अर्थ तो सांगतो पुन्हा (Artha to Sangato Punha)/वायदेबाजाराविरुद्ध चिदम्बरम यांचे व्यक्तिगत युद्ध
वाढत्या किमतींविरुद्ध आरडाओरड टिपेला पोहोचल्याला सहा महिने होऊन गेले. या काळात, संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत निश्चित बहुमत असूनही संयुक्त पुरोगामी आघाडीचे (संपुआ) सरकार मोठे अडचणीत सापडले आहे. त्याहीपेक्षा काँग्रेस पक्षाच्या जाणकार नेत्यांनाही महागाईच्या उधाणाबद्दल खुलासा करणे अधिक अडचणीचे झाले आहे. राष्ट्रीय सकल उत्पन्नात (GDP) उच्च दराने वाढ होत असल्याच्या दाव्यामुळे तयार झालेल्या उन्मादानंदाच्या फुग्यातील हवा भराभरा ओसरू लागली आहे. भारत-अमेरिका अणुकराराविषयी संसदेत व्हावयाच्या चर्चेच्या ऐन मोक्यावर, संपुआ सरकारला बाहेरून पाठिंबा देणाऱ्या डाव्या पक्षांनी सरकारवर महागाईच्या मुद्द्यावर झोड उठवून, सरकारला मोठ्या पेचात पकडले. स्वातंत्र्योत्तर काळातील सर्व सरकारांनी, तुटवडा आणि महागाई यांना तोंड देण्याची वेळ आल्यानंतर जे केले, तेच नेमके मनमोहन सिंग सरकारने केले.
खाद्यतेलाच्या किमती वाढताहेत काय? मग, खाद्यतेलाची आयात करा; जरूर पडली, तर खाद्यतेलावरील आयातकर कमी करा. तेलबिया उत्पादक शेतकऱ्यांचा उत्साहभंग झाला आणि त्यांनी जर उत्पादन घटवले, तर त्याची चिंता करण्याचे काय कारण? झालेच तर त्यांचेच नुकसान होईल आणि पुढे वाढून ठेवलेल्या परिस्थितीचा सामना भविष्यातील सरकारला करावा लागेल!
अन्नधान्याच्या किमती वाढताहेत? तांदूळ, मका, दूधपावडर आणि काय काय - शेतीमालांच्या निर्यातीवर बंदी घाला. त्यामुळे देशांतर्गत बाजारपेठेत शेतीमालाच्या किमती पडल्या आणि शेतकरी दुःखी झाले, तर तो उद्याचा प्रश्न आहे; आज आणि या घडीला समोर ठाकलेल्या प्रसंगातून निभावून नेणे महत्त्वाचे आहे.
वायदेबाजाराच्या माध्यमातून विकल्या जाणाऱ्या शेतीमालाच्या किमतीत विशेषकरून वाढ होते आहे काय? मग, घाला बंदी वायदेबाजारावर. संपुआच्या डाव्या मित्रांची धारणाच आहे, की बाजारपेठ हीच मुळी वाईट आहे आणि वायदेबाजार म्हणजे निव्वळ सट्टेबाजांचा अड्डाच असतो आणि महागाईचे खापर कोणाच्या डोक्यावर फोडावे याच्या शोधात असलेल्या 'आम आदमी'चे सान्त्वन करण्यास ही घोषणा प्रभावी ठरते. स्वतः संपुआ सरकारने स्थापन केलेल्या समितीने जरी म्हटले, की वस्तूंच्या किमतीतील वाढ किंवा अस्थिरता आणि वायदेबाजार यांचा अर्थाअर्थी काही संबंध नाही, तरी काय फरक पडतो? घाला वायदेबाजारावर बंदी.
