अर्थ तो सांगतो पुन्हा (Artha to Sangato Punha)/टांगते अंदाजपत्रक का नको?
आजतरी पी. चिदंबरम यांचे पोरके अंदाजपत्रक मंजूर झालेले नाही. हा मजकूर प्रकाशित होईल तेव्हा तामिळ मनिला काँग्रेस सरकारमध्ये सहभागी राहो न राहो, ते मंजूर झालेले असेल असे दिसते. ते काही झाले तरी १९९७-९८ च्या अंदाजपत्रकाची मंजुरी किमान एकदोन महिने तरी लांबणीवर पडावी अशी माझी इच्छा आहे याची कुठेतरी नोंद राहावी म्हणून हा लेखनप्रपंच.
वेगवेगळ्या पक्षांच्या आणि त्यांच्या नेत्यांमध्ये अंदाजपत्रक मंजूर होण्याच्या आवश्यकतेबाबत असलेले मतैक्य मला अस्वस्थ करते. मुळात अकरावी लोकसभा बऱ्याच प्रमाणात विभागलेली आहे. या गटांचे विचार वेगवेगळे आहेत, इतकेच नव्हे, तर बहुधा परस्परविरोधीसुद्धा आहेत. प्रत्येक गट काही गटांना इतर गटांपेक्षा अधिक अस्पृश्य मानतो आणि म्हणूनच, हे सर्व पक्ष अंदाजपत्रक त्वरेने मंजूर व्हावे याबाबत एकमताने आग्रही भूमिका घेतात याबद्दल आश्चर्य वाटते.
काही म्हणतात, "'राष्ट्रीय हिता'चा विचार करता, अंदाजपत्रक मंजूर व्हायला हवे."
"अंदाजपत्रक बनविण्यात मंत्रालयात जे काही काम केले गेले आहे, कष्ट घेतले गेले आहेत ते वाया जाणे उचित नव्हे." असे इतर काहीजणांचे म्हणणे आहे.
"या अंदाजपत्रकाचे सर्वांनीच स्वागत केलेले आहे हे पाहता, ते बनविणारे सरकार सत्तेवर असो वा नसो ते मंजूर व्हायलाच हवे," असेही आणखी काहीजणांचे म्हणणे आहे.
केवळ राजकारणीच नव्हे तर काही कारखानदारसुद्धा हे अंदाजपत्रक मंजूर व्हावे यासाठी एकत्रित प्रयत्न करीत आहेत. चिदंबरम यांच्या अंदाजपत्रकात कारखानदारीसाठी फायद्याच्या बऱ्याच प्रस्तावित तरतुदी आहेत, आधीच्या सरकारपेक्षा नवीन सरकार अधिक डावीकडे झुकलेले आहे, त्यांनी नवीन अंदाजपत्रक बनवले, तर कारखानदारांना या फायद्यांना मुकावे लागेल, कदाचित.
काहींच्या मते, अंदाजपत्रकातील सर्वच प्रस्ताव चांगले आहेत. मध्याह्नीचे भोजन, लघु व मध्यम उद्योजकांना काही किरकोळ लाभ यासंबंधी काही प्रस्ताव घालून अंदाजपत्रक दुरुस्त करावे असे काँग्रेसवाल्यांना हवे आहे. भारतीय जनता पक्षाची करचुकव्यांना दिलेल्या सवलती आणि परदेशी गुंतवणूकदारांच्या फायद्याच्या सवलती यांना विरोध करणाऱ्या दुरुस्त्यांची लांबलचक यादी आहे. अंदाजपत्रकाच्या स्वागताचा शेअरबाजाराचा सुरवातीचा उल्हास मावळला आहे. एकंदरीने, अंदाजपत्रक सादर करताच झालेल्या स्वागताचा झगमगाट संपला आहे; हार्वर्डमधून आलेल्या या मवाळ विद्यार्थ्याने अत्यंत चलाखीने गृहपाठ पुरा केला आहे, हे लक्षात येऊ लागले आहे आणि पूर्वीच्या कोणत्याही अंदाजपत्रकाइतकेच हेही अंदाजपत्रक कुचकामी आहे हे सर्वांना समजून चुकले आहे.
तरीही विश्वासदर्शक ठराव बारगळला असतानाही त्या सरकारने बनविलेले अंदाजपत्रक मे महिन्याच्या अखेरीआधी मंजूर व्हावे, यात सर्वांनाच सारखेच स्वारस्य आहे याचा अर्थ कसा लावायचा?
