अर्थ तो सांगतो पुन्हा (Artha to Sangato Punha)/महागाई आणि उंटावरील वैदू
कुविख्यात आणीबाणीच्या ३३ व्या वर्षदिनी म्हणजे २५ जून २००८ रोजी 'महागाईविरुद्ध युद्ध' सुरू करण्याच्या नावाखाली ज्या काही हालचाली होत आहेत, त्या पाहून, 'उंटाच्या पाठीवरील वैदू'च्या गुजरातमधील एका भन्नाट लोककथेची आठवण झाली.
कोणे एके काळी एक ख्यातनाम वैद्य कायम उंटाच्या पाठीवर बसून असे, तो उंटाच्या पाठीवरून कधी उतरत नसे आणि उंटालाही खाली बसू देत नसे. तो एका नामांकित गुरूचा चेला होता आणि औषधोपचार व शल्यकर्माच्या बाबतीत पंचक्रोशीत त्याचा हात धरणारा कोणी नव्हता. सभोवती बांधलेल्या भिंतींनी बंदिस्त गावात एकदा कोणत्यातरी रोगाची साथ आली; गावातले सगळेच लोक त्या रोगाने ग्रस्त झाले. अर्थातच, त्या महान वैदूला गावात बोलावण्याशिवाय चांगला पर्याय नव्हता. विद्वान वैद्यराज गावापर्यंत आले; पण गावाच्या वेशीवरच अडले. उंटाच्या पाठीवर लादलेल्या पुस्तकांच्या गठ्यांवर बसलेले वैद्यराज तसेच जाऊ शकतील इतकी काही ती वेस उंच नव्हती. उंटावरून उतरायला नको; पण उंटाच्या पाठीवरील वैद्यकी पुस्तकांचा एखादा गठ्ठा जरी खाली उतरला असता, तरी त्यांना उंटासह वेशीच्या आत जाता आले असते. पण, त्यांना आपली पुस्तके आपल्यापासून अलग करणे मान्य नव्हते आणि उंटावरून उतरायचीही त्यांची तयारी नव्हती त्यामुळे त्यांचा गावात प्रवेश होणे अशक्य होऊन बसले. मग ते विद्वान गृहस्थ एकापाठोपाठ एक सल्ले देऊ लागले. त्यांच्या सल्ल्यांप्रमाणे गावकऱ्यांनी आधी वेस तोडली, मग उंटाची मान छाटली, अखेरी पुस्तकांचे बाड उंटाच्या पाठीवरून खाली उतरवले, तेव्हाच वैद्यराज गावात प्रवेश करू शकले; तोवर साथीच्या रोगाने गावात हाहाकार माजवला होता.
२००८ सालच्या अभूतपूर्व महागाईच्या विरोधात पुकारलेल्या युद्धाच्या सेनापतीपदावरील विद्वान डॉक्टरांनी, अखेरी, २५ जून २००८ रोजी आपले सर्व पूर्वग्रह आणि प्रतिष्ठेच्या बाबी बाजूस ठेवून, गगनाला भिडू पाहणाऱ्या किमतीनी ग्रासलेल्या देशावर उपचार सुरू केले आहेत. महागाई जेव्हा ७ ते ९ टक्क्यांच्या प्राथमिक स्तरावर होती, तेव्हा केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी अगदी वरवरच्या लक्षणांवर भर देऊन भाजीपाला, फळे, कडधान्ये आणि खाद्यतेल यांच्या किमती उतरवण्याचे प्रयत्न केले आणि तेसुद्धा, पराभवाची खात्री असतानाही युद्ध पुकारणाऱ्या हूणांच्या अटीला राजासारखे. अर्थमंत्र्यांनी खाद्यतेलावरील आयातशुल्क कमी करण्याचे आदेश देऊन, त्याच्या आयातीसाठी दरवाजे सताड उघडले. खाद्यतेलाच्या निर्यातदार देशांनी खाद्यतेलावर प्रचंड निर्यातशुल्क लावले, परिणामी भारतातील