुपये रकमेचा लाभ शेतकऱ्यांपेक्षा बँकांनाच होण्याची शक्यता अधिक आहे. कर्जबाजारी शेतकरी निराशा आणि मानहानीची भीती यांच्यापोटी पटापटा आत्महत्या करीत आहेत आणि वित्तमंत्री तीन वर्षांत कर्जपुरवठ्याची रक्कम दुप्पट करण्याची घोषणा करतात, म्हणजे 'आग रामेश्वरी आणि बंब सोमेश्वरी' अशी परिस्थिती आहे.
 बँकांकडे कर्जपुरवठ्यासाठी रक्कम उपलब्ध झाली, तरी तिचा शेतकऱ्यांना काय लाभ? देशातील एकूण कर्जदार शेतकऱ्यांपैकी फक्त २% शेतकरी नवीन कर्ज उचलण्यास पात्र राहिले आहेत. जुन्या कर्जाच्या थकबाकीमुळे बाकी शेतकरी कर्ज घेण्यास अपात्र झाले आहेत. मग, वित्तमंत्र्यांच्या या उदारतेचा फायदा कोणाला?
 शेतकऱ्यांना आवश्यकता आहे, ती तातडीने जबरदस्तीच्या कर्जवसुलीपासून संरक्षणाची. शेतीमालाला भाव नाही, त्यामुळे शेती तोट्यात आणि शेती तोट्यात, त्यामुळे शेतकरी कर्जात. कर्ज परत फेडण्याची शेतकऱ्यांवर कायद्यानेही जबाबदारी नाही आणि नीतिशास्त्रातही ते बसत नाही. शेतकरी ऋणको नाही, धनको आहे, तरीही कर्ज घेण्यासही अपात्र आहे. अशा परिस्थितीत वित्तमंत्री नव्या कर्जासाठी वाढीव रक्कम उपलब्ध करून देण्याच्या बाता मारतात आणि त्या आधाराने 'वित्तमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांचे भलेच भले केले,' अशा घोषणा होतात. शेतकऱ्यांचा प्रश्न अजून बहुतेकांना समजलेला नाही आणि शेतकऱ्यांच्या वेदनांबद्दल कोणाच्या मनात सहानुभूती नाही, एवढेच यावरून स्पष्ट होते.
 दुसरा प्रश्न पाण्याच्या तुटवड्याचा. वित्तमंत्र्यांनी यासाठी एक नव्या प्रकारची योजना मांडली आहे. या योजनेचा पुरस्कार किसान समन्वय समितीच्या भोपाळ येथील (४ जुलै २००४) बैठकीत करण्यात आला होता. धरणे, कालवे अशा योजनांवर अफाट खर्च होतो. साठवलेल्या पाण्याचा पूर्ण उपयोग होत नाही. अनेकदा त्याची चोरी होते, दुरुपयोग होतो. त्यामुळे पाणी साठवण्याच्या नव्या योजनांवर भर देण्यापेक्षा अस्तित्वात असलेले पाण्याचे साठे, तलाव, तळी दुरुस्त करून, पाण्याचा पुरवठा वाढवावा आणि अशा पाण्याचा अधिक उत्पादक उपयोग होण्यासाठी ठिबक सिंचनासारख्या व्यवस्थांचा उपयोग करण्यास सरकारने प्रोत्साहन द्यावे, अशी मागणी किसान समन्वय समितीने केली होती. अस्तित्वात असलेल्या जलाशय आणि पाणीपुरवठा यांच्या दुरुस्तीच्या व निगरानीच्या सर्व खर्चाची जबाबदारी शासनाने उचलावी व त्याबरोबरच वीजपुरवठा आणि ठिबकसिंचन संच शेतकऱ्यांना विनामूल्य पुरवावे, अशीही मागणी समितीने केली आहे. वित्तमंत्र्यांनी यातील जुन्या जलाशयांच्या दुरुस्तीचा कार्यक्रम अंदाजपत्रकात घेतला आहे आणि त्यासाठी यंदाच्या अंदाजपत्रकात तरतूदही केली आहे. किती रकमेची? प्रयोगादाखल प्रकल्पांकरिता फक्त रुपये १०० कोटींची. त्यानंतरच्या पाच वर्षांत प्रत्येक वर्षी रुपये ३००० कोटींची तरतूद करण्याचे आश्वासन आहे. लोकांचा तहानेने जीव जातो आहे, पेरण्या फुकट जात आहेत, जमिनींना शोष पडला आहे आणि वित्तमंत्री पाच वर्षांची लांब मुदतीची योजना मांडतात. तहान लागल्यावर विहीर खणायला लागणाऱ्या दीड शहाण्यांना कोणी सुज्ञ म्हणत नाही!
