अर्थ तो सांगतो पुन्हा (Artha to Sangato Punha)/केंद्रीय अंदाजपत्रक उद्योजक आणि शेतकऱ्यांना मोकळे करणारे हवे

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search



केंद्रीय अंदाजपत्रक
उद्योजक आणि शेतकऱ्यांना मोकळे करणारे हवे


 भारतीय अर्थव्यवस्था विकासाच्या हिंदुगतीच्या चौकटीतून बाहेर पडून, तिने जवळजवळ दोन अंकीपर्यंत मजल मारली असली, तरी त्याचे श्रेय ना राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारच्या धोरणांना, ना संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या धोरणांना. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या आर्थिक सुधारांना भारतीय जनता पक्षाच्या हिंदुत्वाच्या विषयपत्रिकेने वेसण घातली, तर पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग आणि अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांच्या खुलीकरणाकडील झुकावाला संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या डाव्या मित्रपक्षांनी खोडा घातला.
 पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंह राव यांच्या नेतृत्वाखाली तत्कालीन अर्थमंत्री डॉ. मनमोहन सिंग यांनी, अत्यल्प प्रमाणात का होईना, आर्थिक सुधारांना मोकळी केलेली वाट समाजवादाच्या जमान्यात प्रस्थापित झालेल्या पांढरपेशा वर्गाच्या तोंडाला पाणी सुटण्यास आणि भारतीय उद्योजकांच्या क्षमतेला काही अंशी मोकळा श्वास घेण्यास पुरेशी होती. शेतकऱ्यांच्या उद्योजक क्षमतेला काही उत्तेजना देण्यात मात्र हा आर्थिक सुधारांचा कार्यक्रम अजूनही अपयशी ठरला आहे. भारतीय उद्योजक मात्र या आर्थिक सुधारांमुळे नेहरूप्रणीत समाजवादी दुर्दैवाच्या फेऱ्यामुळे तयार झालेल्या 'लायसेन्स-परमिट-निबंध-कोटा-इन्स्पेक्टर'च्या बेड्यांतून मुक्त झाला आणि त्याने जागतिकीकरण आणि माहितीतंत्रज्ञान यांच्या आविष्कारावर आरूढ होऊन, भारताच्या विकासाची गती दोन अंकी करण्याचा जवळजवळ चमत्कारच घडवला.
 देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे आपणच चालक आहोत, ही प्रौढी आणि त्यामुळे, सर्व मोक्याच्या जागा आपल्याच आधिपत्याखाली ठेवण्याची हाव सोडून देणे आणि भारतीय उद्योजकांना त्यांच्या उपक्रमासाठी सुलभ वातावरण निर्माण करणारे व त्यांना पाठबळ देणारे ही त्यातल्या त्यात सभ्य भूमिका स्वीकारणे, हेच आता कोणत्याही सरकारच्या दृष्टीने शहाणपणाचे ठरेल.
 शेतीक्षेत्राच्या दृष्टीने सरकारने शेतकऱ्यांची जमीनमालकी, निविष्ठा व शेतीमाल यांच्या बाजारपेठेचे, तसेच तंत्रज्ञान स्वीकाराचे स्वातंत्र्य याबाबतीत शेतकऱ्यांना उपद्रव देणे सोडून देणे हेच सर्वांत उत्तम ठरेल.
 १.शेतीक्षेत्र:
 आज हजारोंनी शेतकरी आत्महत्या करीत आहेत. जे तगून आहेत, त्यांतले जवळजवळ निम्मे शेतीला 'रामराम ठोकून, शेतीतून बाहेर पडण्याचा मार्ग शोधत आहेत. केवळ त्यांच्या बापजाद्यांनी जमिनीचा एखादा तुकडा वारसा म्हणून त्यांच्यासाठी ठेवला आहे; म्हणून ते या बुडीत शेतीव्यवसायाचे ओझे वर्षानुवर्षे वाहत आहेत. जमीन खरेदीविक्रीसंबंधी एक नवीन धोरण आणि शेतीतून बाहेर पडणे किंवा शेतीचा स्वीकार करणे यासाठीही नवीन धोरण आखणे उचित ठरेल. जमीनमालकीसंबंधी कायद्यातील तरतुदींच्या अभेद्यतेमुळेच शेतकरी आणि शेतीक्षेत्राबाहेरीलही कोणी शेतीत गुंतवणूक करण्यास धजत नाहीत.