उत्पादन व कमी केलेले आयातशुल्क यांपासून मिळणारा फायदाच संपुष्टात आला आणि तरीही अर्थमंत्र्यांनी आयातशुल्क कमी करण्याचा आपला निर्णय बदलला नाही. बिगर-बासमती आणि काही बासमतीसदृश जातींमधील फरक ओळखणे अत्यंत कठीण आहे हे माहीत असतानासुद्धा अर्थमंत्र्यांनी बिगरबासमती तांदळाच्या निर्यातीवर बंदी घातली. त्यांनी अन्नधान्याचा साठा करण्यावर बंदी घातली आणि अन्नधान्याच्या गोदामांवर धाडी घालण्यासाठी पोलिसांना रान मोकळे करून दिले. व्यापाऱ्यांनी साठविलेला माल अधिक खोल भूमिगत झाला आणि किमती अधिकच भडकल्या. २००७ मध्ये अर्थमंत्र्यांनी चार शेतीमालांच्या वायदेबाजारावर बंदी घालून, त्यांच्या मूळ उत्पादकांचे म्हणजे शेतकऱ्यांचे बाजारपेठेचे स्वातंत्र्य नाकारले होते; महागाईविरोधी लढाईतील या वरवरच्या उपचारात त्यांनी आणखी चार शेतीमालांच्या वायदेबाजारांवर बंदी घातली. एवढे पुरे झाले नाही म्हणून, की काय त्यांनी वायदेबाजारावर प्रचंड प्रमाणात वस्तुविनिमय कर (Commodity Transaction Tax- CTT) लागू केला. या करामुळे वायदेबाजाराचे अस्तित्वच धोक्यात आले आहे. या महोदयांचा वायदे बाजाराबद्दलचा आकस प्रसिद्धच आहे. शेअर बाजाराच्या बरोबरीने वायदेबाजारही आपल्या मंत्रालयाच्या अखत्यारीत आणण्याचा त्यांचा डाव मागे एकदा फसलेला आहे. वायदेबाजार विदेशी थेट आणि संस्थात्मक गुंतवणुकींच्या बाबतीत शेअर बाजाराशी स्पर्धा सुरू करील, या भीतीपोटी अर्थमंत्र्यांच्या मनात वायदेबाजाराला संपूर्ण मोकळीक देण्याबाबत पक्की अढी असल्याचेही सर्वज्ञात आहे.
महागाईच्या साथीने ग्रस्त झालेल्या गावात प्रवेश करण्याआधीही या विद्वान वैद्यराजांनी सर्वदूर उच्छाद मांडलेला होता. ज्या मालांच्या किमतीमध्ये काही वाढ झाल्याचे दिसत होते, त्या मालांचे उत्पादक निव्वळ हताश झाले होते. मोसमी पाऊस अगदी वेळेवर होऊनसुद्धा, त्यांच्या मनात अधिक उत्पादन किंवा अधिक पिके घेण्याचा उत्साहच वाटत नव्हता. दुरवस्थेच्या टोकावर पोहोचलेल्या अशा बहुसंख्य लोकांची परिस्थिती सुधारण्यात या वैद्यराजांना काही स्वारस्य नाही, हे स्पष्ट दिसत होते आणि मग, एकाएकी महागाईच्या दराने दोन अंकांत उडी मारली आणि तो ११ टक्क्यांच्या वर पोहोचला. विशेष म्हणजे या काळात शेतीमालांच्या किमतीच्या वाढीचा दर उणे होता आणि कल्पनाशक्ती कितीही ताणली, तरी या दोन अंकी महागाईवाढीचे खापर विद्वान डॉक्टरांना कृषिखात्याच्या भारवाहू मंत्रिमहोदयांच्या माथी फोडणे असंभव होते. परिस्थिती इतकी गंभीर झाली, की आपलाच शिरच्छेद व्हावा यासाठी जनतेचा गदारोळ होईल, या भीतीने राणीसाहेब 'वैद्यराजांचा शिरच्छेद करा,' असा आदेश देतात की काय असे वाटावे.