 संपुआ सरकारने किमान समान कार्यक्रम (किसका) मान्य केला आहे. त्यासाठी १०००० कोटी रुपयांची तरतूद करून एक अवाढव्य नोकरशाही सोनिया गांधींच्या दिमतीस दिली आहे. 'पंतप्रधानकीची जबाबदारी नाही; पण थाटमाट मात्र सगळा' अशा पद्धतीत 'किसका'च्या अंमलबजावणीवर देखरेख करण्याचे काम सोनिया गांधींनी घेतले आहे. संपुआच्या किमान समान कार्यक्रमात शेतीसंबंधी शेतकऱ्यांच्या आशा फलवणारी निदान दोन कलमे आहेत.
 शेतीमालाचे भाव पाडणाऱ्या साऱ्या व्यवस्था तातडीने बरखास्त करण्याचे आश्वासन त्या 'किसका'मध्ये आहे. याचा अर्थ सक्तीची वसुली, लेव्ही, झोनबंदी, प्रदेशबंदी, साठवणूकबंदी, प्रक्रियाबंदी, एकाधिकार, निर्यातबंदी आणि परदेशी मालाची महाग आयात (Dumping) या साऱ्या व्यवस्था बंद करण्याचे आश्वासन आहे. या जुलमी व्यवस्थांचा कायदेशीर आधार आहे जीवनावश्यक वस्तू कायदा आणि त्या अमलात आणणारे महत्त्वाचे खलनायक म्हणजे भारतीय खाद्यान्न महामंडळ, नाफेड आणि कृषी उत्पन्न बाजार समित्या. या सर्वांची राजवट संपविण्याविषयी एक चकार शब्दही संपुआ सरकारच्या अंदाजपत्रकात नाही आणि वित्तमंत्र्यांच्या भाषणातही नाही. मग, 'किसका'च्या अंमलबजावणीच्या बाता कशासाठी?
 'किसका'मध्ये आणखी एक आश्वासन आहे - शेतकऱ्यांवरील कर्जाचा आणि व्याजाचा बोजा कमी केला जाईल असे हे आश्वासन आहे. यात संपूर्ण कर्जमुक्ती येत नाही, हे वित्तमंत्र्यांनी लोकसभेत स्पष्ट केले. पण, भाकड झालेल्या जिंदगी (Non-performing Assets)ची रक्कम कमी करण्यासाठी बिगरशेती क्षेत्रात जशा योजना आखल्या जात आहेत, तशा योजनाही शेतीक्षेत्राला उपलब्ध नाहीत. शेतकऱ्यांच्या कर्जाची 'एका हप्त्यात वासलात' (One time settlement) लावण्याच्या गोष्टी अनेकवेळा झाल्या, प्रत्यक्ष हाती काहीच आले नाही. 'मुद्दल भरल्यास व्याज माफ' किंवा 'दामदुप्पट' अशी, कर्जभार थोडाफार हलका करणारी योजना वित्तमंत्र्यांनी स्वीकारलेली नाही. किमान समान कार्यक्रमात दिलेली दोन आश्वासने संपुआ सरकारने प्रामाणिकपणे अमलात आणली असती तरी शेतकऱ्यांनी त्यांना दुवा दिला असता. वाढत्या कर्जपुरवठ्याचा खुळखुळा; पण कर्जाचा बोजा हलका करण्याची बातही नाही. पाण्याच्या प्रश्नाचीही जाण नाही. वित्तमंत्र्यांनी आर्थिक सुधाराची बाजू मात्र बऱ्यापैकी राखली. त्या विषयात त्यांना काठावरचे गुण द्यायला हरकत नाही. शेतीक्षेत्रात मात्र त्यांनी हातचलाखीने धूळफेक करून शेतकऱ्यांचे भले केल्याचे चित्र रंगवले. प्रत्यक्षात मात्र सुलतानी आणि अस्मानीच्या संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्याला त्यांनी आधाराचा हातही दिलेला नाही. संपुआतील सर्व पक्ष स्वतःच्या गरिबांच्या आणि दलितांच्या कैवाराविषयी मोठी बढाई मारतात; आयकरपात्र उत्पन्नाची किमान रक्कम रुपये ५०,००० पासून रुपये १,००,००० पर्यंत वाढवली, हे संपुआच्या गरिबांच्या कैवाराचे उदाहरण म्हणून सांगतात. देशातला खरा गरीब ५०,००० रुपयांवर मिळकत असलेला नाही, राखीव जागांच्या व्यवस्थेच्या आधाराने सरकारी नोकरीत घुसलेला नाही; देशातील खरा गरीब गरिबीपायी आणि कर्जापोटी आत्महत्या करीत आहे. संपुआ आणि वित्तमंत्री यांनी शेतकऱ्यांची म्हणजे खऱ्या गरिबांची हेटाळणी करून, त्यांच्या जखमांवर मीठ चोळले आहे.

(२१ जुलै २००४)

◆◆