अन्वयार्थ - १/लोकशाहीची सवत अर्थसत्ता
साम्यवादी आजकाल मीमांसा करतात, "साम्यवादाचा पराभव झाला याचे कारण समाजवादी देशात दुर्दैवाने हुकूमशाही आली. समाजवादी देशातील लोक रस्त्यावर आले ते समाजवादाविरुद्ध नाही, हुकूमशाहीविरुद्ध. समाजवादी व्यवस्थेमध्ये हुकूमशाही असली पाहिजे अशी काही आवश्यकता नाही. सोवियत युनियनमध्ये हुकूमशाही आली. याचे कारण, फार पुरातन काळापासून रशियाची राजकीय संस्कृतीच क्रूर हुकूमशाहीची आहे. पहिली समाजवादी क्रांती इंग्लंड किंवा जर्मनीसारख्या देशात झाली असती तर साम्यवादाचा लोकशाही अवतार पाहायला मिळाला असता."
कामगारांची हुकूमशाही म्हणजे स्वातंत्र्य
हुकूमशाही ही भयानक गोष्ट आहे एवढे त्यांना मान्य झाले, हेही काही कमी नाही. समाजवादी साम्राज्य कोसळायच्या आधी हीच मंडळी तेथे सुल्तानशाही चालू आहे हेच मुळी मान्य करीत नसत. तेथील लोकांना स्वातंत्र्य नाही, काही हक्क नाहीत, कोणाचीही धरपकड केव्हाही होऊ शकते, कोणाचाही जीव केव्हाही घेतला जाऊ शकतो; एवढेच नव्हे तर हजारो लोकांचे शिरकाण तेथे सतत होतच असते, असे स्पष्ट पुरावे मिळाले तरी कॉम्रेड लोक ते मानायला तयारच होत नसत. त्यांची पहिली प्रतिक्रिया अशी, की हे सगळे खोटे आहे, हा सगळा भांडवलदारांचा आणि त्यांच्या बगलबच्च्यांचा भाडोत्री प्रचार आहे हो! थोडीफार हुकूमशाही असेल; पण ती आवश्यकच आहे, कारण समाजवादी देशांना भांडवलदारी देशांनी घेरून टाकले आहे. समाजवादी क्रांती स्थिर होईपर्यंतच ही हुकूमशाही चालेल; पण भांडवलदारी देशांमध्ये मक्तेदार आणि त्यांची पिलावळ लोकांना बेकारी, दारिद्र्य यांच्या खाईत लोटतात, तेथील आचार, विचार, प्रचाराचे स्वातंत्र्य निव्वळ दिखाऊ आहे, याउलट समाजवादी देशात काही माथेफिरू, पागल आणि समाजद्रोही प्रतिगामी सोडल्यास बाकी सर्वसामान्य माणसांना इतके स्वातंत्र्य आहे, की विचारू नका. तेथे हुकूमशाही आहे असे म्हणणे फक्त भांडवलशाहीच्या भाडोत्री कुत्र्यांनाच शोभते, इ.इ.
यापुढे जाऊन भाई लोकांचा असा आग्रह असे, की जसजसा काळ लोटेल तसतसे भांडवलदारी देशात हुकूमशाही वाढत जाईल. याउलट समाजवादी देशात एकदा काय वर्ग ही संस्था संपली, की हुकूमशाहीच काय, शासनही विसर्जित होईल आणि एक शासनविरहित समाजाचा साक्षात स्वर्ग उभा राहील, असे मोठे मोहक स्वप्नदेखील चांगले जाणते चिंतनशील समाजवादी विचारवंत मांडीत असत.