 २. जमीनमालकी आणि 'रामराम' धोरण
 हरितक्रांतीच्या सुरवातीला कूळकायदा, जमीनदारीविरोधी कायदे, कमाल जमीन धारणा कायदा यांसारख्या विविध कायद्यांच्या कृपेने अनेक जमीनदारांना आणि मोठ्या जमीनधारकांना शेतीतून बाहेर पडण्याची संधी मिळाली. आधुनिक तंत्रज्ञानाने सुरू होत असलेल्या शेतीतील नवीन क्रांतीच्या सुरवातीला, ज्या शेतकऱ्यांना जागतिकीकरणाने आणि नवीन तंत्रज्ञानाने उभी केलेली आव्हाने आपल्याला पेलतील की नाही, अशी शंका वाटत असेल त्यांना शेतीतून बाहेर पडणे सुलभ व सुकर झाले पाहिजे. त्याचबरोबर या नव्या क्रांतीच्या युगातील शेती करण्याची ज्यांची इच्छा आहे व ज्यांच्याजवळ त्यासाठी आवश्यक ती साधनसामग्री, व्यवस्थापकीय क्षमता, तंत्रज्ञानाविषयीचे व्यावहारिक ज्ञान आहे आणि जागतिकीकरणाच्या आव्हानांचा सामना करण्याची धमक आहे, त्यांच्यासाठी, भले ते शेतकऱ्याच्या पोटी जन्माला आले नसोत, शेतीत प्रवेश करण्यास मुक्तद्वार असले पाहिजे. शेतीक्षेत्रातील आर्थिक सुधार केवळ बाजारपेठ, कर्ज आणि तंत्रज्ञान यांच्या स्वातंत्र्याइतपत मर्यादित असून चालणार नाही; व्यवसाय निवडीचे स्वातंत्र्यही मिळणे आवश्यक आहे.
 कारखानदारी क्षेत्रातील आर्थिक सुधारांच्या दृष्टीने आता शेतजमिनीच्या मालकीच्या प्रश्नाकडे वेगळ्या दृष्टिकोनातून पाहण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे. बहुतेक राज्यांनी 'आर्थिक विकास क्षेत्रां (SEZ)'च्या उभारणीला चालना दिली आहे. लायसेन्स-परमिट-कोटा राज्याला वैतागलेले कारखानदार 'आर्थिक विकास क्षेत्रा'ची वाट धरू लागले आहेत. ज्यायोगे इतरत्र नवीन व्यवसाय सुरू करता येईल, इतकी रास्त नुकसानभरपाई मिळण्याची शाश्वती दिसत नसल्यामुळे शेतकऱ्यांनी 'आर्थिक विकास क्षेत्रां'साठी आपल्या जमिनी देण्याचे नाकारून, या प्रकल्पाविरोधी आघाडी उघडल्यामुळे तो सध्या ठप्प झाला आहे.
 समर्थनीय सार्वजनिक कार्यासाठी जमिनी संपादन करण्यासाठी शेतकऱ्यांचा होणारा विरोध खालील तीन तत्त्वे मान्य केली, तर सहजपणे शमण्याची शक्यता आहे.
 १.संपादनासाठी जमीन निवडताना शेतजमीन सुपीक आहे का पडीक आहे, बागायती आहे का जिराईत, एकपिकी आहे का बहुपिकी? हे महत्त्वाचे मुद्दे होऊ शकत नाहीत. शेतकऱ्याची - जमीनमालकाची इच्छा ही निर्णायक असावी. ज्या शेतकऱ्याला आपली शेती चालू ठेवण्याची इच्छा असेल - यशाची आशा किती का कमी असो - त्याला कायद्याचा बडगा दाखवून, जमिनीपासून वंचित करता येणार नाही.
 २. एखाद्या शेतकऱ्याला शेती करणे सोडून देण्याची इच्छा असेल, तर त्याला त्याच्या मनाप्रमाणे आपल्या शेतजमिनीची वासलात लावता आली पाहिजे, अगदी खुल्या बाजारातसुद्धा त्याला आपली जमीन विकता आली पाहिजे.
