अर्थ तो सांगतो पुन्हा (Artha to Sangato Punha)/फाल्गुन-शिमगा-होळी, शिळ्या भाताला तीनदा फोडणी
मध्यमवर्गीय ब्राह्मण घरातील स्वयंपाकाविषयी बोलताना विनोदाने म्हटले जाते, 'सकाळच्या वरणाला संध्याकाळी फोडणी आणि संध्याकाळी उरलेल्या भाताला सकाळी फोडणी.' केंद्र शासनातील शेतकऱ्यांसंबंधी धोरणाचा असाच काही प्रकार चालला आहे. त्याच त्या शिळ्या कढीला ऊत आणून.शेतकऱ्यांवर आपण काय प्रचंड मेहेरबानी करीत आहोत असा देखावा नवे शेतकी मंत्री राजनाथ सिंग यांनी मांडला आहे.
जुलैच्या १६ तारखेला राजनाथ सिंग यांनी अर्थमंत्री जसवंत सिंग यांच्यासमवेत एक पत्रकार परिषद घेतली. दस्तुरखुद्द अर्थमंत्र्यांनी कृषिमंत्र्यांना एवढा मान दिल्याची पहिलीच घटना असावी! शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या पीककर्जावर ९% च्या वर व्याजाचा दर आकारला जाणार नाही अशी घोषणा स्वतः जसवंत सिंग यांनीच केली. नाबार्डकडून सहकारी सोसायट्यांच्या यंत्रणेला सहा ते साडेसहा टक्क्यांपर्यंत व्याजदराने वित्तपुरवठा होतो. तो राज्य सहकारी बँका, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका, तालुका सहकारी बँका एवढ्या लांब रस्त्याने गावच्या विविध सेवा सहकारी सोसायटीकडे पोहोचतो. वाटेवरच्या प्रत्येक मध्यस्थाने आपल्या खर्चाचा बोजा त्याच्यावर लादल्याने शेतकऱ्यांच्या हाती कर्जाची रक्कम पोहोचेपर्यंत व्याजाचा दर १४-१५ टक्क्यांवर जातो; तोदेखील सगळ्याच शेतकऱ्यांना सारखा लागू होत नाही.
सरकारी आकडेवारीनुसार दोनेक टक्के कर्जे १० टक्क्यांपेक्षा कमी व्याजाने दिली जातात; १७ टक्के कर्जे १० ते १२ टक्क्यांनी, ४६ टक्के कर्जे १२ ते १५ टक्क्यांनी, ३२ टक्के कर्जे १५ ते १८ टक्क्यांनी, अडीच टक्के १८ ते २० आणि अर्धा टक्के कर्जे २० टक्क्यांच्या वर व्याजाने दिली जातात. रिझर्व्ह बँकेची ही आकडेवारी व्यापारी बँकांसंबंधी आहे. सहकारी व्यवस्थेतून शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या कर्जाविषयी अशी आकडेवारी उपलब्ध नाही.
जसवंत सिंगांनी खुश होऊन शेतकऱ्यांना बहाल केलेल्या या घोंगडीला दोन प्रचंड विवरे आहेत. पहिली गोष्ट म्हणजे ९% व्याजाची सूट फक्त पीककर्जानाच लागू आहे, दीर्घ मुदतीच्या भूविकास कर्जाना नाही. विहीर, लिफ्ट योजना अशा कामांसाठी शेतकऱ्यांना पहिल्याप्रमाणेच १८ टक्क्यांपर्यंत व्याज द्यावे लागेल. दुसरी गोष्ट - वित्तमंत्र्यांची ही योजना फक्त व्यापारी बँकांनाच लागू आहे. पीककर्जाच्या वाटपात व्यापारी बँकांचा हिस्सा फक्त ४४,९२९ कोटी रुपयांचा म्हणजे ४५ टक्क्यांइतका मर्यादित आहे. उरलेली ५५% पीक- कर्जे सहकारी यंत्रणेमार्फत पुरवली जातात. म्हणजे, व्यवहारात या घोषणेमुळे शेतकऱ्यांचा फायदा फारच थोडा होणार.
