अर्थ तो सांगतो पुन्हा (Artha to Sangato Punha)/वित्तमंत्री आणि कर्जमाफीची ‘डांबरी बाहुली'
शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या समस्येला केंद्रीय वित्तमंत्री पी. चिदम्बरम् जेव्हा जेव्हा हात लावतात, तेव्हा तेव्हा ते त्यात अधिकाधिक अडकत जातात, त्यातून ते स्वतःला सोडवू शकत नाहीत आणि ती समस्या झटकूही शकत नाहीत.
संपूर्ण शेतकरी समाजाच्या बोकांडी बसलेला कर्जबाजारीपणाचा हा ब्रह्मराक्षस मुळात उभा कसा राहिला? दशकानुदशके अधिकारावरील लोक यासाठी किफायतशीर जमीनधारणा, हवामानाचा लहरीपणा, किडीकीटकांमुळे होणारी हानी, व्याजाचे अवास्तव भरमसाट दर, शेतकऱ्यांचा अशिक्षितपणा, शेतीसाठी घेतलेल्या कर्जाचा बिगरशेती कामांसाठी वापर, कमी उत्पादन व उत्पादकता, दारू व इतर मादक द्रव्यांचे व्यसन, शेतकरी समाजाचा निव्वळ आळशीपणा इत्यादी विविध घटकांना दोषी धरत आले आहेत. भारतीय कृषिअर्थशास्त्राच्या पाठ्यपुस्तकांमधून शेतकऱ्यांबद्दलची ही द्वेषबुद्धी दशकानुदशके चालत आली आहे. १९९० च्या सुमारास मात्र या द्वेषबुद्धीचे पितळ उघडे पडले.
जागतिक व्यापार संघटनेकडे भारत सरकारच्या वाणिज्य मंत्रालयाने शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या अनुदानाच्या संबंधी जी आकडेवारी सादर केली, त्यावरून भारतीय शेतकऱ्याचे दारिद्र्य आणि वर्षानुवर्षे साचत आलेल्या ज्या कर्जाच्या बोजाखाली तो भरडला जातो आहे, ते कर्ज याचा ठपका त्याच्यावर ठेवणे चुकीचे असल्याचे प्रकाशात आले. त्यासाठी आजवर शेतकऱ्याला दोष देत आलेल्या सर्व अर्थशास्त्यांना आणि सर्व राजकीय पक्षांना आपले शब्द मुकाटपणे गिळून कबूल करावे लागले, की एकापाठोपाठ एक सर्वच सरकारांनी शेतीमालाच्या बाजारपेठेत हस्तक्षेप करण्याची हाती असलेली सर्व हत्यारे चालवून, देशातील बाजारपेठेत शेतीमालाच्या किमती पाडण्याच्या कारवाया केल्या; त्यामुळेच मुख्यतः शेतकरी कर्जबाजारी झाले. शेतकऱ्यांची जमीनधारणा कितीही कमीजास्त असो, ती कशाही भूप्रकारची वा हवामानाची असो, ती कोणत्याही राज्यातील असो... सरकारच्या किमती पाडण्याच्या या धोरणामुळे शेती व्यवसाय हा कायम घाट्याचाच व्यवसाय ठरला होता.शेतकऱ्यांचा कर्जबाजारीपणा अगदी 'दख्खनच्या बंडा'नंतर आणि तगाई कर्जाच्या तरतुदीनंतरही चालूच राहिला. खासगी सावकारांवर कायद्याने बंदी घालून, त्यांच्या जागी सहकारी पतसंस्थांची यंत्रणा काळजीपूर्वक उभी केल्यानंतरसुद्धा शेतकऱ्यांचा कर्जबाजारीपणा वाढतच राहिला. व्यापारी बँका आणि सहकारी पतसंस्थांसारख्या अधिकृत/कायदेशीर संस्थांकडून शेतकऱ्यांना कर्ज पुरवण्याच्या प्रयत्नात ग्रामीण अर्थव्यवस्था आणखी ढासळली आणि ग्रामीण भागात तयार होणारी बचत शहरी भागाकडे खेचली जाऊ लागली. धनको संस्थेच्या भलेबुरेपणाचा आणि शेतकऱ्यांच्या कर्जबाजारीपणाचा अर्थाअर्थी काही संबंध नव्हता. कर्ज कोठून का मिळेना, शेतीक्षेत्राचा कर्जबाजारीपणा वाढतच राहिला.