 ३. एखाद्या शेतकऱ्याला शेती करण्यात रस नसेल आणि त्याचीच जमीन काही कारणासाठी सरकारला हवी असेल, तर त्याला खुल्या बाजारात त्या जमिनीची जी जास्तीत जास्त किंमत मिळण्याची शक्यता असेल, त्याहून अधिक किंमत देऊन सरकारने ती घ्यावी. आकर्षक नुकसानभरपाई आणि भांडवल भागापोटी जमीन देण्यास शेतकऱ्याला प्रवृत्त केले, तरी इतकी मोठी रक्कम आणि भागभांडवल हाताळण्याची सवय नसलेल्या त्या शेतकऱ्याला ती रक्कम गुंतविण्यासंबंधी आणि भांडवल भागांच्या व्यवस्थापनासंबंधी सल्ला देणारी यंत्रणा उभी करणे आवश्यक आहे.
 शेती करीत राहणाऱ्या शेतकऱ्यांना, गोदामांची व्यवस्था उभी राहिली, तर मालाच्या ज्या पावत्या मिळतील, त्या 'निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट' म्हणून वापरता आल्या पाहिजेत. शेअर बाजारातील 'डेरिव्हेटिव्ह मार्केट'च्या धर्तीवर या गोदामपावत्यांची (Warehousing receipts) बाजारपेठ, तसेच शेतीला 'रामराम' किंवा शेतीत प्रवेश करण्याच्या दृष्टीने जमिनीची बाजारपेठही उभारणे आवश्यक आहे. या प्रश्नाचा अभ्यास करण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांना आत्महत्येला पर्याय देणारी बाजारपेठयंत्रणा उभारण्यासाठी एखादे विशेष कार्यबल (Special Task Force) स्थापन करण्याचा अर्थमंत्री विचार करू शकतील.
 ३.शेतीक्षेत्राला नुकसानभरपाई
 उणे सबसिडीच्या धोरणामुळे शेतीक्षेत्राचे जे नुकसान झाले आहे, त्याची भरपाई करण्याच्या दृष्टीने सरकारला काही पावले उचलावी लागतील आणि त्यासाठी सुमारे २६०,००० कोटी रुपयांच्या आसपास खर्च येईल. शेती व्यवसाय चालू ठेवण्याची इच्छा असलेले शेतकरी आणि शेतीक्षेत्रात नव्याने प्रवेश करू इच्छिणारे बिगर-शेतकरी यांच्या दृष्टीने हे आवश्यक आहे. केवळ १९८१ ते २००० या वीस वर्षांच्या काळात शेतीमालाच्या किमती पडेल ठेवण्याच्या सरकारच्या धोरणामुळे शेतीक्षेत्राचे सुमारे ३००,००० कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे.
 राज्यघटनेच्या नवव्या अनुसूचित १९७३ नंतर घातलेले कायदे आता न्यायालयीन छाननीच्या कक्षेत आले आहेत. १९५५ चा जीवनावश्यक वस्तू कायदा या अनुसूचित १९७६ मध्ये घातला गेला; त्यामुळे त्याची आता न्यायालयीन पडताळणी होऊ शकते. या कायद्याच्या घटनात्मकतेला न्यायालयात कोणीतरी आव्हान देईल, याची वाट पाहणे चुकीचे ठरेल. तो रद्द करण्यासाठी सरकारने पुढाकार घेणे कितीतरी अधिक चांगले ठरेल. दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात तयार झालेला हा जुनापुराणा कायदा पूर्णतःच रद्द करणे आवश्यक आहे. भविष्यात गरज पडल्यास परिस्थितीनुरूप तशा प्रकारचा सयुक्तिक कायदा नव्याने करता येऊ शकेल. १९५५चा जीवनावश्यक वस्तू कायदा रद्द झाला म्हणजे शेतीमालाची साठवणूक, वाहतूक, प्रक्रिया, व्यापार आणि निर्यात, तसेच शेतीतील निविष्टा यांवरील सर्व निर्बंध आपोआपच संपतील. महाराष्ट्र राज्य कापूस एकाधिकार खरेदी योजना आणि तंबाखू नियंत्रण ही दोनच उदाहरणे हा कायदा किती अन्याय्य आहे, हे दाखविण्यास पुरेशी आहेत.
