अन्वयार्थ - १/अमेरिकन प्रशासनाची अनेक राष्ट्रांकडे वक्रदृष्टी

विकिस्रोत कडून


अमेरिकन प्रशासनाची अनेक राष्ट्रांकडे वक्रदृष्टी


 मेरिकेचे पहिले राष्ट्राध्यक्ष जॉर्ज वॉशिंग्टन यांच्या बालपणाची एक कथा. शालेय पाठ्यपुस्तकापर्यंत पोचली असल्यामुळे मोठी मशहूर आहे. बाळ जॉर्जच्या हाती एक कुऱ्हाड लागली. कुऱ्हाडीच्या घावाने झाडे फटाफट तुटतात. खाली येतात याचे त्याला कौतुक वाटले. दिसेल ते झाड तोडून टाकण्याचा सपाटा त्याने लावला. त्यात त्याच्या वडिलांच्या लाडक्या झाडाचाही बळी गेला... वगैरे वगैरे.
 अमेरिकेचे सध्याचे अध्यक्ष वयाने अत्यंत तरुण आहेत. पहिल्या अध्यक्षांच्या बालपणातील उपद्व्याप त्यांचे आजचे बालीश वारस चालवत आहेत की काय अशी शंका यावी अशा अलीकडच्या घटना आहेत.
 पृथ्वीच्या गोलाची पूर्वेकडून पाहणी सुरू करू.
 उगवत्या सूर्यावर झेप
 जपान जगातील सगळ्यांत वेगाने प्रगती करणारा देश. जपानी मालाच्या आक्रमणाने अमेरिकन कारखानदार भयग्रस्त झाले. बहुतेक सगळ्या देशांना महासामर्थ्यशाली वाटणारा डॉलर झुकतो तो ठक्त जपानी येनपुढे. जपानने आपली आयात वाढवावी आणि निर्यात कमी करावी यासाठी अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांनी प्रचंड दबाव आणला आहे. दुसऱ्या महायुद्धानंतर देशाची पुनर्बांधणी करण्यासाठी जपानने उद्योजकांना अनेक सोयीसवलती दिल्या होत्या. त्या बऱ्याच अंशी आजतागायत चालूच आहेत. आर्थिक शिखरावर पोचल्यानंतर जुन्या व्यवस्था चालू ठेवणे जगाला मान्य होणार नाही हे उघड आहे. सुधारणा करण्यासाठी जपानी पंतप्रधान होसोकावा यांची धडपड चालू आहे; पण जपानी संसदेत सुधारणांना भरभक्कम विरोध होतो आहे. अमेरिकन दबावामुळे तेथील सरकार कोसळण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. व्यापाराच्या अटीसंबंधीची कुऱ्हाड जपानवर चालविली जाते तशीच हिंदुस्थानसारख्या व्यापारीदृष्ट्या फालतू देशावरही तयार कपडे इत्यादी माल भारताने अधिक आयात करावा असा दबाव हिंदुस्थानवर आणला जात आहे. इतर अनेक देशांवरही राष्ट्राध्यक्ष क्लिंटन असाच दबाव आणत आहेत.
 उत्तर कोरियाचा अणुबॉम्ब
 जपानच्या शेजारच्या उत्तर कोरियावर कुऱ्हाड चालली ती अणुबॉम्ब तयार करण्याच्या प्रश्नासंबंधी. उत्तर कोरिया १९५१ सालापासून संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सामर्थ्याशी लढला, आजही पश्चिमी देशांशी वादावादी चालूच आहे. स्वरक्षणार्थ आल्या हाती दीड-दोन तरी अण्वस्त्रे असावी असा उत्तर कोरियाचा प्रयत्न चालू आहे. तेथील अण्विक कार्यक्रमाची आंतरराष्ट्रीय तपासणी करता यावी यासाठी इराकप्रमाणेच उत्तर कोरियावरही संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या फौजा चालून जाण्याची शक्यता नगण्य नाही. इराकविरुद्ध कारवाई याचसाठी झाली, आता उत्तर कोरियावर होत आहे, उत्तर कोरियानंतर, अण्वस्त्र प्रकरणी नाठाळपणा करणाऱ्या हिंदुस्थानकडेही अमेरिकेची वक्र नजर फिरणार आहे.
