Jump to content

अन्वयार्थ - १/विलायती औषधी महाग होणे गरिबांसाठी चांगले

विकिस्रोत कडून


विलायती औषधी महाग होणे गरिबांसाठी चांगले


 गेल्या पंधरवड्यात योगायोगाने तीन घटना घडल्या, त्यांतल्या दोन अतिविशिष्ट (VIP)व्यक्तींशी संबंधित असल्यामुळे वर्तमानपत्रांत झळकल्या; तिसरी घटना अगदी सामान्य शेतमजुराच्या पाच वर्षांच्या पोराची, माझ्या शेताबाहेर कुणाला माहीतसुद्धा नसलेली. तिन्ही घटनांचा नेमका अन्वयार्थ काय लावायचा? ते मलाही स्पष्ट समजत नाही.
 आयुर्वेदी पंतप्रधान
 २५डिसेबर १९९३-नाताळच्या दिवशी पंतप्रधान नागपूरला आले. दिवसभराच्या भरगच्च कार्यक्रमात त्यांनी ५४ व्या अखिल भारतीय आयुर्वेद संमेलनाचे उद्घाटन केले.
 "आयुर्वेदाला आधुनिक वैद्यकातील इतर प्रणालीच्या बरोबरीने स्थान मिळावे त्यासाठी अनुभवी आयुर्वेदशास्त्र्यांनी प्रयत्न करावेत; सरकार आयुर्वेदासाठी स्वतंत्र मंत्रालय स्थापण्यास तयार आहे, असे संमेलनात बोलताना पंतप्रधानांनी जाहीर केले.
 "आयुर्वेद केवळ एक उपचारांची पद्धती नाही, तो आरोग्याचा सर्वंकष विचार आहे; त्याला किरकोळ स्वरूपाच्या आजारांकरिता वापरायची उपचार पद्धती असे स्वरूप येता कामा नये; औषधी वनस्पती झपाट्याने नष्ट होत आहेत, स्थानिक लोक, आदिवासी यांच्याकडून त्यांच्याविषयी मौल्यवान माहिती मिळवली पाहिजेत; औषधी वनस्पतींची पद्धतशीर लागवड झाली पाहिजे. उत्तरेत हितालय आणि दक्षिणेत नील, मलय या पर्वतांवरील विपूल औषधी वनस्पतींची ख्याती पुरातनकाळपासून आहे, त्यांची ओळख पटवून, त्यावर आधुनिक संशोधन होणे आवश्यक आहे; आदिवासी विभागातील अनेक आजार आणि साथीचे रोग आधुनिक उपचारांना दाद देत नाहीत; पण स्थानिक जडीबुटीने त्याचा उपचार होऊ शकतो; हिदुस्थानात उपलब्ध सर्व औषधी वनस्पती अभ्यासण्याची, त्यांची पद्धतशीर जंत्री करण्याची आणि त्यांच्याबद्दल आधुनिक संशोधन करण्याची निकडीची गरज आहे." असे पंतप्रधानांनी आग्रहाने सांगितले.
 'इंडिया' पॅथीच्या डॉक्टर शिवा
 दुसरा प्रसंग २९ डिसेंबरच्या डॉ. वंदना शिवा पर्यावरण तज्ज्ञ म्हणून ओळखल्या जातात. पर्यावरण तज्ज्ञांची जगात आज मोठी चहा आहे. काही महिन्यांपूर्वी श्रीमती मेधा पाटकर यांना नोबल पारितोषिका समान समजले जाणारे एक पारितोषिक मिळाले. नोबल पारितोषिकाच्या बरोबरीची समजली जाणारी अशी पारितोषिके किती आहेत कुणास ठाऊ? डॉक्टर वंदना शिवा यांनाही तसेच एक पर्यायी नोबल पारितोषिक मिळाले आहे. त्याखेरीज पर्यावरणवादी स्त्रीमुक्ती चळवळीच्या त्या 'शिल्पकार' समजल्या जातात. डॉक्टरबाईंचे पुण्याला भाषण झाले. डंकेल प्रस्तावांत संशोधकांच्या बौद्धिक संपदेच्या हक्काला मान्यता मिळाल्यामुळे औषधांच्या किमती वाढणार आहेत. उद्योगात बहुराष्टीय कंपन्या प्रवेश करत असल्यामळे हे उद्योग जास्त नफेखारीकडे लक्ष देतील. त्यामळेच जीवनावश्यक ओषधे उत्पादित करण्याचे प्रमाण कमी होईल आणि गोरगरीब रुग्णांवरील उपचार महागडे बनतील."
