अर्थ तो सांगतो पुन्हा (Artha to Sangato Punha)/केंद्रीय अंदाजपत्रक २००६-०७ : 'शिळ्या कढीला ऊत'
वित्तमंत्री माननीय श्री. पी. चिदंबरम यांनी या वर्षी गोड स्वप्नवत अंदाजपत्रक देण्याचे वचन दिले होते. खरे म्हणजे गेल्या वर्षीच्या गोड स्वप्नामध्ये थोडी सुधारणा करू, असे त्यांना हे वचन देताना म्हणायचे असावे.
वचन देऊन नार्थ ब्लॉकमधील आपल्या टेबलाशी आल्यानंतर त्यांच्या लक्षात आले असावे, की दिलेले वचन पाळणे जरा कठीणच आहे. मग गोड स्वप्नील अंदाजपत्रक देता येत नाही, तर निदान भीतिदायक अंदाजपत्रक न देता, दिलेले अंदाजपत्रकच गोड स्वप्नील अंदाजपत्रक असल्याचा बाजा वाजवावा, असे ठरवून २८ फेब्रुवारी २००६ रोजी देशाच्या वित्तमंत्र्यांनी नेमके हेच केले.
शाहरूख खानचा 'मैं हूँ ना?' हा गेल्या वर्षीच्या डायलॉग सोडून, त्यांनी या वेळी 'तिरुवल्लावर आणि विवेकानंद यांचा आश्रय घेतला. विकास हाच गरिबीवर सर्वोत्तम उतारा आहे, असा इशारा त्यांनी आपल्या डाव्या मित्रांना मोठ्या खुबीने दिला.
वित्तमंत्र्यांचे अंदाजपत्रकी भाषण तब्बल नव्वद मिनिटे चालले. इलेक्ट्रॉनिक प्रसारमाध्यमांतील विनामूल्य अशा या दर्शनकाळातील सोळा मिनिटे राजकारणी फर्डेबाजी आणि वित्तविधेयकी आणि विधेयकबाह्य उपाययोजनांसंबंधी फटकळ शेरेबाजी यांत त्यांनी घालवली.
अप्रत्यक्ष करांमध्ये किरकोळ बदल, अप्रत्यक्ष करप्रणालीमध्ये 'जैसे थे' परिस्थिती आणि शेवटी सेवाक्षेत्रांवरील वाढीव करदायित्व यामुळे डाव्या आघाडीला संतोष वाटावा. भारतीय अर्थव्यवस्थेची चढती कमान, शेअर बाजारातील अपूर्व भरभराट आणि राष्ट्रीय सकल उत्पादनातील ८% दराची वाढ... या पूर्वी न ऐकलेल्या गोष्टींचे श्रेय कारखानदारी आणि सेवा क्षेत्रांचे आहे; ते सरकारला देता येणार नाही.
शेती क्षेत्राचा विचार आला, की सगळे मुसळच केरात जाते. राष्ट्रीय सकल उत्पन्न (GDP) ८.१ टक्के वाढले, तरी शेतीक्षेत्रातील वाढ केवळ २.१ टक्के दराने झाली आहे. शेतीक्षेत्राच्या विकासदराचा हा आकडासुद्धा तसा फसवा आहे; कारण गेल्या वर्षीच्या या क्षेत्राचा विकासदर उणे होता. अन्नधान्य उत्पादनाच्या आघाडीवर खरे तर चांगली कामगिरी असायला हवी; पण हे उत्पादनही ३ वर्षांपूर्वीच्या उत्पादनापेक्षा कमीच आहे. सरकारने शेतीक्षेत्रातील उत्पन्नवाढीचा दर ४ टक्क्यांवर नेण्याचा संकल्प सोडला आहे. स्वामिनाथन समितीच्या शिफारशी वगळता संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या सरकारजवळ हा विकासदर गाठण्यासाठी काहीच योजना तयार नाहीत. स्वामिनाथन समितीच्या शिफारशींतही शेतीक्षेत्राला झेप घेता येईल असे फारसे काही नाही.
शेतकऱ्यांचा जाणता नेता म्हणून विद्यमान कृषिमंत्र्यांचा आणि दिवसरात्र 'आम आदमी'च्या भल्याचा ध्यास घेतलेल्या संयुक्त पुरोगामी आघाडीचा दिमाख हजारोंच्या संख्येने होणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांमुळे पोकळ सिद्ध होत आहे, ही त्याहूनही वाईट बाब आहे.
पी. चिदंबरम यांचे अंदाजपत्रक आत्महत्येच्या कड्यावर उभ्या असलेल्या शेतकऱ्याला काही आशेचा किरण दाखवीत नाही आणि शेतीक्षेत्रासाठी संकल्पित ४ टक्के विकासदरासाठी काही योजनाही देत नाही, हे पाहता हे अंदाजपत्रक अक्षरशः फोल ठरले आहे.
२००५-०६ सालातील अंदाजपत्रकात शेतीक्षेत्रातील सिंचनासाठी ४५०० कोटी रुपयांची तरतूद आणि १६८० कोटी रुपयांचे अनुदान असे ६,१८० कोटी रुपये मंजूर केले होते. त्याशिवाय, राज्य सरकारांनी २,५२० कोटी रुपये खर्च करावे अशी अपेक्षा होती. गेल्या वर्षी सिंचनासाठी प्रस्तावित या एकूण ८,७०० कोटी रुपयांपैकी फक्त २,२५० कोटी रुपयेच खर्च झाले. चालू वर्षीच्या अंदाजपत्रकात मात्र सिंचनासाठी फक्त ७,१२१ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे, म्हणजे ती गेल्या वर्षीच्या ८,७०० कोटींपेक्षा कमीच आहे. गेल्या वर्षीच्या तरतुदीनुसार सिंचनाचा अनुशेष अंदाजे ४००० कोटी रुपयांचा आहे असे जरी गृहीत धरले, तरी यंदाच्या अंदाजपत्रकाने कृषिसिंचनाला तोंडघशीच पाडले म्हणावे लागेल.
