अन्वयार्थ - १/आणखी एक स्वायत्तता लिमिटेड
पुण्याजवळच्या एका उद्योग वसाहतीत गेली कित्येक वर्षे कारखाना चालवणाऱ्या एका उद्योजकाची गाठ पडली. कारखाना छोटासाच, फार अवजड यंत्रसामग्री आहे असे नाही. अत्यंत आधुनिक तंत्रज्ञान वापरून नागरिकांनाच नव्हे तर देशाच्या संरक्षणाकरितासुद्धा आवश्यक असा माल हे तरुण कारखानदार बनवतात. कारखान्याची इमारतही सुबक लहानसर. कारखान्यातील मुख्य भांडवलाची गुंतवणूक म्हणजे, या कारखानदार मित्रांचे इलेक्ट्रॉनिकमधील विशेष ज्ञान.
मुंबईचे बेरुत होणार
मुंबईतील दंगलीच्या बातम्यांनी वर्तमानपत्रे भरलेली होती. कारखानदार मित्रांनी मला विचारले, "या दंगली अशाच चालू राहिल्या तर देशाचे काय होईल?" मी म्हटले, "गेल्या १० दिवसांत पश्चिम महाराष्ट्रातील फळबाग शेती जवळजवळ उद्ध्वस्त झाली आहे. द्राक्षे १० रुपयांच्या खाली आली, बोरं १.५० ते २ रु. किलो झाली. वाहतूक बंद, मुंबई बाजार बंद, या फटक्यातून शेतकऱ्याला सावरायला किती वर्षे लागतील कुणास ठाऊक? कारखानदारांवर काय परिणाम होईल. माझ्यापेक्षा तुम्हीच चांगले जाणता."
कारखानदार महाशयांनी मला एक हकिकत सांगितली, "एक अनिवासी भारतीय परदेशात इलेक्ट्रॉनिक्सच्या क्षेत्रातच नाव कमावलेला. भारतामध्ये काही दिवसांपूर्वीच त्याने १०० कोटी रुपयाची गुंतवणूक केली आणि मुंबईचे दंगे चालू झाले. आता तो घायकुतीला आला आहे. त्याची गडबड अशी चालू आहे, की हे भांडवल हिंदुस्थानातून परत काढून न्यावे. अशा अशांततेच्या आणि अनिश्चिततेच्या परिस्थितीत कारखानदारी चालायची कशी, ही कारखानदार मित्राची चिंता."
मी म्हटले, "मुंबईची आजची परिस्थिती पाहून मला १९७२ सालच्या बेरुत शहराची आठवण येते. ख्रिस्ती, मुसलमान, फ्रेंच, अमेरिकन, इंग्लिश अनेक जातीजमातींचे लोक तेथे गोडगुलाबीने राहत. सर्व मध्य-पूर्वेत आर्थिक भरभराट आणि जातीय सलोख्याचा आदर्श. १९७२ मध्ये तेथे जातीय दंगली चालू झाल्या आणि तीन वर्षांत बेरुतचे सारे जीवन ठप्प झाले. आज तर सारे बेरुत जवळजवळ बेचिराख झाले आहे. बंद आणि दंगली अशाच चालू राहिल्या तर मुंबई वर्षात बेरुत होऊन जाईल."
खंडणी वसुली
आमच्या गप्पा चालू असताना कारखान्याच्या कार्यालयातील एका कर्मचाऱ्याने येऊन काही निरोप दिला. चिठ्ठी पाहिल्यावर आमच्या मित्राच्या चेहऱ्यावर जे भाव उठले, त्याचे वर्णन करणे कठीण आहे. राग, चीड, तुच्छता इत्यादींचे मिश्रण पाहून मी चकित झालो. मनात म्हटले, हा माणूस कारखानदार व्हायच्या ऐवजी नाटकात, सिनेमात गेला असता तर उत्कृष्ट अभिव्यक्तीबद्दल नाव कमावून गेला असता.