 बहुराष्टीय कंपन्यांची आधुनिक ओषधे बाजारात विनाहरकत येऊ लागली आणि भारतीय कंपन्यांना त्या औषधाची नक्कल करण्यासाठी मानधन देणे भाग पडले तर त्यामुळे जीवनावश्यक औषधांचे उत्पादन का घटावे ; हे समजणे कठीण आहे; पण बाईंच्या मतांप्रमाणे भारतातील जनतेच्या सर्वसामान्य औषधोपचारासाठी परदेशात तयार होणाऱ्या अत्याधुनिक औषधांची फार मोठी गरज आहे त्यांची कल्पना स्पष्ट होते. हिदुस्थानातील कंपन्यांना विलायती औषधांचा चोरबाजार चालवण्याची मुभा असली तरच गोरगरिबांना ही औषधे स्वस्त मिळतील, अन्यथा देशात मोठा हाहाकार उडेल, अशी त्यांची मांडणी. दोन अतिविशिष्ट व्यक्ती विद्वान म्हणून जगभर गाजलेल्या वैद्यकीय उपचारपद्धतीविषयी त्यांची मते उलट टोकाची विरुद्ध म्हणून तिसऱ्या घटनेचे महत्व.
 भाजलेल्या पोराचे लोकवैद्यक
 प्रसंग घडला तो माझ्या शेतावर. दिवसभराची कामे संपल्यानंतर अंधार झाल्यावर शेतावर राहणाऱ्या एक बाई त्यांच्या चारपाच वर्षांच्या मुलाला घेऊन आल्या. पोराने अंगावर आमटीचे कढण सांडून घेतल्यामुळे मनगटापासून कोपरापर्यंतचा निम्मा भाग सगळा भाजून, सोलून निघाला होता. शेतावर 'बर्नाल' किंवा काहीच औषध नव्हते. भाजण्याच्या जखमेवर अजिबात पाणी लागू देऊ नये असे माझ्या लहानणपणी डॉक्टर मोठ्या आग्रहाने सांगत असत, आता डॉक्टर नेमके उलटे सांगतात भाजल्याबरोबर जखम झालेला भाग जितका होईल तितका वेळ साध्या स्वच्छ गार पाण्याच्या धारेखाली धरावा अशी आता शिफारस आहे. वर्षादीड वर्षांपूर्वी भजण्याच्या एका प्रकरणाचा जवळून संबंध आल्यामुळे एवढी माहिती मलाही होती. पोराचा हात पाण्याखाली धरायला सांगून त्याची गाडीतून पाठवणी केली. डॉक्टरांनी एक इंजेक्शन दिले आणि काही मलम लावून पोराला परत पाठवले, घरी लावण्यासाठी औषध लिहूनही दिले. दोन दिवसांनी त्या मुलाला पुन्हा एकदा डॉक्टरांकडे नेले, त्याचा बाप पैसे मागण्यासाठी आला; पण सगळा डॉक्टरी खर्च माझ्याकडे आहे, डॉक्टरांनी माझ्या खात्यावर टाकला आहे, हे मी त्याला सांगितले, त्याला त्यातल्या त्यात बरे वाटले असावे. नंतर काही दिवस पोराला डॉक्टरांकडे नेल्याचे माझ्या काही नजरेस आले नाही. चौकशी करता कळले, की पोराला डॉक्टराकडे नेण्याचे बंद झाले आहे आणि काही गावठी उपाय त्यावर चालू आहेत. पहिल्यांदा कोरफडीचा गर जखमेवर लावण्यात आला; मग खेड्यांचे मांस जखमेवर लावण्यात आले. पोरगा नेहमीप्रमाणे खेळतो आहे याचे मला आश्चर्य वाटले. भाजण्याच्या जखमा भरून यायला किती कठीण असतात आणि त्याकरिता दिवसेंदिवस वेगवेगळ्या प्रकारची इंजेक्शने कशी घ्यावी लागतात; ड्रेसिंग किती वेदनाकारक असते हे थोड्याच दिवसांपूर्वी मी डोळ्यांनी पाहिले होते. मग या पोराच्या भाजण्याच्या जखमा एवढ्या लवकर भरून कशा आल्या? सध्या मुलाचा हात बरा दिसतो आहे; तो डॉक्टरांच्या औषधामुळे की खेकड्याच्या मांसामुळे हे सांगणे कठीण आहे!
 अडाण्यांची विचक्षण
 पण मूळ मुद्दा कोणती उपचारपद्धती जास्त परिणामकारक हा नाही. वेगवेगळ्या वैद्यकप्रणालीबद्दल सर्वसाधारण भारतीयांच्या मनातली धारणा या प्रसंगाने स्पष्ट झाली. ती धारणा मोठी विलक्षण आहे. भाजलेल्या पोराचें आईबाप आणि शेजारीपाजारी माणसे काही ठार अडाणी नाहीत. विंचूवगैरे चावला तर मांत्रिकाकडे जाण्याऐवजी डॉक्टरांकडे जाणे श्रेयस्कर हे त्यांना अनुभवाने पटलेले आहे. डॉक्टरांच्या आधुनिक उपाययोजनेचा खर्च परवडत नसल्यामुळे ती थांबवली असेही संभावत नाही, कारण सगळ्या उपचाराचा खर्च मी करणार होतो. डॉक्टरकडे जाण्यायेण्यातही काही मोठा त्रास आहे असे नाही. उलट निदान आईला हक्काची सुटी मिळते. मग डॉक्टरी उपचार थांबवून लोकवैद्यकांकडे ते का वळले?
