अर्थ तो सांगतो पुन्हा (Artha to Sangato Punha)/शेतकऱ्यांच्या असंतोषात तेल ओतणारा अर्थसंकल्प
वाढत्या संख्येने होणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या, विशेष आर्थिक क्षेत्रांच्या नावाने होऊ घातलेल्या सरकारी भूसंपादनाच्या विरोधात शेतकऱ्यांमध्ये उफाळून आलेला असंतोष आणि कृषिक्षेत्राच्या विकासाचा अत्यंत अत्यल्प दर या सर्वांच्या पार्श्वभूमीवर पी. चिदंबरम यांच्या २००७-२००८ च्या अर्थसंकल्पात, शेतीक्षेत्रातील गुंतवणुकीच्या दृष्टीने आकर्षक नसले, तरी त्यात किमान थोडाफार किफायतशीरपणा येईल अशी काही चाकोरीबाहेरील आणि नावीन्यपूर्ण पावले उचलली जातील अशी बऱ्याच लोकांची अपेक्षा होती.
वर्ष २००६-०७ च्या आर्थिक समीक्षेच्या निष्कर्षांवरूनही असे वाटत होते, की हा अर्थसंकल्प जरी अगदी शेतकरीकेंद्रित नसला, तरी किमान शेतीकेंद्रित असेल. या वर्षीचा अर्थसंकल्प सादर करीत असताना अर्थमंत्र्यांनी केलेल्या भाषणातील पहिले दोनचार परिच्छेद ते वाचत असताना, ही अपेक्षा टिकूनही होती.
'धोरणे ठरवताना शेतीक्षेत्राला अग्रक्रम असला पाहिजे आणि आपल्या साधनसंपत्तीवर त्या क्षेत्राचा अग्रहक्क असला पाहिजे,' असे अर्थमंत्र्यांनी केलेले उत्स्फूर्त वक्तव्य या अपेक्षेला बळ देणारेच होते.
त्यापुढे जाऊन, त्यांनी 'अन्य बाबी बाजूला ठेवता येतील; पण शेतीबाबत दिरंगाई चालत नाही', हे पंडित जवाहरलाल नेहरूंचे विधान उद्धृत करून शेतीक्षेत्र हे आपल्यासमोरील मुख्य आव्हान, असे त्याचे वर्णन केले. 'शेतकरी जर हाताची घडी घालून, स्वस्थ बसले तर सर्वसंगपरित्याग केलेल्या साधूलाही मुक्ती मिळणे कठीण होईल', या अर्थाची त्यांनी एक काव्यपंक्तीही ऐकवली.
अरेरे! शेवटी, हा सर्व खणखणाट आणि घोषणाबाजी या अर्थसंकल्पात शेतीक्षेत्राच्या नावे असलेला रिकामा भोपळा लपविण्यासाठीच होता.
या अर्थसंकल्पात शेतीक्षेत्रासाठी आणि शेतकऱ्यांसाठी, खरोखरीच काही आहे का?
भाषणाच्या सुरवातीला. अर्थमंत्र्यांनी.शेतीक्षेत्रातील विकासाच्या लाजिरवाण्या कामगिरीची लाजतकाजत कबुली देत, देशाच्या एकूण उत्पन्नाच्या वाढीच्या संदर्भातील कर्तृत्वांची जंत्री वाचली. विशेषतः पंजाब व उत्तरांचल राज्यांत त्यांच्या पक्षाला जो पराभवाचा फटका बसला, त्या पार्श्वभूमीवर, त्यांच्याच पक्षाच्या सदस्यांच्या दबावामुळे त्यांना सततच्या वाढत्या महागाईबद्दल खुलासा करावा लागला.खरेतर, बँकांतील पतपुरवठा, चलनपुरवठा आणि परकीय चलनाचा साठा यांतील वाढ ही एकूण देशांतर्गत उत्पन्नाच्या वाढीच्या दोन अंकी दराशी ताळमेळ राखून आहेत; पण त्यामुळेच महागाई वाढते आहे असे भासवण्याचा अर्थमंत्र्यांनी प्रयत्न केला. वाढती महागाई हा संयुक्त पुरोगामी आघाडीने 'आम आदमी'च्या नावाने राबविलेल्या कल्याणकारी आर्थिक धोरणांचा परिपाक आहे, हे कबूल करण्याचे धारिष्ट्य अर्थमंत्र्यांनी दाखविले नाही. वाढत्या महागाईचे सर्व खापर त्यांनी पुरवठ्यातील अडीअडचणींवर फोडण्याचा प्रयत्न केला. लिहून आणलेले अर्थसंकल्पीय भाषण बाजूला ठेवून, किमती आटोक्यात ठेवण्यासाठी गहू आणि भात यांच्या वायदेबाजारावर या क्षणापासून बंदी घालण्यात येत असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केले.