दख्खनच्या बंडाची इंग्रजांच्या वसाहतिक सरकारने ज्या तत्परतेने दखल घेतली, त्यावरून त्या सरकारच्या ठायी शेतकऱ्यांच्या दुरवस्थेबद्दल संवेदनशीलता होती, हे स्पष्ट आहे.
स्वतंत्र भारताच्या सरकारांनी मात्र शेतकऱ्यांच्या संघटनांच्या कर्जमुक्तीच्या मागणीला - किमान १९८४ नंतर काही ठोस युक्तिवादाच्या आधारावर केलेल्या मागणीलाही धूप घातला नाही. १९८५ नंतरच्या काळात दीड लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्यानंतरच शेतकऱ्यांच्या कर्जबाजारीपणाची समस्या आणीबाणीची झाल्याचा सरकारला साक्षात्कार झाला. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे काटेकोर आणि काळजीपूर्वक विश्लेषण केले असते, तर त्या आत्महत्या सर्व जातिगटांमध्ये आणि वयोगटांमध्ये होत असल्याचे स्पष्ट झाले असते. त्यात जमीनधारकांचे प्रमाण बहुतांश होते. कितीही अनिश्चित असले, तरी भूमिहीन शेतमजुरांना ठराविक वेतनाचा आधार असतो. त्यामुळे ते, ज्यांना निसर्गाच्या लहरीपणाला तसेच राजकीय सरकारच्या जुलूमशाहीला सतत तोंड द्यावे लागते, त्या जमीनधारकांपेक्षा खचितच चांगल्या अवस्थेत असतात. त्यामुळे, आत्महत्यांमध्ये त्यांचे प्रमाण नगण्य आढळते. त्यात कर्नाटक, आंध्र प्रदेश आणि महाराष्ट्रातील विदर्भ यांसारख्या कापूस उत्पादक प्रदेशांत आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या त्यांच्यावर लादलेल्या विविध पिकांवरील उणे सबसिडीशी संबंधित आहेत. त्याचा हा निर्णायक पुरावा आहे. अगदी स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून कपाशीचे पीक सर्वाधिक उणे सबसिडीची शिकार होत आले आहे. १९८६ ते १९८९ या तीन वर्षांच्या काळात कापसावरील उणे सबसिडी २०६ टक्के होती. शिवाय पिकांसाठी मोठ्या प्रमाणावर कीटकनाशकांचा वापर, त्याचबरोबर नकली व भेसळयुक्त कीटकनाशके आणि बियाणे यांमुळे कापूस उत्पादक शेतकरी अधिकच कचाट्यात सापडले. इतके स्वच्छ दिसत असतानासुद्धा, अधिकारारूढ लोक पूर्वीप्रमाणेच या लेखाच्या सुरवातीला सांगितलेले घटक या आत्महत्यांना कारणीभूत असल्याचे घोकत राहिले. स्वातंत्र्योत्तर काळात राबविलेली शेतकरीविरोधी धोरणे शेतकऱ्यांना आत्महत्येच्या कड्यावर लोटण्यास सरळसरळ कारणीभूत असल्याचे कबूल करणे सत्तारूढ शक्तींना शक्य होत नसावे.
आपल्यावरील कर्जे बेकायदेशीर आणि अनैतिकही आहेत, शिवाय आपल्याकडे थकीत दाखविल्या जाणाऱ्या कर्जाची एकूण रक्कम सरकारने उणे सबसिडीच्या रूपाने शेतकरी समाजाच्या केलेल्या नुकसानीच्या तुलनेत अगदी नगण्य असल्याचा दावा शेतकऱ्यांनी रास्त मार्गांनी स्पष्टपणे केला होता/करीत आहेत.
२९ फेब्रुवारी २००८ पर्यंत म्हणजे वित्तमंत्र्यांनी त्यांच्या 'कजमाफी आणि कर्जसवलत' योजनेची घोषणा केली, त्याआधी देशभरात सर्वदूर अशी अपेक्षा केली जात होती, की आगामी सार्वत्रिक निवडणुकांपूर्वीचे हे शेवटचे अंदाजपत्रक असल्यामुळे वित्तमंत्री शेतकऱ्यांचा राग शमविणारी काही पावले उचलतील. शेतीचा अकिफायतशीरपणा, दिवाळखोरी या राष्ट्रीय घटना आहेत, त्यांचा जमीनधारणा किंवा धनको संस्थांचे स्वभावस्वरूप यांच्याशी काही संबंध नाही, याला मान्यता देणारी एखादी योजना तज्ज्ञ वित्तमंत्र्यांनी आखायला हवी होती.
