अर्थ तो सांगतो पुन्हा (Artha to Sangato Punha)/आम आदमीचे नाव घेत नोकरशाहीला खुश करणारा अर्थसंकल्प
संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या दुसऱ्या कारकिर्दीतील पहिल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी म्हणजे ६ जुलै २००९ रोजी बरोबर ११ वाजता प्रणव मुखर्जी - संपुआचे नवे वित्तमंत्री यांनी अर्थसंकल्प सादर करण्यास सुरवात केली. प्रणवदा हे जुने कसलेले वित्तमंत्री आहेत. इंदिरा गांधींच्या काळातही ते वित्तमंत्री होते आणि त्यांच्या अमदानीतील शेवटचा अर्थसंकल्पही त्यांनीच सादर केलेला होता. इंदिरा गांधींच्या काळात झालेल्या बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणाबद्दल त्यांनी आपल्या भाषणात जे प्रशंसोद्गार काढले, ते म्हणजे केवळ स्वत:च्याच पाठीवर थाप मारून घेण्याचाच प्रकार होता.
या अर्थसंकल्पासंबंधी सर्वच जनतेच्या मोठ्या अपेक्षा होत्या. एका बाजूला जागतिक आर्थिक मंदीची लाट, त्यातून हिंदुस्थानवर ओढवलेले बेकारीचे संकट आणि काही प्रमाणामध्ये दिवाळखोरीचे संकट या सगळ्यांना तोंड देण्याकरिता नवीन सरकार काय औषधी शोधून काढते, यासंबंधी उत्सुकता होतीच. दुसऱ्या बाजूला २००९ सालच्या निवडणुका संपुआने जिंकल्या, त्या 'आम आदमी'च्या घोषणेने जिंकल्या. मंदीच्या लाटेवर आम आदमीचे भले करण्याचा कार्यक्रम घेतला, तर त्यामुळे सर्व अर्थव्यवस्थेमध्ये मुबलक प्रमाणात पैसा सोडला जाईल आणि त्यामुळे बाजारपेठेमध्ये गिऱ्हाइकी वस्तूंची मागणी वाढून, मंदीची लाट थोपवायला काही प्रमाणात मदत होईल असा निवडणुकीतील संपुआच्या प्रचारकांचा आग्रह होता.
प्रणवदांच्या अर्थसंकल्पामध्ये अर्थातच मतदारांचे उतराई होण्याकरिता 'आम आदमी'च्या भल्याच्या कार्यक्रमांची लयलूट आहेच आहे. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना असो, इंदिरा आवास योजना असो, रस्ते बांधणी योजना असो, आरोग्य योजना असो - त्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर पैसा सामान्य माणसाच्या नावाने खर्च करावयाचा या अर्थसंकल्पात दाखविण्यात आला आहे.
अशा तऱ्हेचे कार्यक्रम हाती घेतले, विशेषतः रोजगार हमीसारखे कार्यक्रम हाती घेतले, तर त्यामुळे मंदीची लाट थोपविण्यास मदत होते, हा १९३० सालच्या मंदीच्या वेळचा अनुभव आहे.
परंतु हिंदुस्थानातील परिस्थिती खूपच वेगळी आहे. येथे सर्वसामान्य माणसाच्या नावाने खर्च करण्यासाठी तिजोरीतून काढलेला पैसा सामान्य माणसाच्या हाती न जाता, तो प्रामुख्याने नोकरशहांच्या हाती जातो आणि त्यामुळे ग्राहकाच्या बाजारपेठेमध्ये उतरणाऱ्या ग्राहकाच्या हाती फारच थोडा पैसा प्रत्यक्ष येतो. कै. राजीव गांधी पंतप्रधान असताना त्यांनी उघड केले होते, की दिल्लीच्या खजिन्यातून गरिबाच्या नावाने बाहेर पडलेल्या एक रुपयातील जेमतेम फक्त ३५ पैसेच त्याच्यापर्यंत पोहोचतात. आता तर दिल्लीमध्ये आम आदमीच्या नावाने ६५ रुपये खर्च झाले, तर त्यातील केवळ १ रुपया आम आदमीपर्यंत पोहोचतो. नियोजन आयोगाच्या एका समितीच्या या अभ्यासाच्या आधाराने पाहिले, तर या अर्थसंकल्पात आम आदमीच्या नावाने खर्चासाठी तरतूद केलेला हा पैसा म्हणजे केवळ नोकरशाहीला खुश करण्यासाठी केलेली व्यवस्था आहे असेच म्हणायला पाहिजे.
अर्थसंकल्पाच्या दोन दिवस आधीपर्यंत साऱ्या हिंदुस्थानात पावसाचा तुटवडा होता. आज मुंबईत तरी पाऊस चालू झाला आहे, महाराष्ट्रात सर्वदूर पाऊस पडत आहे; पण एवढ्यातच वित्तमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पाच्या दोन दिवस आधी शेतकऱ्यांची आणि साऱ्या देशाचीच जी काही मानसिक स्थिती झाली होती, तिचा विसर पडू देणे योग्य झाले नाही. वित्तमंत्र्यांनी याबाबतीत संपूर्ण काणाडोळा केला आहे.