केवळ कुतूहलापोटी मी विचारलो, "काय झाले काय?"
"काही विशेष नाही. नेहमीचेच."
"कोणी देणेदार आलाय का?"
"देणेदारापेक्षा वाईट, इन्स्पेक्टर आलाय."
माझ्याशी बोलणे थांबवून त्याने खिशातून १०० रु. च्या पाच नोटा काढल्या आणि इन्स्पेक्टरला देण्यासाठी कर्मचाऱ्याच्या हाती दिल्या.
माझ्याकडे पाहुणे आल्यामुळे त्यांना भेटता येत नाही म्हणून सांग. न राहवल्याने मी विचारले, "ही काय लाच वगैरे आहे की काय?"
कारखानदार मित्र म्हणाले, "काय म्हणायचे ते म्हणा; वेगवेगळ्या डझनभर खात्यांचे इन्स्पेक्टर आठवडाभर येत असतात आणि प्रत्येकाची अपेक्षा प्रत्येक भेटीच्या वेळी प्रत्येक कारखान्यात त्यांना ५०० रु. मिळावे अशी असते. नोकरदार वर्गाने कारखानदार वर्गावर बसवलेली ही 'खंडणी' आहे असे आम्ही मानतो."
इन्स्पेक्टरसाहेबांचा इंगा
"बाकीच्या कारखानदारांची लफडी असतात. भानगडी असतात. ते अधिकाऱ्यांना खुश ठेवू पाहतात हे समजण्यासारखे आहे; पण तुमच्यासारख्या केवळ बुद्धीचे भांडवल करणाऱ्यांवर अशी वेळ का येते?" मी विचारले.
मग त्यांनी मला एक अनुभव सांगितला, "काही महिन्यांपूर्वी या कारखानदारांचा भागीदार दरवाजाशी आलेल्या एका इन्स्पेक्टरवर उखडला. उखडायचे तसे काही कारण नव्हते; पण इन्स्पेक्टर साहेबांनी तोंडातला तंबाखूचा बार खिडकीतून बाहेरच्या हिरवळीवर पिंक टाकून मोकळा केला. त्यामुळे हे अनेक वर्षे परदेशात राहिलेले उच्च विद्याविभूषित भागीदार भडकले. त्यानंतर इन्स्पेक्टर साहेबांनी रंगलेले दात दाखवत ५०० रु. ची मागणी केली, तेव्हा वातावरण आणखीणच तापले. एक पैसाही न देता इन्स्पेक्टरला काढून लावण्यात आले."
परिणाम असा झाला, "की तीनच दिवसांत इन्स्पेक्टर साहेब दोन चार कामगारांना घेऊन कारखान्यावर आले आणि कारखान्याच्या सगळ्या इमारतीची मोजमापे घ्यायला सुरुवात केली. जाण्यापूर्वी कारखान्याला ते एक नोटीस देऊन गेले. कारखान्याच्या एका भागाच्या दिखाऊ छपराची उंची नियमाप्रमाणे किमान ८ फूट ६ इंच पाहिजे. ती ८ फूट ३ इंच भरली, त्यामुळे तो सगळा भाग पंधरा दिवसांत पाडून टाकण्याची नोटीस कारखान्याला मिळाली. प्रकरण कोर्टात गेले आणि त्याचा निकाल लागून भानगड संपेपर्यंत सहा महिने लागले आणि ३५,००० रुपये खर्च आला."
"सरकारी नियंत्रण कसे असते बघा, यात कामगारांच्या कल्याणाची इच्छा नाही. तशी इच्छा असती तर खात्याने छप्पर कमी उंचीचे असल्याची भरपाई दुसऱ्या कोणत्याही प्रकारे करून देण्याचा आग्रह धरला असता. इमारत पाडायची नोटीस दिली नसती आणि ५०० रुपयांत सगळे मिटवायचा प्रश्न उद्भवला नसता. या नियंत्रणांनी भले फक्त सरकारी अंमलदारांचेच होते."