 चिन्यांचे मानवी हक्क
 आणखी पश्चिमेकडे सरकले, की लागतो चीन. निक्सनच्या काळापासून चिनी-अमेरिकी दोस्तीचे नगारे वाजत आहेत; पण चीनमध्ये मानवी हक्कांचे संरक्षण होत नाही; राजकीय विरोधकांना क्रूरपणे वागवण्यात येते; प्रसंगी ठार करण्यात येते; चीनमधील कायदेकानून बदलून, मानवी हक्कांसंबंधीच्या आंतरराष्ट्रीय कराराशी सुसंगत अशी व्यवस्था तेथे आली नाही तर चीनबरोबरचा आपला व्यापार बंद करण्याची धमकी राष्ट्राध्यक्ष बिल क्लिंटन यांनी दिली आहे.
 कुऱ्हाडीचा आणखी एक तडाखा
 मानवी हक्कांसंबंधी उल्लंघन करणारा देश म्हणून भारताकडेही अमेरिकेची वक्र नजर आहे. विशेषतः पंजाब आणि काश्मीर राज्यात अनेक अमानुष कृत्ये पोलिस करत असल्याचा उघड आरोप खुद्द क्लिंटन साहेबांनी केला आहे. रेंगाळत पडलेला काश्मीरचा प्रश्न भारत आणि पाकिस्तान दोघांनी मिळून एकत्र बसून सोडवला पाहिजे असा प्रचंड दबाव क्लिंटन दोन्ही शेजारी राष्ट्रांवर आणत आहेत. पंजाबचा प्रश्न जवळजवळ निकालात निघाला असला तरी शीख-हक्कांच्या संरक्षणाची आवश्यकता असल्याचे मत व्यक्त करून अमेरिकी राष्ट्राध्यक्षांनी मोठा कल्लोळ उडवून दिला आहे.
 मध्य-पूर्वेत धुमाकूळ
 इराणमध्ये मुस्लिम कठमुल्लांचे राज्य चालू आहे. दोनच दिवसांपूर्वी इराणच्या अध्यक्षांच्या खुनाचा प्रयत्न झाला. खुनाच्या कटामागे अमेरिकेचा हात असल्याबद्दल इराणमध्ये प्रचंड निदर्शने झाली. इराकच्या सद्दाम हुसेन सरकारविरुद्ध अमेरिकेच्या आग्रहाने संयुक्त राष्ट्रसंघाने अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रांनी आक्रमण केले होतेच. पुन्हा एकदा त्याची पुनरावृत्ती होईल अशी शक्यता वाटते.
 मध्य-पूर्वेतील इस्त्रायल हे तर अमेरिकेचे खास बंधुराष्ट्र. आजपर्यंत शेजारच्या प्रबळ अरब राष्ट्रांना तोंड देऊन इस्त्रायल उभे राहिले ते अमेरिकेच्या मदतीमुळे पण क्लिंटनच्या कुऱ्हाडीचा फटका इस्त्रायललाही बसला आहे. इस्त्रायली पंतप्रधान शेरॉन यांना पॅलेस्टिनी मुक्ती संघटनेचे यासर अराफत यांच्याशी बोलणी करणे भाग पडले, इतकेच नव्हे तर पॅलेस्टिनी राष्ट्रास मान्यता द्यावी लागली. त्यापलीकडे जाऊन पॅलेस्टिनी निर्वासितांचे नवे राष्ट्र भरभराटीस जावे याकरिता भरकस मदत करण्याचेही मान्य करावे लागले.