जागतिक उष्णतामान वाढते आहे, हवामानात बदल होतो आहे. त्यामुळे पावसाळा यंदा गेल्या वर्षीपेक्षाही उशिरा चालू झाला; पुढच्या वर्षी, कदाचित, याहीपेक्षा आणखी उशिरा चालू होईल आणि जेव्हा पावसाळा चालू होईल तेव्हा ४५ अंशांच्या पलीकडेसुद्धा तापमान गेलेले असेल. नेहमीच्या ऋतुचक्राप्रमाणे जून महिन्यात जेव्हा पाऊस येतो तेव्हा जमिनीला फूल (वाफसा) येते. म्हणजे, उष्णतामान आणि पाऊस यांचे एक विशेष मिश्रण देशात वर्षानुवर्षे शेतीला मदत करीत आहे. हवामानातील बदलामुळे ही परिस्थिती बदलली, तर यापुढे आलेल्या पावसामध्येसुद्धा पेरणी करता येईल किंवा नाही याबद्दल शंकाच आहे.
कसेही झाले तरी एकूण पावसाच्या रूपाने ढगांतून पडलेले पाणी नद्यांतून समुद्रात जाणार, समुद्रातून ढग होऊन पुन्हा पाणी बरसणार या निसर्गचक्राच्या पलीकडे जाऊन, काही पाणी आणि त्याचा पुरवठा वाढविण्याची शक्यता नाही. आता पाणी काळजीपूर्वक वापरण्याचे व नासधूस थांबविण्याचे जास्तीत जास्त कार्यक्रम हाती घेतले पाहिजेत, हे उघड आहे.
शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने पाहिले, तर पाण्याचा नाश सर्वांत जास्त होतो, तो बाष्पीभवनामुळे. कडक ऊन आणि कमी पाऊस अशा परिस्थितीमध्ये 'आकाशाखालील शेती' दिवसेंदिवस अशक्य होत जाईल; त्यामुळे आच्छादित शेतीला आता पर्याय नाही. आच्छादित शेतीतही आता पाटाने पाणी देणे हे शक्य होणार नाही. त्याकरिता ठिबक, तुषार किंवा धुक्याच्या स्वरूपात पिकांना पाणी देणे आवश्यक होईल. या सर्व कार्यक्रमांकरिता फार मोठ्या प्रमाणावर पैसा लागणार आहे. शेतकऱ्यांची अपेक्षा अशी होती, की वित्तमंत्री या सर्व योजनांसाठी आपल्या अर्थसंकल्पात भरघोस तरतूद करून मोसमी पावसावरील अवलंबनातून शेतीची कायमस्वरूपी सोडवणूक करतील. पण, वित्तमंत्र्यांच्या साऱ्या अर्थसंकल्पामध्ये यासंबंधीचा काही उल्लेखही नाही आणि काही तरतूदही नाही.
वित्तमंत्र्यांनी केलेल्या काही घोषणा कदाचित शेतकऱ्यांना साहाय्यकारी होऊ शकतील. वित्तमंत्र्यांनी आपल्या अर्थसंकल्पात शेतीकर्जावरील व्याजाचा दर ७ टक्क्यांवरून ६ टक्क्यांवर आणण्याची घोषणा केली आहे आणि तेही कर्जाची रक्कम किंवा प्रयोजन यांच्या बाबतीत भेदभाव न करता. यात काही खोडीही होऊ शकते. कदाचित, अर्थमंत्र्यांनी जाणूनबुजून तिला वाव ठेवला असावा. भारतीय कृषी अर्थव्यवस्थेत ४ टक्क्यांपर्यंत फायदा व्हावा अशी सोय नाही, हे वास्तव आहे; मग ६ टक्के झाले, तरी कर्जावरील व्याज भरणे कसे शक्य व्हावे? कृषी उत्पादनखर्च व मूल्यआयोग जोपर्यंत उत्पादनखर्चाच्या हिशेबात शेतीतील धोका आणि अपेक्षित फायदा हे घटक घेत नाही, तोपर्यंत उदारतेने कमी केलेल्या ६ टक्के दराने ही पीककर्जावरील व्याज भरणे अशक्य राहील.
भारतीय शेतीतील पोषणमूल्यांच्या असमतोलाची वित्तमंत्र्यांनी दखल घेतली याबद्दल त्यांना श्रेय दिले पाहिजे. खतांवरील सबसिडीबाबत खतउत्पादकांच्या विरोधाला न जुमानता, वित्तमंत्र्यांनी खतांवरील सबसिडी कारखानदारांना न देता, परस्पर शेतकऱ्यांच्या हाती सोपविण्याची नवीन पद्धत मांडली आहे, याबद्दल त्यांचे अभिनंदन करायला हवे.