कर्जदार शेतकऱ्यांत त्यांच्या जमीनधारणेवरून भेदाभेद करण्यात काहीच अर्थ नाही, तसेच धनको संस्थांच्या स्वरूपांच्या आधारावरही फरक करण्यातही अर्थ नाही. संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारला शेतकऱ्यांच्या दुरवस्थेची जबाबदारी स्वीकारणे परवडणार नाही, हे सत्य आहे; कारण त्याची उभारणीच १९४७ पासूनच्या काँग्रेसी सरकारांच्या सदोष पठडीच्या आधारावर झाली आहे. वित्तमंत्र्यांनी आपल्या 'कर्ज माफी आणि कर्ज सवलत' योजनेच्या प्राथमिक आराखड्यात, 'शेतकऱ्यांचा कर्जबाजारीपणा अकिफायतशीर जमीनधारणा, निसर्गाचा लहरीपणा आणि खासगी सावकारांची जुलूमशाही या कारणानेच तयार झाला आहे, या काँग्रेसच्या खोट्या दाव्यालाच चिकटून राहण्याचा प्रयत्न केला आहे.
२९ फेब्रुवारी २००८ रोजी वित्तमंत्र्यांनी घोषित केलेली कर्जमाफी योजना ही सरळसरळ काँग्रेसी सिद्धांतावर आधारलेली आहे.
वित्तमंत्र्यांच्या या कर्जमाफीच्या योजनेने सर्वदूर इतके असमाधान पसरले, की, त्याकडे काणाडोळा करणे अशक्य झाले. अगदी भारतीय सत्तेच्या मक्तेदार घराण्यातील राजकुमारांनीही या असमाधानाची नोंद घेतली आणि कुठेतरी वक्तव्य केले, की ही योजना पाच एकरांवरील शेतकऱ्यांना लागू व्हावी, या दृष्टीने तिचा फेरविचार होणे आवश्यक आहे.
अधिकारवाणीतून आलेल्या या फर्मानाकडे दुर्लक्ष करणे वित्तमंत्र्यांना न परवडणारे होते. २३ मे २००८ रोजी केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर त्यांनी आपल्या 'कर्जमाफी आणि कर्जसवलत योजने'च्या विस्ताराची घोषणा केली आणि कर्जमाफीची रक्कम ६० हजार कोटींवरून ७१ हजार ६८० कोटींपर्यंत वाढवल्याचे सांगितले. या नवीन विस्तारित योजनेनुसार वेगवेगळ्या राज्यांतील एकूण २३७ निवडक, कोरडवाहू आणि दुष्काळप्रवण जिल्ह्यांतील सर्व म्हणजे लहान, मध्यम आणि मोठ्या शेतकऱ्यांना त्यांच्या थकीत कर्जाच्या रकमेपैकी २५ टक्के किंवा वीस हजार रुपये यांपैकी जे जास्त असेल इतक्या कर्जाची सूट मिळणार आहे.
लहान, मध्यम आणि इतर जमीनधारकांमध्ये तयार केलेले द्वैत काही अंशी कमकुवत झाले, या अर्थी कर्जमाफी योजनेची विस्तारित आवृत्ती, अर्थातच, मूळ योजनेची सुधारित आवृत्ती आहे. पाच एकरांहून अधिक जमीनधारणा असलेले शेतकरी जर नशिबाने त्या दुष्काळप्रवण वगैरे निवडक जिल्ह्यांपैकी एखाद्या जिल्ह्यातील असतील, तर कर्जमाफीचा काही ना काही लाभ मिळण्यास पात्र राहतील.