 शेतीमालाच्या निर्यातीला बंदी करणाऱ्या सर्व व्यवस्थांच्या ऐवजी टप्प्याटप्प्यांच्या करांची प्रणाली स्थापन करण्यात यावी; कधीही निर्यात चालू किंवा बंद करण्याच्या धरसोडीच्या निर्यातधोरणामुळे भारताला अनेक निर्यात बाजारपेठा कायमच्या गमवाव्या लागल्या आहेत.
 अन्न-महामंडळ भ्रष्ट आणि अकार्यक्षम बनले असून, शेती आणि स्वयंपाकघर यांची सांगड घालण्यात अपयशी ठरले आहे. ते पूर्णतः बरखास्त करून त्या जागी, शेतीमाल आणून टाकल्यानंतर बाजारातील चालू किमतीच्या ७०% रकमेच्या पावत्या देणाऱ्या गोदामांचे जाळे उभारावे आणि गोदामांच्या या पावत्या 'निगोशिएबल इन्स्ट्रमेंट' म्हणून वापरता येतील अशी व्यवस्था करावी.
 रेशनिंग म्हणजे सार्वजनिक वितरण व्यवस्थासुद्धा भ्रष्टाचारग्रस्त आणि कमालीची अकार्यक्षम बनली आहे. आजकाल दारिद्र्यरेषेखालील व्यक्तींची यादी स्थानिक राजकीय हितसंबंधांच्या प्रभावाखाली बनते. सार्वजनिक वितरण व्यवस्था सुधारण्यासाठी आता काही प्रयत्न करणे निष्फळच ठरेल. त्यामुळे या व्यवस्थेचे संपूर्ण जाळेच मोडीत काढावे आणि वेगवेगळ्या गरजू लाभार्थी समाजघटकांसाठी 'अन्नतिकिटांची (Food Stamps)' व्यवस्था तयार करता येईल.
 ४. शेतीक्षेत्रातील संस्थांचे स्वरूप
 कर्तृत्ववान नेतृत्वाखाली उभारलेल्या किंवा काही प्रकारच्या एकाधिकाराचे संरक्षण लाभलेल्या व उत्पादनातील नावीन्याचे महत्त्व नसलेल्या संस्थांचा अपवाद वगळता शेतीक्षेत्रातील सर्व सहकारी संस्था अपयशी ठरल्या आहेत.
 विविध न्यायालयांत जमीनमालकीविषयक अनेक खटले तुंबून पडलेले आहेत ही वर्तमानस्थिती पाहता 'करार शेती' ला फारसे चांगले भवितव्य नाही. काही वाद उत्पन्न झाल्यास त्यासंबंधी दावे त्वरेने निकालात निघणे शेतकऱ्यांना गरजेचे आहे. आजची न्याययंत्रणा तशी हमी देण्यास असमर्थ आहे. शेतकऱ्यांची शेतजमीन व श्रम यांचे भांडवलभागात (Equity) रूपांतर करून शेतकऱ्यांच्या कंपन्या स्थापन करण्याचे आजवरचे प्रयत्न, स्त्रियांच्या मालमत्तेसंबंधी प्रकरणांच्या कारणाने फारसे पुढे गेले नाहीत. शेतजमिनीचे भांडवलभागात रूपांतर करण्याची संकल्पना लोकांना सर्वसाधारणपणे रुचली नाही; कारण त्यामुळे लग्न झालेल्या मुली किंवा विधवा झालेल्या सुना यांना संपत्तीतला वाटा नाकारण्याचा पारंपरिक युक्तिवादच निकामी ठरतो. पण, आता मुलींनाही मुलांच्या बरोबरीने जन्मतःच बापाच्या मालमत्तेत वाटा देणारा कायदा झाल्यामुळे, येत्या शेतकी क्रांतीमध्ये 'इंडिया आणि कं.' काय करते आहे, याची वाट पाहत बसण्यापेक्षा, पुन्हा एकदा 'शेतकऱ्यांच्या कंपन्या' स्थापन करण्याचा प्रयत्न करून चालवणे उपयुक्त ठरू शकेल. या 'शेतकऱ्यांच्या कंपन्या' किरकोळ खरेदी-विक्री केंद्रांचे जाळे तयार करून, ते वापरण्यात 'इंडिया आणि कंपनी' ला सरस ठरतील. शेतकऱ्यांची किरकोळ खरेदीविक्री केंद्रांची जाळी तयार झाली, तर आज जो पिकवणारा व खाणारा यांतील संधानाचा अभाव दिसतो, तो भरून निघेल. तेव्हा अर्थमंत्र्यांनी अशा प्रकारचा उपक्रम सुरू करू इच्छिणाऱ्या शेतकऱ्यांना सबळ प्रोत्साहन द्यायला हवे. शेतजमीन व श्रम यांचे भांडवलभागात रूपांतर करून होणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या कंपन्यांचा आराखडा तयार करण्यासाठी एखादे कार्यबल' स्थापन करण्याचा विचार अर्थमंत्र्यांनी करावा.
