अर्थ तो सांगतो पुन्हा (Artha to Sangato Punha)/२००५ च्या अंदाजपत्रकामागील आडाखे आणि अंदाज

विकिस्रोत कडून


२००५ च्या अंदाजपत्रकामागील आडाखे आणि अंदाज


 फेब्रुवारी महिन्याच्या शेवटच्या दिवशी लोकसभेत केंद्र शासनाचे इसवी सन २००५-२००६ चे अंदाजपत्रक सादर झाले.
 संयुक्त पुरोगामी आघाडी (संपुआ) सरकारचे प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंग स्वतः जागतिक कीर्तीचे गाढे विद्वान अर्थशास्त्री. १९९३ मध्ये देशाची सारी अर्थव्यवस्था कोसळायला आली होती. परकीय चलनाच्या गंगाजळीचा खडखडाट झालेला. देशातील सोने गहाण ठेवून, अर्थव्यवस्था चालविण्याची वेळ आलेली. त्या वेळचे पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंह राव - नेहरू खानदानाबाहेरचे पंतप्रधान - यांनी हिंमत केली या देशाला विनाशाकडे वेगाने नेणारी नेहरूप्रणीत समाजवादाची गाडी थांबवून, नवे मुक्त अर्थव्यवस्थेचे शिंग फुंकले. त्या कामगिरीतील प्रमुख जबाबदारी पार पाडण्याचे श्रेय त्यांचे वित्तमंत्री डॉ. मनमोहन सिंग यांचे. दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर उभ्या असलेल्या देशात, जादूची कांडी फिरवल्याप्रमाणे त्यांनी चमत्कार घडवून आणला. उत्पादन वाढू लागले, निर्यात वाढली, गुंतवणूक वाढू लागली, परकीय चलनाचा वेग शुक्लेंदुवत वाढत चालला.
 या कर्तबगारीची प्रभावळ असलेले डॉ. मनमोहन सिंग आज स्वतः पंतप्रधान. त्यांचे वित्तमंत्री पी. चिदंबरम्, खुल्या व्यवस्थेचे धोरण बिगर काँग्रेसी शासनकाळातही कुशलतेने पुढे नेऊन दाखविलेले, अर्थशास्त्र आणि कायदा या दोन्ही क्षेत्रांतील अभ्यास व व्यासंग यांनी ख्याती पावलेले. त्यापलीकडे , मृदु स्वभाव, भाषेवरचे प्रभुत्व, मंद हास्य आणि शांत प्रवृत्ती इतक्या गुणांचा समुच्चय असलेले हे वित्तमंत्री.
 २८ फेब्रुवारीला चिदंबरम बोलू लागले आणि लोकसभेतील खासदार, प्रेक्षकसज्जातील श्रोते, पत्रकार आणि देशभर दूरचित्रवाणी संचांसमोर बसून त्यांचा शब्द न् शब्द कानात साठवून ठेवणारे नागरिक ऐकू लागले, मंत्रमुग्ध झाले आणि डोलू लागले. चिदंबरम यांचे पहिले अंदाजपत्रक स्वप्नवत म्हणून गाजले होते, या अंदाजपत्रकाचा परिणाम गारुड्याच्या पुंगीसारखा डोलवणारा होता.
 वित्तमंत्र्यांनी २००४-०५ सालची संपुआ शासनाची आर्थिक कामगिरी सांगितली. आर्थिक वाढीची गती जवळजवळ ७%, उद्योगधंद्यांच्या वाढीची गती ६% च्या आसपास. शेतीची प्रगती खुंटलेली खरी; पण त्याचा दोष पावसावर ढकलता येतो. संपुआ शासनाच्या सुरवातीच्या महिन्यात शेअर बाजार कोसळला होता. कोषीय (Fiscal) स्थिती ढासळल्याने महागाई भडकली होती. पण, हळूहळू शेअर बाजार सावरला. संपुआवरील डाव्या पक्षांच्या प्रभुत्वामुळे गुंतवणूकदारांच्या मनात निर्माण झालेला संशय निवळू लागला. सोनिया गांधी, मनमोहन सिंग, चिदंबरम् ही त्रयी डाव्यांच्या सापाला ताब्यात ठेवू शकतात; या सापाचे दात पाडण्याचे व विष उतरवण्याचे कौशल्य या त्रयीत आहे याची प्रचीती आल्यानंतर शेअर बाजारातील तेजीने उच्चांक ओलांडून भरारी मारली. महागाई वाढण्याची गती कमी झाली.