हा चमत्कार कसा घडून येणार? वित्तमंत्री म्हणतात, नाबार्ड यापुढे वित्तपुरवठा परस्पर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना करतील. त्यामुळे राज्य स्तरावरील बँकेच्या प्रशासकीय खर्चाचा बोजा कमी होईल. राज्य बँकांचा प्रशासकीय खर्च २-३ टक्क्यांचा आहे असे धरले, तरी त्यामुळे शेतकऱ्यांवर पडणारा व्याजाचा बोजा १०-११ टक्क्यांनी कमी होऊन, तो ९ टक्क्यांच्या खाली येईल अशी काहीही शक्यता नाही. किंबहुना, जिल्हा आणि तालुका बँकांचा वाढता प्रशासकीय खर्च लक्षात घेता, शेतकऱ्यांपर्यंत वित्तपुरवठा पोहोचेतो, कदाचित् पुन्हा पहिल्यासारखीच परिस्थिती राहील आणि शेतकऱ्याला द्याव्या लागणाऱ्या व्याजाच्या दरात काहीच कमी होणार नाही. वित्तमंत्र्यांची ही योजना प्रामुख्याने व्यापारी बँकांना लागू आहे, राज्य मध्यवर्ती बँकांना वळसा घालून, नाबार्डने वित्तपुरवठा केला. तरी त्याचा परिणाम व्यापारी बँकांवर होण्याची शक्यता नाही. सहकारी व्यवस्थेच्या स्पर्धेमुळे बँकांना व्याजदरात काही कपात करावी लागेल. पण, इतिहास पाहता तशी शक्यता फारशी नाही. ही योजना राबविताना त्याच्या शिल्पकारांचे चित्त ठिकाणावर होते किंवा नाही याबद्दल शंका आहे ! मूळ योजना व्यापारी बँकांकरिता; पण उपाययोजना मात्र सहकारी बँकांच्या क्षेत्रात! ही उपाययोजना इतकी तुटपुंजी आहे, की व्याजाच्या दरात फारतर २-३ टक्क्यांचा फरक पडावा, पण, गवगवा मात्र 'शेतकऱ्यांना ९% पेक्षा अधिक व्याजाचा दर द्यावा लागणार नाही' असा.
याच पातळ कढीला पंतप्रधानांनी २७ जुलै रोजी पुन्हा ऊत आणला आणि जणू काही शासनाकडून जितके काही करणे शक्य होते, तितके सगळे आपल्या सरकारने केले आहे, असा आव आणून त्यांनी, 'शेतकऱ्यांनी आता देखरेख समित्या तयार करून, या योजनेचा फायदा शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचतो याची खात्री करून घ्यावी,' असे आवाहन केले. दि. ३१ जुलै रोजी पुन्हा एकदा वर्तमानपत्रांत, टेलिव्हिजनवर ही बातमी झळकली - 'शेतकऱ्यांना ९% पेक्षा जास्त व्याजाचा दर द्यावा लागणार नाही.'
जसवंत सिंगांनी घोषणा केली, तेव्हा ही योजना फक्त रु.५०,००० पर्यंतच्या पीककर्जाना लागू आहे,' असे म्हटले. पंतप्रधानांनी त्याच कढीला फोडणी देताना रक्कम २ लाखांपर्यंत वाढवली. कॅबिनेटचा निर्णय होताना शेवटी काय ठरले, कमाल मर्यादा रु. ५० हजारांची का दोन लाखांची हे स्पष्ट झाले नाही. वस्तुतः या विषयासंबंधी निवेदन आणि बातमी कॅबिनेटचा निर्णय झाल्यानंतर म्हणजे ३१ जुलैलाच प्रसिद्ध होणे योग्य झाले असते. प्रशासकीय यंत्रणेत फाईल तयार करणाऱ्या बाबूपासून पंतप्रधानांपर्यंत फाईल वर वर जाताना प्रत्येक पायरीवर प्रसिद्धी माध्यमांकडे निवेदने जाऊ लागली, तर बाबू लोकांच्या आणि मंत्र्यांच्या प्रसिद्धी हव्यासाचा हा परिणाम आहे असे म्हणावे लागेल. पण, प्रत्येक पायरीला शेतकऱ्यांवर काही नवी मेहेरबानी केली जात आहे असे भासवणे केवळ राजकीय स्वार्थापोटीच होऊ शकते.