"आता आम्ही अनुभवाने शहाणे झालो आहोत आणि इतर कारखानदारांप्रमाणेच जो कोणी इन्स्पेक्टर दरवाजाशी येईल त्याला नाराज करण्याची आमची हिंमत होत नाही."
"आजच थोड्या वेळापूर्वी एका खात्याचे वरिष्ठ साहेब येऊन गेले. त्यांच्या हाताखाली काम करणाऱ्या इन्स्पेक्टरने या महिन्याचा हप्ता वसूल करून नेला आहे, असे साहेबांना सांगितले."
साहेब म्हणाले, "तुमच्या कारखान्याला भेट दिल्याचा रिपोर्ट त्याने सादर केलेला नाही. पुन्हा दुसऱ्यांदा ५०० रु. मागितले नाहीत हेच नशीब."
मुक्ती जवळ आली?
असल्या परिस्थितीचा दररोज सामना करणाऱ्या कारखानदारांना मुंबईच्या दंगलीचा सामना करणे काही फारसे कठीण जाऊ नये; पण आता खुली अर्थव्यवस्था आली म्हणजे तुमच्यामागचा हा जाच कमी होईल. लायसेन्स-परमिटची भानगड संपली म्हणजे सरकारी कार्मचाऱ्यांचा सासुरवास आपोआपच कमी पडेल. तुम्ही सगळ्या कारखानदारांनी खुली अर्थव्यवस्था लवकर यावी म्हणून खरे तर प्रयत्न करायला हवेत.
कुत्रे सोडा; पण भीक घाला
तेवढे नाव काढू नका, कारखानदार म्हणाले, "खुली व्यवस्था आली तर कारखाना बंद करावा लागेल. आम्ही इलेक्ट्रॉनिक्समधले तज्ज्ञ म्हणजे हिंदुस्थानातील तज्ञ. आमच्या मालाशी स्पर्धा करणारा माल परदेशातून आयात होऊ लागला किंवा याच मालाचे कारखाने परदेशी कारखानदार येथे काढू लागले तर आमचा माल खपेल कसा? आमची कारखानदारी सरकारी संरक्षणामुळेच चालते आणि सरकारने भांडवलाची सोय केली नसती आणि इतर अनेक सवलती दिल्या नसत्या तर हा एवढा कारखानासुद्धा उभा करता आला नसता! आम्हाला आपली जुनी अर्थव्यवस्थाच पाहिजे; पण या सरकारी इन्स्पेक्टरांचा जाच नको."
कावळा भिकाऱ्यापेक्षा श्रेष्ठ
मनात म्हटले, प्राध्यापकांना जशी मर्यादित स्वायत्तता पाहिजे तशीच छोट्या कारखानदारांनादेखील मर्यादित स्वायत्तता पाहिजे. कोठूनही काही फुकट किंवा सवलतीने मिळते असे म्हटले, की त्याच्यावर कुणाची तरी काकदृष्टी पडणारच. कोठे दानधर्म होतो असे म्हटले, की भिकारी इतर भिकाऱ्यांना बोलवून घेतात.
"सरकारी योजनांचा फायदा तुम्हा एकट्या एकट्याला घेता यावा अशी तुमची इच्छा. ते कसे शक्य आहे? कावळ्यांप्रमाणे इतर कावळ्यांना बोलावून सामुदायिकरीत्या मेजवानी घेण्याची तयारी असली पाहिजे."
"नुसती तयारी नाही. आता हळूहळू त्याची सवयही व्हायला लागली आहे. पूर्वी सुटण्याचा मार्ग सापडत नव्हता. आता सुटायचा मार्ग दिसतो; पण सुटायची इच्छाच राहिली नाही," आपल्या बुद्धीच्या भांडवलाने पुणे परिसरात नाव कमावलेले कारखानदार मित्र म्हणाले.
(१८ फेब्रुवारी १९९३)
■ ■