अर्थ तो सांगतो पुन्हा (Artha to Sangato Punha)/थोडीतरी प्रामाणिकता दाखवा

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search


थोडीतरी प्रामाणिकता दाखवा


 २४ ऑगस्टच्या इकॉनॉमिक टाइम्स् च्या अंकात तीन विद्वान अर्थशास्त्रज्ञांची शेतकऱ्यांवर आयकर लावण्याच्या प्रश्नावर चर्चा आहे. शेतीवर आयकर लावावा किंवा नाही, तो कसा लावावा यासंबंधी केंद्र शासनाने पुढाकार घ्यावा की सध्याच्या व्यवस्थेनुसार हा प्रश्न राज्य शासनावरच सोपवावा, शेतीवर कर बसवणे राजकीयदृष्ट्या किती शहाणपणाचे आहे ? या विषयांवर तीन तज्ज्ञांनी आपली मते मांडली.सी.एच. हनुमंत राव, देशभर प्रख्यात अर्थशास्त्रज्ञ. एकेकाळी नियोजन मंडळाचे सदस्य म्हणून राहिलेले. गेल्या दहा-वीस वर्षांच्या काळात ज्या ज्या सरकारी समित्या नेमल्या, त्यांतील शेतीसंबंधीच्या निम्यावर समित्यांवर हनुमंतरावांची नेमणूक. आज जमाना बदलला म्हणता, तर खुल्या व्यवस्थेच्या वाटचालीतही सरकारला सल्ला देण्याचे काम बिनचूक हनुमंतरावांकडेच सोपवले जाते. १९९० मध्ये शेतीमालाचा उत्पादन खर्च काढताना किमान वेतनसुद्धा धरणे चुकीचे होईल अशी आग्रही भूमिका त्यांनी घेतली होती. अलीकडे, शेतीमालाच्या निर्यातीवरील बंधने उठावीत असा थोडा वेगळा सूर त्यांनी, बदलते 'हवामान' लक्षात घेऊन काढला आहे. पण, गृहस्थ सनातन डाव्या विचारप्रणालीचा. शेती हा मोठा किफायती व्यवसाय आहे, त्यात धनदांडगे शेतकरी माजले आहेत, दैना काय ती भूमिहीनांची आहे ही त्यांची आजपर्यंतची मांडणी.
 शेतीवर आयकर लावण्याच्या संबंधात त्यांनी मांडलेली मते त्यांच्या पूर्वायुष्यास शोभणारीच आहेत.
 'शेतीवर कर केव्हापासूनच लावायला पाहिजे होता, आता शेतीत मिळकत वाढली, हरित्क्रांती झाली, आता तर अशा कराची विशेष आवश्यकता आहे, सर्व क्षेत्रांत समानता हवी, करातून शेतीलाच का वगळावे?
 'जमीनधारणेवर मर्यादा असली, तरी नवीन तंत्रज्ञानाने शेती करून भरपूर मिळकत कमावता येते, तेव्हा कर हा लावलाच पाहिजे; एकूण उत्पादनाच्या निम्मा भाग निव्वळ नफा धरावा आणि त्यावर कर लावावा; दहा एकरांच्या खातेदारांना कर आकारणीतून वगळावे; करआकारणीसाठी केंद्राने पुढाकार घ्यावा; छोटे आणि सीमान्त शेतकरी, फक्त मोठ्या शेतकऱ्यांवरच कर लादला, तर त्याविरुद्ध आवाज उठवणार नाहीत, अशी हनुमंतरावांची ठाशीव मागणी.
 चर्चेत भाग घेणारे दुसरे अर्थशास्त्रज्ञ राजा चेलय्या. यांनी त्यांच्या प्रस्ताविकात जास्त संतुलित भूमिका घेतली आहे.
 'शेतीवर कर नाहीत हे काही खरे नाही. अनेक अप्रत्यक्ष करांचा बोजा शेवटी शेतीवरच पडतो; पण शेतीवर आयकर नाही हे खरे आहे. शेतीची विशेष परिस्थिती लक्षात घेऊन, आवश्यक ते फेरफार करून, शेतीवर आयकर बसवणे हे न्याय्य होईल. याबद्दल राज्य शासनाने पुढाकार घेतल्यास कर गोळा करण्याची दुहेरी व्यवस्था होईल. ती खर्चीक होईल; कराची आकारणी वेगवेगळ्या दराने होईल तेही अयोग्य ठरेल. पण, सध्याचीच कर-वसुली यंत्रणा शेतीवर लागू केली तर शेतकऱ्यांवर मोठा जुलूम आणि जाच होईल. तेव्हा बिगरशेती उत्पन्न आणि फक्त किमान पातळीवरील शेतीचे उत्पन्न एकत्र करता येण्याची मुभा द्यावी.'