हा दर सरळ व्याजाचा की चक्रवाढ व्याजाचा हेही स्पष्ट नाही. पण, शेतकऱ्यांना यापुढे पीककर्जे सहकारी व्यवस्था आणि व्यापारी बँका या दोन्हींमार्फत कमाल ९% व्याजाने मिळतील असे गृहीत धरू. गेली कित्येक वर्षे सहकारी पीककर्जाची परतफेड न झाल्यामुळे बहुतेक विविध सेवा सहकारी सोसायट्यांचे काम बंद पडले आहे. 'नवे- जुने' होणेसुद्धा बंद झाले आहे. बहुतेक शेतकरी आता खासगीतच कर्जे मिळवतात. त्यासाठी, साहजिकच, भरमसाट दराने व्याज द्यावे लागते. या सावकारी व्याजांवर केंद्र शासनाच्या साऱ्या घोषणांचा काहीही परिणाम होणार नाही. पण, ज्याला ज्याला पीककर्ज हवे त्याला त्याला ते ९% दराने मिळणार आहे असे समजूया. हा व्याजाचा दर मिळाल्याने शेतकऱ्यांचा प्रश्न सुटणार आहे का? जागतिक बाजारपेठेतील व्यापारस्पर्धेत शेतकरी उतरू शकणार आहे काय?
शेतकऱ्याला पीक विकून मिळणारी रक्कम शंभरातील नव्वद वेळा सरकारी आधारभूत किमतीवर अवलंबून असते. ही आधारभूत किंमत कृषि उत्पादनखर्च व मूल्य आयोगाने तयार केलेल्या उत्पादनखर्चाच्या आकडेवारीवर ठरते. या आयोगाचे अगदी अलीकडचे उपलब्ध अहवाल पाहिले, तर पीककर्जावरील व्याजाचा आयोगाने हिशेबात झालेला खर्च २-३ टक्क्यांपेक्षा जास्त नाही. (सोबतचा तक्ता पाहा)
घराच्या छपराला आधार देण्याकरिता उभा केलेला खांब छपरापेक्षा कमी उंचीचा असला तर तो दोन इंचांनी कमी असो का दोन फुटांनी - छप्पर डोक्यावर कोसळून कपाळमोक्ष झाल्याखेरीज राहणार नाही. किंमत ठरवताना व्याजाचा दर २-३ टक्के धरायचा आणि वसूल करताना मात्र ९ टक्क्यांचा दर लावायचा हा जुनाच सरकारी खाक्या आहे. अशा पद्धतीने काँग्रेसने ४० वर्षे राज्य चालवले. शेतकरी संघटनेने आता शेतकऱ्यांना शहाणे केले आहे. भाजपला यापुढे हे शेतीकारण चालवता येणार नाही.
केवळ तुलना म्हणून, शेतकऱ्यांच्या कर्जाबाबत स्वातंत्र्यापूर्वी काय व्यवस्था होती, ते थोडक्यात पाहणे उद्बोधक ठरावे.