 भाषणाची सुरवात तर उत्तम झाली. आता पुढे? वित्तमंत्र्यांनी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (रालोआ) शासनाची खिल्ली उडवली. गेल्या वेळच्या आर्थिक सर्वेक्षणात त्यांनी 'रालोआ शासनाच्या कारकिर्दीत देशातील आर्थिक परिस्थिती सुदृढ असल्याचे' सर्टिफिकेट दिले होते. या वेळी त्यात थोडी सुधारणा केली. 'रालोआ'चे वित्तमंत्री नशीबवान होते. पण, रालोआच्या कारकिर्दीतील अर्थव्यवस्थेच्या बाळशात काही छुपे आजारही होते. त्यांचा परिणाम संपुआ शासनाला भोगावा लागल्याचे, त्यांनी आवर्जून सांगितले.
 संपुआ शासनाला प्रचंड नैसर्गिक आपत्तींना तोंड द्यावे लागले. त्सुनामीचा प्रलय, काश्मिरातील प्रचंड हिमपात इथपासून अगदी मांढरादेवीच्या चेंगराचेंगरीपर्यंत उल्लेख झाला. श्रोत्यांची सहानुभूती मिळाली. या सर्व संकटांना तोंड देऊन, संकटग्रस्तांचे पुनर्वसन करण्याचे खंबीर आश्वासनही दिले. या संकटप्रसंगी शासकीय यंत्रणेची अकार्यक्षमता उघडी पडली होती, त्याचा मात्र उल्लेख नाही. धोक्याची पूर्वसूचना देण्याची व्यवस्था शासनाने बासनात बांधून ठेवली नसती, तर हजारो लोकांचे प्राण वाचले असते याचाही उल्लेख अनावश्यक ठरला.
 आता पुढे ? अर्थातच, संपुआच्या राष्ट्रीय समान किमान कार्यक्रमाची भलावण. त्यात राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे अर्थकारण आम आदमी करिता नसल्याची टीका. एवढे नमन झाल्यावर वित्तमंत्र्यांनी आपला नवा खेळ मांडायला सुरवात केली.
 आता केवळ 'गरिबी हटाओ' नाही, तर गरिबी आणि बेरोजगारीवर 'हल्ला बोल'!
 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना : खर्चात वाढ ४,०२० कोटींपासून ११,००० कोटींपर्यंत.
 राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य योजना : कायकर्त्यांचे प्रशिक्षण, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे सशक्त करणे, बरोबरच दिल्लीच्या आयुर्विज्ञान संस्थे (AIIMS) सारख्या सहा संस्था उभ्या केल्या जातील – पुढच्या आर्थिक वर्षात!
 अंत्योदय अन्न योजना : अडीच कोटी परिवारांपर्यंत पोचवण्याचा विचार.
 शिशुविकास योजना : ८९,१६८ नवी अंगणवाडी केंद्रे पोषणाचा दर्जा दुणावणार. निम्मा खर्च राज्यशासनांच्या डोक्यावर, अर्धा केंद्र शासनाकडे.
 सर्व शिक्षा अभियान : प्रारंभिक शिक्षाकोषात रुपये७,१५६ कोटीपर्यंत वाढ.
 पेयजल आणि सार्वजनिक आरोग्य : सर्व योजना राजीव गांधी पेयजल अभियान (Mission) मध्ये सामावल्या जातील. २ लाख १६ हजार घरांपर्यंत पेयजल नेण्याचा कार्यक्रम. सार्वजनिक आरोग्य योजना देशातील एकूण एक जिल्ह्यात विस्तारणार.
 अनुसूचित जाती व वन्य जमातींसाठी अनेक शिष्यवृत्त्या : निवडक विद्यापीठांत M. Phil आणि Ph. D. करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर विशेष भर.
 स्त्रिया आणि मुलांच्या दृष्टीने अंदाजपत्रकाची वेगळी प्रस्तुती करण्याची योजना हळूहळू सर्व खात्यांना लागू करण्याचा इरादा.
 अल्पसंख्याकांच्या विकासासाठी अल्पसंख्याक विकास कॉर्पोरेशन (कोष नाही), सर्व शिक्षा अभियान, कस्तुरबा बालिका विद्यालय योजना, अंगणवाडी केंद्रे विशेषकरून अल्पसंख्याकांच्या वस्त्यांत, प्रदेशांत राबवणार.