 चेलय्या यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने येत्या काही काळातील करव्यवस्थेविषयी प्रस्ताव मांडले आहेत. त्यामुळे, त्यांच्या मताला विशेष महत्त्व आहे.
 चर्चेत भाग घेणारे तिसरे अर्थशास्त्रज्ञ डॉ. पैपाणंदीकर. सध्या ते एका मोठ्या औद्योगिक साम्राज्याचे प्रमुख आहेत. त्यांच्या मांडणीचा गोषवारा सर्वसाधारणपणे असा -
 'इतकी वर्षे धान्याचा तुटवडा होता. शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देणे आवश्यक होते. करआकारणी करण्यात काही व्यावहारिक अडचणी होत्या. नेमके उत्पन्न काढणे कठीण, त्या उत्पन्नात दरवर्षी चढउतार होणार. त्यामुळे, कोणा शासनाची शेतीवर कर लावण्याची हिंमत झाली नाही; पण गेल्या वीस वर्षांत शेतीत मोठे नाटकीय परिवर्तन घडले आहे. अन्नधान्याचा साठा भरपूर आहे. उत्पादन अधिक हुकमी झाले आहे. हमी किमती दिल्या जात आहेत. शेतकऱ्यांच्या मिळकती खूप उंचावल्या आहेत आणि त्यात फारसे चढउतार नाहीत; त्यामुळे आता शेतीवर कर लावणे योग्य ठरेल. शेतीतील उत्पादनखर्च काढणे आणि त्याआधारे नेमका मिळकतीचा अंदाज घेणे कठीण आहे. शेतीचा आकार, तेथील हवामान, पाण्याची उपलब्धता यांच्या आधाराने कराची आकारणी करता येईल. त्यामुळे दरसाल ४००० कोटी रुपयांनी सरकारी उत्पन्न वाढेल. राज्य शासनांकडे जमीनधारणा व महसूल यांचे दप्तर असते. त्यामुळे सुरवातीस तरी करआकारणीचे काम राज्य शासनाने करावे. सध्या ही राज्य सरकारे १५० कोटी रुपयांचा कर या खाती जमा करतात; त्यांच्याकडे आवश्यक ती यंत्रणा आहे. शेतीवर कर बसवणे न्याय्य होईल यात काही शंका नाही; पण याचा अर्थ नजीकच्या भविष्यकाळात कर बसवला जाईल असे नाही. राजकीय वातावरण तेच आहे. शेतकऱ्यांची कोडकौतुके चालूच आहेत. खते, वीज, डिझेल यांवर भरपूर अनुदाने दिली जात आहेत. मतपेटीकडे नजर ठेवणाऱ्या पुढाऱ्यांना ही परिस्थिती बदलता येईल अशी काही शक्यता नाही.'
 ती अर्थशास्त्रज्ञ तीन वेगवेगळ्या पार्श्वभूमीचे. शेतीवर कर आकारणी कशी करावी याच्या तपशिलाबद्दल त्यांच्यात काही मतभेद आहेत. पण, शेतीवर कर न लावणे हा प्रचंड अन्याय आहे आणि तो लवकरात लवकर लावला गेला पाहिजे असे त्यांचे आग्रहाचे प्रतिपादन आहे. शेतीचे लाड आता पुरे झाले. इतर क्षेत्रांप्रमाणे शेतीनेही आता कराच्या बोजाचा योग्य तो भार उचलला पाहिजे असे मोठ्या साळसूदपणे, शहाजोगपणे तिघेही मांडतात.
 सर्वसामान्य शेतकऱ्यांच्या मनांत ही सगळी थोरामोठ्यांची चर्चा ऐकून, मोठा गोंधळ उडेल. शेतीतल्या कोणत्या उत्पन्नाविषयी एवढे खात्रीपूर्वक ही बडी मंडळी बोलत आहेत याचा त्यांना मोठा विस्मय वाटेल!
 शेतकरी संघटनेने शेतकऱ्यांकरिता कधीही कोणत्याही सवलती, अनुदाने किंवा भिका मागितल्या नाहीत. 'देशातील इतर नागरिकांप्रमाणेच शेतकऱ्यांना सन्मानाने जगता यावे, एवढीच त्यांची माफक महत्त्वाकांक्षा आहे. इतर सगळ्या नागरिकांवर कर लादला जात असेल, तर तो शेतकऱ्यांनीही दिला पाहिजे. देशात फुकटे म्हणून जगण्याची आमची इच्छा नाही, आयकर भरण्याचा आनंद आणि सौभाग्य आपणही अनुभवावा अशी आमची मोठी तहान आहे आणि मिळकतीवरील कर भरण्याकरिता का होईना, मिळकत असावी एवढंच आमचं मागणं, जास्त काही नाही.
