अर्थ तो सांगतो पुन्हा (Artha to Sangato Punha)/केंद्रीय अर्थसंकल्प :१९४७ तारा की धूमकेतू?
दरसालप्रमाणे २८ फेब्रुवारी रोजी वित्तमंत्र्यांनी लोकसभेत अंदाजपत्रक सादर केले आणि एक नवा तारा भारतीय राजकारणाच्या क्षितिजावर उदय पावला.
दरसालप्रमाणे वित्तमंत्री आपली प्रसिद्ध काळी ब्रीफकेस घेऊन आले. पत्रकार, फोटोग्राफर, टीव्हीवाले यांचा गराडा पडला. कॅमेऱ्यांचे दिवे चकाकले. वित्तमंत्री आपले भाषण करण्यासाठी उभे राहिले, त्या वेळी असे काही घडणार आहे अशी कोणाचीच अपेक्षा नव्हती.
उद्योगधंद्यात मंदी, शेअर बाजार चलबिचल झालेला, पेट्रोलचे संकट आ वासून उभे राहिलेले, सरकारी नोकरांच्या पगारवाढीचा प्रश्न पिस्तूल रोखून उभा. हे प्रश्न वित्तमंत्री कसे हाताळतील याबद्दल उत्सुकता होती आणि चिंताही होती.
वाहतूक, संचार, ऊर्जा, शिक्षण, प्रशासन, सेवा या सगळ्याच पायाभूत संरचना डळमळीत झालेल्या अथवा कोसळलेल्या. परकीय गुंतवणूक आणि तंत्रज्ञान मिळवल्याखेरीज संरचना सावरता येत नाहीत हे उघड आहे; पण समाजवादाच्या कालखंडात माजलेले कायदेकानूंचे आणि अकार्यक्षमतेचे जंगल जोपर्यंत आहे, तोपर्यंत कोणालाही येथे येण्याचे आकर्षण काय म्हणून वाटावे? आम्हाला पेट्रोल, खतापासून ते लिपस्टिक, डिस्को कॅसेटपर्यंत हरेक वस्तू आयात करण्याची गरज; पण ते मिळवण्यासाठी बदल्यामध्ये जगाला देण्यासारखे आमच्याकडे काही नाही. नोकरशाहीची काटछाट केल्याखेरीज उद्योगधंदे जगू शकत नाहीत आणि काटछाट केली, तर नोकरशहा आणि त्यांचे समर्थक डावे आक्रोश करणार.
अशा या संकटांच्या चक्रव्यूहात संयुक्त आघाडीचे सरकार सापडलेले. तेरा पक्षांची आघाडी. एकाचा पायपोस एकाच्या पायात नाही आणि देशापुढील प्रश्न सोडविण्यासाठी दंड थोपटून बसलेले तेरा पक्ष. अभिमन्यू चक्रव्यूहात शिरावा तशी वित्तमंत्र्यांची स्थिती.
अंदाजपत्रक सादर केल्यानंतर ते मंजूर होण्याच्या आधीच संयुक्त आघाडीचे सरकार पडेल अशी अनेकांची अपेक्षा होती. खुलीकरण तर करणे आहे आणि डावे पक्ष त्याला विरोध करण्यासाठी सज्ज आहेत... अशा परिस्थितीत अंदाजपत्रक लोकसभेसमोर आले.
आश्चर्य घडले ते हे, की चक्रव्यूहात अभिमन्यू अजून जिवंत आहे. देशापुढील
आर्थिक संकट सोडवण्याचा काही मार्ग वित्तमंत्र्यांनी दाखवला आहे असे नाही; पण एवढे मात्र निश्चित, की २८ फेब्रुवारीच्या सकाळी संयुक्त आघाडीचे सरकार जसे होते, त्यापेक्षा त्याच दिवशी संध्याकाळी ते मोठे मजबूत झाले आहे. शेअर बाजारात अंदाजपत्रकाचे स्वागत झाले; उद्योजकांनी स्वागत केले. आरोग्य, विमा क्षेत्रात खासगी भांडवलाला प्रवेश देणे एवढा एक मुद्दा सोडला, तर डाव्यांना आणि नोकरदारांना अंदाजपत्रकाविरुद्ध मोठी तक्रार करायला जागा राहिली नाही. अंदाजपत्रक चांगले आहे हो; पण एवढा पैसा वित्तमंत्री आणणार कोठून, एवढीच तक्रार कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते करत आहेत. उद्योजक आणि व्यापारी कंपन्यांवर कमरतोड करवाढ वित्तमंत्र्यांनी केली असती, तर हे डावे मोठे खुश होऊन थयथया नाचले असते.
अंदाजपत्रकाचे थोडक्यात वर्णन 'छप्परफाड अंदाजपत्रक' असे करता येईल. म्हणजे 'जो जे वांछील तो ते लाहो.' यात शेतकरी, स्त्रिया, वृद्ध, गरीब, नोकरदार अशा प्रत्येकासाठी सरकारी अनुदानांची तरतूद आहे; कल्याणकारी योजनांची मोठी यादी आहे. बरे, यासाठी कोणाला काही बोचेल अशी करआकारणीही नाही. मिळकतीवरील कर सगळे कमी केलेले; आयातशुल्के कमी केली; कंपन्यांच्या फायद्यावरील करात मोठी घट: एक्साइज आकारणी सोपी केलेली. कमी केलेली. कर वाढले म्हणावे तर ते फक्त विडीसिगारेटवर. त्यांच्याबद्दल विशेष सहानुभूती कोणालाच नाही. हे गौडबंगाल आहे काय?