अर्थसत्ता आणि लोकशाही सवती-सवती
समाजवाद आणि लोकशाही एकत्र नांदू शकतात का? या प्रश्नाचे उत्तर शोधताना समाजवादी देश कोणते याची व्याख्या स्पष्ट असली पाहिजे. पश्चिम युरोपीय देशांतील व्यवस्था ही काही समाजवादी नव्हे. राष्ट्रातील बहुतांश संपत्ती शासनाच्या ताब्यात असेल आणि उत्पादन आणि व्यापार यांच्यावर शासनाचा मोठा ताबा असेल, तरच त्या देशांना समाजवादी म्हणता येईल. कल्याणकारी समाज हे काही खऱ्या अर्थाने समाजवादी नाहीत. ज्या शासनाकडे आर्थिक सत्ता एकवटलेली असते तेथे लोकशाही व्यवस्था टिकूच शकत नाही, अशी माझी खात्री झाली आहे. समाजवादी क्रांती इंग्लंडसारख्या देशात होणे कठीणच होते; पण इंग्लंडमध्ये समाजवादी क्रांती झाली असती, तर तेथेही हुकूमशाही तयार झाली असती.
पहिल्या महायुद्धात जर्मनीचा पराभव झाला आणि त्या देशावर आर्थिक अरिष्ट कोसळले. त्या अरिष्टावर मात करण्यासाठी राष्ट्रभक्ती, वंशविद्वेष आणि आर्थिक सत्ता या आधाराने हिटलरी नाझीवादाचा भस्मासुर उभा राहिला. तेथे तर काही समाजवाद नव्हता, तरीही हुकूमशाही अवतरली. आर्थिक सत्ता शासनाकडे एकवटली, की लोकशाही अस्त पावणार हे नक्की.
भारतातील सध्याची परिस्थिती पाहता, या सिद्धांताबद्दल अधिक खात्री वाटते. ज्या शासनाच्या हाती आर्थिक सत्ता आहे आणि तेथील शासक लोकांच्या संमतीने निवडणुकांनी ठरतात त्या निवडणुका या खऱ्याखुऱ्या लोकशाही स्वरूपाच्या राहतच नाहीत.
सत्तेचा जादूचा दिवा
अरबी भाषेतील सुरस कथेत वारंवार जादूच्या दिव्याचा उल्लेख होतो. एखाद्या शिंप्याचा किंवा न्हाव्याचा उनाड मुलगा. त्याला घरातून हाकून लावले आणि नंतर जादूच्या दिव्याचा राक्षस त्याच्या नशिबाने हाती आला म्हणजे त्याला संपत्ती मिळते, स्वरूपवान राजकन्याही मिळते, एवढेच नव्हे तर शूर आणि विद्वान म्हणूनही त्याची ख्याती होते.
आर्थिक सत्ता आणि लोकशाही एकत्र राहिली तर सत्तेची खुर्ची म्हणजे जादूचा दिवा बनतो. परीक्षेत नापास झालेला टवाळ पोरगा कोणत्यातरी पक्षात गेला आणि पाचपन्नास लोकांना जमा करून, हळूहळू सत्तेच्या खुर्त्या काबीज करू लागला म्हणजे त्याच्या हाती पैसाही येतो. त्या पैशाच्या आधाराने आणखी सत्ता मिळवू शकतो. सत्ता असली तर सगळे काही आहे, वैभव आहे, मानमान्यता आहे. वाटेल ती अपकृत्ये केली तरी संरक्षण आहे. असा हा जादूचा दिवा, तो हाती यावा यासाठी कोण धडपडणार नाही? रसाळ, सुगंधी फळ असले, की त्याला कीड पहिल्यांदा लागते, तसाच हा प्रकार आहे.
सत्तेसाठी कोण काय करील हे सांगता येत नाही. स्वातंत्र्य आंदोलनाची सर्व पुण्याई पाठीशी असताना काँग्रेसला सत्ता संपादन करण्याची भावना का व्हावी? भारताची ऐतिहासिक परंपरा पाहता लोकशाही टिकण्याची संभावना काही वाईट नव्हती. भारतीय लोकशाहीवर पहिला हल्ला केला तो इंदिरा गाधींनी, १९५२ मध्ये. केरळातील लोकांनी निवडून दिलेले साम्यवादी सरकार पुरे पाच वर्षे टिकले असते तर काही मोठी जगबुडी येणार नव्हती. बंगालमध्ये साम्यवादी सरकार सतत निवडून येत आहे. त्यांनी काही साम्यवादी गोंधळ घातलेला नाही. उलट ज्योती बसू हे सर्वांत भांडवलदारी मुख्यमंत्री आहेत असे म्हटले जाते; तरीही केरळातील कम्युनिस्ट सरकार दंग्याधोप्याने पाडण्याचा मोह इंदिरा गांधींना झाला. विरोधी पक्षाचे सरकार म्हणून टिकू द्यायचे नाही असा काँग्रेसने सतत प्रयत्न केला आहे. डॉ. फारुख अब्दुल्ला यांचे सरकार बेकायदेशीररीत्या पाडण्यात आले नसते, तर काश्मीरमधील परिस्थिती आजच्याइतकी चिघळण्याचे काही कारण नव्हते. सत्ता टिकवण्याकरिता काँग्रेसने घराणेशाही तयार केली, भिंद्रानवाल्यांचे भूत उभे केले, अयोध्येत शिलान्यासाला परवानगी दिली, शहाबानो प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय धुडकावून लावला, आणीबाणी लादली, लाखो लोकांना तुरुंगात टाकले, भारतीय लोकशाही परंपरा तोडण्याची सुरुवात काँग्रेसने केली आणि आजही त्यांची पराकाष्ठा चालूच आहे.