 युरोपातील राष्ट्रसमुदायाशी अमेरिकेचा संघर्ष तसा जुना आहे. फ्रान्स देशाबद्दल अमेरिकी सर्वसामान्य नागरिकांच्याही मनात एक अढी आहे. आर्थिक प्रश्नाबद्दल, संरक्षण व्यवहाराबद्दल, युरोपीय देशांशी अमेरिकेचा तंटाबखेडा असावा आणि क्लिंटनच्या कुऱ्हाडीचा तडाखा त्यांनाही बसावा हे समजण्यासारखे आहे; पण रशिया आणि इतर पूर्वाश्रमीच्या समाजवादी देशांशी स्नेहाचेच नव्हे तर गोडीगुलाबीचे संबंध प्रस्थापित होणे अमेरिकेच्या आणि सर्वच जगाच्या दृष्टीने आवश्यक आहे. अध्यक्ष येलत्सिन यांनी खुल्या अर्थव्यवस्थेचा पाठपुरावा चालवला आहे. रशियातील चलनवृद्धी आटोक्यात ठेवण्यासाठी परदेशी मदतीची गरज आहे. चार-पाच वर्षांपूर्वी डॉलरच्या बरोबर असलेला रुबल घसरत घसरत २००० रुबल्स = १डॉलर इतका कोसळला आहे. दुसऱ्या महायुद्धानंतर युरोपिय राष्ट्रांना ज्या प्रकारची आणि ज्या प्रमाणावर मदत 'मार्शल प्लॅन'खाली झाली तशीच १९९१ मध्ये जुन्या समाजवादी देशांना मिळाली असती तर खुली अर्थव्यवस्था आणण्याचे काम सोपे झाले असते; पण यावेळी नेमकी अमेरिका कंजूष झाली. पहिल्या महायुद्धानंतर वुड्रो विल्सनने केलेली चूकच क्लिंटन करीत आहेत. मदत दिली; पण आवश्यकतेपेक्षा खूपच कमी. परिणाम असा झाला, की खुली अर्थव्यवस्था रशियात मागे हटत आहे. जुन्या पुराण्या समाजवादी व्यवस्थेचे पुरस्कर्ते अधिकारपदावर पुन्हा हक्क बसवीत आहेत आणि झिरिनॉव्सकी सारखा 'भस्मासुर' डोके वर काढत आहे. अशा परिस्थितीत क्लिंटन बाळाने काय करावे? रशियास भेट देऊन खुली व्यवस्था अधिक वेगाने आणणे किती महत्त्वाचे आहे याबद्दल त्यांनी जोरदार भाषण दिले. अमेरिकेचे उपरराष्ट्रमंत्री स्ट्रोब यांनी काढलेले उद्गार फ्रेंच महाराणी ॲत्वानेतच्या "लोकांना भाकरी मिळत नसेल तर मिठाई खाऊ द्या" या कुख्यात उक्तीची बरोबरी करणारे आहेत. समाजवादातून खुल्या व्यवस्थेकडे येण्यासाठी 'धक्क्याचा उपचार' आवश्यक होता हे सर्वमान्य; पण आर्थिक अराजकाने हवालदिल झालेल्या रशियन नागरिकांना स्ट्रोब साहेबांच्या मते "आतापर्यंत ठक्त धक्काच मिळाला आहे, उपचार काहीच नाही." या एका वाक्यामुळे झिरिनॉव्सकीला प्रचंड बळ सापडले बिल क्लिंटन बाळाच्या कुऱ्हाडीने आणखीन एका झाडाचा जीव कासावीस केला.