 ५.शेतीक्षेत्रातील संरचना
 अन्न, माती, पाणी तसेच शेतीतील निविष्टा यांच्या गुणवत्ता तपासण्या करणाऱ्या प्रयोगशाळांची जाळी निर्माण करण्याच्या योजनेसाठीही अर्थमंत्र्यांनी आपल्या २००७-२००८ च्या अर्थसंकल्पात तरतूद करायला हवी. २९ डिसेंबर २००६ रोजी अर्थसंकल्पपूर्व चर्चेच्या वेळी अंदाजे ६००० कोटी रुपये खर्चाचा या संदर्भातील एक प्रस्ताव अर्थमंत्र्यांसमोर सादर करण्यात आला आहे.
 किरकोळ खरेदीविक्री केंद्रांची जाळी आणि प्रयोगशाळांची जाळी यांखेरीज, प्रत्येक गावात माहितीच्या देवाण-घेवाणीचे केंद्र असणाऱ्या 'संगणक जाळ्या'च्या उभारणीने शेतकऱ्यांना मोठी मदत होऊ शकेल. शेतकऱ्यांना अशा केंद्रातून जगभराच्या शेतीमालाच्या बाजारपेठांतील मागणी, पुरवठा, किमती यांची परिस्थिती तसेच नजीकच्या भविष्यकाळातील संबंधित विभागांतील पिकांचे अंदाज यांबद्दलची माहिती मिळू शकेल. केंद्रातील माहिती भरण्याच्या सुविधेचा उपयोग स्थानिक माहिती गोळा करण्यासाठी, तसेच इलेक्ट्रॉनिक वायदे बाजारातील व्यवहारांसाठी होऊ शकेल. या प्रकारचे जाळे उभारण्याच्या योजनेचा तपशीलवार आराखडा तयार करण्यात आला आहे. सुमारे शंभर गावांचा समावेश होऊ शकेल अशा संगणक जाळ्याचा प्राथमिक प्रकल्प उभारण्याचा प्रयत्न करता येईल; त्यासाठी एकदाच अंदाजे फक्त एक कोटी रुपयांचा खर्च होईल.
 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना भ्रष्ट नोकरशाहीच्या ओझ्याखाली गटांगळ्या खाऊ लागली आहे आणि तिने शेतीच्या दैनंदिन कारभाराचे नुकसान करायला सुरवात केली आहे. या राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या जागी नवीन योजना आखणे गरजेचे आहे. या योजनेअंतर्गत रोजगाराच्या शोधात असलेल्या प्रत्येक कुटुंबाला दहा लाख रुपयाचे कर्ज देण्यात यावे. इतक्या भांडवलावर प्रत्येक कुटुंबाला दर साल ८०,००० रुपयांचे उत्पन्न कमावता येऊ शकेल. या कुटुंबांना हे कर्ज देताना, या भांडवलावर त्यांनी लघुउद्योग मंत्रालयाने शिफारस केलेला एखादा स्वयंरोजगार सुरू करण्याची अट घालण्यात यावी. वर्षामागून वर्षे तीच ती दगडमातीची, मेहनती कामे करण्याची मजुरी देण्याऐवजी गरिबांना स्वयंरोजगार करण्यास उद्युक्त करणे हा या योजनेचा उद्देश असेल.