वित्तमंत्र्यांनी या अंदाजपत्रकात दोन अगदी अनोख्या गोष्टी केल्या आहेत. करांचे दर कमी केल्यामुळे कर चुकवण्याचे प्रमाण कमी होते, हा सार्वत्रिक अनुभव आहे. त्यामुळे प्रत्यक्षात दर कमी केल्यामुळे वसुलीची रक्कम वाढते असा अनुभव आहे. वित्तमंत्र्यांनी आणखी एक पाऊल पुढे टाकले आहे. मोठ्या शहरात ज्यांची काही मालमत्ता आहे – चारचाकी वाहन आहे, टेलिफोन आहे किंवा आकारणीच्या वर्षात ज्यांनी परदेशी प्रवास केला आहे... अशा सर्वांना करआकारणीचे पत्रक भरणे आवश्यक केले आहे. या अटींची यादी वित्तमंत्री जेव्हा वाचत होते तेव्हा सभागृहात हास्यकल्लोळ उठत होता. करांसंबंधीच्या प्रस्तावाचे असे स्वागत झाले, याची गिनीज बुकातच नोंद करायला पाहिजे. क्रमाक्रमाने ही अटींची यादी वाढवता येईल आणि सक्तीचे करपत्रक मोठ्या शहरांप्रमाणे जिल्ह्याच्या किंवा तालुक्याच्या गावांपर्यंत आणता येईल. दुचाकी वाहने, टेलिव्हिजन अशा वस्तूंच्या मालकीच्याही अटी वाढवता येतील. करपात्र इसमांची यादी वाढवण्याचा हा उपाय हा मोठा मुत्सद्देगिरीचा आहे. शिवाय, शेतीउत्पन्नावर कर लावावा की न लावावा, हा वादच वित्तमंत्र्यांच्या प्रतिभाशाली योजनेने मुळात खोडून टाकला आहे. स्वतः शेतकरी म्हणवणाऱ्या; पण बिगरशेती उत्पन्नावर शहरात राहणाऱ्यांना आता करपत्रक भरणे सक्तीचे होईल.
याखेरीज, एक्साइजसंबंधी एका तरतुदीत करआकारणी सरळ उत्पादनक्षमतेशी जोडून दिली आहे. ही योजना अधिक व्यापक केली, तर कारखानदारांच्या मागील अधिकाऱ्यांचा जाच आणि भ्रष्टाचार कमी होईल. एवढे सगळे करून वित्तीय तूट साडेचार टक्के म्हणजे मर्यादेच्या आत राहिली आहे. रिझर्व्ह बँकेकडून हातउचल करण्याच्या पद्धतीवरही आपणहून नियंत्रण घालण्यात आले. मग हे सारे जमणार कसे? वित्तमंत्री आत्मविश्वासाने म्हणतात की त्यांच्या प्रस्तावामुळे करवसुली निदान १६ टक्क्यांनी वाढेल, उद्योगात उत्साहाचे वातावरण तयार होईल, उत्पादन वाढेल, त्यामुळेही करआकारणी वाढेल.
चिं. वि. जोशींच्या 'वेड्यांच्या इस्पितळा'त स्वतःला संशोधक समजणारा एक वेडा 'रुळावर लोहचुंबकाचा एक मोठा गोळा ठेवावा. तो गोळा लोखंडाच्या इंजिनास ओढेल आणि इंजिन लोहचुंबकाच्या गोळ्यास ढकलत पुढे नेईल, असा शोध सांगतो. वित्तमंत्र्यांची अपेक्षा अशीच खुळचट आहे. त्यांच्या अपेक्षेप्रमाणे करवसुली वाढली नाही. तर सरकारी यंत्रणाच कोसळणार आहे आणि त्यांच्या अपेक्षेप्रमाणे करवसुली वाढली, तर त्यामुळे उद्योगधंद्यांचे उत्पादनखर्च वाढणार आहेत आणि कार्यक्षमता कमी होणार आहे. केवळ कर आकारणीत सूट मिळाली म्हणून वाढून वाढून उत्पादन वाढेल किती? सारी संरचना कोसळलेली आहे आणि नोकरशाहीचा अडथळा आहे तोपर्यंत उत्पादन वाढावे कसे?
मुद्दा स्पष्ट आहे. नोकरदार आणि प्रशासन यांवरील खर्च कमी केल्याखेरीज देशावरील आर्थिक संकट दूर होऊच शकत नाही.
या प्रश्नाला वित्तमंत्र्यांनी हातही लावला नाही. तरीही, एका नवीन ताऱ्याचा उदय झाला आहे, हे नक्की. संयुक्त आघाडीचे सरकार मजबूत झाले आहे; पंतप्रधानांची प्रतिमा सुधारली आहे; वित्तमंत्र्यांबद्दल लोकांच्या मनात अपेक्षा तयार झाल्या आहेत. कदाचित बारा महिन्यांनी नव्या अंदाजपत्रकाच्या वेळी वित्तमंत्र्यांना विरोध करणे डाव्यांना आजच्या इतके सोपे राहणार नाही.
थोडक्यात, वित्तमंत्र्यांनी सुरवात मोठ्या थाटात केली आहे. एका नव्या ताऱ्याचा उदय झाला आहे. यामुळेच पोटशूळ उठून, विरोधी पक्षांनी त्यांना हाणून पाडायचे ठरले, तर हा तारा धूमकेतू ठरेल; पण आजच्या क्षणी सध्याच्या परिस्थितीत तेरा पक्षांचे कडबोळे असलेल्या शासनाच्या वित्तमंत्र्यांनी मोठे कल्पक आणि प्रतिभाशाली अंदाजपत्रक मांडले आहे.
(६ मार्च १९९७)
◆◆