 इंग्लंडही सुटले नाही
 इंग्लंड म्हणजे तर अमेरिकेचे सर्वांत प्रेमाचे राष्ट्र. दोन्ही राष्ट्रांतील नागरिकांना एकमेकांमध्ये फरक असा वाटतच नाही. दोन महायुद्धे आणि एक प्रदीर्घ शीतयुद्ध यांना दोघांनी मिळून तोंड दिले. चर्चिलच्या शब्दांत अमेरिका आणि इंग्लंड यांचे 'खास नाते' आहे. क्लिंटन बाळाची कुऱ्हाड खुद्द इंग्लंडवरही चालते आहे. आयर्लंडमधील अल्सटर हा उत्तरेकडील परगणा. आयरिश स्वातंत्र्यानंतरही इंग्लंडच्या आधिपत्याखाली राहिलेला तो भाग स्वतंत्र व्हावा याकरिता वर्षानुवर्षे आंदोलन चालू आहे. आयरिश अतिरेक्यांनी घातपात, खून, बॉम्बस्फोट करून इंग्लंडमधील सर्व शांतता नासवून टाकली आहे. अतिरेकी चळवळीतील 'सिनफेन' संघटनेचा नेता जेरी ॲडाम्स अनेक घातपातांच्या कृत्यांकरिता जबाबदार मानला जातो. त्याचे नाव काढताच इंग्रजांचा कपाळशूळ उठतो.
 बिल क्लिंटन सरकारने ॲडाम्सला अमेरिकेत बोलावले. एवढेच नव्हे तर सिनेटमध्ये येऊन निवेदन करण्याचे आमंत्रण दिले. जेरी ॲडाम्स अमेरिकेत गेला; त्याच्या भेटीने आणि निवेदनाने सगळी प्रसिद्धी माध्यमे भरून गेली, वातावरण इतके बदलले, की आयर्लंड प्रकरणी इंग्लंडला माघार घ्यावी लागेल, की काय, अशी चिन्हे दिसू लागली आहेत. तसे घडल्यास जॉन मेजर यांचे सरकार टिकणे कठीण आहे.
 आठवावे लिंकनचे रूप
 पूर्वेला जपानपासून पश्चिमेकडे इंग्लंडपर्यंत अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष सगळ्या देशांना चेपीत आहेत. त्यांत मित्र आहेत, अतिप्रेमाचे मित्र आहेत आणि काही शत्रुत्वाचीही नाती असलेली आहेत, क्लिंटन यांचा आग्रह काही चुकीचा आहे असे म्हणणे कठीण आहे. जगभर खुली व्यवस्था असावी, अण्वस्त्रांवर निर्बंध असावेत, मानवी हक्कांचे संरक्षण व्हावे आणि सर्व देशांनी आपल्या शेजारच्या राष्ट्रांशी असलेली प्रादेशिक भांडणे एकदा मिटवून टाकून जगभर शांतता निर्माण करावी, या हेतूंबद्दल फारसा मतभेद नाही. क्लिंटन ज्या तऱ्हेने सरसकट जगभर सगळ्या राष्ट्रांना नाराज करत आहेत त्याने त्यांचा हेतू साध्य होईल की त्यांच्या उद्दिष्टांचा पराभव होईल? हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. सोवियत युनियन बुडाले अमेरिकेशी तुल्यबळ महासत्ता कोणी नाही म्हणून काय झाले? भारताचे पंतप्रधान राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना वागवतात तसे राष्ट्रप्रमुखांना वागवणे अमेरिकन अध्यक्षांना झेपणारे नाही.
 गुलामांच्या प्रश्नावरती अब्राहम लिंकन यांनी अमेरिकन यादवी युद्धाचा धोका स्वीकारला; पण दक्षिणेतील राज्यांचा पराभव झाल्यानंतर उदारता आणि दिलदारपणा असा दाखवला, की सगळे अमेरिकन राष्ट्र पुन्हा एकसंध बनले. रशियाच्या पाडावानंतर क्लिंटन यांच्यावर येऊन पडलेली जबाबदारी लिंकन यांच्याप्रमाणेच ऐतिहासिक आहे. दुर्दैव असे, की आजचे अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष जॉर्ज वॉशिंग्टनच्या बालपणातल्या कथेचा आदर्श समोर ठेवत आहेत. प्रौढ अब्राहम लिंकनचा नाही, त्यांनी आदर्श जॉर्ज वॉशिंग्टनचा बालपणाचा न ठेवता 'जेटीसबर्गच्या' लिंकनचा ठेवला पाहिजे.

(१८ फेब्रुवारी १९९४)
■ ■