 ६.शेती कर्ज
 राष्ट्रीय किसान आयोगाच्या शिफारशीनुसार पीककर्जावरील व्याजाचा दर द.सा.द.शे. ४ टक्क्यांपेक्षा जास्त असू नये. सध्याचा ७% व्याजदर आणि ४% व्याजदर यांच्यातील फरकाची रक्कम एका वेगळ्या निधीत ठेवून, वेळ आल्यास या निधीचे परिसमापन (Liquidation) करण्यात यावे.
 इंग्रज सरकारने व्याजखोर सावकारीपासून शेतकऱ्यांना संरक्षण देण्यासाठी Usurious Loan Act हा कायदा केला होता. या कायद्याने शेतकऱ्यांना आकारायच्या व्याजदराला ६% ची मर्यादा घातली होती, व्याजाच्या चक्रवाढ आकारणीस बंदी घातली होती आणि कर्जाच्या दामदुपटीलाही मनाई केली होती.
 हा कायदा पुनरुज्जीवित करावा आणि या कायद्यावर कुरघोडी करणारा बँकिंग रेग्युलेशन ॲक्ट रद्द करावा. 'युझुरिअस लोन ॲक्ट'च्या तरतुदींच्या अधीन राहून, खासगी सावकारीच्या व्यवस्थेस मान्यता देऊन, काटेकोर देखरेखीखाली, त्यांना त्यांचे व्यवहार करण्यास मुभा द्यावी. कायद्याने मान्यता दिलेली असो वा नसो, खासगी सावकारांचे काही स्वभावगुण असे आहेत, की जे शेतकऱ्यांना त्यांच्या निकडीच्या वेळी उपयोगी ठरतात. त्यामुळे कोणी कितीही प्रयत्न केले, तरी त्यांचे उच्चाटन करणे अशक्य आहे, तसे करूनही चालणार नाही. त्यांना शेतीकर्जाच्या अधिकृत चौकटीत समाविष्ट करून घेणेच उपयुक्त ठरेल. आजचा विशिष्ट सावकार हा गावचा 'बनिया' नाही; आज, पुन्हा एकदा जमीनमालक बनण्याची आस असलेला शेतमजूरच शेतकऱ्यांना कर्ज देतो.
 राष्ट्रीय किसान आयोगाने शिफारस केल्याप्रमाणे शेतकऱ्यांकडील कर्जवसुलीला स्थगिती दिली पाहिजे; किमान भारतीय शेती उणे सबसिडीच्या जाचातून सुटत नाही तोपर्यंत तरी, सक्तीच्या कर्जवसुलीला स्थगिती दिली पाहिजे.
 ७. जबाबदार सरकार
 १९९१ पासून बरेचसे निर्बंध शिथिल झाले असले, तरीही सरकारचा मनोदय खरोखरीच खुलीकरणाची आणि जागतिकीकरणाची कास धरण्याचा आहे का आणि त्या दिशेने वाटचाल करण्याची त्यांची 'राजकीय इच्छाशक्ती' आहे काय, याबद्दल भारतीय उद्योजक कमालीचे साशंक आहेत. समाजवादाच्या दुर्दैवी फेऱ्यात निर्माण झालेल्या बऱ्याच संस्था अजून जशाच्या तशा आहेत. आर्थिक सुधारांना सुरवात झाली असे म्हणत असले, तरी सरकारी नोकरदारांची संख्या सतत वाढतच आहे. नोकरशाहीला खुश ठेवण्यात सरकार अधिकाधिक उत्सुक राहत आहे. जागतिक मानाने पहिले, तर आपल्याकडे सरकारी नोकरदारांना जास्त पगार मिळतो असे नाही; एखाद्या सरकारी नोकराने सार्वजनिक क्षेत्रातील नोकरी खटपटीने मिळवली, तर त्याला तो जे काम करतो त्यासाठी भरमसाट पगार दिला जातो. ज्यांना दुर्दैवाने, सरकारी नोकरीलाच धरून राहावे लागते, ते सरकारीपणाचे ओझे वाहत राहतात आणि ते जे काही कमाल काम करतात, त्यासाठी त्यामानाने त्यांना बराच कमी पगार दिला जातो. पाचव्या वेतन आयोगाने तर राज्यांच्या आर्थिक परिस्थितीचे प्रचंड प्रमाणावर नुकसान केले आहे. सर्वांत वाईट गोष्ट म्हणजे या पाचव्या वेतन आयोजाने नोकरदारांचे कामकाज व उत्पादकता यांच्यात सुधारणा करण्यासाठी ज्या शिफारशी केल्या होत्या, त्यांना सरळसरळ वाटाण्याच्या अक्षता लावण्यात आल्या. आता तर त्या शिफारशींवर अंमलबजावणी करण्याचा विचारही न करता सहाव्या वेतन आयोगाची स्थापना करण्यात आली आहे. सरकारची सवंग लोकप्रियता आणि कामगार संघटनांची ब्लॅकमेल करण्याची वृत्ती यांची ही परिणती आहे.
