अन्वयार्थ - १/नोकरदार आख्यान-'आणिला, मागुती नेला...!'
सरकारी काम म्हटले की ते गैदी, कागद आणि लाल फिती यांचा गुंता, प्रचंड खर्च, त्या मानाने काम अगदीच कमी. सरकारी कामाच्या या खास धबडग्यात सर्वसामान्य लोकांच्या डोळ्याला पाणी येते; पण या सगळ्या विक्राळ प्रकारात नकळत का होईना, हास्याची लकेर उठावी असे प्रसंग येतातच.
सेवकांचिया लीळा
सरकारी कामांमध्ये गोंधळ असायचाच ही परंपरा भारतातही मोठी प्राचीन आहे. रामावतारापूर्वी नोकरदारांचा उल्लेख सापडतो, तो घरगुती सेवकांचा, म्हणजे खासगी तैनातीतील नोकरांचा. ते राजमहालात काय गोंधळ घालत असतील ते असो, त्याचा उल्लेख लेखी सापडत नाही. राजमहालातले कोठावळे चोऱ्या करीतच असणार; दासदासी नासधूस करीतच असणार यात काही शंका नाही; पण सरकारी सेवकांच्या कार्यशैलीचा पहिला उल्लेख रामायणात सापडतो. हनुमान हा पहिला सरकारी नोकर. मनापेक्षा अधिक गतीने उड्डाणे करणारा, प्रचंड ताकदीचा आणि बुद्धिमंतांतील सर्वश्रेष्ठ असा हा रामसेवक. त्याला सीतेच्या शोधार्थ रामाने पाठवले. सीतेचा शोध त्याने काढला खरा; पण त्याबरोबर सगळी लंका जाळून आला. लंकेबरोबर अशोकवन आणि अशोकवनाबरोबर सीता जळाली नाही हे नशीब!
विनोदाचार्य चिं.वि.जोशी यांनी हनुमानाच्या कार्यपद्धतीवर टिप्पणी केली आहे. सार्वजनिक बांधकाम खात्यातील इंजिनीअर पूल बांधत नाहीत, बांधलेला पूल पावसाळ्यात वाहून गेला असे दाखवतात आणि एकाच पुलाच्या बांधकामाचे अनेकदा पैसे घेतात. तसेच रामाच्या काळीसुद्धा हनुमान गेला नसावा, आला नसावा, द्रोणगिरी आणला नसावा, परत नेला नसावा. फक्त जायचा यायचा, दोन्ही वेळचा प्रवासखर्च आणि वर डोंगरासारख्या सरकारी मालाच्या वाहतुकीचा खर्च 'क्लेम' केला असावा.
वरच्या लत्ता झेलीत माथा
राजाची मर्जी देखून सोयीसोयीने बोलणे हाही सरकारी नोकरांचा आणखी एक जातीधर्म. भर दरबारात उपस्थित असलेले, वयाने, तपाने, ज्ञानाने, अनुभवाने श्रेष्ठ असलेले गुरुवर्य काही थोडे नव्हते. त्यांच्या डोळ्यासमोर दर्योधनाने द्रौपदीच्या वस्त्राला हात घातला; पण कोणी एकाने राजाच्या या भयानक विनाशकारी कृत्याबद्दल चकार काढला नाही. आणीबाणीच्या काळात सगळे सरकारी नोकर जसे वागले तसेच भीष्म द्रोणाचार्यादी सर्व गुरुवर्य वागले.
सवे झाडिती खाली लाथा
सरकारी नोकर कोणत्याही कामात पैसे खाऊ शकतो, अशी बिरबलाने बादशहाशी पैज मारली. बादशहाने नदीकाठच्या वाळवंटात एक काठी खोचून तिचे रक्षण करण्याची कामगिरी बिरबलाकडे दिली आणि बिरबलाने त्यातूनही मोठी वरकमाई करून दाखवली ही गोष्ट प्रसिद्धच आहे.