वायदेबाजाराचे मूलभूत उद्दिष्ट आणि त्याची कार्यपद्धती याबद्दल अर्थमंत्री अनभिज्ञ असावेत असे मानणे चुकीचे ठरेल. वायदेबाजारामुळे शेतकऱ्यांना आपला शेतीमाल बाजारात आणण्याच्या दृष्टीने फुरसत (अवसर) मिळते आणि बाजारपेठेची निवड करण्याची संधीही (अवकाश) मिळते; पिकला, की मिळेल त्या भावाने शेतीमाल विकण्याच्या अगतिकतेतून त्याची सुटका होते. वायदेबाजार हे अपेक्षित किंमत मिळविण्याचे, किमतीतील चढउतारांवर मात करण्याचे आणि धोक्याचा प्रभाव कमी करण्याचे परिणामकारक साधन आहे; आरडाओरड करून लोकांना भडकविण्याचाच उद्योग करणारे डावे म्हणतात तसा काही तो सट्टा किंवा जुगाराचा खेळ नाही.
वायदेबाजारावर बंदी घालण्याचा निर्णय जाहीर करणाऱ्या त्याच अर्थमंत्र्यांनी आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात पुढे ई-गव्हर्नन्स आणि भांडवल बाजार यांच्या महत्त्वावर भर दिला; वायदेबाजारातील 'ऑप्शन्स आणि हेजिंग' विरुद्ध डाव्या अर्थशास्त्र्यांनी केलेली फटकेबाजी अर्थमंत्र्यांना मान्य नसावी, बहुधा त्यामुळे, गहू आणि भात यांच्या वायदेबाजारावरील बंदीने त्यांना एकतर केंद्रीय कृषिमंत्र्यांवर राजकीय कुरघोडी करायची असेल किंवा आर्थिक व वित्तीय धोरणे राबविण्यात त्यांना आलेल्या अपयशाची माळ अडकवण्यासाठी 'बळीचा बकरा' गाठायचा असेल.
वायदेबाजारात विकला जाणारा आणि इतरत्र विकला जाणारा माल यांच्या किमतीत फारसा फरक नसतो, हे दाखविणारे संख्याशास्त्रीय पुरावे अनेक सापडतील.
काही दिवसांपूर्वीच सरकारच्या दडपणामुळे बऱ्याच कंपन्यांनी गहू खरेदीच्या बाजारपेठेतून माघार घेतली आणि गहू खरेदीबाबत बदनाम झालेल्या भारतीय अन्नमहामंडळाला रान मोकळे करून दिले. आता गव्हाच्या वायदेबाजारावर बंदी आल्यामुळे तर शेतकऱ्यांना आधारभूत किमतीतच अन्नमहामंडळाकडून पिळवणूक करून घेतल्याशिवाय पर्यायच उरला नाही. पंजाब, हरयाना, पश्चिमी उत्तर प्रदेश या भागातील गहू उत्पादक शेतकऱ्यांनी सरकारने घातलेल्या या बंदीला विरोध करण्याचा निर्धार केला आहे, याची अर्थमंत्र्यांनी आणि संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारने नोंद घ्यावी; शेतकरी अन्न महामंडळाच्या खरेदी केंद्रावर बहिष्कार घालणार आहेत. अर्थमंत्र्यांनी खोडी काढून, शेतकऱ्यांना आव्हान दिले आहे. परिणामी, पंजाब, हरयाना इत्यादी राज्यांतील शेतकरी आणि सरकार यांच्यात गहू खरेदीच्या येत्या हंगामात घनघोर लढाई जुंपणार आहे.
अर्थमंत्री आपला अर्थसंकल्प पंजाबमधील निवडणुकांचे निकाल लागायच्या आधी एक दिवस सादर करण्याऐवजी निकालाच्या दुसऱ्या दिवशी करीत होते, हे काँग्रेस पक्षाचे नशीबच म्हणावे लागेल.
ग्रामीण भागाचा चेहरामोहरा तात्पुरता आणि वरवर बदलण्याच्या 'भारत निर्माण' कार्यक्रमाच्या तपशिलांची जंत्री वाचणे तसे सोपे काम आहे. हा खेळ सत्ताधाऱ्यांच्या प्रत्येक भाषणात केला जातो, मग ते भाषण लाल किल्ल्यावरचे असो की राजपथावरचे; सेंट्रल हॉलमधील असो की संसदेमधील. आतापर्यंत, मोठा गाजावाजा केला असला, तरी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना म्हणजे प्रचंड अपयश हे स्पष्ट झाले आहे; ही योजना म्हणजे नोकरशाहीची लुच्चेगिरी, नोंदींची जुळवाजुळव आणि गरिबांच्या मनात आळशी वृत्तीचे रोपण करण्याचा उपक्रम ठरली आहे.
या योजनेच्या बाबतीत अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती यांच्या संदर्भात अर्थमंत्र्यांनी स्वतंत्र निवेदन केले, ही लक्षणीय बाब आहे. अर्थमंत्र्यांनी अल्पसंख्याक (मुस्लिम समाजासाठी संपुआच्या परिभाषेतील न दुखावणारा सौम्य शब्द), महिला, ईशान्येकडील भाग आणि शारीरिकदृष्ट्या अपंग यांच्यासाठीही अर्थमंत्र्यांनी स्वतंत्र दान दिले आहे.