 'आम आदमी' कल्याणकारी सरकार या संकल्पनेमुळे चलनवाढीचा दर धोक्याच्या उंचीवर पोहोचत आहे आणि करांच्या जाळ्याचाही विस्तार वाढत आहे. एकंदरीत सर्वच करप्रणाली उत्पादकांना सजा देणारी आणि ऐतखाऊंना मजा देणारी' झाली आहे.
 समाजवादी युगाने नोकरशाहीच्या साम्राज्याचे अनेक स्तर निर्माण केले. राज्यघटनेच्या ढाच्यात नियोजन आयोगा'ला कोठेच स्थान नाही. तरीही, आर्थिक सुधारांनंतरच्या काळातही त्याला काही धक्का न लागता, तो केंद्रशासनातील नोकरशाहीचे सर्वांत मोठे साम्राज्य म्हणून अबाधित चालू आहे. प्रधानमंत्र्यांचे कार्यालय हे तसे सौम्य आणि मध्यम म्हटले जायचे; पण आजकाल त्याचे रूप इतके अवाढव्य झाले आहे, की त्यात सर्व मंत्रालयांचे काम जवळजवळ दुसऱ्यांदा केले जाते. तेच ते काम करणाऱ्या अशा आस्थापनांची काटछाट केली पाहिजे. ज्या बाबतीत वेगळी माहिती जमा करण्याची गरज असेल, त्या बाबी वगळता प्रमुख मंत्रालयांनी गोळा केलेली माहिती प्रधानमंत्री कार्यालयासारख्या आस्थापनेने वापरावी. सरकारचा प्रशासकीय खर्च अशा पातळीला जाऊन पोहोचला आहे, की सरकारी नोकरशाही ही जणू स्वत:चीची सेवा करण्यासाठी अस्तित्वात आहे. बऱ्याच बाबतीत असे जाणवते, की भारतीय उद्योजकतेला प्रशासन हाच मोठा अडसर ठरतो.
 सरकारच्या प्रशासकीय खर्चात कपात करण्यासाठी खालील उपाययोजना करता येतील:
 १)अनावश्यक कामे सोडून देणे व त्यासंबंधी मंत्रालये, खाती आणि संस्था बंद करणे.
 २)व्यवस्था, नोकरदारांच्या सोयीसवलती आणि कार्यालयीन डामडौल यांच्यात कपात करणे.
 पदांनुसार व कायमस्वरूपी नोकरीची प्रथा बंद करून. फक्त दहा वर्षांपुरती नेमणूक करण्याची पद्धती स्वीकारावी. कार्यक्षमता लक्षात घेऊन, ही नेमणूक आणखी फक्त पाच वर्षांसाठी वाढविता येईल. या पद्धतीत आजच्यापेक्षा बराच जास्त पगार द्यावा; पण निवृत्तिवेतन, आरोग्य भत्ता, भविष्य निर्वाह निधी, घरभाडे, प्रवासभत्ता इत्यादी खिरापती बंद कराव्यात.