आदर्श सरकारी कार्यालयांची कल्पना अशी; कार्यालयाची इमारत मोठी सुंदर असावी, सर्वांना ऐसपैस जागा, शक्यतो स्वतंत्र स्वतंत्र खोल्या असाव्यात, एअर कंडिशनर नाही तर निदान पंखे डोक्यावर गरगरत असावे, कँटिन चांगले असावे आणि स्वस्त असावे आणि सर्व नोकरदारांनी चहा, कुटाळक्या, स्वेटर विणणे यातून उरलेल्या काळात एकमेकांचे पगार, भत्ते, बदल्या, बढत्या, याबद्दलच्या तक्रारी एवढीच काय ती कामे करावी केवळ एकमेकांचीच कामे करणारी कार्यालये हा सरकारी आदर्श! लोकांशी संपर्क म्हणून असू नये. लोकांनी यावे ते ठक्त वेगवेगळ्या नोकरदारांना त्यांच्या इतमामाप्रमाणे, चिरीमिरीपासून सुटकेसातील देणग्यांपर्यंत, देण्याकरिता यावे हा सरकारी कार्यपद्धतीचा आदर्श.
नसलेल्या कामाचे ओझे
'यस् मिनिस्टर!' या गाजलेल्या पुस्तकात सरकारी पद्धतीची अनेक उदाहरणे आहेत. ९०० खाटांचे सुसज्ज इस्पितळ, पण डॉक्टर नसल्यामुळे एकही रोगी दाखल करून घेतला जात नाही आणि तरीही बाकीचा नेमलेला सगळा नोकरवर्ग आपल्याला कामाचे ओझे ठार असल्याची तक्रार करतो हे इंग्लंडमधील विनोदी दृश्य. त्याच्या उलट, आमच्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील स्थिती. डॉक्टर आणि नोकरवर्गाच्या पगारभत्त्यावर खर्च ६ लाख रुपये; पण वर्षभरात रोग्यांना देण्याच्या औषधपाण्याच्या खर्चाची तरतूद ठक्त ३० हजार रुपये!
ब्रुसेल्स् चे स्वप्नमंदिर
युरोपातील राष्ट्रसमुदायाचे मुख्य कार्यालय बेल्जियमची राजधानी बुसेल्स येथे आहे. आंतरराष्ट्रीय नोकरवर्गाचा स्वर्ग म्हणजे या कार्यालयातील नोकरी. पगार, भत्ते भरभक्कम; इतर सोयीसवलती मुबलक आणि कामामध्येदेखील कॉकटेल पार्ट्या-मेजवान्या यांची रेलचेल. ब्रुसेल्सच्या कार्यालयात काम करणाऱ्या नोकरदारांचा युरोपियन कारखानदारांनादेखील हेवा वाटतो.
या कार्यालयातील सगळ्यात महत्त्वाचे काम म्हणजे शेतकऱ्यांना भरपूर भाव मिळेल अशी व्यवस्था चालवणे. एका मजल्यावर शेतकऱ्यांच्या उत्पादनावर त्यांनी केलेल्या निर्यातीवर सबसिडी देणारे खाते आहे. शेतीमालाचे उत्पादन वाढावे आणि शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन मिळावे हा या खात्याचा आणि सबसिडी देण्याचा हेतू. उत्पादन खर्चावर ६० ते ६५ टक्के सबसिडी युरोपमधील सरकारे देतात. परिणाम असा, की युरोपात अक्षरशः दुधाचे तलाव, लोण्याच्या टेकड्या आणि धान्याचे डोंगर उभे राहिले.
धनधान्याच्या या मुबलक संपन्नतेचे करायचे काय? हा सगळा शेतीमाल साठवायचा कठे? कसा? आणि किती काळ? हा प्रश्न सोडवण्यासाठी त्याच कार्यालयामध्ये एक वेगळा विभाग आहे. आपल्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी युरोपीय देश शेती मालाच्या किंमती चढत्या ठेवतात. तर हिंदुस्थानासारखी नतद्रष्ट सरकारे त्यांच्याकडून दूध, लोणी, धान्य वगैरेंची भीक मिळवायला उत्सुकतेने रांग लावून उभे असतात. आपापल्याला देशात हा वरकड माल नेऊन तेथील किंमती पाडून शेतकऱ्यांना बुडवून वर देशहिताची आणि शेतकरी हिताची शेखी मिरवणारे डॉ. कुरियन यांचे अवतार प्रत्येक गरीब देशात मुबलक आहेत.