इंग्रजी राज्य आल्यावर जमिनीची तुकडेबंदी झाली. रोख महसूल भरण्याची पद्धत जमीनदारी आणि रयतवारी दोन्ही पद्धतीस लागू झाली. पोटापुरते पिकवणाऱ्या शेतकऱ्यांनादेखील रोख महसूल भरणे अशक्य झाले. तेवढी रक्कम तरी उभी करण्यासाठी सावकाराचे पाय धरावे लागू लागले. गहाण लिहून दिलेल्या जमिनी कोर्टाकडून हुकूमनामा आणून, जप्त होऊ लागल्या. शेतकऱ्यांमध्ये मोठा संताप उसळला. पुणे व नगर जिल्ह्यांत शेतकऱ्यांनी सावकारांच्या घरांवर धरणे धरले, कर्जासंबंधीचे कागदपत्र नष्ट करण्यास सावकारांना भाग पाडले; प्रसंगी, दहशतीसाठी सावकारांचे नाक किंवा कान कापले. दक्षिणेतील शेतकऱ्यांच्या या उत्स्फूर्त उद्रेकाने इंग्रज सरकारही हलले. अनेक समित्यांनी अभ्यास-अहवाल तयार केले. परिणामतः, सरकारी तिजोरीतून द्यायच्या तगाई कर्जाची सुरवात झाली आणि सहकारी संस्थांचे जाळेही इंग्रज सरकारने उभारायला सुरवात केली. याच सुमारास ब्रिटिश सरकारने कर्जावर जबरी व्याज आकारण्याविरुद्ध कायदा केला; पण परंपरागत दामदुपटीच्या म्हणजेच द्वैगुण्याच्या रिवाजाला मात्र मान्यता दिली.
१९०१ मध्ये अविभक्त पंजाब प्रांतात सर छोटूराम यांच्या 'युनियनिस्ट पार्टी'चे राज्य होते. लाला लजपतराय यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेसच्या विरोधाला न जुमानता सर छोटूराम यांनी कायदा मंजूर करून, शेतकऱ्यांची जमीन कर्जापोटी काढून घेण्यावर बंदी घातली.
१९३८ मध्ये मद्रास प्रांतात (त्यात आताचा आंध्र प्रदेशही होता) चक्रवर्ती राजगोपालाचारी यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस शासनाने एक कायदा करून, शेतकऱ्यांच्या कर्जासंबंधीच्या सगळ्या खटल्यात वसूल करण्याची रक्कम जास्तीत जास्त दरसाल ६.२५% सरळ व्याजाने असावी असे ठरवले. हा कायदा 'राजाजी कायदा' म्हणून लोकप्रिय झाला. हा कायदा पुढे केंद्र शासनाच्या १९४९ च्या बँकिंग रेग्युलेशन ॲक्टमध्ये १९८४ मध्ये केलेल्या दुरुस्तीने रद्दबातल ठरवला आणि बँकांनी आकारावयाच्या कर्जाच्या व्याजावरील ६.२५ टक्क्यांची मर्यादा काढून टाकली. आंध्र प्रदेश हायकोर्टाने १९८८ मध्ये 'शेतीवरील कर्ज' हा राज्यशासनाचा विषय असल्याने केंद्रीय लोकसभेस राज्याचा कायदा रद्दबातल ठरवता येणार नाही असा निर्णय दिला. पण, सुप्रीम कोर्टाने केंद्र शासनाचीच तळी उचलली. केंद्राचा बँकिंग रेग्युलेशन ॲक्ट (सुधारित) आणि सुप्रीम कोर्टाचा या विषयावरील निर्णय - दोन्ही घटनाबाह्य आहेत, ते रद्द ठरवले आणि 'राजाजी कायद्या'प्रमाणे शेतीवरील सर्व कर्जावर कमाल ६.२५% व्याजाची मर्यादा कायम केली, तर शेतकऱ्यांना काही दिलासा मिळू शकेल. केंद्र शासनाची कमी व्याजाची देणगी आधी गळत्या भांड्यातली आहे, ती शेतकऱ्याच्या फाटक्या झोळीत पडेपर्यंत त्याचा कोणालाच फायदा होणार नाही. तीच तीच घोषणा तीन तीनदा केल्याने काही फरक पडत नाही. पूर्वीच्या काळी सावकार व्याजाची आकारणी करताना निरक्षर शेतकऱ्यांना बनवण्यासाठी 'फाल्गुन, शिमगा आणि होळी' असे तीन महिने मोजत त्यातलाच हा केंद्र शासनाच्या सावकारीचा प्रकार आहे!
(६ ऑगस्ट २००३)
◆◆