सरकारने याआधीच कडधान्ये, गहू अणि तांदूळ यांच्या वायदेबाजारावर बंदी घातली आहे. आता त्याने बटाटा, रबर, रिफाइंड सोयातेल आणि हरभरा यांच्याही वायदेबाजारावर बंदी घातली आहे. आधीच, बाजारातील मंदीमुळे बटाटा आणि रबर उत्पादक शेतकरी वैफल्यग्रस्त झालेले आहेत, अगदी संघर्षाच्या पवित्र्यात आहेत: नेमके याच वेळी सरकारने त्यांच्या वायदेबाजारावर बंदी घातली आहे. एवढ्यावर न थांबता, सरकारने वायदेबाजारातील प्रत्येक एक लाख रुपयांच्या व्यवहारावर १७ रुपयांचा उलाढाल कर (CTT) लागू करून, वायदेबाजार नेस्तनाबूत करण्याचा आपला मनसुबा उघड केला आहे.
साहजिकच, शेतीमालाच्या वायदेबाजारातील व्यापारव्यवहार थंडावत चालले आहेत. शेतीमालाच्या वायदेबाजारावर वरवंटा फिरवण्याचा संपुआ सरकारने चंग बांधला आहे, हे आता उघड झाले आहे. काँग्रेसच्या समाजवादी अर्थव्यवस्थेने वायदेबाजाराला निश्चेतनावस्थेत जाण्यास भाग पाडले, राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारने वायदेबाजाराला त्या अवस्थेतून बाहेर काढून, त्याचे पुनरुज्जीवन केले, हे वास्तव संपुआ सरकारने आनंदाने कधी स्वीकारलेच नाही.
तज्ज्ञांनी वायदेबाजाराचा स्पष्ट पुरस्कार केला म्हणून काय झाले? राजकारणात मूठभर तज्ज्ञांना विचारतो कोण? राजकारणात झुंडीच्या मताला महत्त्व आले आहे. पंतप्रधान, केंद्रीय कृषिमंत्री तसेच नियोजन मंडळाचे उपाध्यक्ष या सर्वांचा कल वायदेबाजाराच्या बाजूने आहे, वित्तमंत्री मात्र वायदेबाजाराला जमीनदोस्त करणे हा आपल्या व्यक्तिगत विषयपत्रिकेतील मुद्दा मानतात. संसदेचा आखाडा सोडून, ४ मे २००८ रोजी, 'जर का सर्वसाधारण लोकांचे मत वायदेबाजाराच्या विरोधात असेल, तर सरकार त्याकडे दुर्लक्ष करणार नाही,' असे विधान संसदेबाहेर करणे त्यांना सोयीस्कर वाटले. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांचे कामकाज सुरू असताना, त्यांनी हे विधान दूर स्पेनमधील माद्रिद येथे केले. संसदेचे कामकाज सुरू असताना मंत्र्यांनी संसदेबाहेर धोरणात्मक घोषणा करणे या सदरात वित्तमंत्र्यांची ही कृती मोडते. संसदेच्या विशेषाधिकाराचा हा सरळसरळ भंग आहे. त्यांच्या कृतीबद्दल संसदेत मांडलेला हक्कभंग प्रस्ताव गुंडाळण्यात वित्तमंत्री यशस्वी झाले. परिणामी, संसदेला धाब्यावर बसवण्यासाठी ते अजून निर्भीड झाले.
२० मे २००८ रोजी २००८-२००९ च्या अर्थसंकल्पातील चर्चेला उत्तर देताना जगभरातील अनेक देशांत वायदेबाजारावर उलाढाल कर (CTT) असल्याचे आणि हा उलाढाल कर जवळजवळ शेअर बाजारातील उलाढाल करासारखाच (STT) असल्याचा दावा करीत, त्यांनी भारतात वायदेबाजारावर लादलेल्या उलाढाल करावरील टीकेला वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या.