साम्यवाद्यांनी तेलंगणापासून नक्सलबारीपर्यंत प्रत्यक्ष सशस्त्र उठाव करून बघितले. काँग्रेसच्या हातातील नेहरू घराण्याच्या हुकमी पत्त्याला तोड म्हणून जनसंघाने गोवधबंदीचा मुद्दा वर केला. जनता दलाने मंडल आयोगाचा प्रश्न असाच वापरला आणि भारतीय जनता पार्टीने अयोध्येतील मस्जिद-मंदिराचा प्रश्न उभा करून कळस चढवला. आता मंदिर बांधले, नाही बांधले, तरी जातीयतेचे भूत चिघळत राहणार आहे. सत्तेचा जादूचा दिवा हस्तगत करण्यासाठी भारतीय जनता पार्टीने केलेली चाल देशात रक्ताचे पाट वाहवत आहे.
आता धरबंध काहीच नाही
अयोध्येचा प्रश्न मिटेल. कदाचित काशी, मथुरा, द्वारका हेही विषय यथावकाश निघतील. महत्त्वाची गोष्ट अशी, की अयोध्येचा वाद ना रामाच्या मंदिराचा आहे ना बाबराच्या मस्जिदीचा. सत्तेचा जादूचा दिवा हस्तगत करण्याकरिता सगळ्यांनीच काही धरबंध न ठेवता प्रयत्न केले. हिंदुत्वाची सध्या सरशी होते आहे, एवढेच. शासन सर्व अर्थव्यवस्थेचे संचालन करते. खरे म्हणजे निवडणुका या आर्थिक विचार आणि कार्यक्रम यांच्या आधारावरच झाल्या पाहिजेत; पण सत्तातुरांना भय नसते, लाज नसते आणि संयमही नसतो. जातीचे, धर्माचे नाव घेऊन शंख फुकला म्हणजे मागासलेला, आर्थिकदृष्ट्या गांजलेला, सर्वसामान्य माणूस त्याला प्रतिसाद देतो. ही युक्ती एकदा जगजाहीर झाल्यानंतर आता सत्तास्पर्धेला काही मर्यादाच राहणार नाही.
सत्तेत वैराग्य पाहिजे
ही स्पर्धा संपवण्याचा एकमेव मार्ग म्हणजे सत्ताच अनाकर्षक करून टाकणे. सरकारचा आर्थिक जगाशी काही संबंध नसला, कुठलेच लायसेन्स परमिट देणे त्यांच्या हाती नसले म्हणजे सत्ता मिळवण्याचा प्रयत्न करील कोण? सत्ता ही जबाबदारी असली म्हणजे चारित्र्यवान लोकांना सत्ता दिली जाते. सत्ता फायद्याचे कलम असले, की तेथे भामटेच येणार! आणि तेथे येण्यासाठी ते काहीही करणार. भारतातील शासनाकडून सर्व आर्थिक सूत्रे काढून घेऊन अर्थव्यवस्था खुली केली नाही तर इथली लोकशाही थोड्या दिवसांतच संपणार आहे. जर्मनीत संपली तशी आणि समाजवादी देशांत संपली तशी.
(११ फेब्रुवारी १९९३)
■ ■