अर्थ तो सांगतो पुन्हा (Artha to Sangato Punha)/नव्या संपुआ अर्थसंकल्पाच्या तोंडावर
नव्या संयुक्त पुरोगामी आघाडीचा पहिला अर्थसंकल्प, एका बाजूला आतंकवादाचे वादळ जमा होण्याच्या आणि दुसऱ्या बाजूला जागतिक आर्थिक मंदीच्या पार्श्वभूमीवर आखला जाणार आहे. या परिस्थितीतही हा अर्थसंकल्प काही भरघोस आधार देईल अशी आम आदमीची अपेक्षा असणार, हे नुकत्याच पार पडलेल्या लोकसभा निवडणुकांच्या निकालांवरून स्पष्ट आहे. अर्थात, अशी धोरणे आखली, तर त्यांना पुरेसा आधार देतील अशी गुंतवणूक व उद्यमउपक्रम यांना प्रोत्साहन देणारी धोरणे आखणे आवश्यक आहे. नवे संपुआ सरकार डाव्या आघाडीच्या छळापासून मुक्त झाल्यामुळे त्याला आपली धोरणे ठरविताना बराच मोकळेपणा मिळणार आहे, ही एक जमेची बाब आहे.
मागच्या अर्थसंकल्पातील चुका काढून टाकणे, ही नवा अर्थसंकल्प आखण्याची चांगली सुरवात ठरेल.
अनेक दशके भारतीय शेतीला उणे सबसिडीचा त्रास भोगावा लागला, याबद्दल आता काही वाद उरला नाही. उणे सबसिडीच्या अमलामुळे शेतकऱ्यांच्या माथी गरिबी, कर्जबाजारीपणा आणि आत्महत्या आल्या आणि शेतीक्षेत्रात भांडवलाची चणचणही निर्माण झाली. तोट्याच्या धंद्यात गुंतवणूक करणे कोणालाच रुचत नाही. त्यामुळे, शेतीक्षेत्रात (खासगी व सार्वजनिक - दोन्ही प्रकारच्या) गुंतवणुकीचा अभाव, तर शेअर बाजार मात्र दुय्यम आणि तिय्यम दर्जाच्या क्षेत्रांतील पैशाने धष्टपुष्ट झालेला आहे, हे समजण्यासारखे आहे. शेतकऱ्यांचे बाजारपेठेचे स्वातंत्र्य तत्त्वतः मान्य करणे, हा शेतीक्षेत्रावरील उणे सबसिडी हटविण्याचा एकमेव मार्ग आहे. शेतीमालाच्या किमती पाडण्याच्या उद्देशाने राबवली जाणारी धोरणे आणि मार्ग बंद केले आणि ग्राहकाच्या व उत्पादकांच्या हितसंबंधात बळकट समतोल साधला, तर शेतकऱ्यांना बाजारपेठेचे स्वातंत्र्य मिळू शकेल. शहरी ग्राहक अन्नधान्याच्या कमी किमतीला प्राधान्य देतो, तर ग्रामीण ग्राहकाला शेतीमालाच्या किमती अधिक हव्या असतात; कारण त्यामुळे त्याच्या उत्पन्नात वाढ होते हे पूर्णपणे ध्यानात न घेताच, आतापर्यंत किमतीविषयक धोरणे आखली गेली.
शेतीमालाचा वायदेबाजार ग्राहक आणि उत्पादक यांच्या किंमतविषयक हितसंबंधांचा समतोल सांभाळून, व्यापार करण्यावर बेतलेला असतो, एवढेच नव्हे, तर त्यामुळे शेतीमधील गुंतवणुकीच्या सुधारणेला वाव मिळतो. दुर्दैवाने, संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकार, काहीही कारण नसताना, काही शेतीमालांच्या वायदेबाजारावर बंदी घालण्याचे धोरण राबवीत आले आहे. त्याही उपर, या सरकारने मागच्या वार्षिक अर्थसंकल्पात वायदेबाजारावर अवाच्या सवा उलाढाल कर (Commodity Transaction Tax) लादण्याचा प्रस्ताव मांडला होता. अजूनही प्रलंबित असलेला हा प्रस्ताव पूर्णतः आणि रोखठोकपणे रद्द केला गेला पाहिजे.
सेन कमिटी अहवाल २००८ मध्ये सुचविल्याप्रमाणे 'वायदेबाजार मंडळ विधेयक' जलदगतीने मंजूर होण्याच्या दृष्टीने आणि शेतकऱ्यांना वायदेबाजारातील व्यापारात उतरण्यास प्रोत्साहन देण्याच्या दृष्टीने पावले उचलणे आवश्यक आहे.
दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबांना दरमहा २५ किलो धान्य (गहू, तांदूळ) ३ रुपये प्रति किलो दराने देण्याचे आश्वासन काँग्रेसने आपल्या लोकसभा निवडणूक २००९च्या जाहीरनाम्यात दिले आहे. यामुळे धान्य बाजारपेठेचा मोठा भाग पडेल किमतीच्या अमलाखाली राहील. भारतीय अन्नमहामंडळाचा धान्य साठवणुकीचा आणि देखभालीचा प्रतिकिलो खर्च १ रुपया ५० पैसे इतका प्रचंड असल्यामुळे, ३ रुपये किलोने धान्य द्यायचे तर वितरकांना मोठ्या प्रमाणात किंमत अनुदान देणे भाग पडेल. अर्थातच, जागतिक व्यापार संस्थेच्या सदस्य देशांचा त्याला मोठा विरोध तर होईलच, शिवाय शेतीच्या अनुदानासंबंधी भारतीय शिष्टमंडळाने या संस्थेत आजवर घेतलेल्या भूमिकेलाही बाधा येईल.
सरकारच्या शेतीविरोधी किंमत धोरणांनी शेतकऱ्यांवर कर्जबाजारीपणाची आणि आत्महत्येची पाळी आणली आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या आधी सरकारने जाहीर केलेल्या कर्जमाफी योजनेमुळे बँकांना आपली कुंठित मालमत्ता (NonPerforming Asset) मोकळी करता आली, हे खरे; पण या योजनेने शेतीक्षेत्रातील हताशपणात काही घट झाली नाही. या कर्जमाफी योजनेला अधिक सुटसुटीत पुस्ती जोडली पाहिजे, की ज्यामुळे त्या योजनेचा लाभ कोणाला मिळणार, कोणाला मिळणार नाही, याबद्दल 'जर-तर'चा काही संदेह राहणार नाही. हे करण्याचा सर्वांत सोपा मार्ग म्हणजे सध्याच्या योजनेत वेगवेगळी जमीनधारणा असलेले कर्जदार शेतकरी आणि कर्ज देणाऱ्या विविध प्रकारच्या धनको संस्था यांमध्ये जे भेद केले आहेत, ते सर्व काढून टाकणे होय.
लोकसभेच्या या निवडणुकीतील काँग्रेस पक्षाच्या यशात राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेचा मोठा वाटा आहे. प्रत्यक्षात या योजनेमुळे भ्रष्टाचाराला प्रचंड वाव मिळालाच; पण त्याहीपलीकडे शेतीतील श्रमबाजारपेठेवर त्याचा विपरीत परिणाम झाला. शिवाय, या योजनेमुळे ग्रामीण भागातील, सर्वसामान्यांमध्ये मेहनत करून पैसे कमवण्याबद्दल मोठ्या प्रमाणात अनास्था तयार झाली. काम न करताच, कमी का असेना, थोड्याफार उत्पन्नाची हमी देणाऱ्या या योजनेऐवजी ज्या लोकांना केवळ काबाडी न करता काही उद्योगव्यवसाय उभा करून, आपले जीवनमान सुधारायची इच्छा आहे, अशा लोकांना अगदी 'अक्कलखाती खर्च' म्हणून बऱ्यापैकी बीजभांडवल पुरवून, संधी देणारी योजना अधिक उपयुक्त आणि फलदायी ठरू शकेल. कोणत्याही परिस्थितीत राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतील मजुरीचे दर आणि कामाचे दिवस असे असता कामा नयेत, की ज्यामुळे ज्या क्षेत्रातील ४० टक्के लोक आधीच दुरवस्थेमुळे त्यातून सुटण्याची संधी शोधीत आहेत, त्या शेतीक्षेत्रातील मजुरांच्या पुरवठ्यावर विपरीत परिणाम होईल.
गतिमान औद्योगिकीकरण, विशेष आर्थिक क्षेत्रे (SEZ) आणि जागतिक तापमानवाढ यामुळे शेतीक्षेत्रात नवीन तंत्रज्ञानाची क्रांती अपरिहार्य आहे. या परिस्थितीत, शेतीक्षेत्रात गुंतवणुकीला प्रोत्साहन मिळेल असे काही मार्ग काढणे महत्त्वाचे आहे. त्याच वेळी, शेतकऱ्यांसाठी 'निर्गम धोरणा (Exit Policy)'चीही आखणी झाली पाहिजे; ज्या योगे, बाजारपेठेच्या आणि तंत्रज्ञानाच्या या नव्या युगात शेतीत आपला निभाव लागणार नाही असे वाटणाऱ्या शेतकऱ्यांना अन्य उद्योगव्यवसायात आपले नशीब अजमावण्यासाठी शेती सोडणे शक्य व्हावे आणि ज्यांच्याजवळ नव्या युगाचे आव्हान पेलण्याइतकी तंत्रज्ञानाची जाण, व्यवस्थापकीय क्षमता आणि भांडवल आहे, त्यांना - ते शेतकरी असोत की बिगरशेतकरी - शेतीक्षेत्रात उतरणे शक्य व्हावे.
(६ जून २००९)
◆◆