 एवढे मोठे मोठे अर्थशास्त्रज्ञ देशातच नव्हे, जगभर नामवंत झालेले, वेगवेगळ्या क्षेत्रांना समान न्याय लागू असावा असा आग्रह धरणारे. आजपर्यंत शेतीचे लाडकौतुक सोडाच, सावत्रपणे हाल झाले ते यांच्या गावीसुद्धा नाही. सरकारने आता कबुलीजबाब दिला आहे, यावरून जगात इतर कोणत्याही देशापेक्षा हिंदुस्थानात उद्योगधंद्यांना अधिक संरक्षण दशकानुदशके राहिले आहे. हे केंद्रीय शासनाने अधिकृतपणे लोकसभेच्या समितीपुढे मांडले आहे.
 गॅट करारावर सही करताना शासनाने शेतीवर दरवर्षी चोवीस हजार कोटी रुपयांची उलटी पट्टी म्हणजे कर लावला, याचा कबुलीजबाब जगाच्या भर दरबारात दिला आहे, हे काय या विद्वानांच्या वाचनात कधी आलेच नसेल ? शेतीवर सर्व अप्रत्यक्ष करांचा बोजा तर पडतोच; पण त्यापलीकडे उणे (-) सबसिडीचा बहात्तर टक्क्याचा क्रूर कठोर भार शेतीवर लादण्यात आला आहे, हे अर्थशास्त्रज्ञांना प्रामाणिकपणे खरेच कधी समजलेच नसेल? हे त्यांच्या कानी कधी पडलेच नसेल?
 शेतीवर कर आहे; एकूण उत्पादनावर बहात्तर टक्क्यांचा कर आहे. इतर क्षेत्रातील श्रीमंतांतील श्रीमंतांच्या वट्ट मिळकतीवर फक्त पन्नास टक्क्यांपर्यंत कर आहे. या सत्यस्थितीबद्दल सारे नामवंत अर्थशास्त्रज्ञ खरेच इतके निखालस निरागस राहिले आहेत?
 सगळ्या अर्थशास्त्रज्ञांत उणे सबसिडीच्या प्रश्नाबाबत मौन पाळण्याचे एक मोठे कारस्थान शिजले असावे. उणे सबसिडीबद्दल बोलणे त्यांना रुचत नाही, पचत नाही. सबसिडी मान्य केली, की आयुष्यभर त्यांनी मांडलेले अर्थशास्त्र खोटे होते याचा कबुलीजबाब द्यावा लागतो. इतकी वर्षे आपण शेतीसंबंधी बोललो, इतके लिहिले, जगभर मान्यता मिळवली, भरपूर कमाईही केली; हे सगळे करताना आपण जे बोललो, ते अडाणीपणाने तरी होते किंवा अज्ञानाने तरी किंवा खऱ्या परिस्थितीचा अंदाज असूनही, अप्रामाणिक भामटेपणाने लिहिले होते असा कबुलीजबाब देण्याची किमान सचोटीही अर्थशास्त्रज्ञांत नाही म्हणून त्यांनी 'मौनम् सर्वार्थ साधनम्'चा आधार घेतला आहे.
 जुलै महिन्याच्या शेवटास नामवंत अर्थशास्त्रज्ञ वि. म. दांडेकर यांना कालाज्ञा झाली. मोठा उमद्या मनाचा, प्रतिभाशाली आणि प्रभावशाली मांडणी करणारा अर्थशास्त्रज्ञ; पण शेतीमालाच्या भावाच्या बाबतीत घसरला. सबसिडीचे कट कारस्थान त्यांना उमगलेच नाही; म्हणून शेतीमालाला रास्त भाव देण्यापेक्षा रोजगार हमीचा विस्तार करण्याच्या आचरट योजनांचा त्यांनी हिरीरीने पुरस्कार केला. उणे सबसिडीची आकडेवारी प्रसिद्ध झाल्यानंतर त्याची दखल घेणारे एक वाक्य काही त्यांच्या तोंडून निघाले नाही आणि गंमत अशी, की त्यांचे मृत्युलेख लिहिणाऱ्या पत्रकारांनी, 'दांडेकरांनी शरद जोशींविरुद्ध युक्तिवाद करण्याची हिंमत दाखवली,' याचेच तोंडभरून कौतुक केले. इतिहासाने दांडेकरांना खोटे पाडले याचा कुणी उल्लेख केला नाही.
 उणे सबसिडीचे भयानक सत्य बोलणे कोणाच इंडियावाल्यांना परवडणारे नाही. त्यांनी तरी का बोलावे? ज्यांच्या घरादाराची उणे सबसिडीने लूट झाली, त्यांनाच त्याची फारशी आच नाही, शेतकऱ्यांवरील उणे सबसिडीच्या लुटीतून धनदौलत, वैभव, मानमरातब इत्यादी मिळविणाऱ्या ऐतखाऊ इतरांना का असावी!

(६ सप्टेंबर १९९५)

◆◆