 गावठी उपाययोजनेचा उपहास करून त्याला मी विरोध करेन अशी त्यांना भीती वाटली असावी; म्हणून मला कोणी काही सांगितलेच नसावे, माझ्या आधुनिकतेच्या दबावाखाली डॉक्टरचा उपचार चालू ठेवावा लागेल आणि त्यामुळे पोराचा त्रास विनाकारण वाढेल अशी त्यांना धास्ती पडली असेल! मला आठवण झाली म्हणून चौकशी केली तेव्हा कळले. लख्खकन प्रकाश पडावा तसे माझ्या ध्यानात आले. निदान भाजण्याच्या प्रकरणात तरी या लोकांच्या डॉक्टरांच्या उपचारावर तितकासा विश्वास नसावा. पोराचा हात वाचवायचा, निदान त्याचे दुःख कमी करायचे असेल तर अगदी साहेबांचासुद्धा आग्रह बाजूला ठेऊन डॉक्टरी उपाययोजना केली पाहिजे आणि खरी चांगली उपाययोजना केली पाहिजे असा त्याचा निश्चय दिसल. मी काहीच बोललो नाही.
 सुशिक्षितांची अंधश्रद्धा
 खेड्यातली माणसे, आदिवासी कोणी आजारी पडले म्हणजे अंधश्रद्धेने मांत्रिकतांत्रिकाकडे जातात, वैदूची जडीबुटी घेतात, असा समज वर्षानुर्षे चालत आला आहे; पण सत्यस्थिती कदाचित नेमकी याच्या उलटी तर नाही ना? कोणी आजारी पडले म्हणजे शहरातील शाळाकॉलेजात शिकलेले सुशिक्षित म्हणवणारे लोक काही विचार न करता अंधश्रद्धेने डॉक्टरकडे जातात, इस्पितळात जातात. हजारो रुपये खर्च केले म्हणजे आपले कर्तव्य आपण बजावले! रोगी बरा होणे न होणे कोणाच्या हाती थोडेच आहे? असे मनाचे समाधान करून घेतात. अंधश्रद्धा, अडाणी कोण? शहरी लोक भले, की ग्रामीण आदिवासी? कांही समजेनासे झाले आहे.
 लोकवैद्यक कसे वाचले
 एक गोष्ट पक्की, विलायती औषधे स्वस्त झाली म्हणजे गोरगरिबांचे कल्याण होईल ही कल्पना खोटी. उलट ती जितकी महाग होतील तितके देशाचे भले होण्याची शक्यता अधिक आहे. देशी प्रभावी औषधोपचाराच्या पद्धतींचा वापर व्हायचा असेल, यांच्याबद्दल संशोधन व्हायचे असेल, तर विलायती औषधे महागच असणे श्रेयस्कर. निदान ती कृत्रिमरीत्या स्वस्त करणे तरी घातक होईल. संकट बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या औषधांच्या महागड्या किमतीचे नाही. संकट देशातील लोकवैद्यक पृथ्वीतलावरून कायमचे नष्ट होण्याचे आहे. हा धोका परदेशी संशोधनाची चोरी करून टळणार नाही; देशी पद्धतींच्या वापराने आणि संशोधनाने टळेल.
 डंकेलची धास्ती, पेटंट हक्काची भीति कोणाला वाटते? आधुनिक वैद्यकाची नवी 'शीतलादेवी बनवून, स्वतःची तुंबडी भरणाऱ्या भगतांना विलायती औषधे महागली तर उपचार महाग होतील याची चिंता नाही. लोक कायमचे पर्यायी, अधिक परिणामकारक आणि कमी खर्चिक वेद्यकाकडे जातील; बहुराष्ट्रीय पॅथीच्या नकलेची 'इंडिया'पॅथी धोक्यात येईल आणि भारतवैद्यक पुढे येईल ही त्यांची खरी चिंता आहे. असे घडले तर पाश्चिमात्य विद्येची अडत कशी चालेल? जिभेवर शब्द बहुराष्ट्रीय कंपन्याच्या विरोधाचे; पण कृती त्या कंपन्यांना पर्याय देण्याची; नाही त्यांचीच भ्रष्ट नक्कल करून आपले दुकान चालवण्याची!
 पटकन आठवले-चंपारण्याच्या जंगलप्रदेशात जाताना औषध म्हणून मोहनदास करमचंद गांधी यांनी ('महात्मा' ही उपाधी त्यांना चंपारण्यात मिळाली.) फक्त चार वस्तू नेल्या. आयोडिन, गंधक-मलम क्विनिव आणि एरंडेल. भारतीय जनतेच्या ९० टक्के रोगांचे आणि आजारांचे उपचार करण्यासाठी या चार गोष्टी पुरेशा असतात असा त्यांचा आग्रह होता. १९९३ सालच्या तीन घटना; पण त्यांचा 'अन्वयार्थ लावण्यासाठी संदर्भ लागतो तो १९१७ सालच्या एका साध्या घटनेने.

(२१ जानेवारी १९९४)
■ ■