सिंचन क्षेत्रात सुधारणा करण्यासाठी पहिल्या टप्प्यासाठी २०,००० पाणीसंस्था आणि १४ लाख ७० हजार हेक्टर लाभक्षेत्र निर्धारित केले आहे. या क्षेत्रात सिंचन प्रकल्प उभे करण्यासाठी बहुउद्देशीय संस्थांकडून आवश्यक तो निधी जमवण्यात येईल, असे आश्वासन वित्तमंत्र्यांनी आपल्या यंदाच्या अंदाजपत्रकी भाषणात दिले आहे. शिवाय, राज्यशासनांकडून हे काम करण्यासाठी 'मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग'ही घेण्यात येईल. म्हणजे एकूणात 'हलवायाच्या घरावर तुळशीपत्र'! थोडक्यात, गेल्या वर्षीच्या अंदाजपत्रकानंतर सिंचनासाठी काही फारसे झाले नाही आणि येत्या वर्षातही फार काही होणे शक्य दिसत नाही.
गेले वर्षभर केंद्रीय वित्तमंत्री आणि कृषिमंत्री 'सरकारने शेतीक्षेत्रासाठी वाढीव कर्ज उपलब्ध केले आहे, असा डांगोरा पिटीत आहेत. काहीही वाद न घालता, हे असे कर्ज उपलब्ध झाले आहे आणि शेतकऱ्यांच्या हातीही ते सहजासहजी पडू शकते आहे, असे गृहीत धरले, तरी एक प्रश्न पडतो, की सरकारने शेतीचे रूपांतर अर्थव्यवस्थेऐवजी 'कर्जव्यवस्थे'मध्ये करण्याचे ठरवले आहे काय? कालांतराने फायद्यात जाणाऱ्या उद्योगाच्या दृष्टीने कर्जाची हप्तेबंदी करणे उचित होऊ शकेल. पण, शेती हा मुळातच तोट्याचा व्यवसाय आहे. त्यासाठी आणखी पैसा पुरवणे, हे सरकार ते शेतकरी यांमधल्या यंत्रणेलाच लाभदायक होईल. अधिक कर्ज उपलब्ध करणे म्हणजे अजून मोठ्या संख्येने शेतकऱ्यांना आत्महत्येकडे ढकलण्यासारखे होईल. गेल्या वर्षी शेतीकर्जाच्या रकमेत ८०,००० कोटींपासून १,३१,००० कोटी रुपयांपर्यंत वाढ खरोखरीच सरकारखाती खर्च झाली असेल आणि तरी शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबण्याऐवजी वाढल्या असतील, तर यंदा शेती कर्जाची रक्कम १,४१,००० कोटी किंवा १,७५,००० कोटी रुपयांपर्यंत वाढवण्याच्या प्रस्तावाकडे दक्षतेने पाहावे लागेल.
वित्तमंत्र्यांनी सहकारी वित्तसंस्था आणि प्रादेशिक बँकांकडून होणारा अल्पमुदतीचा कर्जपुरवठा नाबार्डमार्फत करण्याचे आश्वासन दिले आहे. नाबार्ड अशा व्याजदराने हे कर्ज वित्तसंस्थांना देईल, की अंतिमतः शेतकऱ्यांच्या हाती ३ लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज ७ % व्याजदराने पडेल. आज तरी नाबार्ड असे काही करताना दिसत नाही. बरेच दिवसांपासून संपुआ सरकारचे मंत्री शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त ७% व्याज द्यावे लागेल, असे सांगत आहेत; पण अजून तसे काही झालेले नाही. वित्तमंत्र्यांनी गेल्या वर्षीच्या पोकळ आश्वासनांची पुनरुक्ती केली आहे.
वित्तमंत्री व्याजदर दोन टक्क्यांनी कमी करून, शेतकऱ्यांना मदत करण्याची भाषा करीत आहेत. पण, बहुसंख्य सहकारी बँका तिमाही, सहामाही चक्रवाढीने व्याज लावतात, ही वस्तुस्थिती आहे. या परिस्थितीत, व्याजदर दोन टक्क्यांनी कमी करण्याला काहीच अर्थ नाही; उलट, वस्तुस्थितीकडे डोळेझाक करून, ते शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळल्यासारखेच होईल.
गेल्या वर्षी अनुभवाला आलेले शेतकऱ्यांचे आत्महत्यासत्र रोखण्यासाठी खरे म्हटले तर, दोन उपाययोजना आवश्यक होत्या. अनेक पाहणी अहवालांनी शिफारस केली आहे, त्याप्रमाणे शेतकऱ्यांना ४ टक्के व्याजदराने कर्ज उपलब्ध करून द्यावे. त्याने प्रश्नाची झळ कमी व्हायला मदत झाली असती. पण, सर्वांत परिणामकारक उपाय म्हणजे 'जमिनीची बाजारपेठ' उभी करणे. अशी बाजारपेठ उभी झाली, तर आत्महत्येच्या कड्यावर उभा असलेला शेतकरी आपली जमीन स्पर्धात्मक किमतीला विकून समस्यामुक्त होऊ शकेल; ज्या शेतकऱ्यांना जागतिक बाजारपेठेच्या स्पर्धेला तोंड देत, शेती करीत राहणे अवघड वाटते आहे अशा शेतकऱ्यांना शेतीतून निवृत्ती घेऊन, अन्य व्यवसायात प्रवेश करणे शक्य होईल.
(६ मार्च २००६)
◆◆