 मागास प्रदेश विकास कोष : रुपये ५,००० कोटी. गेल्या वर्षी स्थापन झालेला समविकास कोष, ज्यातून बिहार राज्याची भर केली होती, अजून दोन वर्षे चालूच राहणार. रुपये ७,०९५ कोटी. जम्मू-काश्मीरसाठी राज्ययोजनेखेरीज पुनर्वसनासाठीही मदत देणार. बागलिहार धरणासाठी उचित अर्थपुरवठ्याची तरतूद केली जाईल. ईशान्य भागासाठी रु. ४५० कोटींची तरतूद.
 भारत निर्माण :
 • ९ कोटी हेक्टर जमीन सिंचनाखाली आणणार.
 • गरिबांसाठी ६० लाख नवी घरे
 • हजारांवरील वस्तीच्या सर्व गावांना सडका
 • पेयजलाचा पुरवठा नसलेल्या ७४,००० वाड्या-वस्त्यांना पुरवठा
होणार
 • १२,५०० गावांना आणि २३० लाख घरकुलांना वीजपुरवठा
 समाजातील प्रत्येक कमजोर वर्ग, जाती, प्रदेश, विभाग यांची या अंदाजपत्रकात भलावण झाली. शेतीला विशेष प्राधान्य देण्याचे राष्ट्रीय समान किसान कार्यक्रमातील आश्वासन आहे.
 फळबाग अभियान : रुपये ६३० कोटी. नवी बाजारव्यवस्था आणण्याची जबाबदारी 'नाबार्ड' आणि 'NCDC' या संस्थांकडे. कृषिउत्पन्न बाजार समित्यांच्या कायद्यात सुधारणा करण्याची योजना राज्यांपुरतीच सीमित.
 आता शेतकऱ्यांची लयलूट!
 जलसंधारण, पूरनियंत्रण, भूसंधारण : गेल्या अंदाजपत्रकाच्या वेळी जाहीर झालेली तळी व गावतळी यांच्या दुरुस्तीची योजना आता मार्च २००५ मध्ये चालू होण्याची शक्यता. यामध्ये ४६ जिल्ह्यांतील ७०० तळ्यांच्या कामांतून ७०,००० हेक्टर क्षेत्रात सिंचनव्यवस्था होणार. यासाठी यावर्षी १८० कोटींची तरतूद राहील.
 ठिबक व फवारे सिंचन : ७० लाख हेक्टर चालू पंचवार्षिक योजनेत. पुढील पंचवार्षिक योजनेत १४० लाख हेक्टर.
 कर्जपुरवठा आणि कर्जबाजारीपणा : गैरसरकारी संस्था (NGO) आणि गावातील ज्ञानकेंद्रे यांच्यामार्फत कर्जपुरवठा करण्याची योजना रिझर्व्ह बँक बनवेल. गेल्या वर्षी कर्जपुरवठ्यासाठी १०५,००० कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट ठरले होते. ते ओलांडून प्रत्यक्षात १०८,५०० कोटी रुपयांचा कर्जपुरवठा झाला आहे. ५० लाख नवीन खातेदारांना कर्जे देण्यात आली(!) या वर्षी कर्जपुरवठ्याच्या रकमेत ३०% वाढ होईल व ही रुपये ३६,००० कोटींची रक्कम आणखी नव्या ५० लाख शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठा करेल.
 बचतगटांची संख्या २ लाखांपासून २५ लाखांपर्यंत वाढवण्यात येईल. या गटांसाठीचा भांडवल निधी रुपये २०० कोटींपर्यंत वाढवला जाईल. यासाठी अर्हताप्राप्त NGO च्या माध्यमांतून बँकांकडून कर्जे पोहोचवली जातील.
 • NGO, बचतगट इत्यादींना छोट्या विमा योजनांतही सहभागी करून घेतले जाईल. १५ ऑगस्ट २००७ पर्यंत गाव तेथे ज्ञानकेंद्र (!) यासाठी ८० NGO व तत्सम संस्थांच्या मार्फत ही योजना राबवली जाईल.
 • शेतीविषयक संशोधनासाठी रुपये ५० कोटीचा राष्ट्रीय निधी उभा करून शेतीकरिता खरोखर उपयोगी संशोधनास चालना दिली जाईल.