शेवटी वैद्यराजांना आपले सगळे आकस आणि प्रतिष्ठेच्या कल्पनांना मूठमाती द्यावी लागली. महागाईचा हा जो काही दणका बसला आहे, तो प्राथमिक गरजेच्या वस्तूंच्या चढ्या किमतींमुळे नाही, तर संपुआच्या 'सर्वसमावेशक विकासा'च्या धोशाखाली सरकार शहरी ग्राहकाच्या हाती जी अफाट क्रयशक्ती ओतत आहे, ते यामागचे खरे कारण आहे, हे या विद्वान वैद्यराजांना माहीत नाही असे नाही. 'सर्वसमावेशक विकास' या डळमळीत जिन्यावरूनच राणी सिंहासनावर पोहोचली आहे आणि तिचा रोष ओढवून घ्यायला नको; म्हणूनच केवळ वित्तमंत्री या दुरवस्थेच्या मूळ कारणाचा वेध घेण्याचे जाणूनबुजून टाळत आहेत.
शेवटी, विद्वान डॉक्टरांनी चलनसंकोचाचे पारंपरिक उपाय योजण्याची सुरवात केली आहे. व्याजदर सर्वांगांनी वाढणे आणि कर्ज अधिक महाग होणे यांचे संकेत देणाऱ्या सीआरआर (Cash Reserve Ratio) आणि रेपोरेट (बँकांना दिल्या जाणाऱ्या अल्पमुदत कर्जाचा व्याज दर) यांच्यावर भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे नियंत्रण असते. त्यामळे एखादी नवीन उपाययोजना करण्यामुळे.बँकेच्या उधारीने प्राप्त होणाऱ्या ग्राहकांच्या क्रयशक्तीवरच विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता आहे. किमतीच्या आघाडीवर नजीकच्या भविष्यात, निदान नवीन खरिपाचे पीक हाती पडेपर्यंत तरी काही सुधारणा होण्याची अपेक्षा करणे व्यर्थ आहे. खरिपाची पिके हाती लागल्यावरच किमती थोड्याफार कमी होण्याची आशा करता येईल.
वित्तमंत्रालयाकडून आलेल्या संकेतांनुसार चलनविषयक किंवा आर्थिक धोरणाचा प्रस्ताव सध्याच्या कठीण परिस्थितीला तोंड देण्यास पुरेसा नाही असे भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरांनी स्पष्टपणे सूचित केले आहे. श्रम मंत्रालयाने अलीकडेच 'कामकरी वर्गाचे कौटुंबिक उत्पन्न व खर्च' यासंबंधीच्या सर्वेक्षणाचा अहवाल जाहीर केला आहे. त्यानुसार, पगारदार आणि मजुरकरी वर्गाच्या मासिक उत्पन्नात मोठ्या प्रमाणात वाढ होत आहे. या वर्गांचा कौटुंबिक अन्नधान्याचा खर्च घटत चालल्याचेही या अहवालात नोंदवले आहे. यावरून, शहरी ग्राहकाचा केवळ बँकेकडून होणारा पतपुरवठा कमी करून भागणार नाही, तर त्यांच्या उत्पन्नालासुद्धा आवर घालणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट होते. त्याशिवाय, शेतीमालाचे भाव पाडण्याच्या उद्देशाने राबवलेली सर्व धोरणे अनाठायी असल्याचे संख्याशास्त्रीय दृष्टीने सिद्ध झाले आहे. पण, हमखास ठराविक उत्पन्न मिळविणाऱ्या गटांच्या उत्पन्नात कपात करण्याची धोरणे आखणे संयुक्त पुरोगामी आघाडीला रुचणारे नाही, कारण मग त्यांच्या 'सर्वसमावेशक विकास' सिद्धांताचा फुगाच फुटेल.
गावाला साथीच्या रोगातून अजूनही वाचवता येईल; पण कोडे पडते की : वेशीपाशीच अडून गावाच्या सर्वनाशाला कारणीभूत होण्याऐवजी हे विद्वान वैद्यराज सरळसरळ रोगाच्या मुळालाच हात घालून उपचार सुरू का करीत नाहीत?
(मूळ इंग्रजीवरून अनुवादित)
(६ जुलै २००८)
◆◆