 सर्वसामान्य नियम म्हणून कायदा व सुव्यवस्था आणि संरक्षण या दोन बाबी वगळता सर्व आर्थिक व्यवहारांतून सरकारने आपले अंग काढून घ्यावे. सार्वजनिक क्षेत्रातील तोट्यातील आस्थापनांबाबतची निर्गुंतवणूक प्रक्रिया सुस्पष्ट व पारदर्शक तत्त्वांच्या पायावर सुरूच ठेवावी. खासगीकरणाच्या मार्गाने मरणोन्मुख आस्थापनांना जिवदान देण्याची पद्धत तशी अडाणीपणाची आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील आस्थापना आणि सहकारी संस्था यांची क्षेत्रे खुली करून, देशी व परदेशी गुंतवणुकीला मुक्तद्वार देऊन, त्यांना स्पर्धेत उतरविणे हा यावरील एक चांगला उपाय ठरेल.
 इतर बाबतींमध्ये उद्योगांचे व्यवस्थापन व मालकी कामगार, ग्राहक, कच्च्या मालाचे व सेवांचे पुरवठादार यांच्याकडे सोपवून, 'नाही रेंच्या हुकूमशाही'च्या ऐवजी "आहेरें'ची 'आहेरें'साठी 'आहेरें'नी चालविलेली लोकशाही" प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न करावा.
 सरकारचे सर्व कल्याणकारी कार्यक्रम 'श्रद्धा व करुणा' तत्त्वांवर चालविलेल्या सुयोग्य संस्थांच्या हवाली करावेत.
 ८. करप्रणाली
 वर्तमान अर्थमंत्र्यांनी करांचे सुसह्य दर आणि काटेकोर वसुलीची पद्धत असलेले समजदार करधोरण स्वीकारले, त्याचा लाभ मिळायला सुरवात झाली आहे. नुसते करांचे दर कमी करणे नव्हे, तर देशातील उत्पादक घटकांना करभारामुळे सामना कराव्या लागणारी स्पर्धात्मक असुविधा कमी करण्यासाठी एकूणच करसंकलन कमी करण्याची ही एक सुसंधी आहे. वर्तमान अर्थमंत्र्यांनी करप्रणाली अधिक पारदर्शक, न्याय्य करण्यासाठी जो पुढाकार घेतला आहे, तो पुढे चालू राहिला पाहिजे.
 खरे म्हणजे एखाद्याची करपात्रता त्याची आस्थापना, खेळते भांडवल, क्षेत्र, ऊर्जावापर आणि टाकाऊ कचऱ्याची विल्हेवाट यांच्या आधारे अजमावून, त्याचे करदायित्व ठरवणे ही आदर्श पद्धती ठरेल. करवसुलीमधील सुधारणा कौतुकास्पद असली, तरी करदात्याच्या घरी प्रवेश करण्याचा किंवा जबरदस्ती घुसखोरी करण्याचा अधिकार कोणाही करवसुली कर्मचाऱ्याला असता कामा नये, हे तत्त्व मान्य झाले पाहिजे.
 आजकाल, करवसुली ही सरकारी खर्च/उधळपट्टीसाठी निधी उभारणे यासाठीच केवळ केली जात नाही; लोकांना, विशेषतः विरोधकांना दमदाटी करण्यासाठी, ब्लॅकमेल करण्यासाठी त्याचा हत्यार म्हणून उपयोग केला जातो. करांचे प्रमाण, विशेषतः व्यक्तिगत करांचे प्रमाण कमी करण्याची आणि करप्रणाली पारदर्शक बनवण्याची आवश्यकता आहे.
 जकात/अबकारी कर व मूल्यवर्धित कर यांच्या प्रणालींचे सतत पुनर्विलोकन व्हावे. पास्ता, नमकीन, पोटॅटो चिप्स, चीज, इडली-डोसा मिक्स आणि प्रक्रिया केलेले मांस व सागरी मत्स्यान्न यांना जकात/अबकारी करातून सूट दिलेली असली तरी, उदाहरणार्थ गोरगरीब, कुपोषित, प्रवासी मोठ्या प्रमाणात ज्यांचा वापर करतात. त्या एनर्जी बिस्किटांवर मात्र ८% अबकारी कर आणि १६% मूल्यवर्धित कर असावा हे, न कळण्यासारखे आहे.

(६ फेब्रुवारी २००७)

◆◆