 अंदाजपत्रकात अशाच प्रकारच्या खिरापतीचा कार्यक्रम वित्तमंत्र्यांच्या सर्व भाषणभर चालू राहिला.
 कारखानदारी, साखर कारखाने, छोटे उद्योगधंदे, संसाधन (Infrastructure) एवढेच नव्हे तर, राष्ट्रीय महामार्ग योजना, इंदिरा आवास योजना, शहरी विकास या सर्वच क्षेत्रांतील संबंधितांना प्रसन्न प्रसन्न वाटावे अशी उधळण झाली.
 या सगळ्यांकरिता पैसा कोठून यायचा?
 रेल्वे अंदाजपत्रकात लालूप्रसादांनी भाडेवाढ केली नाही. वित्तमंत्र्यांनीही करदात्या नागरिकांचा फारसा रोष ओढवून घेतलेला नाही.
 आयात शुल्क, विक्री कर, उत्पादन कर यात किरकोळ फेरफार केले; पण त्यांच्या एकूण परिणामी शासनाची मिळकत ना वाढली, ना कमी झाली.
 प्रत्यक्ष करांत वित्तमंत्र्यांनी सर्वांनाच खुश करून टाकले. करपात्रतेची किमान रक्कम एक लाख गेल्याच वर्षी वाढवून दिली होती. त्यात काही फरक केला नाही; परंतु ही रक्कम महिलांकरिता व ज्येष्ठ नागरिकांसाठी वाढवून दिली.
 कंपन्यांवरील करआकारणी जबरदस्त वाढवावी अशी डाव्यांची मागणी होती. तिला वित्तमंत्र्यांनी दाद दिली नाही; परिणामी, शेअरबाजार वधारला.
 शेतीतील मिळकतीवर कर लावला पाहिजे अशीही डाव्यांची मागणी होती. तिलाही वित्तमंत्र्यांनी धूप घातलेला नाही.
 शेतीच्या जमीनधारणेत सुधारणा करून, मोठ्या(?) जमीनदारांच्या जमिनी काढून घेऊन, त्या भूमिहीन व अल्पभूधारक यांना देण्यात याव्यात अशीही डाव्यांची जोरदार मागणी होती.
 कारखानदारीतील कार्यक्षमता वाढावी या दृष्टीने कामगार कायद्यात बदल करावेत, असा प्रस्ताव आर्थिक सर्वेक्षणात करण्यात आला होता. प्रत्यक्षात अंदाजपत्रकात मात्र मजूर चळवळीला दुखावल्यासारखे होईल असे कोणतेही प्रस्ताव सुचवण्यात आलेले नाहीत.
 शेतमजुरांसाठी शिक्षण, आरोग्यसेवा, राहण्यासाठी घरे पुरवण्याची योजनाही डावे मागत होते. सर्वच गरीब आणि दारिद्र्यरेषेखालील प्रजा यासाठी अशा योजना वित्तमंत्र्यांनी जाहीर केल्या. पण, शेतमजुरांसाठी काही खास कल्याणकारी योजना मांडण्यात आल्या नाहीत. रोजगार हमी योजनेप्रमाणे 'अर्धे तुम्ही, अर्धे आम्ही' पद्धतीने वतनदारी करावी, मिळालेले धान्य विकून पैसे कमवावेत याबद्दल भूमिहीनांना संतोष आहेच. भूमीसुधार झाले तर मिळालेल्या जमिनीत 'जमीन कसण्याची पाळी येते काय?' ही चिंता दूर झाल्यानेही त्यांना समाधान आहे.
 अशा दानशूर अंदाजपत्रकाच्या घोषणांचे, अर्थातच, सर्वत्र स्वागत झाले. संपुआच्या नेत्यांनी भलावण केली. डाव्या पक्षांनीही, 'आमचे म्हणणे वित्तमंत्र्यांनी ऐकून तर घेतले,' असे समाधान व्यक्त केले. विरोधकांनी नेहमीप्रमाणे, गरिबांसाठी काही नाही, वगैरे सूर लावले. अर्थशास्त्र्यांनी अंदाजपत्रकाच्या एका एका अवयवाविषयी टीकटिप्पणी केली. एखाद्या माणसाचे वर्णन करताना नाक कसे आहे, कान कसे आहे, डोळे कसे, पाय कसे, हात कसे, केस कसे यांची सुटी सुटी चिकित्सा झाली; पण सगळे मिळून व्यक्तिमत्त्व काय आहे, या माणसाची प्रकृती काय याची चर्चा फारशी झाली नाही, तर त्या माणसाची ओळख कशी होणार?