तरीसुद्धा ही योजना अधिक तर्कशुद्ध आणि सुसंगत झाली आहे असे नाही. शेतकऱ्यांचा कर्जबाजारीपणा नैसर्गिक, वातावरणविषयक घटकांमुळे तयार झालेला नाही. सरकारने जाणूनबुजून शेतीमालाचे भाव पाडण्याची धोरणे राबवली आणि शेतीला सतत तोट्याच्या व्यवसायाच्या अवस्थेत ठेवण्याचे कारस्थान केले; त्यामुळेच कर्जबाजारीपणाचा ब्रह्मराक्षस शेतीच्या डोक्यावर बसला म्हणणे अधिक योग्य आहे. निवडक जिल्ह्यांच्या यादीमुळे जितक्या समस्यांचे निराकरण होण्याची शक्यता आहे, त्यापेक्षा कितीतरी जास्त नव्या समस्या उभ्या राहणार आहेत. दक्षिणेतील बहुतेक राज्यांत जूनच्या सुरवातीलाच मॉन्सूनचा पाऊस सुरू होतो; पण त्यामुळे तेथे शेतीचा हंगाम सुरू झाला, तरी कोणा शेतकऱ्याला पीककर्ज मिळू शकेल आणि कोणाला नाही, याची अनिश्चितताच राहणार आहे. उत्तरेकडील भागात आजकाल जो काही बिगरमोसमी पाऊस पडत आहे, त्यावरून असे वाटते, की मोसमी पाऊस त्या भागात बऱ्याच उशिरा सुरू होईल आणि त्या भागातील जिल्ह्यांची वर्णी दुष्काळप्रवणांच्या यादीत लागेल. परिणामी, दक्षिणेतील शेतकरी पीककर्ज मिळण्यासाठीच्या पात्रतेच्या अनिश्चिततेचे बळी ठरण्याची दाट शक्यता आहे.
कर्जमाफी किंवा सवलतीसाठी शेतकऱ्यांची पात्रता अजमावण्यासाठी जिल्हा हे एकक धरणे ही सरळसरळ तर्कदुष्टतेची कारवाई आहे आणि तेवढेच करण्याची केंद्रशासनाची कुवत आहे. पीकविम्याच्या योजनांमध्ये विम्याची देय रक्कम ठरविण्यासाठी जिल्हा नव्हेच, अगदी गटसुद्धा प्रचंड असमाधानकारक असल्याचे निदर्शनास आले आहे. जिल्ह्यामध्ये ठिकठिकाणी पावसाच्या पाण्याची उपलब्धता मोठ्या प्रमाणावर वेगवेगळी असते. काही भागांना लघु किंवा मध्यम सिंचन प्रकल्पांचा लाभ मिळत असतो, तर काहींना नाही. 'एका जिल्ह्यातील शेतकरी समाज' हा कर्जमाफी योजनेच्या मापदंडांनुसार एकजिनसी आहे असे धरणे निव्वळ खुळचटपणाचे ठरेल.
त्याही पुढे जाऊन, या निवडक जिल्ह्यांच्या यादीत काही जिल्हे असे आहेत, की ज्यांना पाण्याच्या स्रोतांचे मोठे वरदान आहे. मग, जे जिल्हे दीर्घ काळापासून दुष्काळप्रवण आहेत, ते या यादीतून का वगळले गेले? वित्तमंत्र्यांच्या 'जिल्हा' पद्धतीमुळे जिल्ह्याजिल्ह्यांमध्ये आपापसात वाद उभे राहतील, जे सोडवणे महाकठीण होईल.
'एक खोटे लपवण्यासाठी दहा खोट्या गोष्टी रचाव्या लागतात,' असे म्हटले जाते. शेतकऱ्यांच्या दुरवस्थेची जबाबदारी त्यांच्या पक्षांवर असण्याचा डाग झाकण्यासाठी संपुआ सरकार आणि पी. चिदंबरम आधीच आणीबाणीची झालेली परिस्थिती आणखीनच गुंतागुंतीची करीत आहेत आणि ही परिस्थिती आहे त्यापेक्षा निदान अधिक वाईट होऊ नये, यासाठी रास्त उपाययोजना आखण्याची प्रक्रिया अशक्य करण्यात गुंतले आहेत. शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची 'डांबराची बाहुली' हातातून फेकून देण्यास वित्तमंत्री असमर्थ ठरले आहेत, ती बाहुलीही त्यांच्या हातातून सुटू इच्छित नाही आणि त्यामुळे वित्तमंत्र्यांचे हात दिवसेंदिवस डांबराने अधिकाधिक काळवंडले जात आहेत.
(मूळ इंग्रजीवरून रूपांतरित)
(६ जून २००८)
◆◆