अर्थमंत्र्यांची 'मागासलेपणा'ची व्याख्या आर्थिक व्यवसायाऐवजी जन्माच्या आधारे केलेली दिसते.
शेतकऱ्यांसाठी वित्तमंत्र्यांच्या भाषणात, देऊनदेऊन गुळगुळीत झालेल्या पोकळ वचनांचा धबधबाच पडला आहे.
राष्ट्रीय किसान आयोगाने सादर केलेला राष्ट्रीय कृषिनीतीचा मसुदा विचाराधीन आहे.
ग्रामीण कर्जबारीपणाच्या सर्व पैलूंचा अभ्यास करण्यासाठी डॉ. आर. राधाकृष्ण यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीचा अहवाल अजून तयार व्हायचा आहे.
विदर्भात ज्या योजना अत्यंत वाईट तऱ्हेने अपयशी ठरल्याष्ट्द त्यांच्याच धर्तीवर देशातील इतर भागांसाठी विशेष योजना आखण्याबाबत जाता जाता उल्लेख करण्यात आला. या योजनेचा विस्तार करण्यासंबंधी किंवा त्यासाठी वाढीव तरतूद करण्यासंबंधी काही प्रस्ताव नाही.
डाळींच्या उत्पादनवाढीसाठी उत्तम बियाणे विकास कार्यक्रम, चहाच्या उत्पादनवाढीसाठी कार्यक्रम आणि निधी, वर्धितगती सिंचन लाभ कार्यक्रम, जलस्रोत पुनर्भरण व दुरुस्ती, जलस्रोत व्यवस्थापन यांचा फक्त उल्लेख केला गेला.
कृषी विस्तार योजना परिणामकारक करणे आवश्यक आहे याची नोंद घेऊन, त्याची जबाबदारी कृषिमंत्रालयावर टाकण्यात आली; कृषिमंत्रालयाने राज्यसरकारांशी सल्लामसलत करून, नवीन कार्यक्रम आखावा आणि त्यानुसार 'प्रशिक्षण भेट' योजनेत सोयीस्कर बदल करून ती राबवावी. म्हणजे, नवीन प्रस्ताव नाही आणि नवीन तरतूदही नाही.
खतांच्या अनुदानांच्या बाबतीतही अर्थमंत्र्यांनी, खत शेतकऱ्यांच्या हाती परस्पर पोहोचविण्याची पर्यायी पद्धत शोधण्याचा आपला पवित्र मनसुबा जाहीर केला आणि त्यासाठी खतउद्योगाच्या सहकार्याने अभ्यास करणार असल्याचे सांगितले.
कृषी विमा, नाबार्ड, ग्रामीण संरचना विकास यांसाठी केलेल्या तरतुदी किरकोळ आहेत.
पीककर्जावरील व्याजाचा दर ७ टक्क्यांवरून ४ टक्क्यांपर्यंत कमी करणे, शेतीमाल व निविष्टांच्या दर्जाची तपासणी करणाऱ्या प्रयोगशाळांचे जाळे उभारणे, प्रत्येक गावाला सहभागी करून घेणारे माहिती तंत्रज्ञानाच्या केंद्रांचे जाळे, तसेच शेतकऱ्याचे शिवार आणि ग्राहकाचे स्वयंपाकघर यांचा परस्पर संपर्क जोडून, देणाऱ्या किरकोळ विक्री केंद्रांचे जाळे उभारणे अशा, वेगवेगळ्या आयोगांनी केलेल्य शिफारशींची अर्थमंत्र्यांनी आपल्या भाषणात दखलसुद्धा घेतली नाही.
संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या काळात हजारो शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आणि ही संख्या सतत वाढतेच आहे. विशेष आपत्तिग्रस्त भागांसाठी साहाय्यकारी योजनेचा उल्लेख करण्यापलीकडे अर्थमंत्र्यांनी या समस्येची दखल घेतली नाही.
शेतजमिनीच्या बाजारपेठेची आवश्यकता, विनियोगक्षम गोदाम पावत्या आणि जमीनविक्रीनंतर हाती येणाऱ्या रकमेच्या गुंतवणुकीबाबत शेतकऱ्यांना तज्ज्ञ सल्ला देणाऱ्या सेवा या विषयांना अर्थमंत्र्यांनी स्पर्शसुद्धा केला नाही.
ज्या अर्थमंत्र्यांनी गेल्या वर्षी 'ड्रीम बजेट' सादर केले, त्यांनी खाली उतरून, नाउमेद करणारा, अप्रस्तुत अर्थ-अ-संकल्प सादर केला आणि येत्या उन्हाळ्यात शेतकऱ्यांच्या उठणाऱ्या आगडोंबाची बीजेच पेरली आहेत.
(६ मार्च २००७)
◆◆