 संपुआ शासनाच्या या पूर्ण वर्षाच्या पहिल्या अंदाजपत्रकाने नेमके काय घडले? राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला मागे टाकून, संपुआने सत्ता हाती घेतली, काँग्रेसला त्यासाठी लालू-सोरेनसारख्या भ्रष्टाचारी-गुन्हेगारांशी सोयरीक करावी लागली; केरळ, पश्चिम बंगालसारख्या राज्यांत काँग्रेसचे प्रमुख प्रतिस्पर्धी असलेल्या डाव्या पक्षांशी समझोता करून, त्यांची अरेरावीही सहन करावी लागली. अशा परिस्थितीत या अंदाजपत्रकाचा अर्थ काय?
 आघाडी शासनांचा धर्म काँग्रेस आणि सोनिया गांधी यांच्या प्रकृतीला झेपणारा नाही. जातीयवादाचे बुजगावणे उभे करीत, त्यांना भाजपप्रणीत रालोआलाही संपवायचे आहे आणि त्याबरोबर लालू, मुलायम आणि डावे यांचे मतदारसंघ स्वतःच्या ताकदीवर निवडणुकांत जिंकायचे आहेत. काँग्रेसची एकछत्री सत्ता तयार झाली, की काही तात्कालिक संकटांचे निमित्त करून, खानदानाबाहेरच्या पंतप्रधानांची गच्छंती करून सर्व सत्ता हाती घेण्यास नवा 'आतला आवाज' दुजोरा देऊ लागेल.
 सर्व दलित, आदिवासी, अल्पसंख्याक - खास करून मुस्लिम मतांवरचा 'संपुआ' घटकपक्षांचा ताबा संपवणे आवश्यक आहे. या हेतूनेच अंदाजपत्रकातील शब्दांची आणि आश्वासनांची खैरात झाली आहे.
 नेहरूप्रणीत समाजवाद तर इतिहासजमा झाला. स्वातंत्र्य आणि खुलीव्यवस्था या संकल्पना भारतीयांच्या परंपरागत 'मायबाप सरकार' प्रवृत्तीला झेपणाऱ्या नाहीत. सम्यक् राष्ट्राच्या उद्धारापेक्षा आपला समाज, जाती आणि वर्ग यांच्या उत्कर्षाची तहान अधिक प्रखर आहे.
 खुली व्यवस्था आणि सरकारशाही यांची यशस्वी व्यवहारी सांगड कशी घालता येईल?
 पी. व्ही. नरसिंह राव यांच्या नेतृत्वाखाली वित्तमंत्री म्हणून काम करत असताना डॉ. मनमोहन सिंग मला स्पष्टपणे म्हणाले होते, "तुमचा स्वातंत्र्याचा विचार ठीक आहे. शेवटी खुल्या व्यवस्थेत आपल्याला जावेच लागेल. पण, तेथे जाण्याची योग्य गती कोणती याचा सर्वांत योग्य (राजकारणी) अंदाज रावसाहेबांना आहे."
 दक्षिण दिल्लीतील निवडणुकीतील डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या पराभवानंतर त्यांना हे स्पष्ट झाले, की निखळ स्वतंत्रतावाद राजकारणात खपत नाही. सध्याची राजकीय व्यवस्था वापरून, सत्ता हाती घेण्याची क्षमता असलेला नेता आणि त्याचा पक्षच खुली व्यवस्था आणू शकेल. शुद्ध खुला विचार घेऊन, राजकारणात मार खाणारा नेता व पक्ष काय कपाळाची खुली व्यवस्था आणणार!
 हेच कोडे अटल बिहारी वाजपेयींनाही पडले होते. त्यांनी मंदिरवाद्यांच्या मदतीने भारतीय जनता पक्ष सत्तेत आणला आणि मंदिरवादी व स्वदेशीवादी यांना आटोक्यात ठेवून खुली आर्थिक धोरणे पुढे चालवली. पण, धर्मवाद, स्वदेशी आणि स्वतंत्रतावाद यांचे वाजपेयी-मिश्रण लोकांना रुचले नाही. 'मोदी'वादाने वाजपेयींचे दूध नासले - आणि 'भारत उदय' आम जनतेचा उदय नाही अशी भावना देशात पसरली. खुल्या व्यवस्थेच्या सुरवातीच्या काळात लोकांकडून रक्त, घाम, अश्रू यांची अपेक्षा करावी लागते. त्या काळात, स्वतंत्रतावाद फक्त भद्र लोकांकरिता आहे असा सार्वत्रिक समज अत्यंत घातक ठरणे साहजिक आहे आणि तसा तो ठरलाही.