संसदेतील, शेतकऱ्यांच्या नेत्यांच्या दृष्टीने ही बाब तशीच वाऱ्यावर सोडून देण्यासारखी नव्हती. त्यांनी जगभरातील वायदेबाजारांशी मोठ्या परिश्रमाने संपर्क साधून, त्यांच्याकडे अशा प्रकारचा काही उलाढाल कर किंवा तशा स्वरूपाची काही वसुली केली जाते काय, याची चौकशी केली आणि त्यांच्याकडून तशी लेखी उत्तरे मिळवली. या माहितीतून निघालेला निष्कर्ष मोठा धक्कादायक आहे. उलाढाल करासारखी वसुली असणारे एकच उदाहरण अख्ख्या जगात सापडले आणि तेही छोटेखानी तैवानचे. तेथेही तायफेक्स (TAIFEX) या शेअर बाजारात विकल्या जाणाऱ्या फक्त सोन्यावर अशा तऱ्हेचा उलाढाल कर आहे आणि तोसुद्धा एक लाख रुपयांच्या उलाढालीवर फक्त १९ पैसे इतकाच आहे; भारतात मात्र चिदम्बरम एक लाख रुपयांच्या उलाढालीवर १७ रुपये कर लावण्याची बाजू लढवत आहेत.
लक्षात घेण्याजोगी गोष्ट म्हणजे भारतात सोन्याच्या ज्या खरेदीविक्री रोख्याचा (ETF) व्यवहार शेअर बाजारामार्फत होतो, त्यावर कोणताही उलाढाल कर नाही. आश्चर्याची गोष्ट अशी, की भारतात आता वायदेबाजारात खरेदीविक्री होणाऱ्या सोन्यावर उलाढाल कर असेल; पण शेअर बाजारात सोन्याच्या संबंधातील रोख्यांचे व्यवहार मात्र करमुक्त असतील.
जगातील २५ मोठ्या वायदेबाजारांमध्ये मिळून, जगातील सर्व वायदेबाजारांतील उलाढातील ९९.९९% उलाढाल होते आणि तेथे कोणत्याही स्वरूपाचा उलाढाल कर (CTT) नाही. काही युरोपीय देशांमध्ये जो काही कर आकारला जातो, तो त्या बाजारांनी पुरवलेल्या सेवांसाठी वर्धितमूल्य कराच्या (VAT) धर्तीचा असतो.
वित्तमंत्री त्यांचे स्वतःचे आणि त्यांच्या पक्षाचे जे काही वजन आहे, त्याच्या आधाराने संसदेच्या सभागृहाची जाणीवपूर्वक दिशाभूल करून, हक्कभंगाचा प्रस्ताव धुडकावून लावण्यात यशस्वी होतीलही, कदाचित.
पंतप्रधानपदाची शपथ घेतल्यानंतर लगेचच डॉ. मनमोहन सिंगांनी 'संपूर्ण देश कारखानदारी माल आणि शेतीमाल या दोहोंचीही एकमय बाजारपेठ बनवण्याचे' मनोरथ मांडले होते. वित्तमंत्री, बाजारपेठेच्या सर्व प्रकारांना विरोध करण्याची आण घेतलेल्या घटकांच्या प्रभावाखाली वायदेबाजाराला झिडकारून टाकीत आहेत, संसदेच्या सभागृहांचे कामकाज सुरू असताना संसदेबाहेर दूर माद्रिदसारख्या ठिकाणी धोरणात्मक घोषणा करून, संसदेला धाब्यावर बसवतात आणि वायदेबाजाराच्या संबंधात संसदेला धादांत खोटी माहिती पुरवतात, हे पंतप्रधानांच्या त्या मनोरथांबरोबर कसे राहू शकते?
वित्तमंत्र्यांचा बाजारपेठविरोध फारच पुढे गेला आहे आणि बऱ्याच काळापासून चालू आहे. आपल्या दूरदृष्टीच्या मनोरथापासून ढळण्याचे समर्थन करण्यासाठी 'आघाडी धर्मा'ची सबबही आता पंतप्रधानांना सांगता येणार नाही; बाजारपेठेचे वैरी आता त्यांच्या पाठीवरून उतरले आहेत. त्यांनी आता गरिबांच्या स्वयंघोषित कैवाऱ्यांच्या कर्कश कलकलाटाकडे लक्ष देण्याऐवजी आपले सगळे धारिष्ट्य गोळा करून, आपला 'आतला आवाज' ऐकावा आणि आपल्या मनोरथांच्या दिशेने पाऊल उचलावे हेच उचित ठरेल.
(मूळ इंग्रजीवरून रूपांतरित)
(२१ सप्टेंबर २००८)
◆◆