अर्थमंत्र्यांनी हा अर्थसंकल्प मांडताना अजून एक चांगली गोष्ट केली आहे. (शेतीमालाच्या) वायदेबाजारावरील उलाढाल कराला (Commodity Transaction Tax) आणि त्यायोगे वायदेबाजारावर दबाव आणण्याच्या प्रवृत्तीला तिलांजली दिल्याची घोषणा आपल्या अर्थसंकल्पात केली.
अर्थकारणात कायम हस्तक्षेप करण्याच्या मोहाने आणि 'कधी चालू, कधी बंद' पठडीच्या धोरणांनी सरकार अर्थमंत्र्यांच्या या घोषणेत काही बदल करणार नाही अशी आशा धरणे एवढेच आपल्या हाती आहे; पण शेतकऱ्यांच्या मनात वायदेबाजाराबद्दलचा भरवसा निर्माण झाला आणि त्याचा फायदा त्याला कळू लागला, तर त्यात भाग घेण्याची स्वतःची यंत्रणा तो स्वतःच शोधून काढेल. सुदैवाने, शेतीमालाच्या वायदेबाजाराची मुक्त सुरवात झाली, तर शेतीतील गुंतवणुकीचा अभाव वेगाने दूर व्हायला सुरवात होईल.
अर्थसंकल्प सादर करण्याच्या केवळ ४८ तास आधी देशावर दाटलेली दुष्काळी परिस्थिती प्रणवदांनी नजरेआड केली. सरकारने आठवड्यापूर्वी एका रात्री अचानकपणे पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतीत वाढ केली याकडेही त्यांनी काणाडोळा केला. कच्च्या खनिज तेलाच्या किमती वाढत असतील आणि आपल्याकडील खनिज तेलांचे स्रोत वाढवणे शक्य नसेल, तर इंधनाच्या पर्याप्त पर्यायांचा शोध घेणे निकडीचे आहे. यासाठी, पेट्रोलियममंत्री एक समिती स्थापन करतील अशी घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली हे खरे; पण या समितीची कार्यकक्षा आणि जबाबदारी काय असेल याबद्दल त्यांनी काहीच खुलासा केला नाही.
खनिज तेलाला पर्याय म्हणून इथेनॉल (शेततेल) आणि बायोडिझेलचे उत्पादन व वापर करणे हे एक चांगले आर्थिक व पर्यावरणविषयक धोरण आहे, असे बऱ्याच राष्ट्रांत अनुभवास आले आहे. हे धोरण अमलात आणताना तीन तात्त्विक निर्णय घेणे आवश्यक आहे. इथेनॉल किंवा बायोडिझेलचे उत्पादन कोणी करावे यावर काही निर्बंध असता कामा नये, हे पहिले तत्त्व. दुसरे, पेट्रोल किंवा डिझेलमध्ये इथेनॉल किंवा बायोडिझेल किती प्रमाणात मिसळावे याचा निर्णय वाहनमालक-चालकांनी घ्यावा, सरकारने नव्हे. सरकारने फक्त वाहनमालक-चालक त्यांना योग्य वाटणाऱ्या प्रमाणात जैविक इंधन खनिज इंधनात मिसळतात ना, याकडे लक्ष द्यावे आणि तिसरी व महत्त्वाची बाब म्हणजे जैविक इंधनाची किंमत. कोणत्याही परिस्थितीत, परदेशांतून कच्चे खनिजतेल आयात करण्यात स्वारस्य असलेल्या तेल कंपन्यांकडे जैविक इंधनाची किंमत ठरविण्याचे अधिकार देणे गैर आहे. खरेतर, देशाच्या आर्थिक विकासाच्या दृष्टीने वहिवाट मोडून, क्रांतिकारक दिशेच्या या धोरणासंबंधी काही सुस्पष्ट घोषणा करणे वित्तमंत्र्यांच्या अधिकारात निश्चित बसले असते.
प्रणव मुखर्जीनी आपल्या अर्थसंकल्पात, ज्याबद्दल त्यांची प्रशंसा करावी अशा तीनचार किरकोळ घोषणा केल्या आहेत; पण त्यांनी त्यांना इतिहासात स्थान देऊ शकल्या असत्या अशा दोन मोठ्या सुवर्णसंधी हुकवल्या आहेत.
प्रणव मुखर्जीनी या अर्थसंकल्पाच्या निमित्ताने, अर्थशास्त्रामध्ये बऱ्याच काळापासून चर्चेत असलेला एक प्रश्न ऐरणीवर आणला, याबद्दलतरी निदान त्यांना श्रेय द्यावेच लागेल.
आर्थिक मंदीवर उतारा काय? आर्थिक मंदी 'खड्डे खणा, खड्डे बुजवा' आणि 'अन्नछत्र' यांसारख्या कार्यक्रमांना प्रोत्साहन देते की उद्योजक आणि पोशिंद्यांना प्रेरणा देते ? भारताचा येत्या दोनतीन वर्षांतील अनुभव, अगदी रिकार्डोच्या काळापासून उकल न झालेल्या या समस्येचे निःसंदिग्ध उत्तर देईल.
(२१ जुलै २००९)
◆◆