 डॉ. मनमोहन सिंग यांची दृष्टी थोडी वेगळी आहे. लोकमनावर प्रभुत्व गाजवणारी एक जादूची कांडी त्यांच्या हाती लागली आहे. तिच्या आधाराने निरोगी अर्थव्यवस्था आणण्याची त्यांची मनीषा आहे. या कार्यक्रमात खानदानाचा आधार घेणे शक्य नाही. खानदान आणि खुले अर्थशास्त्र यांची सांगड कशी घालावी?
 पी. व्ही नरसिंह राव यांनी मध्यम मार्ग सुचवला होता. नोबेल पारितोषिक विजेते डॉ. अमर्त्य सेन यांनी एक सैद्धांतिक पर्याय पुढे ठेवला होता.
 'ॲरोच्या सिद्धांता (Arrow's theorem) प्रमाणे, सामूहिक निर्णय प्रक्रिया ही अशास्त्रीय असते हे नाकारता येत नाही; परंतु तरीही दुष्काळ, दारिद्रय, बेरोजगारी, अनारोग्य यांनी पिडलेल्या दरिद्री-नारायणाकरिता शासनाची काही जबाबदारी आवश्यक आहे. शिक्षण, आरोग्य, रोजगार या क्षेत्रांत शासनाने आक्रमक आणि कार्यक्षम कार्यक्रम आखण्याची आवश्यकता आहे,' असे त्यांचे प्रतिपादन होते.
 काँग्रेस नेते राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या शासनकाळात अमर्त्य सेन यांच्या वारंवार भेटीगाठी घेत होते, NGO कार्यकर्त्यांच्या भेटीगाठी घेत होते, हे लक्षात घ्यायला पाहिजे. डॉ. मनमोहन सिंग यांचे अर्थशास्त्र, मेधा पाटकर, वंदना शिवा यांचा पुराणमतवाद आणि अमर्त्य सेन यांचे नैतिक तत्त्वज्ञान अशा मिश्रणाचा प्रयोग संपुआ शासनाखाली होऊ घातला आहे.
 या प्रयोगात नाव दीनदुबळ्यांचे आहे, दलितांचे आहे, शेतकऱ्यांचे आहे, मजुरांचे आहे, गरिबांचे आहे; पण, ते कल्याण करण्याची जबाबदारी आहे शासन आणि नोकरशाही यांच्याकडे. नेहरूप्रणीत समाजवादाच्या जमान्यात समाजवादाच्या नावाखाली सवर्ण प्रभुत्वाखालील नोकरशाहीचे उखळ पांढरे झाले, नोकरशहा माजले. सोनियावादाच्या या नवीन प्रयोगाच्या वेळी नोकरशाही थोडी अधिक 'मंडला'वलेली आहे, एवढाच काय तो फरक.
 डॉ. अमर्त्य सेन यांना नोबेल पुरस्कार मिळाला, तेव्हा मी लिहिलेल्या लेखात काही प्रश्न विचारले होते. 'नोबेल पुरस्कार ठीक आहे; पण तो समाजशास्त्र, नैतिक तत्त्वज्ञान अशा क्षेत्रात द्यायला काहीच हरकत नव्हती. पुरस्कार अर्थशास्त्रात कशासाठी?' दुसरा प्रश्न, - 'कार्यक्षम सरकारी कार्यवाही किंवा हस्तक्षेप हा 'वदतो व्याघात्' आहे. सरकार समस्या क्या सुलझाए, सरकार यही समस्या है! मग, सरकारच्या हाती दीनोद्धाराच्या कार्यक्रमाची सूत्रे देऊन काय साधणार?'
 संपूर्ण स्वातंत्र्योत्तर काळात गरिबी हटवण्याच्या घोषणांखाली नोकरशाही पोसली गेली. गरीब गरीबच राहिला आणि 'गरिबी हटाओ' मोठा धंदा बनला.
 पी. चिदंबरम् यांच्या अंदाजपत्रकी भाषणात सरकारी हस्तक्षेपाचा वारंवार उल्लेख आहे.