विजेसाठी दाही दिशा
एक मोठे ढळढळीत उदाहरणः गुजराथ राज्यात डोंगरदऱ्या नाहीत. त्यामुळे पाण्याच्या प्रवाहापासून वीज निर्मिती करण्याची तेथे शक्यता नाही. अणुशक्ती केंद्र जवळ उभे आहे; पण त्याचा मुख्य उपयोग परदेशी पाहुण्यांच्या दौऱ्यातील महत्त्वाचे प्रेक्षणीय स्थळ, एवढाच आहे. काठेवाड आणि सौराष्ट्राच्या समुद्रकिनाऱ्यावर सतत वाहणाऱ्या वाऱ्याचा उपयोग करून वीजनिर्मिती करण्याचे किरकोळ प्रयोग चालू आहेत; पण गुजराथ राज्य शेती आणि कारखानदारी या दोन्ही क्षेतात पुढे आहे. विजेची गरज मोठी आहे आणि तेथील उद्योगधंदे, शेती औष्णिक विजेवर अवलंबून आहे.
कोळसा आणा, गॅस पाठवा
आता उष्णता कोठून आणायची? त्याकरिता बिहार राज्यातून दूरवरून कोळसा आणला जातो. कोळशाच्या मूळ कितीच्या अडीच पट वाहतुकीचा खर्च आहे आणि बिहारपासून गुजराथपर्यंत येऊन पोचेपर्यंत १०% कोळसा हरवतो. चोरीला जाते; वेगवेगळ्या प्रकारांनी नाहीसा होतो. कोळसा महाग, त्यामुळे वीज महाग, गुजराथ वीज महामंडळ इतरांच्या तुलनेने काही विशेष उधळमाधळ करणारे आहे असे नाही; तरी विजेचे उत्पादन महाग होते आणि सरकार दरवर्षी विजेचे दर वाढवत असते.
गंमत अशी, की याच गुजराथमध्ये नैसर्गिक वायू मोठ्या प्रमाणावर सापडतो. सुरतजवळच्या हजारीपासून उत्तर प्रदेशच्या पूर्व भागातील जगदीशपूरपर्यंत अब्जावधी रुपये खर्चुन एक पाइपलाइन टाकण्यात आली आहे. त्यातून जाणारा गॅस एका माजी पंतप्रधानांच्या राजकीय सोयीच्या मतदारसंघात खतांचा कारखाना उभा करण्यासाठी वापरला जातो. गॅसची किंमत आकारण्याची पद्धत अगदी वेगळी. एकाच सरकारने ठरवलेल्या दोन्ही पद्धती; पण टोकाच्या विभिन्न. कोळशाची किंमत खाणीच्या तोंडाशी ठरते, तेथून कोळसा वाहून नेण्याचा खर्च गिऱ्हाइकाला करावा लागतो. याउलट, गॅसची किंमत सगळ्या देशात एकसारखीच. वाहतुकीचा सरासरी खर्च मूळ किमतीत धरण्यात आल्यामुळे गुजराथ राज्याला स्वतःचाच गॅस स्वतःलाच वापरणे परवडणार नाही.
गाढवांच्या येरझाऱ्या
बिहारमधून मालगाड्या भरून भरून गुजराथकडे कोळसा वाहून आणण्यापेक्षा त्यापासून बिहारमध्येच वीज तयार केली असती आणि वीज गुजराथमध्ये आणली असती तर खर्च कितीतरी कमी झाला असता. नासधूस वाचली असती, रेल्वेवरचा ताण कमी झाला असता; पण द्रोणागिरी पर्वताची दोन्ही दिशांनी वाहतूक करणाऱ्या रामसेवकांच्या वारसदारांना ते कसे सुचावे? किंवा बिहारच्या कोळशाऐवजी घरचा गॅस वापरून गुजराथेत स्वस्त वीज तयार करावी हे त्यांना कसे रुचावे? बिहारचा कोळसा गुजराथमध्ये येतो आहे, गुजराथचा गॅस उत्तर प्रदेशात जातो आहे, चौफेर नासधूस होते आहे, त्याचा बोजा लोकांना सोसावा लागतो आहे.
स्वयमेव सेवामहे
सरकारी नोकरांची महत्त्वाकांक्षा याहून मोठी आहे. त्यांचे दुःख हे आहे, की सध्याच्या सगळ्या व्यवस्थेत कोठेतरी महागडी का होईना वीज तयार होते आहे आणि वरखते तयार होत आहेत! हे त्यांना लांछनास्पद वाटते. कोळसा, वायू यांची वाहतूक तर झाली पाहिजे; पण प्रत्यक्षात उत्पादन मात्र काहीही होता नये. स्वतःचीच सेवा करणारी कार्यालये उभी राहावीत हेच ध्येय.
(१० फेब्रुवारी १९९४)
■ ■