वास्तविक अंदाजपत्रकावरील मंजुरी एकदोन महिने लांबणीवर पडली, तरी राष्ट्रहिताला काही धक्का लागण्याचे कारण नाही. सगळे अत्यावश्यक खर्च भारत सरकारच्या संचित खजिन्यातून होत असतात. त्यात राष्ट्रपती, सभापती, प्रमुख लेखापरीक्षक आणि नियंत्रक, राष्ट्रीय लोकसेवा आयोग, निवडणूक आयोग आणि विविध समित्या यांचे पगार आणि व्यवस्थापनाचा खर्च यांचा समावेश होतो. शिवाय, नुकसानभरपाई, कर्जफेड, निवृत्तिवेतन यासंबंधीच्या खर्चांनाही संसदेची मंजुरी लागत नाही. मग, अंदाजपत्रक मंजूर करण्याबाबतीत इतका प्रचंड उत्साह आणि लगीनघाई का?
याचे कारण सरळ आणि उघड आहे. सरकारी खर्चाचा सर्वांत मोठा एकमेव लाभधारक गट म्हणजे केंद्रीय कर्मचारी होय. शिवाय, अंदाजपत्रकाची मंजुरी लांबली, तर त्याचा पहिला फटका या सरकारी अधिकाऱ्यांनाच बसणार आहे. काही ना काही मार्गाने अंदाजपत्रक मंजूर करण्याची तजवीज केल्याशिवाय किंवा नवीन सरकारवरील विश्वासदर्शक ठराव लांबविल्याशिवाय या सरकारी अधिकाऱ्यांचा १ जून १९९७ चा पगार काढता येणार नाही, ही यातील खरी गोम आहे.
राजकारण्यांना विकास प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीस विलंब होईल याची चिंता नाही किंवा कल्याणकारी सेवांमध्ये खंड पडेल याचे भय नाही किंवा उत्पादन व वितरण यावर विपरीत परिणाम होईल याबद्दलची खंतही नाही. राष्ट्रीय कार्यशक्तीच्या केवळ २% लोकांचे पगार वेळेवर देता आले पाहिजेत, यातच त्यांना रस आहे. सरकारी अधिकारी हे गरिबातले गरीब नक्कीच नाहीत. त्यांचे निव्वळ वैध उत्पन्न, सरासरीने, देशाच्या दरडोई उत्पन्नाच्या दहा पट आहे. त्यांचे पगार व्हायचे थांबले तर त्यांच्यातील कोणालाही कोणत्याही गंभीर समस्येचा सामना न करता किंवा पोटाला चिमटा न घेता कित्येक महिने आरामात घालवता येतील. बिहारमधील उदाहरणावरून तर असे दिसते, की त्यांचे पगार बंद झाले तरी, कदाचित, ते त्यांच्या कार्यालयात येणे थांबविणार नाहीत.
गेल्याच वर्षी अमेरिकेसारख्या धनाढ्य राष्ट्रापुढे अशाच प्रकारची परिस्थिती उभी राहिली होती. त्यांनी पगार उशिरा करणे पसंत केले, इतकेच नव्हे तर पगाराच्या रकमेत थोडीफार काटछाटही केली. आपल्या देशात राजकारण्यांना या बाबू लोकांमुळे आणि नोकरशाहीमुळे सुखेनैव सत्ता भोगता येते आणि म्हणूनच. इतर विषयांवर त्यांचे कितीही मतभेद असोत, ते एकमताने आग्रह धरतात, की काहीही होवो, अंदाजपत्रक मंजूर झालेच पाहिजे, म्हणजे बाबू लोकांचे पगार वेळच्या वेळी होतील.
वास्तविक, अंदाजपत्रक मंजुरीवाचून लोंबकळत राहणे हेच राष्ट्रहिताचे ठरले असते. त्यामुळे, सरकारी अधिकाऱ्यांच्या सुरक्षित थाटमाटाला, फार पूर्वीच बसायला हवा होता, तो धक्का बसला असता. जेव्हा खरोखरी अटीतटीची परिस्थिती पुढे येईल तेव्हाच सरकारी खर्चाला कात्री लागू शकेल किंवा त्याला हिशेबी स्वरूप येऊ शकेल. प्रत्येक अधिकाऱ्याची कर्तबगारी तो किती खर्च करतो यावर नव्हे, तर तो किती खर्च वाचवतो यावर जोखली जाईल. वित्तीय तूट कमी करण्याची ही गुरूकिल्ली बनू शकते आणि कुणी सांगावं, समतोल अर्थसंकल्पाचीही.
तात्पर्य : अधिकारीवर्गाला ज्या जीवनशैलीची सवय झाली आहे, त्याच जीवनशैलीत त्यांना ठेवण्यासाठी धडपडणे हे काही सरकारचे मूलभूत ध्येय नाही.
(६ मे १९९७)
◆◆