 "विकास, स्थैर्य आणि न्याय यासाठी शासनाचा निर्णायक हस्तक्षेप" हे या अंदाजपत्रकाचे ब्रीदवाक्य आहे. भाषणाच्या शेवटी अमर्त्य सेन यांचा गौरवपूर्ण उल्लेख आहे. तामिळ कवी संत विरुवल्लुवार यांच्या पंक्तीही वित्तमंत्र्यांनी उद्धृत केल्या. सर्व कल्याण-कार्यक्रमांत गैरसरकारी संघटनांची (NGO ची) मदत गृहीत धरली आहे आणि सर्व कमजोर वर्गांना लुभावणारी आश्वासने दिली आहेत.
 थोडक्यात, स्वातंत्र्यानंतरचा जुनाच, गरिबांना फसवण्याचा खेळ चालू आहे. 'मातीचे सोने करून दाखवतो' म्हणणाऱ्या ठगाच्या हाती माणूस एकदा फसेल; दुसऱ्यांदा फसला, तर त्याचे हसे होईल.
 पन्नास वर्षांपूर्वी समाजवादाची घोडचूक लोकांनी उत्साहाने स्वीकारली, वाट हरवली हे समजायला पन्नास वर्षे लागली. याही वेळी काही वेगळे होईल असे नाही. नोकरशाही काही महात्म्यांनी भरलेली नाही. भ्रष्टाचार, कामचुकारपणा, अकार्यक्षमता यांमुळे हजारो कोटी रुपयांची उधळमाधळ होणार आहे. दीनदुबळ्यांच्या हाती काही लागणे सुतराम शक्य नाही.
 गरिबांच्या उद्धारासाठी महात्माजींनी 'अन्त्योदय' सांगितला; पण, त्यासाठी 'गरिबांच्या पाठीवरून उतरा, अशी उपाययोजना सांगितली. इंग्रजांच्या काळात ज्यांनी लुटले, स्वातंत्र्यानंतर ज्यांनी पिळले तेच पुन्हा गरिबांच्या कल्याणासाठी सरसावले आहेत, ही मोठी शोकांतिक आहे.
 याला उपाय काय?
 समाजवादाचा आग्रह धरता येत नाही म्हणून समाजाची समाजवादी धारणा (Socialistic Pattern of Society) असा शब्दप्रयोग नेहरूंनी वापरला आणि लायसेन्स-परमिट-कोटा राज्य बनवले; आकडेवारीचा खेळ करून देशाच्या विकासाचा आभास उभा केला. त्यानंतर ३० वर्षांनी इंदिराबाईंना 'गरिबी हटाओ'चा नारा द्यावा लागला. सरकारी हस्तक्षेपाने गरिबी हटत नाही, याचा साक्षात्कार व्हायला इतकी वर्षे का जावी लागली?
 सरकारी नियोजनाचे, मग ते नियोजन रशियातील असो की भारतातील, उद्दिष्टांची आतषबाजी हे महत्त्वाचे अंग असते. त्यामुळे, नियोजनकर्त्यांना स्वप्नांचे सौदागर बनता येते. नियोजनाच्या मसुद्यात कधीही, कोठेही अपयशाची फुटपट्टी ठरवली जात नाही. चिदंबरम यांनी ९ कोटी हेक्टर जमीन पाण्याखाली आणण्याचे उद्दिष्ट जाहीर केले; पण त्याबरोबर ५० लाख हेक्टर जमीनही सिंचनाखाली न आल्यास आमचे नियोजन फसले याची आम्ही कबुली देऊ, असे कोठेही म्हटले नाही.
 समाजवादाचा फसलेला डाव आता NGO च्या मदतीने मांडण्याचा प्रयत्न होत आहे. यशस्वी झाला, तर कोणाला दुःख होण्याचे कारण नाही; पण या कार्यक्रमातून पुन्हा एकदा आर्थिक अरिष्टाच्या कडेलोटापर्यंत जाण्याचे टाळायचे असेल, तर या प्रत्येक उद्दिष्टाबरोबर अपयशाचे निश्चित मापदंड ठरवून त्यानुसार सातत्याने पुनर्निरीक्षण घेत राहिले, तरच या नव्या अरिष्टातून सहीसलामत सुटण्याची आशा बाळगता येईल.

(६ मार्च २००५)

◆◆